Wednesday, 26 May 2010

"संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापन"

१. कार्यक्रमको परिचय

संविधान सभाले नयाा संविधान बनाएर जारी गर्नु पर्ने मिति छोटिदैं गइरहेको अवस्थामा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच असहमतीको दुरी बढ्दै जाादा वाह्र बुादे सहमतीदेखि बृहत शान्ति संझौता अनुसार तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच लडाकु संमायोजन, व्यवस्थापन तथा नयाा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा मुलुकका राजनीतिकर्मी, प्राज्ञिक, बुद्धिजिवी, राजनीतिशास्त्री, कानुनविद, नेपाली सेनाका पूर्व उच्च पदाधिकारी, द्वन्द्वविज्ञ, पत्रकार र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने र सुझावको रुपमा सम्बन्धीत पक्षहरुलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एन्सिएफ) ले यही २०६७ साल वैशाख ५ गते -अपि्रल १८, २०१०) को दिन काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा "संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापन" विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको सभापतित्व डा. विपिन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

२. कार्यक्रमको उद्धेश्य

· संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी लडाकु समायोजन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको विज्ञहरुद्वारा निक्र्यौल निकाल्ने प्रयास गर्नु ।
· तत्कालीन सात राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भए अनुसार माओवादी लडाकु समायोजन गर्नमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा विज्ञहरुको विचार बुझ्ने प्रयास गर्नु ।
· तोकिएको समयभित्र संविधान नबने र संविधान जारी गर्नुअघि माओवादी लडाकु समायोजन आवश्यक छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरुको विचार बुझ्ने प्रयास गर्नु ।

· समस्याको निदान के त ? पहिल्याउने प्रयास गर्नु ।

३. कार्यपत्र प्रस्तोताको प्रस्तुति

त्रि.वि. सिनासका प्राध्यापक ध्रुब कुमारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो- "जुन कुरा हामी गर्दैछौं, त्यो सबैलाई थाहा नै छ । विस्तृत शान्ति संझौताको कुराले ३ वर्ष नाघ्दैछ । तर यसको ठोस उपलव्धि भने भएको छैन । अन्तरिम संविधान अनुसार नयाा संविधान समयमै लेख्नु पर्ने, माओवादी लडाकुको समायोजन पनि गर्नु पर्ने र संघीय राज्यको खाका कोरेर सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । यतिखेर ६०१ जना सभासदहरुमध्ये केही सभासद बाहेक सबैले संविधान बन्दैन, संविधान सभाको म्याद थप्नु पर्ने कुराहरु गरिरहेको आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिसंग भेटेर यही कुरा गर्नुभयो । ६० वर्षदेखि संविधान लेख्ने जुन मिसन थियो । राजसंस्था त्यसैको लागि अन्त्य गरेको हो । संविधान लेख्ने काम समयमा नगर्नु भनेको राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनतालाई धोका दिएको हो ।"

उहााले भन्नुभयो -"दस वर्ष गुरिल्ला युद्ध लडेर आएको माओवादीलाई विस्तृत शान्ति संझौता अन्तर्गत क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने र विशेष समिति मार्फत समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु थिए । त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा संयुक्त राष्ट्र संघको अनमीनलाई दिइयो । अनमीनको भूमिका कस्तो रहृयो भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छ । आयोग्य लडाकु भनेर अनमीनले केही लडाकुहरुलाई बाहिर निकाल्यो । अनमीनले त्यस्तो गर्न नहुने थियो । लडाकु समायोजनको लागि युएनले एउटा आर्थिक प्याकेज राखेको बुझिएको छ । माओवादीले जनही लडाकु दस लाख माग गर्यो । सरकारले त्यति दिन नसक्ने बताएपछि केही नगद हातमा थमाएर अयोग्य लडाकुहरुलाइ शिविरबाट विदाइ गरियो । बाहिरिएका अयोग्य लडाकुहरुलाई माओवादीको वाईसीएलभन्दा माथि र लडाकुभन्दा मुनिको दस्ता खडा गर्न प्रशिक्षणहरु दिइरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाएको थियो । त्यस संयन्त्रमा ५-६ वटा बुादाहरु थिए । जसमा वाईसीएलको अर्धसैनिकीकरण भंग गर्नुपर्ने, द्वन्द्वको बेला माओवादीले कव्जा गरेका सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने आदि थिए । त्यसअघि नेपाली कााग्रेसले ४-५ वटा बुादाहरु उल्लेख गरेर माओवादीलाई केही शर्तहरु राखेको थियो । समायोजन गर्ने सन्दर्भमा हुने गरेको बार्गेनिङ पक्ष हेर्दा मलाई रमाइलो लाग्छ । सुरुमा ६ महिनामा समायोजन गर्ने कुरा थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एक महिनाभित्रै लडाकु समायोजन गर्न सकिने भन्दैछन् । यो कुराले माओवादीलाई त फाइदै छ । रमाइलो नै भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पनि राखेको छ र क्यान्टोनमेन्टमा पनि बस्न पाएको छ । त्यसैकारण माओवादीको बार्गेनिङ क्षमता बढेको हो ।"

