संघीयता विरोधी अभियानका सम्बन्धमा भएको अन्तरकि्रयात्मक कार्यक्रम

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका पदाधिकारी, संवैधानिक कानुनविद्, कानुन व्यवसायी एवं बुद्धिजिवीबर्गबीच संघीयता विरोधी अभियानका सम्बन्धमा भएको अन्तरकि्रयात्मक कार्यक्रम
स्थानः नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेशनको बैठक हल
न्यूप्लाजा, पुतलीसडक, काठमाडौं
२०६६।११।२८ -मार्च १२, २०१०) शुक्रबार (March 12/2010)
समयः दिनको १ः०० बजे
प्रमुख वक्ताः मोहन विक्रम सिंह

१. कार्यक्रमको परिचयः

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेशनका अध्यक्ष डा. विपिन अधिकारीज्यूले स्वागत गर्दै सहभागीहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष मनोज भट्टज्यूले करिव २ घण्टाको लागि कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि बैठक हल उपलव्ध गराइदिन अनुरोध गर्नुभएकोले सो उपलव्ध गराउन पाउादा नेपाल कन्स्िटट्युशन् फण्डेशनलाई खुसी लागेको बताउनुभयो । उहााले बााकी कार्यक्रम उपाध्यक्ष मनोज भट्टज्यूले नै संचालन गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

२. कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि प्रकाशः

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष मनोज भट्टज्यूले अन्तरकि्रयात्मक कार्यक्रमको उद्धेश्य बारे प्रकाश पार्दै सहभागीहरुलाई भूमिगत जिवन बिताइरहनु भएका नेपालका वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहन विक्रम सिंहको परिचय गराउादै कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता वरिष्ठ नेता सिंहभएको बताउनुभयो ।

३. प्रमुख वक्ताको विचारः

आफ्नो पार्टी भूमिगत भए तापनि राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा सबै राष्ट्रिय दलहरुसित र जताहरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा रही कार्यक्रमहरु गर्दै आएको वाक्यशंबाट शुरु गर्नु भयो । सिहंले अहिलेको अवस्थामा मुख्य तीन कुरामा विशेष महत्वपूर्ण भएको भन्दै आफ्ना विचारहरु सविस्तार गर्नुभयो । जसमा पहिलो कुरा गणतन्त्र स्थापना भए पनि यसको संस्थागत गर्ने काम बााकी रहेको छ । दोस्रो राजतन्त्रको अन्त्य भए तापनि राजतन्त्रलाई व्यूंताउन प्रशस्त कोशिसहरु भइरहेको छ । तेस्रो मुलुकमा संघीयता आए पनि जातीय राज्यसहित आत्म निर्णय र अग्राधिकारको कुराहरु आएकाले यसले नकारात्मक सन्देशहरु आएका छन् भन्नुभयो । त्यसैले यी तीन कुरालाई आफ्नो पार्टीले महत्वका साथ हेरेर संघीयताले मुलुकलाई अस्थिरता र नकारात्मकतिर लगिरहेकोप्रति बुद्धिजिवीवर्गहरुले आफनो पार्टीले चलाएको संघीयता विरोधी राष्ट्रिय व्यापी अभियान र संघर्षमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

