Tuesday, 25 May 2010

राज्यको पुनसर्ंरचना र संघीयता सम्बन्धी अन्तरकि्रया कार्यक्रम

१. कार्यक्रमको परिचय: राज्यको पुनर्संरचा ""Restructuring of State and Related Issues" सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम यही चैत्र १६ गते -सन् २०१० मार्च २९) को दिन होटल र्याडीसन् लाजिम्पाटमा भएको थियो ।

प्रमुख वक्ता संघीयता सम्बन्धी विश्वमै चर्चित प्रा. रोनाल्ड वाट्सले संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बााडफााड समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा विश्वका संघीय मुलुकहरुको सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवबाट सिक्दै उपयुक्त विकल्प खोजेर निष्कर्षमा यहााका राजनीतिक दलहरु पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का अतिथि वक्ता Forum of Federations का अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयता सम्बन्धी उपाध्यक्ष डा. वार्नर थटले Forum of Federations को स्थापना भएदेखि विभिन्न मुलुकहरुमा संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा सहयोग गर्दै आएको बताउादै विगत २ वर्षदेखि नेपालको संविधान निर्माणमा नेपाल सरकार तथा नेपालीहरुसंग काम गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यज्यूहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्, वुद्धिजिवी, कानुन व्यवसायी, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, नागरिक समाजका अगुवा एवं पत्रकारहरु सहभागी थिए ।

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एनसिएफ) र Forum of Federations को संयुक्त आयोजनामा संचालित उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व डा. विपिन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।


१. कार्यक्रमको उद्धेश्य

· संविधानसभा र संविधान निर्माणसंग सम्बन्धीत सबैपक्षलाई संघीयता र राज्यको पुनसर्ंरचा सम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा बनाउन सहयोग गर्नु ।

· संघीयता सम्बन्धी अन्तरार्ष्र्ि्रय विज्ञसंग संविधानसभा सदस्य, राजनीतिक दल एवं वुद्धिजिवीहरुलाई छलफल गराई राज्यको पुनसर्ंरचना र नयाा संविधान निर्माण सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गर्नु ।

· Forum of Federations ले संघीयताका सम्बन्धमा गर्दै आएका कार्यक्रमहरु बारे जानकारी गराउनु ।

· कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई संविधानसभामा पठाउनु ।

३. Forum of Federations बारे संक्षिप्त जानकारी

फोरम अफ् फेडेरेसन्स का अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयता सम्बन्धी उपाध्यक्ष डा. वार्नर थुटले संस्थाको परिचय दिादै भन्नुभयो-"फोरम अफ् फेडेरेसन्स संघीयता सम्बन्धी अन्तरार्ष्र्ि्रय संस्था हो । यसको स्थापना सन् १९९९ मा क्यानाडामा भएको हो । यसको मुख्य कार्यालय क्यानाडामा छ । प्रा. रोनाल्ड एल. वाट्स संस्थाको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ । हामी विगत २ वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत छौं । यसअवधिमा नेपालमा संघीयता सम्बन्धी केही अन्यौलता भएको महशुष गर्न सकिन्छ ।

यो संस्था स्थापना हुादा क्यानाडामा पनि संघीयता सम्बन्धी समस्या थियो । संस्थाले संघीयता सम्बन्धी कामहरु गर्दै र अनुभवहरु एकअर्कामा आदानप्रदान गर्दै गएपछि यो संस्था क्यानाडामा मात्र सिमित रहेन । यसको सदस्यता अन्य मुलुकहरुले पनि लिन थाले । स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, मेक्सिको, अष्ट्रेलिया, नाइजेरिया, इथोपिया आदि देसहरु संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरु हुन् । हामी संसारभरि नै संघीयता सम्बन्धी काम गरिरहेका छौं । हामी विभिन्न देसहरुमा त्यहााको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्छौं । कहीं प्राज्ञिक क्षेत्रमा त कहीं ती देसहरुको आवश्यकताको आधारमा गछौर्ं । नेपाल जस्तो मुलुकमा मूर्तरुपमा देखिने सहयोगी क्षेत्रहरुमा काम गर्छौं । नेपालमा ३ वर्षको लागि संविधान निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्धेश्य लिएर काम सुरु गरेको हो । गत २ वर्षमा ज्ञानको आदनप्रदान गर्ने काम, प्रकाशन सम्बन्धी, सेमीनार, गोष्ठिहरु सम्बन्धी कामहरु गर्यौं । यो वर्ष राजनीतिक दलहरुसंग छलफल कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । यसको उद्धेश्य संघीयता सम्बन्धी अनुभव बााड्नु नै हो । हामी नेपालले यो नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले भने काम गर्दैनौं । प्राध्यापक वाट्स आफ्नो कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्छ । उहाासंग संघीयता सम्बन्धी ५० वर्षको अनुभव छ । वहाा क्वीन्स विश्वविद्यालय क्यानाडाका राजनीतिशास्त्र अध्ययन सम्बन्धी केन्द्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । वहाा संघीयता सम्बन्धी यो संस्थाको लामो समय सम्म सदस्य र अध्यक्ष पनि हुनुभयो । क्यानाडा सरकारले प्रा. वाट्सलाई युगान्डा, पपुवान्युगिनिया, दक्षिणअफि्रका, स्वीट्जरल्याण्ड, भारत, पाकिस्तान, साइप्रस, केन्या, युयोस्लाभिया, इथियोपिया देसहरुमा परामर्शदाता भएर काम गर्न खटाउनुभएको थियो । हाल नेपाल सरकारको परामार्शदाता भएर कार्यरत हुनुहुन्छ । वहाा ३० वटाभन्दा बढी पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ । क्यानाडा सरकारले विभिन्न विधाको लागि उहाालाई धेरै सम्मान प्रदान गरिसकेको छ । संघीयता सम्बन्धी तपाईहरुको जिज्ञासाको जवाफ प्रा. वाट्सले दिनुहुनेछ भन्दै म भने विदा हुन्छु, धन्यवाद ।


प्रा. रोनाल्ड एल. वाट्सद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको संक्षिप्त अंश