युवा अवस्थाको विगत सम्झदै भन्नुभयो- "ऊबेला टुंडिखेल खुल्ला थियो । हामी विहान फुटबल खेल्थ्यौं र फर्किन्थ्यौं । चौरमा जहिल्यै औषधि बेच्ने एकजना बाजे आउाथ्यो । सबै रोगको निदान हुने दर्दनाशक, दर्दशान्ति तेल भनेर बेच्ने गथ्र्यो । एउटै चिजले सबै रोग निको हुने के होला भनेर हामीलाई कौतुहुल हुन्थ्यो । अहिले सबै रोगको निदान गर्ने दर्दशान्ति तेल जस्तो माओवादी भएको छ । माओवादीले त्यस्तो राजनीति गर्नुहुादैन । दलहरुमा राजनीतिक संस्कार र संस्कृति हुनुपर्छ । राजनीतिक संस्कृति नभएकाहरुले राजनीति गर्दाको सास्ती जनताले खेप्नु परिरहेको छ । प्रजातन्त्र छैन भने राजनीतिक दलहरुको पनि नाम निशान रहन्न । यो बुझ्नु पर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड -नम्र्स) को आधारमा एक व्यक्ति एक हतियारको सिद्धान्त अनुसार ३ हजार संख्यालाई सेनामा समायोजन गरिने कुरा भएको थियो रे । विस्तृत शान्ति संझौतामा सुरक्षा अंगमा समायोजन गरिने कुरा मात्र उल्लेख छ । यो सम्भावना मात्र हो । सम्भावना भनेको बाध्यकारी होइन । त्यसको लागि सहमती चाहिन्छ । सम्भावनाको कुरामा सरकार बलियो छ भने समायोजन नगर्न पनि सक्छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको छु भन्ने कुरा आफैंलाई अनुभूति नभएको कुरा गर्नेहरुलाई के भन्ने ? अर्को कुरा हालै एमआरपी प्रकरणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको कुरा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले बताएको समाचारमा आएका छन् । पदमा बसेपछि चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्ने काम पनि तिनैको हुन्छ । हाम्रा नेताहरुको अक्षमताको पुष्टि त्यसै हुन्छ । समायोजनको लागि बार्गेनिङ गर्दा पनि कुनै मिलनबिन्दु हुनुपर्छ । तर खै त्यस्तो मिलन विन्दु ? समायोजन गर्न माओवादी आफैंले सक्दथ्यो । ऊ आफैं सरकारमा थियो । प्रधानमन्त्री भएकै थियो । समायोजनतिर नलागेर सेनाले प्रतिवाद गर्यो, राष्ट्रपति र अन्य दलहरुले सहयोग गरेन भनेर आरोप मात्र लगाएर बस्यो । नागरिक सर्वोच्चता कम्युनिष्ट शासनमा पनि हुन्छ । तर कम्युनिष्ट शासनमा नेताहरु सेनाका साथै राजनीतिक दलका सदस्य दुवै हुन सक्छन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकहरुमा त्यस्तो हुादैन । कम्युनिष्ट शासन र प्रजातान्त्रिक शासनमा धेरै फरक छन् । प्रचण्डजीले सेनापति रुक्मागंत कटुवाललाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक मान्यता भन्दा बाहिर गएर बालुवाटारमा बोलाएर अब तिम्रो म्याद सक्यो, भनिदियो । त्यो प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक संस्कार होइन । उनले कटुवाल र राष्ट्रपतिलाई खलनायकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्न खोजे । स्व. गिरिजाप्रसाद लगायत नेपालका राजनीतिक नेताहरु कुनैमा पनि सेना सम्बन्धी ज्ञान छैन । नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्नुपर्छ । तर समावेशीकरण मात्र होइन लोकतान्त्रिकरण पनि हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिकरण गर्ने भन्दैमा सेनाले स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउाछ कि पाउादैन ? सेनाले युनियन खोल्न पाउाछ कि पाउादैन ? सेनालाई त्यस्तो छुट हुन्छ कि हुादैन ? मलाई लाग्छ त्यस्तो छुट सेनामा हुन सक्दैन । सेनालाई व्यवसायीकरण गर्दै राष्ट्रिय हितको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ । सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ पनि भनेका छन् । संख्या घटाउने होइन । त्यो भन्दा अघि राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । प्रचण्डजीलाई शक्तिखोरमा भाषण गर्ने मात्र थाहा छ । माधवकुमार नेपाललाई त सेना सम्बन्धी अत्तोपत्तो नै छैन । हाम्रा नेताहरुमा दुईखालको मनस्थिति मात्र छन् ः -१) सत्तामा कसरी जाने र कसरी टिकी रहने । -२) सत्तामा गएपछि अकुत सम्पति कसरी कमाउने ?"