एकाध राजनीतिक दल बाहेक संविधान सभामा भएका सबै दलहरु हचुवाको आधारमा संघीयताको पक्षमा एकमत भएर आएका छन् । मुख्य कुरा गणतन्त्रको सुनिश्चितता हुन्छ हुन्दैन भन्ने कुरा हो । कााग्रेसको पूंजीवाद होला, कम्युनिष्टको साम्यवाद होला । तर गणतन्त्र सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बुर्जुवा राजनीतिकदलहरुबाट भन्दा पनि कम्युनिष्ट पक्षबाट नै वैचारिक स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्था छ । । गन्तव्य तयार गरेर मात्र संघीयताको कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ तर त्यो भएको छैन । अहिलेको कम्युनिष्टहरुले देसमा आएको गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्नुपर्छ । ०४६ सालको आन्दोलनपछि कम्युनिष्टहरु उग्रधार र बहुदलीय पक्षमा उभिए तर त्यो उपलव्धि ०३६ सालको भन्दा उच्च नै थियो । ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा हामी सबै मिल्यौं र सफलता प्राप्त गर्यौं । फेरि पनि मिल्नु पर्ने आवश्यकता छ । विश्वव्यापी रुपमा स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवद्यकि निर्वाचन आदिको सम्मान गर्नै पर्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको तोकिएको मितिमा संविधान लेख्छ कि लेख्दैन भन्ने हो । लेखिए पनि कस्तो संविधान लेखिएर आउाछ भन्ने हो । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै शक्तिखोरमा गएर हामीले भनेको मान्यो भने मात्र संविधान बन्छ भन्ने अभिव्यक्ति माओवादी सेनालाई दिएको कुरा समाचारहरुमा आएका छन् । कुनै पनि मुलुकमा संविधान, ऐन, कानुन र नियम भन्दा कोही माथि हुादैन । चाहे कटुवाल, राष्ट्रपति र जोसुकै किन नहोस् । सत्तामा गए मात्र संविधान लेखिन्छ, सत्तामा नगए केही पनि गर्न दिन्न भन्नु गलत हो भन्दै माओवादीको आलोचना गर्नुभयो ।

राज्यको पुनसंरचना तथा शक्तिको बााडफााड समितिले तयार गरेको नयाा संविधानको अवधारणापत्र तथा मस्यौदा प्रतिवेदनमा बहुजातीय राज्यको अवधारणा अनुरुप जातीय राज्यहरु हुने भनिएको छ । यो देस सबै जातजातिहरु मिलेर बनेको हो । नेपालमा रहेका जनजातिलाई व्याख्या गरेर राष्ट्र हुन् भनेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार आएका छन् । पृथक हुन पाउने सिद्धान्त आत्मनिर्णयको सिद्धान्त हुन सक्दैन । यो नेपालको सन्दर्भमा विडम्बना हो । नेपालमा जसले जातीयताको विरोध गर्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्तको विरुद्ध नै माओवादी लागेका छन् । यो भन्दा त बुर्जुवा भनेका कााग्रेस, राप्रपाहरुले बरु जातीय कुरा गरेका छैनन् । जातीय अग्राधिकारको कुरा आएको छ । जुन जातीय राज्यमा सोही जातिको मात्र अग्राधिकार हुने र अन्य जातजातिहरु मतदाता मात्र हुने कुरा आएका छन् । जुन जातीय राज्यहरु नामाकरण गरिएका छन् ती जातिको ती राज्यहरुमा बहुमत पनि देखिएको छैन । जातीय राज्यमा स्वयम् जातिका केहीले मात्र मुख्यमन्त्री लगायतका केही पद, सुविधा पाउला तर सबैले पाउने पनि होइनन् ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त लेनिनको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर माओवादीले ल्याएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आत्म निर्णयको अधिकार नेपालमा लागू गर्न कुनै आपत्ति छैन । तर लेनिनको छुट्टनि पाउने अधिकार लागू गराउन सक्दैन । किनभने सबै जातजाति, जनजाति मिलेर राष्ट्र बन्दछ । संविधान सभाले त्यस्तो कुरालाई पनि पास गरेका छन् । एक मधेस एक प्रदेसको कुरा पनि आएका छन् ।