म संघीय मुलुकहरुबीच केही आधारभूत समानता र असमानताहरु रहेको कुरा राख्न चाहन्छु । संघीय व्यवस्था कायम गर्न त्यसको आधारभूत कुराहरु हुन्छन् । संघीयता अपनाउने मुलुकहरुमा भिन्न तत्वहरु रहेका हुन्छन् । पहिलो, एकात्मक, महासंघ र संघ भनेको के हो ? बुझ्नुपर्छ । एकात्मक व्यवस्थामा सम्पूर्ण शक्ति केन्दमा निहित हुन्छ । एकात्मक व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण पनि गर्न सकिन्छ । यसमा तल्लो निकायहरुलाई शक्ति दिने र शक्ति पुनः फिर्ता लिने पनि गर्न सकिन्छ । संघीयता यसको ठीक उल्टो हो । संघीयतामा अधिकारको अन्तिम सम्प्रभुता भनेको इकाइहरुमा रहेको हुन्छ ।

सुरुका चरणहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका र स्वीट्जरल्याण्डले महासंघको व्यवस्था अपनाएका थिए । स्वीट्जरल्याण्डले गृहयुद्धपछि र अमेरिकाले विभिन्न समस्या बोकेपछि संघीय व्यवस्था अपनाएका हुन् । संघीय व्यवस्था महासंघ र एकात्मक व्यवस्थाको मिश्रति व्यवस्था हो । केन्दि्रय र संघीय व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारित गरे अनुसार हुन्छ । संघीयता भनेको संवैधानिक व्यवस्था हो । संघीय व्यवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हुन्छ । मैले दुई वा दुई भन्दा बढी किन भनेको हुा भने पुरानो व्यवस्थामा केन्द्र र प्रान्तको सरकार हुन्थ्यो । स्थानीयचाहिं प्रान्तले बनाउनेगरी छोडिएको हुन्थ्यो । नयाा संघीयतामा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीयगरी ३ तहको सरकार हुन्छ । उदाहरणको लागि दक्षिण अपि|mका, ब्राजिल र संविधान संशोधनपछि भारतलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना तथा शक्तिको बााडफााड समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा ३ तहको सरकार रहने उल्लेख रहेछ । संघीय व्यवस्था संवैधानिक हुने भएकोले अधिकारहरुको बााडफााडका सम्बन्धमा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तीनैतहको सरकारका केही निश्चित स्वायत्तता सम्बन्धी अधिकारहरु हुन्छन् । निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन् । शक्ति विभाजन गर्दा रेखदेख गर्ने, विवाद मिलाउने एउटा निकायको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय मुलुकहरुमा न्यायिक पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतल वा संवैधानिक अदालतले त्यस्तो काम गर्दछन् । दुईवटा अपवाद छन् ।

स्वीट्जरल्याण्डमा जनमत संग्रहद्वारा गरिन्छ र इथियोपियामा मुलुककै सबै जातजातिको विशेष प्रतिनिधि भएको हाउस अफ् फेडेरेसन्स ले गर्दछ । यी दुई बाहेक अन्य मुलुकहरुमा रेखदेख गर्ने काम न्यायलयले गर्दछ जुन सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत हुन सक्छन् । मैले यो कुरामा किन जोड दिएको हुा भने कुनै एक तहको सरकार वा विधान सभाले त्यो किसिमको व्यवस्था अनुसार न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्यो भने त्यो संघीयता हुन सक्दैन । यस्तो गर्यो भने त्यो निकाय नै सर्वेसर्वा हुन सक्छ । शक्तिको केन्द्र बन्न पुग्छ । मैले यो किन भनेको हुा भने नेपालमा त्यस्तो हुन लागेको पाएको छु । यो ठूलो विवादित विषय बनेको छ । सरकार वा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत न्यायलय हुनुहुादैन । कुनै स्वतन्त्र निकायले रेखदेख गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका संसदले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम गर्ने होइन ।

शक्तिको बााडफााड कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सक्दैन । जति नै सावधानीपूर्वक संविधान बनाए पनि कुनै शक्ति एक अर्कामाथि खप्टिन्छन् । यसको मतलव विभिन्न तहका सरकारबीच विवाद मिलाउने मात्र हैन कि विभिन्न राज्य सरकारबीच एकअर्कामा सहयोग र समन्वयको कुरा पनि आउाछ । संघीय मुलुकको आधारभूत चरित्र भनेको राज्यहरुबीच अन्तर सरकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । राज्यहरुका सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा संविधान सभाका केही समितिहरुले ध्यान दिएका पनि छन् । म यो कुराको महत्व धेरै छ भनेर जोड दिन चाहन्छु । संघीय व्यवस्थाहरुबीच भएका केही साझा विशेषताहरु यीनै हुन् ।