नेपाली सेना समावेशी नभएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उहाले भन्नुभयो - "दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी समावेशी नेपाली सेना हो । सेनामा दलितको समावेशी नभएको होला । सन् २००० को तथ्याङ्क अनुसार १४ प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट भारतीय सेनामा १ प्रतिशत छ । भारतीय आम्र्स फोर्समा २ जना लेफि्टनेन्ट जनरल छन् । ६ जना मेजर जनरल छन् । भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । पाकिस्तानी सेनामा पठान र सिन्धिहरुको संख्या न्यून छ । बंगलादेसी सेनामा हिन्दु धेरै कम छन् । श्रीलङ्कामा तमिलहरु राष्ट्रिय सेनामा छादै छैन । नेपाली सेनामा ४६-४७ जातजातिको उपस्थिति छ । "झा" थरका मधेसी बाहुन समेत सेनामा रहेको कुरा राजाले दरबार छाडेपछि थाहा भयो । मधेसीहरुको सेना र प्रहरीमा समावेशी हुन नसकेको गुनासो छ । प्रहरीको संरचना सामुदायिक विशेषतामा आधारित छ । राजनीतिक रुपमा सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने नाममा सेनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्र संसदले निर्णय गर्नुपर्छ । रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी झैं सेनाको प्रवक्ता बन्नु पर्दैन । सेनाको स्थापना, गठनको उद्धेश्य र लक्ष्य के हो ? सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४६ र १४७ मा सेना समायोजन सम्बन्धि व्यवस्था छ । नयाा संविधानले त्यस्तो गर्न सकिन्न । विशेष समितिको बैठक समय अभावको कारण बस्न नसकेको भनेको सुनिन्छ । ब्राम्हा, विष्णु र महेश्वर स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहााको पालामा गर्न सकिन्थ्यो । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भए । सरकारबाट हटेपछि लामो समय सम्म आफू नै विशेष समितिको अध्यक्ष भएको दावी गरेर माधवकुमार नेपाललाई काम गर्न दिनु भएन । यसरी छलेर, छलाएर सेना समायोजन हुादैन । कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुादैन ।"

उहााले भन्नुभयो- "समायोजन गरेर मात्र पुग्दैन । व्यवस्थापन गरेर देखाउनुपर्छ । समायोजन सेना, प्रहरी र अन्य अंगहरुमा हुन सक्छ । म आफूले सुर्खेतको दशरथपुर शिविरमा गएर हेरेको छु । चार हजार लडाकु शिविरमा रहेको भनेकोमा मुश्किलले चार सय जति लडाकुहरु थिए । विद्रोहीको भन्दा बढी जिम्मेवार सरकारको हुन्छ । विद्रोहीलाई हतियार छुन सम्म नपाउनेगरी राख्नुपर्छ । माओवादीलाई इन्गेज गरेर राख्नुपर्छ । आइसोलेटेड गरेर होइन । सिटामोल दिन नसक्ने सरकारबाट बीस २० लाख रुपैयाा आर्थिक राहत बााड्ने कुरा सम्भव हुन सक्दैन । विद्रोहीको हतियारहरु नश्ट गर्नुपर्छ । कंगोमा आत्मसमर्पण गर्नेहरुलाई जर्नेलको पद्वी दिएर राखेको थियो । तर तलव भने अमेरिकन डलर एकसय मात्र दिइएको थियो । समायोजन र व्यवस्थापनको विषय नितान्त राजनीतिक निर्णय भएको हुनाले दलहरुले खुट्टा कमाउनु हुादैन । तिमीहरुको प्रस्ताव ल्याऊ भनेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अनमीनलाई झैं ६-६ महिनाको अवधि थपेर संधै राख्ने काम गर्नु हुादैन ।"