संघीयता नेपाली जनताको माग होइन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यो सम्भव छैन । संघीयता बाहिरबाट लादिएको कुरा आएको छ । तराईमा ठूलो शोषण छ । त्यसको लागि हामीले संघर्ष गर्दै आएका छौं । समस्या तराईको मात्र नभएर महिला, दलित र सम्पूर्ण नेपालीको नै हो । संघीयताले क्षेत्रियतामा बााड्ने भएको हुनाले यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी सबैको अधिकारलाई झन् कमजोर पार्छ । भूमिसुधार नीति प्रदेशमा हुनु पर्छ भनेका छन् । भूमि बितरण गर्नु हुादैन पनि भनेका छन् । यीनै कुराहरुले गर्दा नै हामीले संघीयताको शुरुमा नै विरोध गरेका हौं । संघीयताले मुुलुक विकास हुने पनि होइन । यो त राजनीतिक शासन पद्धतिमा निर्भर हुन्छ । जस्तै चीन विशाल भए तापनि एकात्मक छ । हामीले एकात्मक सामन्ती व्यवस्थासंग जोडिएको शासन पद्धतिको मात्र विरोध गरेका हौं । नाइजेरियामा जातीय राज्यको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ । माओवादीले शुरुमा ९ वटा जातीय राज्य भनेको थियो । अहिले त्यो संख्या बढेको छ । अहिले ब्राम्हण र खसक्षेत्रीले पनि राज्य माग गरिरहेका छन् । संविधान सभाको सूचिमा संघीयता परेको छैन ।

हामी माथि संघीयताको विरोध गरेको आक्षेप लागेको छ । २०१४ सालदेखि संविधान सभाको कुरा गरेदेखि नै हामी एक्लो भएर आएको हो । पार्टीको सभासद वा साासदको संख्याले पार्टी कति ठूलो भन्ने महत्व राख्दैन बरु ठूलो र सानो त्यसको लक्ष्य, उद्धेश्य र नीतिले तयार गर्दछ । हाम्रो पार्टीको धारणा संविधान बन्नु पर्छ तर संघीयता हुनु हुादैन भन्ने हो । यसैको लागि यही चैत्र ४ गते संघीयताको विरुद्ध देसव्यापी कार्यक्रम राखेका छौं । यसबारे हामीले गिरिजाप्रसाद कोइराला, नारायणमान विजुक्छे -रोहित), सीपी मैनाली सबैलाई भेटेका छौं । आज तपाईहरुलाई पनि भेटेर यही कुरा हामी भन्दैछौं । हामीसंग व्यवहारिक समस्या छन् । संघीयताको विरुद्ध जो समर्थन् गर्छन् तर सहज रुपमा आउन सक्दैनन् । एमालेको ठूलो संख्याको समर्थन हामीलाई छ । कााग्रेस पनि छन् । पार्टीले थाहा पाए कारवाही गर्ने डरले खुलेर आउन नसकेका धेरै छन् ।

संघीयताकै कारणले देस बर्वाद भएको छ । अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मन देसहरु शुरुमा संघीयता थिए । ती अहिले केन्दि्रयतिर अगाडि बढ्दै छन् । संघीय नभए पनि हाम्रो र अरु देसको संघीयताको समस्या बेग्लै छ । नेपालमा देस विखण्डन हुने र जातजातिमा विखण्डन हुने अवस्था देखिएको छ । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने, बहुराष्ट्रिय विचार विरुद्ध, एक मधेस एक प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता कुराहरुको विरुद्ध हाम्रो राष्ट्रव्यापी अभियान थालेका हौं ।

४. सहभागीहरुको जिज्ञासा एवं विचारहरुः

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जनमोर्चा नेपालले संघीयताको विरुद्ध गरेको संघर्षलाई खुलेर समर्थन नगरेतापनि हालैका दिनहरुमा भित्र मनदेखि समर्थनका स्वरहरु उठिरहेको अवस्था देखिन्छ । स्वतन्त्र न्याय पालिका अबको संविधानमा हुनु पर्ने कुरा नेपाल बार एशोसिएसनको माग हो । यसलाई पनि तपाईहरुको संघर्षसंग जोड्न आग्रह गर्दछु भन्नुभयो ।

· मानव अधिकारकर्मी सुदिप पाठक संविधान आउाछ भनेर बसेका हामी जनता संविधान आउादैन कि भन्ने लाग्न थालेको छ । संघीयताको घोषणा विना छलफल गरिएको थियो । घोषणा गरेको विषयमा बोल्नै नहुने भन्ने हो भने पंचायतको विरुद्ध पनि बोल्नै हुादैन थियो । संघीयताले जातीय द्वन्द हुने कुरा पनि आएका छन् । पछिल्लो पालामा मानिसहरु बोल्नै डराउन थालेका छन् । मोहन विक्रमसिंहलाई भारतमुखी भएको आरोप लागेको छ । जनताको बीचमा बसेर नेतृत्व गरेर आन्दोलन गर्दा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