संघीय व्यवस्थामा फरक विशेषता पनि छन् । इकाइहरु बनाउादा जातीय, आर्थिक, धार्मिक, विकास, सूचनाका आधारहरु लिएर बनाएका हुन्छन् । संख्या र आकार पनि विभिन्न मुलुकमा फरक-फरक पाइन्छन् । कुनै मुलुकमा २ वटा प्रान्त छन् भने रुसमा ८६ प्रान्त थिए । यो एउटा उदाहरण हो । जनसंख्याको आधारमा पनि फरक छन् । बेलाउ प्रान्तमा २०० जना जनसंख्या छन् । भारतको उत्तर प्रदेसमा धेरै जनसंख्या छन् । क्षेत्रीय प्रान्तहरु बनाउने कुरामा कुनै एकरुपता छैन । एकल सुत्र पनि छैन । सबै देसमा आफ्नो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार प्रान्तहरुको निर्धारण गरिएको हुन्छ । राज्यहरुलाई दिइने शक्ति वा अधिकारमा पनि फरक छन् । त्यो कुरा क्षेत्रिय इकाइहरु वा प्रान्तहरुको शक्ति र स्रोतको क्षमतामा भर पर्छ । तर केन्दि्रकृत र विकेन्द्रीकृत संघीयतामा फरक हुन्छ । मलेसियामा केन्दि्रकृत अधिकार छ भने स्वीट्जरल्याण्डमा विकेन्दि्रकृत अधिकारमा आधारित छ । केन्दि्रकृत अधिकारको स्वरुपमा पनि भिन्नता छ । यो कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा विवाद देखिन्छ । संघीय व्यवस्थामा केन्दि्रय र प्रान्तीय स्वायत्तताको उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रको कति अधिकार वा शक्ति हुने ? मलेसियामा केन्द्र शक्तिशाली छ । स्वीट्जरल्याण्डमा प्रान्त र स्थानीय तहको सरकारलाई बढी अधिकार दिइएको छ । महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि, एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाने मुलुकहरुमा केन्द्र, प्रदेस र स्थानीय सरकारको अधिकार कति हुने भन्ने हुन्छ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्र र प्रान्तीय स्वशासनको उतिकै महत्व हुन्छ । प्रान्तीय सरकारमा कति अधिकार हुने र केन्द्रमा कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समावेशी प्रतिनिधिमुलक बनाउन कतिले संसदीय प्रणाली त कतिले राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइएका हुन्छन् । व्यवस्थाका रुपमा फरक भएपनि सबैलाई केन्दि्रय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व बनाउन ध्यान दिनैपर्छ । कतिपय संघीय मुलुकहरुमा न्यायालयको भूमिकामा पनि फरक व्यवस्था पाइन्छन् । कतिपय संघीय मुलुकमा सर्वोच्च अदालत र कतिपयमा संवैधानिक अदालत हुन्छन् । साझा आधारभूतहरु के के हुन् भन्ने कुरा संघीयताको लागि विचार गर्दै आफ्नो अनुकुलता र परिस्थिति अनुसार त्यस्तै किसिमको संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा के कस्ता समस्याहरु आए ती कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।

आफ्नो परिवेश अनुसार संघीयता बनाउनु नै कुरा ठूलो हो । आफ्नो देसको वस्तुगत परिस्थिति अनुसारको संरचना र संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकहरुमा त्यस्ता संरचनाहरु कसरी बनाएका रहेछन् हेर्नुपर्छ । ती संघीय मुलुकका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई केलाउनुपर्छ । कहिलेकाहीं सैद्धान्तिक रुपमा कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा राम्रो नहुन सक्छ । त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैले सफलता र असफलताका उदाहरणहरु हेर्न आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ संविधानसभाका सदस्यहरुले निकै काम लाग्ने कामहरु गरिसकेका छन् । कतिपयले संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत भैसकेको भनेका छन् । तर म कति प्रतिशत काम भयो भएन भन्ने कुरा बोल्न चाहन्न ।

संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच केही कुरामा विवाद कायम रहेको पनि बुझिन्छ । प्रदेशहरुको संख्या र आकार निर्धारण गर्ने कुरामा विवाद देखिन्छ । राज्यको पुनसर्ंरचना तथा शक्तिको बााडफााड समितिले १४ वटा प्रदेस प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । पहिलो त प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव नै विवादमा रहेको देखिन्छ । अर्को समस्या भनेको ती ठाउामा जहाा जातीयताको आधारमा बहुमत नभए पनि राज्य दिएको भन्ने विवाद देखिन्छ । केही जाति वा समुदायहरुलाई अग्राधिकार दिने कुरामा पनि विवाद भएको देखिन्छ । मेरो दृष्टिमा यी कुराहरुमा अझै विवाद छन् र समाधान भैसकेको छैन भन्ने लाग्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण केन्दि्रय सरकारको आकार र स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने पनि निर्धारण भइसकेको छैन । मैले भनिसकेा कि केन्दि्रय सरकारको स्वरुप समावेशी प्रतिनिधिमुलक हुनुपर्छ । सरकारको स्वरुपका सम्बन्धमा ४ वटा प्रस्तावहरु आएको देखिन्छ । अन्य देसहरुमा पनि विभिन्न खालका व्यवस्थाहरु छन् । यसैगरी निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विवाद देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीले नै केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहमा कसरी प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । पहिलो हुनेले जित्ने वा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व वा मिश्रति प्रणाली वा कस्तो किसिमको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा निर्वाचन प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । अर्को विवाद न्यायलयको स्वतन्त्रता सम्बन्धी देखिन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हुने कि नहुने भन्ने रहेको छ । केहीले न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन नदिई कुनै निकाय अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ । यी बाहेक वित्तीय तथा आर्थिक स्रोतको हो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको कस्तो किसिमको अधिकार रहने भन्ने पनि छन् ।

संविधानमा जति नै अधिकारहरुको बााडफााड गरे पनि विभिन्न तहका सरकारहरुसंग आफ्नो आर्थिक स्रोतले राज्य संचालन गर्ने क्षमता भएन भने त्यो व्यवस्थाले राम्रोसंग काम गर्न सक्दैन । केही नयाा संघीय मुलुकहरु यसका उदाहरण बनेका छन् । अर्को विवाद राजस्व फााडफााड सम्बन्धी हुन सक्छ । संघीय मुलुकहरुमा कर उठाउने काम प्रभावकारी होस् भनेर केन्दि्रय सरकारले उठाउने गरेको पनि पाइन्छ । केन्दि्रय तहले करहरु उठाउने तर त्यो उठेको कर तथा राजस्वलाई कानुनी रुपमा वा वित्तीय आयोग मार्फत प्रान्तहरुमा फर्काउने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय तहले संवैधानिक मात्र नभएर आर्थिक अधिकारको स्वायत्तता पनि पाउनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा केन्द्रमा कति तहको सदन रहने भन्ने हो । धेरै जसो संघीय मुलुकमा २ तह भएको व्यवस्थापिका संसद हुन्छन् । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको आवश्यकता केन्दि्रय तहमा नीति निर्माण गर्नको लागि देसभरिका सबै क्षेत्रका जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र अल्पसंख्यकहरुको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो ।