टिप्पणीकर्ता

द्वन्द्व विशेषज्ञ एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद प्रा. डा. इन्द्रजीत राईले कार्यपत्र प्रस्तोताले सेना समायोजन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भन्दा पनि बढी समय नेताहरुलाई गाली गर्नुभयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । सेनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि उसको कि्रयाकलापका सम्बन्धमा विश्लेषण गरेर कसरी व्यवस्थापन तथा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानु पर्ने थियो । सातदल एकातिर हुने र माओवादीलाई एक्लाएर अर्कातिर धकेलेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । संविधान लेखनको लागि माओवादीको सहमती नभए संविधान लेख्न नसकिने कुरा प्रष्ट छ । संशोधनको लागि दुईतिहाई मत आवश्यक पर्ने हुनाले माओवादी विना कसरी सम्भव छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । म आफू विशेष समितिको सदस्य भएको हुनाले देसी, विदेसी, एनजीओ, आईएनजीओ, राजदूतावासका मानिसहरुसंग क्यान्टोनमेन्टहरुको निरीक्षण गरेको अनुभव छ । सेना समायोजन होस् भन्ने कसैको चाहना छैन । विशेष समितिको निर्णय सरकार वा माओवादीले नमानेमा त्यसको कार्यन्वयन हुन सक्दैन । लडाकुहरुलाई भत्ता दिनबाट रोकिएको छ । जहिले जसरी भत्ता बााड्ने काम हुन्छ त्यो कमाण्डरकै हातबाट हुन्छ । समायोजनको लागि लडाकुहरुको भावनात्मक कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । कसैका लोग्ने, कसैका श्रीमती, दाजुभाई, दिदी, बहिनी गुमाएका छन् । केही त हुनुपर्यो नि । पैसा पनि नदिने, सेनामा समायोजन पनि नगर्ने भन्दा कुरा मिल्दैन । आर्थिक प्याकेज दियो भने लिनुपर्छ भनेर म आफैंले प्रचण्डजीलाई भनेको पनि हुा । यो कुरा प्रचण्डजीले मान्नुभएन ।"

त्यस्तै उहााले भन्नुभयो-"माओवादीलाई सेनामा समायोजन गर्दा सबै सेनालाई माओवादी बनाउाछन् भन्ने कुरा गलत हो । माओवादी ले १९ हजार लडाकु समायोजन हुनुपर्छ भनेका छन् । सरकार भन्छ ३ हजारको संख्यामा मात्र समायोजन हुन्छ । कसरी मिल्छ कुरा ? मिल्नको लागि बीचको बाटो खोज्नु पर्छ । दस-वीस लाखको आर्थिक सहायता दिएर सबै टण्टा साफ हुन्छ भने दिउा भनेको हो । नेपाल सरकारले यो रकम नदिने भएपनि किन टाउको दुखाइ ? अन्तराष्ट्रिय समुदाय दिन तयार छन् भने किन नदिने ?" कार्यपत्र प्रस्तोताले समावेशीकरण सम्बन्धमा दिएको उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नहुने बताउादै उहााले भन्नुभयो- "समावेशीको कुरा पाकिस्तान र भारतको अर्कै कुरा हो । भारतमा मुस्लिमको कुरा गरिन्थ्यो भने भारतबाट किन पाकिस्तान देस बन्थ्यो ? किन इन्दिरा गान्धी मारिए ? श्रीलङ्कामा तमिलहरुलाई समावेशी नगरेरै विद्रोह भएको होइन र ? हामी कहाा छौं ? त्यो पत्ता लगाऔं । आर्थिक रुपमा समाधान खोज्ने कि मानसिक रुपमा ? यो हामीले खुट्याउनु पर्छ । पााचहजार माओवादी लडाकु समायोजन गरेर ९३ हजार नेपाली सेनालाई माओवादीमा बदल्ने कुरा असम्भव हो । विश्वको अनुभव हेरौं । समायोजनका विभिन्न मोडालिटि छन् । सबैलाई एकै ठाउामा राख्ने भनेको होइन । कोही बटालियनमा र कोही ग्रुपमा समायोजन हुन सक्छन् । समायोजनका आधारहरु हुन्छन् । समायोजन स्थापित मापदण्डका आधारमा सुरक्षा अंगहरुमा गरिनु पर्छ । १९ हजारमध्ये ३ हजारलाई समायोजन गर्ने हो भने बााकी १६ हजारले माओवादीलाई नै घााडो बनाउनेछ । यो कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । बााकी १६ हजारलाई समायोजन नगरिने हो भने कुनै पनि पोलिटव्युरो नेताले रोकेर रोक्न सकिने छैन ।"