· रामेश्वर उपाध्यायले होहोमा नै सबै हुने यो देसमा जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्नु जनताको मनभित्रको आवाज हो । यसमा खुलेर नभए पनि हाम्रो समर्थन छ भन्नुभयो ।

· अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.ले संविधान बने पनि नहुने नबने पनि नहुने स्थिति छ । देस आफगानिस्तान र इराक हुने निश्चित छ । अहिलेको संविधानलाई संशोधन गरेर २ वर्ष बढाउनु पर्छ । त्यसमा विशेषज्ञहरु मात्र राख्नु पर्छ । अहिलेको संरचनालाई भत्काउने हो भने देउता आए पनि संविधान बन्दैन । प्रचण्डलाई अहिलेको संविधानलाई स्वीकार्न लाउनु पर्छ । ०६७ जेष्ठ १४ पछि त सबै कुरा त्यसै सकिन्छ, भन्नुभयो ।

· अधिवक्ता संबोजन लिम्बुले लिम्बुवानभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता रहन्छ कि रहादैन भन्ने कुरा ठूलो हो । त्यो भित्र लिम्बुले मात्र राज्य गर्ने हो भने त्यो हिंसा अकल्पनीय हुन्छ । २ कार्यकालको मान्यता विपरित विकल्पहरु सोच्नु पर्छ । ५ वर्ष जस्तो अभ्यास गरौं न भन्नुभयो ।

· कानुनविद कृष्ण बस्यालले जेष्ठ १४ भित्र संविधान नआए पनि आकाशै खस्ने भन्ने छैन । संशोधन गरेर समय बढाउन सकिन्छ । बोल्न नचाहे पनि संघीयता त्यति मन नपरेको अहिले सुनिदैछ । यतिखेर हिन्दु राज्यको कुरा पनि आएका छन् । पार्टीको धारणा के छ ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· प्राध्यापक डा. विद्या किशोर रायले हामी संघात्मकतिर गइरहेको अवस्था छ । संविधान छिटो आउनु पर्ने अवस्था छ । संविधान पनि छिटो आउनु पर्छ र संघीयता पनि हुनु हुादैन भन्ने कुरा एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण भएन त ? प्रश्न गर्नुभयो ।

· संविधानविद डा. सूर्य ढुङ्गेलले संघीयताको विषयमा व्यापक छलफल भएको थिएन । संघीयताले देस टुक्राउाछ भन्ने कुरामा शंका भएका छन् । तर संघीयता भनेको तल्लो निकायहरुलाई सवल बनाउने हो । संघीयताको विरुद्ध बोल्दा पहिले डराउाथे । अहिले बोल्न शुरु गरेका छन् । संघीयता ठीक हो कि बेठीक भन्ने कुरामा मानिसहरुको मानसिकता विकसित हुादैछन् । यसका सकारात्मक पक्षलाई बढाएर वा नकारात्मक पक्षलाई घटाएर अघि बढ्दै जाादा समयमा नै संविधान बन्न सक्छ । संविधान बने पनि स्तरीय संविधान नबन्ने हो कि ? भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक कुरालाई बढी महत्व दिएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । तपाईाको पार्टीले संघीयताको विरोध त गर्नुभयो तर यसको विकल्प पनि दिनु पर्यो नि ?