सहभागीहरुको विचार एवं जिज्ञासाः

· नेपाल परिवार दलका सभासद मा. केशवप्रसाद चौलागाइले सम्पूर्ण नेपालीहरुमा अहिले संघीयताको बारेमा अन्यौलता नै छन् । भर्खरै एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा रुपान्तरण भएको सन्दर्भमा आम नेपालीहरुलाई सरल तरिकाले कसरी बुझाउन सकिएला भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडाले अन्तरिम संविधानमा विज्ञहरु सहितको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो नगरीकन नै संविधान सभाको राज्यपुनसंरचा समितिले १४ वटा प्रदेसहरु प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादीले सडकबाटै विभिन्न जातीय राज्यहरु घोषणा गरिसकेको छ । संविधानसभाको क्षेत्राधिकार नै कटौति गरेर यसरी राज्यहरु घोषणा गर्न मिल्छ मिल्दैन ? भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· अर्का एकजना सहभागीले नाइजेरिया र इथियोपियामा जातीयताको आधारमा संंघीय व्यवस्था लागू गरेको हुादा यी दुई देसको अनुभवबाट नेपालको संघीय व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन सक्ला कि नसक्ला भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष एवं सभासद मा. केशवप्रसाद मैनालीले मुलुकमा सयौं जातजाति भएको सन्दर्भमा जातीयताको आधारमा प्रदेसहरु निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन सक्ला कि नसक्ला र यस्तो संघीयताको सफल कार्यन्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सभासद मा. बुद्धरत्न सायमीले समय बदली सकिएको र संविधान जारी हुने अन्तिम दिन आउन ५९ दिन बााकी रहेको अवस्थामा दलहरुबीच सहमती नहुादा कसरी संविधान बन्ला ? जातीय र भाषिक पहिचानको कुरा आएको छ । यो किन उठ्यो ? २०६५ साल माघ २२ र २३ गतेको लोकसेवाको नतिजा प्रकासनमा ४५ जनामध्ये १ जना मात्र आदिवासी परिक्षार्थी उत्तीर्ण भएको थियो । भाषिक समस्याले गर्दा आदिवासीहरु परिक्षामा कम उतीर्ण हुन्छन् । भाषिक र पहिचानलाई पाखा लगाएर देस अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठन हुनु पर्ने भनिरहेको छ । यो कुरा पहिल्यै उठेको थियो । त्यति खेर वास्तै गरेन । माओवादीको सरकार छादा गणेश गुरुङको अध्यक्षतामा गठन भएकै हो । संविधान बन्नु र नबन्नुसंग कुनै सरोकार छैन । अहिलेको आवश्यकता र त्यसको उपाय के हो ? त्यो बताइदिनु पर्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

· अर्का एक सहभागीले संविधान सभाले ८० प्रतिशत संविधान निर्माणको काम गरिसकेका छन् । हामीले यति सम्म गरिसकेका छौं । २० प्रतिशत काम ठूला तीन दलहरुले गर्न बााकी छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनसंरचना र अन्य केही बााकी विषयहरुमाथि निर्णय गर्न बााकी छन् । संगै बसेसर छलफल गर्यो भने सरस्वती माताको कृपाले एकैदिनमा त्यो विवाद पनि टुंगोमा पुग्नेछ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा गए पनि वा संसदीय पद्धति जुनमा गए पनि एउटा पद्धतिमा जाने हो भने तुरुन्तै समस्या समाधान हुनेछ । प्राध्यापक वाट्सले एकात्मक र द्वीसदनात्मक पद्धतिको बारे विस्तृत रुपमा यहाा बताउनु भएन । मेरो विचारमा द्वीसदनात्मक प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था राम्रो भन्ने लाग्छ भनी विचार राख्नु भएको थियो ।

· कानुन स्नातकक्तोतरकी विद्यार्थी योगिता राईले संघीयता भनेको शक्ति तथा अधिकारको बााडफााड नै हो । यो भनेको अधिकारको कुरा मात्र होइन । यहााको धरातलीय यथार्थलाई बिर्सनु हुादैन । यो भनेको पहिचानको कुरा हो । पहिचानको कुरालाई अगाडि सारेर केही जातजातिले यसअघि नै जातीय राज्यहरु घोषणा पनि गरिसकेका छन् । जातीय पहिचान सहितको राज्यबारे विज्ञको विचार के हुन सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

· प्रा. डा. बलबहादुर मुखियाले आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यकहरुको राजनीतिक नेतृत्व तहमा मात्र होइन, सरकारी र न्यायिक सेवामा समेत पहुाच छैन । उनीहरु आफूलाई वहिष्करणमा पारिएको महशुष गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा त झनै छैनन् । यसले गर्दा केहीले १४ प्रदेश उपयुक्त भएको भन्ने एकथरीको छ भने अर्कोथरीले उपयुक्त होइनन् भनिरहेका छन् । यसले राज्य विखण्डन गर्छ पनि भनेका छन् । यो विविधतायुक्त जातजातिको समस्यालाई केन्द्रले कसरी संबोधन गर्न सकिन्छ र यो १४ प्रदेशको शासकीय स्वरुप कुन पद्धतिमा जाादा उपयुक्त हुन सक्छ प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको अवस्थामा कानुनको शासन ९च्गभि या ीबध० को भने पालना भएको छैन । राजनीतिक दलहरुबीच सहमती नहुादा जेठ १४ मा संविधान जारी हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हाम्रो सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय र भाषिक पहिचानलाई न्युनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था देखिरहेको छैन । विश्वको अनुभवको आधारमा नेपालको लागि उपयुक्त सुझाव के हुन सक्ला भनी राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक गेहेन्द्रलाल मल्लले प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· संविधान जारी हुन ५९ दिन बााकी छ । समय अपुग भयो भने संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? जातीयताको आधारमा प्रदेसहरु निर्माण हुने हो भने १०३ भन्दा बढी जातजातिहरु समस्या कसरी संबोधन गर्न सकिन्छ भनी संवैधानिक कानुनका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । संवैधानिक कानुनका सहप्राध्यापक गणेश दत्त भट्टले राष्ट्र निर्माणको लागि, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय पहिचानका लागि तपाईंको सुझाव के हो भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· अर्का सहभागी श्यामध्वज कार्कीले के नेपालमा संघीयताले संस्थागत हुन सकला ? भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो । ३५ः०८


सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिादैः


संघीयताको सम्बन्धमा ठूलो विवाद रहेको छ । सबै व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छन् । संघीयतामा पनि छन् । सफलता र असफलताका सम्बन्धमा दिनभरि नै छलफल गर्न सकिन्छ । संघीय व्यवस्थामा क्षेत्रिय इकाईहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । प्रान्त र इकाईहरु बनाउने आधारहरु धेरै छन् । जातीयतालाई आधार बनाउने वा नबनाउने सम्बन्धमा संघीयता सम्बन्धी विचारक एवं लेखकहरुबीच एक मत छैन । अमेरिकी विचारकद्वय हार्डवार्डस् र डानियल एलेजर आदिले ९ज्बचधबचमक बलम म्बलष्भ भ्िबिशभच० जातीयतालाई आधार बनाउने हो भने विभाजन आउाछ भन्छन् । जातीय संघीयता विफल भएको उहाहरण बेलायतलाई लिने गर्छन् । त्यस्तै पहिचानलाई महत्व दिएर संघीय इकाईहरु बनाउादा थुप्रै समस्याहरु आएको भनेर बेलजियमको उदाहरण लिने गरेका छन् । केही हदसम्म विविधतायुक्ता पहिचानहरुलाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने समर्थकहरु पनि छन् । पहिचानलाई आधार बनाएर भाषा, जातीयता र राष्ट्रियताको आधारमा प्रान्त वा इकाईहरु बनाएको संघीय मुलुकको उदाहरण क्यानाडा, स्वीट्जरल्याण्ड र स्पेन हो ।


पहिचानलाई आत्मसात गरेर संघ निर्माण गर्दा विभाजन आउाछ भनेर संघीय मुलुक नबनाएको उदाहरण दक्षिण अपि|mका हो । क्षेत्रिय समूहहरुलाई स्वायत्तता दियो भने मुलुकको एकतालाई बलियो बनाउाछ भन्नेहरु पनि छन् । क्यानाडा, स्वीस, स्पेन, इथियोपिया जातीय आधारमा बनेका संघीय मुलुक हुन् । भारतलाई पनि लिन सकिन्छ । सन् १९५० मा भारतको संविधान बन्यो । नेहरुले भाषाको आधारमा प्रान्तहरु बनायो भने मुलुक विभाजन हुन्छ भनेर प्रशासनिक आधारमा प्रान्तहरुको निर्माण गरेको थियो । भाषिक पहिचानको आधारमा संघहरुको निर्माण हुनुपर्छ भन्नेहरु एकदमै बलियो थियो । यसैको परिणाम संविधान बनेको ६ वर्षपछि राज्यको पुनसर्ंरचना फेरि गर्नु पर्यो । भारत १४ वटा प्रान्तबाट अहिले २८ वटा प्रान्त भएका छन् । जातीय संघीयताको सफल उदाहरण स्वीट्जरल्याण्डलाई लिन सकिन्छ ।


नेपालको सन्दर्भमा केही कुराहरुमा ध्यान दिनैपर्छ । प्रान्तहरु विभाजन गर्दा ३ वटा सिद्धान्तमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । जातीय र भाषिक आधारमा प्रदेश बनाउादा ती क्षेत्रहरुमा निश्चित रुपमा त्यो जाति वा भाषाको जनसंख्या बहुसंख्या हुनुपर्छ । वहुसंख्या वा बहुमत नभएको विशेष जाति वा समुदायलाई आधार बनाएर प्रान्त वा इकाई बनाउनु हुादैन । यो कुरा नेपालको लागि तातो वहस बन्न सक्छ । वहुसंख्या विना विश्वमा जातीय, भाषिक रुपमा प्रदेश बनाइएको उदाहरण छैन । तर केही सामान्य नियमको अपवादहरु पनि छन् । केही अल्पसंख्यकहरुको पनि राज्य बनाइएको छ । स्वीट्जरल्याण्डमा २६ वटा क्यान्टोनमा एउटा प्रमुख भाषा खोज्ने पनि छन् । केही यस्ता क्यान्टोनहरु छन् जहाा अल्पसंख्यक पनि छन् । इथियोपियामा ९ वटा मध्ये ७ वटा प्रान्तमा केही जातिहरुको वहुसंख्या छ । तर २ वटा प्रान्तमा विभिन्न जातीय समूहहरु छन् । एउटा प्रान्तमा ५६ वटा जातीय समूह भएको अवस्था छ । प्रान्तभित्र पनि जातीय नामाकरण गरेर क्षेत्रहरु छुट्याइएका छन् । ७ वटा प्रान्तमा वहुसंख्या मात्र हैन वहुमत नै छ । प्रान्तीय विधान सभामा १ सदनको व्यवस्था छ । २ वटा प्रान्तमा २ सदनात्मक प्रान्तीय विधायिकी व्यवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले प्रान्त बनाउादा निश्चित जाति वा समूहको वहुमत र बहुसंख्या हुनुपर्छ ।


वहुमत वा वहुसंख्या नभएको अवस्थामा प्रान्तभित्र अल्पसंख्यक पनि हुन्छन् । त्यस्तोमा प्रान्तीय विधान सभा एक सदन मात्र छ । सबै संघीय मुलुकमा जातीयता, भाषिकता, राष्ट्रियताको आधारमा प्रान्तहरु हुन्छन् । ती प्रान्तहरुमा अल्पसंखयकहरुको संविधानमा नै राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रान्त बनाउादा जातीय बहुसंख्यक हुनुपर्छ । केही प्रान्तमा अल्पसंख्यकहरु पनि हुन्छन् । जनसंख्याको वितरण समान हुादैन । त्यसो हुनाले जातीयता, भाषिकता र राष्ट्रियताको आधारमा प्रान्तहरु बनाउादा बहुसंख्या हुनुपर्छ । जातीय आधारमा प्रदेसहरु प्रस्ताव गरेको सम्बन्धमा नेपालमा विवाद भएको मलाई थाहा छ । धार्मिक, जातीयता र भाषिक आधारमा छुट्याइएको भए पनि ती सबै क्षेत्रमा बस्नेहरुको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । वहुसंख्याको आधारमा रहेको जातिलाई अग्राधिकार दिइादैन । संवैधानिक रुपमा नै नागरिकहरु स्वतन्त्रपूर्वक एकठाउाबाट अर्को ठाउामा जान सक्छन् । यो तपाईहरुको देसमा विवाद देखिन्छ । नाइजेरिया र मलेशियामा एक विशेष समूहले आफ्नो क्षेत्रमा विशेष अधिकार मागेको छ । मलेसियामा माले जातिले आर्थिक अवस्था पिछडिएको आधारमा अग्राधिकार मागेको छ । तर यी दुवै देसमा उक्त विशेष जातिको समूहले निश्चित अवधिको लागि अग्राधिकार मागेको हो । यो निकै विवादित हुनुको साथै हिंसात्मक पनि भएको छ ।