यसका विकल्प के हुन सक्ला त ? यसका दुई विकल्पहरु हुन सक्छन् । १. आर्थिक प्याकेज दिने । २. संख्या निर्धारण गरेर समायोजन गर्ने । सेरालियोन र लाइबेरियामा विश्व बैंक आदिले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । आर्थिक सहयोगले समस्या समाधान हुन्छ भने किन नदिने ? अहिलेको युग भनेको शारीरिक क्षमतावान मात्र हैन मानसिक क्षमतावानको युग पनि हो । सेना भन्नासाथ शारीरिक क्षमतालाई मात्र हेर्नु हुादैन । संविधान नबने सम्म सेना समायोजन हुादैन । प्रचण्डजीले यो कुरा मिडियामा भन्नुस् डा. साहब भनेर मलाई भनिसकेको छ । मैले यहाा बुद्धिजिवीको हैसियतले बोलिरहेको छु । मैले माओवादीको सदस्यता समेत लिएको छैन । मलाई माओवादीले सभासद बनायो । त्यो मेरो योग्यताको आधारमा बनाएको हो । समायोजन गर्दा नन्दकिशोर पुन -पासाङ) जो ३०-३५ हजार लडाकुको कमाण्डर हुन् । पासाङलाई पनि सिपाहीमा र अन्यलाई पनि उही दर्जामा पदस्थापन गर्ने हो भने त्यस्तो समायोजन स्वीकार्य नहुन सक्छ । सबैलाई एउटै तहमा राखेर समायोजन हुन सक्दैन । माओवादी विशेष समितिको बैठकमा नआउनुको कारण प्रष्ट छ । जसलाई सेना समायोजन गर्ने इच्छा नै छैन भने ऊ किन आउाछ ? यो सबै भएको एउटै कारण नेपालमा राजनीति गर्नेहरुको नैतिकता नभएर हो ।"

अर्का टिप्पणीकर्ता पूर्व रथी सदिप शाहले सेनालाई लोकतान्त्रिकरण होइन व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । सेतो कागज जहिल्यै सेतो नै देखिन्छ । त्यसलाई कालो भन्न मिल्दैन । सेना सेना जस्तो हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामा राजनीतिकरण गरिनु हुादैन । सेना समायोजन नितान्त राजनीतिक विषय हो । यसको समाधान पनि राजनीतिक निर्णयद्वारा गरिनुपर्छ । नेपाल अझै असफल राज्य भइसकेको छैन । सरकारका अंगहरु सुचारु छन् । सेना समायोजनको लागि मुलतः बृहत शान्ति संझौता अनुसार नै गरिनुपर्छ । अहिले माओवादी लडाकु समायोजनको सम्बन्धमा आर्थिक प्याकेजका कुरा पनि आएका छन् । सेनामा समायोजन गरिदाा अन्य विद्रोहीहरुको लागि नजीर बन्ने खतरा हुन्छ । आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउादा पनि अर्को नजीर बन्न सक्ने खतरा छादैछ । दस लाख रुपैयाा दिएर अहिलेको समाधान खोजिदाा हरेक दस वर्षपछि पैसाको लोभमा त्यस्तै अन्य विद्रोहीहरु जन्मन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले उल्फा विद्रोहीहरुलाई जग्गा दिएको थियो । जग्गा पाउने लोभमा अन्य निर्दोष व्यक्तिहरुले समेत उल्फा भएर निस्किए । उल्फापछि सुल्फा... निक्लिहाल्यो । त्यसपछि भारत सरकारले त्यो प्याकेज बन्द गरिदियो । मलाई राजनीति पनि खेल जस्तो लागि रहेछ । यदि राजनीति खेल हो भने खेलको नियम जस्तै यसमा पनि लागू हुनुपर्छ । माओवादीले खेल खेलिरहेको छ । खेलमा त तिया, पन्जा, छक्का, चौका दाउ हान्ने हुन्छन् । यहाा दाउ हान्ने सबै माओवादी मात्र भएको छ । अरु दलहरुले दाउ हानेर खेल खेलिरहेको छैन । एउटाले दाउ हान्ने र अरुहरुले च्यााखे थापेर राजनीतिक खेल अगाडि बढ्दैन । त्यो भनेको समस्या समाधान नहुनु हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले इन्टेलिजेन्स -गुप्तचर) संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ । गुप्तचरको काम विना सरकारले कुनै काम गर्नै सकिन्न । मलाई लाग्छ गुप्तचर संस्थाले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । यो माओवादीको सम्बन्धमा मात्र लागू हुने होइन । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिक र बाहृय दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ । माओवादीले सेना समायोजन गर्न नमाने वा संविधान बन्न नदिए राज्यले अन्तिम विकल्पमा विद्रोहीसंग गर्ने व्यवहार गर्नै पर्छ । त्यो भनेको कि मिल्नु पर्यो नमिलेको अवस्थामा लड्नै पर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता राज्यसंग हुनुपर्छ ।