· संवैधानिक कानुनका सह-प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले राजनीतिक मुद्धाहरु राष्ट्र र राष्ट्र निर्माण गर्ने खालको हुनु पर्यो । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपालको निर्माण र एकताको बारेमा हुनु पर्यो भन्दै आफ्नो सुझाव राख्नुभएको थियो ।

· अर्का सहभागी भानुभक्त ढकालले संघीयता नराम्रो लाग्दैन तर नेपालमा संघीयताको विजारोपणजसरी भयो त्यो नराम्रोसंग भयो । मधेसवादी दलका नेता महन्थ ठाकुरले मधेसमा मधेसी सेना, प्रहरी, कर्मचारी हुनु पर्छ । एकमधेस एक प्रदेश नभए देस टुक्राउने सम्म भनेका छन् । नेवाः राज्यमा नेवारको हुनु पर्छ । अन्य जातजाति मतदाता मात्र हुन् भनेका छन् । जातजातिबीच द्वेश बढाउनेगरी आएको संघीयताले मधेसी र जातीय अधिकारको मुद्धालाई नै गौण बनाएको विचार राख्नुभयो ।

· बिन कुमार वि.क.ले ४ गतेको कार्यक्रममा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने भइरहेको छ । त्यो बातावरण मिल्यो भने व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुभयो ।

· अधिवक्ता फुर्पा तमाङले राष्ट्रियताको लागि लेखिरहने र संघर्ष गरिरहने पार्टीका संघर्षशील नेता खुला रुपमा आई नेतृत्व लिनु पर्ने र संघीयता चाहिने र नचाहिने दुवै कुरा बाहुन नेताहरुले नै गरिरहेको गुनासो गरेको थियो ।

· संवैधानिक सल्लाहकार डा. विपिन अधिकारीले संघीयताको आवाजमा मुलुकका शोषित, पिडित तथा ऐतिहाासिक रुपमा राष्ट्रिय मुल प्रवाहमा आउन नसकेका जनता बढी छन् । त्यसैले संघीयता नहुने हो भने उनीहरुका सरोकारका विषयहरुको समाधान कसरी हुने हो भन्ने पनि अगाडि ल्याउनु पर्छ । विरोधको लागि विरोध मात्र गरे जस्तो गर्नु हुादैन । सैद्धान्तिम आधारमा मात्र भन्दा पनि वस्तुगत रुपमा यी यी समाधानका बाटोहरु छन् भन्ने कुरा भन्दिनु पर्छ भनी सुझाव राख्नुभएको थियो ।

५. सहभागीहरुको प्रश्नको संक्षिप्त जवाफ प्रमुख वक्ताबाटः

संघीयताका पक्षमा लागेकाहरु पनि बुझेर हाम्रो अभियानमा खुलेर आऊन् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो । जातियतातिर फक्र्यो भने इतिहासको गति पछाडि बढ्छ । यसले इतिहासको विकासको प्रकृयालाई पछाडि धकेल्छ । मधेसीको समस्या भनेको सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष हो । संघीयताले सबै कुराको हल गर्छ भन्ने छैन । जातीय आधारमा केन्दि्रत रहेर विश्लेषण गर्नु तर्कसंगत हुादैन । पिछडिएको वर्ग, जातजाति, जनजाति आदिको सूचि बनाउनु पर्छ । त्यस्तो सूचि आर्थिक, सामाजिक, मानवीय शोषणको आधारमा हुनु पर्छ । क्षेत्रगत रुपमा बहुल्ताको आधारमा मात्र राज्य बनाउने होइन । १४ वटा जातीय आधारमा प्रदेश बााडेको छ, त्यो मान्य हुादैन । यसले जातीय एकताको नाममा विभाजन गराउाछ । भौगोलिक, ऐतिहासिक र स्रोतको क्षमता आदिको आधारमा राज्यहरु निर्माण गर्नुपर्छ । दलीय आधारमा मात्र नभएर खुला रुपमा विचारको आधारमा यो अभियान हामी गर्दैछौं । बाढी आउाछ । बाढी आए पनि फेरि अगाडि बढ्नै पर्छ । अनि मात्र गन्तव्यमा पुग्छौं ।

अन्त्यमा, आफ्नो पार्टीको धारणा सुनिदिनुभएकोमा सहभागी सबैलाई र कार्यक्रम गर्नको लागि ठाउा दिएकोमा नेपाल कन्स्िटट्युशन फण्डेशनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
2०६६।१२।०२