कतिवटा संख्या भयो भने प्रान्त हुन्छ ? ७ कि १४ ? आकारको पनि कुरा आएको छ । प्रदेसहरु एकदमै ठूलो आकार भयो भने त्यहााको जनसंख्याले क्षेत्रिय रुपमा समस्या ल्याउने हुन सक्छ । भारतको उत्तर प्रदेसलाई लिन सकिन्छ । जुन नेपालको ४ गुना ठूलो छ । त्यस्तै क्यानाडाको अन्टेरियो प्रान्तमा स्वीट्जरल्याण्डको जनसंख्या भन्दा धेरै थियो । प्रान्तहरु एकदमै ठूलो भयो भने स्थानीय स्वायत्तताको फाइदा नहुन सक्छ । अर्को भनेको प्रदेशहरुबीचको सन्तुलन हो । हुन त सबै प्रान्तहरुको आकार बराबर बनाउन पनि सकिन्न । अन्य देसको अनुभव हेर्दा कुनै एउटा प्रान्तमा देसकै आधा भन्दा बढी जनसंखया भयो भने त्यहाा अस्थिरता हुन सक्छ । संघीय मुलुकको जम्माजम्मी जनसंख्या एउटा प्रदेसमा भयो भने पछि गएर टुकि्रन सक्छ । उदारहणको लागि रसिया सबैभन्दा ठूलो थियो । जर्मनी, पर्सिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, जमैका, युगोस्लाभिया आदि टुकि्रएको उदाहरण छन् ।


अहिलेको वर्तमान अवस्थामा ४-५ वटा संघीय मुुलुकहरुमा विवाद रहेका छन् । विवाद भएका देसहरु पाकिस्तान, पंजाव, बेल्जियम, बोसनिया हर्जगोविनाका प्रान्तहरु जहाा जनसंख्या बढी भएको कारणले समस्याहरु आएका छन् । कुनै संघीय मुलुकमा एउटा कुरालाई मात्र आधार बनाइयो भने समस्या आउन सक्छ । क्यानाडा, नाइजेरिया, स्वीट्जरल्याण्डको ठूलो प्रान्तलाई सानोमा टुक्राइएको उदाहरण छ । नेपालमा एकमधेस, एकप्रदेश नेपालको सन्दर्भमा सन्तुलनमा राख्न कठीन होला भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो यो विचार मधेसी समुदायको लागि मन नपर्न सक्छ । तर मैले अन्यत्रको अनुभवमा इमान्दारीपूर्वक भनेको हुा । सन्तुलन मिलाउादा जनसंख्याको सन्तुलन र खर्च धान्न सक्ने आधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । धेरै बनाउादा खर्चको सन्तुलन र थोरै बनाउादा प्रान्तहरुको प्रतिस्पर्धालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । एउटै इकाईमा जनसंख्याको आधारमा प्रदेश बनाउादा २, ३ वा ४ वटा बनाउादा तिनीहरुबीच हुने प्रतिस्पर्धाले प्रान्तहरु टुकि्रन सक्छन् । अस्थीरता भएको उदाहरणहरु पनि छन् । रुसको ८६, अमेरिकाको ५० वटा प्रान्त हुनु नेपालको लागि सान्दर्भिक र उपयोगी उदाहरण हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । स्वीट्जरल्याण्डमा ७.५ मिलियन जनसंख्या छ ।


संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीतिक पहिचानलाई आधार बनाएर कतिवटा संख्या बनाउने हो त्यो विचार गर्नुपर्छ । एकदम थोरै संख्यामा प्रान्तहरु बनाउादा आर्थिक रुपमा सजिलो होला तर राजनीतिक रुपमा महागो सावित हुन सक्छ । प्राय ९ देखि २५ वटा सम्मका प्रदेसहरु प्रचलनमा छन् ।


राज्य पुनसर्ंरचना समिति र आयोग गठनको कुरा आएको देखिन्छ । मुख्य समस्या पहिले नै इकाईहरु नभएको देसहरुमा प्रान्त वा इकाईहरु बनाउादा विवाद हुन्छ । अमेरिकामा संघीय हुनुअघि नै इकाईहरु थिए । त्यसले गर्दा संघीयतामा जाादा सजिलो भयो । जनसंख्याको वितरणका आधारले प्रान्त बनाउादा झनै विवादास्पद हुने गर्दछ । दक्षिण अफि्रकामा एउटा उपाय निकालिएको थियो । विशेषज्ञहरुसहितको आयोग बनाउादा कम विवाद हुन्छ होला भनेर त्यस्तो आयोग बनाइएको थियो । नेपालमा आयोग बनाउन किन ढिलो भयो मलाई थाहा भएन । पत्रिकाहरुमा त्यस्तै आएका छन् । ढिलै भए पनि प्रान्तहरु छुट्याउनको लागि आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।


संघीय मुलुकहरुको असफलताको कारण संघीयतालाई स्वीकार्नुले होइन । विशेष किसिमको संघीयताको व्यवस्था र संरचनाहरुले गर्दा संघीयता असफल हुन जान्छन् । मैले केही असफलताका कारणहरु भनी पनि सकेा । जस्तो धान्नै नसकिनेगरी एउटा प्रदेसमा जनसंख्या धेरै हुनु एउटा कारण हो । अथवा दुईवटा, तीनवटा प्रदेस हुनु पनि असफलता हुन सक्छन् । अर्को कारण विभिन्न तहका सरकारलाई शक्ति र अधिकार दिादा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पनि संघीयता असफल हुन जान्छ ।


वेस्ट इन्डिजमा प्रान्तहरुलाई बढी शक्ति दिादा केन्द्रीय सरकार शक्तिहीन बन्यो । त्यसो हुादा त्यो विभाजन भयो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको शक्ति सन्तुलनको नै हो । शक्ति सन्तुलन विभिन्न तहका सरकारबीच र प्रान्तहरुको संख्याका बीचमा हुनुपर्छ । संघीय मुलुकहरुका सफलता र असफलताका धेरै अनुभवहरु छन् । धेरै संघीय मुलुकहरुमा थुप्रै समस्याहरु थिए । ती संघीय मुलुकहरुमा शासन व्यवस्था संचालन गर्न गाह्रो भएको थियो । संघीयता आएर समस्या भएको हैन । संघीयता आए पनि शासन गर्न अप्ठेरो भएको कारणले संघीयता असफल भएको हो । तपाईले क्यानाडा र स्वीसमा एकात्मक व्यवस्था भए के हुनेथ्यो भनेर सोधेको भए संघीयता नभए यी दुई देसहरु टुकि्रने थियो भन्ने मेरो जवाफ हुनेथियो । मैले नेपालमा पनि त्यस्तो कुरा सुनेको छु । संघीयतामा गएपछि मुलुक टुकि्रन्छ भन्नु भन्दा पनि एकात्मकमा मुलुक टुकि्रने झन् बढी खतरा रहन्छ । एकात्मक व्यवस्थामा मुलुकहरु धेरै टुकि्रएको उदाहरणहरु छन् । क्षेत्रीय समूहरुले एकात्मक व्यवस्थामा अपर्याप्त अधिकार पाएको महशुष गर्यो भने टुकि्रने डर हुन्छ । क्षेत्रीय स्वायत्तता दिादा मिलेर बस्ने गुन्जायस हुन्छ ।


सहभागीहरुको जवाफ दिादै प्रा. वाट्सले भन्नुभयो-"जातीय आधारमा पनि संघीय राज्यहरु हुन सक्छन् र छन् पनि । उनीहरुले जातीय आधारमा बनेको संघीय राज्यहरुको उदाहरण पनि हेर्नुपर्छ । कुरा नेपालको लागि जातीय आधार सुहाउादो हुन्छ कि हुादैन भन्ने हो । विभिन्न पहिचान, राष्ट्रियता, भाषा र जातीय आधारमा प्रदेसहरु बनाउन सकिन्छ । तर मैले पढेको र सुनेको अनुसार १०३ जातजाति नेपालमा छन् । राज्य पुनसर्ंरचना समितिको प्रतिवेदनमा १४ वटा प्रदेसमध्ये अधिकाशं प्रदेसहरुको नामाकरण जातीय आधारमा नामाकरण गरिएका छन् । तर ती राज्यहरुमा स्वयम जातजातिहरु वहुसंख्या छैनन् भन्ने कुराहरु पनि सुनेको छु । समस्या समाधानकालागि जातीयतालाई मात्र आधार बनाउने हैन । अरु विकल्पहरु पनि खोजिनु पर्छ । यसको मतलव जातीय आधारमा प्रदेस हुनु हुादैन भन्ने होइन । तर के कुरा स्वीकार्नु पर्छ भने अरु तत्वहरु पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।


उदाहरणको लागि कुनै जातिलाई पहिचानको आधारमा स्वायत्तता पाउन सक्छ । तर आर्थिक विकास गर्ने सामर्थ छैन भने त्यो पूरा नहुन सक्छ । स्वायत्तताले मात्र आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सक्दैन । त्यसकारण अरु विकल्पहरु पनि खोज्नु पर्छ । तर जातीयता हुनै हुादैन भन्ने होइन । त्यस्तै ५९ दिन बााकी छादा कसरी संविधान बनाउने भनिएको छ । अन्तिम घडीमा संविधान बन्दैन कि भनेर निकै चिन्तित भएको देखिन्छ । निर्धारित मितिमा संविधान बनाउनु भनेको ठूलो कुरा हो । तर अन्य मुलुकहरुमा पनि तोकिएको मितिमा संविधान लेख्न नसकेको उदाहरणहरु छन् । इथियोपिया जातीय आधारमा निर्माण भएको संघीय मुलुक हो । त्यहाा साढे दुई वर्षको अवधि संविधान लेख्न छुट्याइएको थियो । समय अपुग भएपछि १ वर्ष थपेर साढे तीन वर्षमा संविधान बनाएको थियो । बाहिरबाट एउटा मान्छेले हेर्ने रुपमा मैले भन्नु पर्दा समय थप्दा वर्वादै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अन्तिम घडीमा जसोतसो काम सकाउनु भन्दा तीन/चार वर्ष लगाएर राम्रो संविधान बनाउनु उत्तम हुन्छ । कतिपय मुुलुकले २ वर्षमै संविधान बनाउन सकेका पनि छन् । राजनीतिक दलहरुबीच सहमती बनाउनको लागि कतिपय मुलुकले अलि बढी समय लगाएको पाइन्छ । पाकिस्तानको उदाहरण हेरौं । सन् १९४७ मा पाकिस्तानलाई संविधान बनाउन ९ वर्ष लाग्यो । मैले त्यस्तै नेपालमा होस् भन्न खोजेको होइन । म ९ वर्ष लगाउनुस भनेर सल्लाह पनि दिन्ना । सहमतीमा पुगेर संविधान बनाउादा २ वर्ष भन्दा बढी लगाउादा त्यो अनौठो वा अचम्मको विषय हुादैन भन्ने हो ।


राजनीतिक नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने कुराको जवाफ दिादै भन्नुभयो-"संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा अन्य मुलुकका प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सकि्रयताका साथ महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर संविधान निर्माणमा योगदान दिएको पाइन्छ । सभासदहरुले पनि त्यतिकै काम गरिरहेका हुन्छन् । तर प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सकि्रयापूर्वक संविधान लेखनको निष्कर्षमा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको उदाहरण छन् । म संघीय संविधान निर्माणमा थुप्रै उदाहरणहरु दिन सक्छु । तर त्यो भन्दा नेपालको दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतको संघीय संविधान बनाउन "नेहरु" ले कसरी भूमिका निर्वाह गरेको थियो भनेर नजिकको उदाहरण दिन चाहन्छु । संघीयता निर्माणको इतिहास हेर्दा नेहरुले सहमतीमा आई काम गरेको उदाहरण छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहना राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।


अर्को भनेको केही संघीय मुलुकहरुमा व्यवस्थापिका संसद एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक दुवै छन् । मैले बुझे अनुसार कुनै ५ वटामध्ये ३ वटा संघीय मुलुकहरु जसलाई माइक्रो संघीय मुलुकहरु भनिन्छ । ती समुद्रको टापुहरुको कारणले एक ठाउामा आउनको लागि बनाइएका संघीय मुलुकहरु हुन् । धेरै जसो संघीय मुलुकहरुले २ सदनात्मक व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त मानेका छन् । एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुादा जुन ठूलो छ त्यसले मात्र बढी केन्दि्रय राजनीतिलाई तान्ने गर्दछ । म अमेरिका र क्यानाडाको उदाहरण दिन चाहन्छु । यी दुई मुलुकमा यसबारे ठूलो विवादित मुद्धा बनेको थियो । अमेरिकाको फिलाडेल्पिmया सम्मेलनबाट एउटा प्रस्ताव पारित पनि भएको थियो । केन्दि्रयस्तरमा कस्तो प्रतिनिधित्व हुने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो । ठूला र धेरै जनसंख्या भएका प्रान्तहरुले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने । साना र थोरै जनसंख्या भएका राज्यहरुले केन्दि्रय विधायकमा बराबरी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने । त्यसपछि उनीहरु त्यो गतिरोध अन्त्यको लागि २ सदनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सहमती भए । जसमा एउटामा जनसंख्याको आधारमा र अर्को राज्यहरुको आधारमा केन्दि्रय विधायकमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो । क्यानाडाको उदाहरण लामो नभए पनि दोस्रो सदन कस्तो हुने र यसको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा लामो छलफल भएको थियो । महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि प्रतिनिधित्व र समावेशीतामा भने जोड दिनैपर्छ । दोस्रो सदन हुनुले समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नमा सहयोग पुग्छ । दोस्रो सदनको निर्माण गर्दा ४ वटा तत्वलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ः

१. सदस्यहरुको छनौट कसरी गर्ने ? विभिन्न संघीय मुलुकहरुमा पहिलो सदनको निर्वाचन गरेर त्यसैबाट दोस्रो सदनको छनौट गर्छन् ।

२. क्षेत्रियस्तरमा रहेका संसदहरुले छनौट गर्दछन् । यो तरिकाले अल्पसंख्यकहरुको पनि प्रतिनिधित्व गराउाछ । यो अमेरिका र हाल भारतमा लागू गरेका छन् ।

३. कुनै कुनै देसमा यी दुईलाई मिश्रण गरेर लागू गरेका छन् । -उल्लेखित नं. १ र २ को व्यवस्था)

४. सीट -कोटा) संख्या वितरणको आधारमा गरिएको हुन्छ ।

अमेरिकामा सिट -कोटा) वितरण गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचित संख्या तोकेर क्षेत्रीयस्तरबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि तोक्ने चलन रहेको छ । यस्तो भयो भने साना राज्यहरुले पनि आफ्नो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउाछन् । कतिमा चाहिं सबैलाई बराबर सीटको वितरण नगरेर साना राज्यहरुलाई बढी संख्याको प्रतिनिधित्व गर्न दिइएको हुन्छ । जर्मनीमा एउटा प्रान्तबाट कम्तिमा ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराइएको हुन्छ । त्यसपछि आकारको आधारमा ४, ५ पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ । एक मिलियन जनसंख्या भएको प्रान्तमा अर्को थप एक सीट थप्दै १० जना सम्म पुर्याएको व्यवस्था जर्मनीको हो । यसले बढी संख्या भएको जाति र थोरै संख्या भएको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृतहरुको पनि राम्ररी प्रतिनिधित्व गराउाछ ।

दोस्रो वा माथिल्लो सदनको शक्ति वा भूमिका के हो ? यसको तल्लो सदनको जति नै शक्ति हुन्छ कि कमवेशी ? संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी तल्लो सदनबाट छानिन्छ र माथिल्लो सदन अलि गौण हुन्छ । तर त्यसको भूमिका कानुनको संशोधन आदिमा उल्लेखनीय हुने गर्दछ । दोस्रो सदनको सामान्य भूमिका भनेको संघीयताको समीक्षा गर्नु रहेको हुन्छ । अमेरिकामा दोस्रो सदनले सन्धिहरुको अनुमोदन गर्ने, संविधान संशोधनको लागि प्रस्तावहरु पेश गर्ने प्रावधानहरु राख्दछन् । किनभने त्यसमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरुको स्वार्थ रहेको हुन्छ । राज्यहरुको स्वार्थलाई पनि ध्यानमा राखोस् भनेर निर्णय गरिन्छ । जर्मन र दक्षिण अपि|mकामा अन्तरप्रान्तहरु तथा सरकारी निकायबीच समन्वयको कामहरु दोस्रो सदनले गर्ने गर्दछन् । यी दुई राष्ट्रहरुमा यो व्यवस्था किन सम्भव भयो भने दोस्रो सदनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु रहन्छन् । क्षेत्रिय तहबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यहरु हुने भएकाले संघीयता सम्बन्धी छलफल गर्न त्यहाा सम्भव हुने गर्दछ ।


प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
मितिः २०६७।१।१५

No comments:

Post a Comment