सहभागीहरुको जिज्ञासा एवं विचार

अधिवक्ता कनकविक्रम थापाले सेना समायोजन राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक निर्णयको आधारमा विस्तृत शान्ति संझौतामा आधारित रहेर समायोजन वा व्यवस्थापन जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ भन्नुभयो । अनमीनको भूमिका संसारको जहाासुकै पनि विद्रोहीहरुप्रति बढी सहानुभूति राख्ने खालको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्रोहीहरुलाई सरकारी सेनामा समायोजन गरेर कसरी प्रतिवेदन छिटो तयार पार्ने भन्नेमा नै उनीहरुको ध्यान केन्दि्रत हुन सक्छ । विस्तृत शान्ति संझौतामा माओवादी लडाकु भन्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले नै माओवादी सेना भनेर संझौता उल्लघन गरेको छ । शान्ति संझौता अनुसार गरिनुपर्छ भन्ने तर दुवैपक्षले त्यसको पालना गरिरहेको देखिएन । भत्ता दिएर गुरिल्ला तालिम पनि गर्न दिने हो भने र शान्ति संझौता अनुसार काम गर्न नसके मुलुक असफल राज्य हुन सक्छ । संविधानसभाको हदम्याद तोकिएको भए पनि अन्तरिम संविधानको हदम्याद उल्लेख नभएकोले संविधान नबने पनि अन्तरिम संविधान कि्रयाशील रहने उहााको तर्क थियो ।

नेपाली कााग्रेसका सभासद लक्ष्मी परियारले टिप्पणीकर्ता मा. प्रा. डा. इन्द्रजीत राईले संविधान बन्नु अघि माओवादी सेना समायोजन हुादैन भन्नु र विशेष समितिको बैठकमा माओवादीहरु उपस्थित नहुनुले माओवादीले संविधान पनि बन्न नदिने र सेना समायोजन पनि नगर्ने नीति प्रष्ट भयो भन्दै बिस्तृत शान्ति संझौताको पालना सरकार र माओवादी दुवैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका सभासद गोपाल सिंह बोहराले विशेष समितिको सदस्य भएको ८ महिना सम्म सिंहदरबारको हावा मात्र खाइयो । कुर्सी र टेबुल समेत थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कुरा गरेा । उहााले छिट्टै व्यवसथा गर्छु त भन्नुभयो तर व्यवस्था भएन । शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मासित भेटेर कुरा गर्यौंा । उहााले सेना समायोजनमा तपाईाहरु किन हतार गर्नुभएको भन्नुभयो । एउटा संस्थाले कुर्ची, टेबुलको व्यवस्था गरिदिएपछि हामीले काम गर्न सुरु गर्यौं । समायोजन सम्बन्धी केही प्राविधिक सुझावहरु लेखेर दियौं । सुझाव दिएको ७ महिना वितिसक्यो । माओवादीले सेना समायोजनको लागि कााग्रेस र एमाले बाधक छ भनेर भाषण ठोक्दै हिंड्ने काम मात्र गरिरहृयो । माओवादी साथीहरुलाई बैठक बसौं भन्दा जहिले पनि पोलिटव्युरोको बैठक छ, फुर्सद छैन भन्छन् । माओवादी साथीहरु दिनहुा बैठक छ भन्छन् । कस्तो बैठक होला त्यस्तो ? समायोजनको विकल्प गोल्डेन हृयान्ड शेक योजना बनायौं । सुरक्षा निकायमा त्यस्तो नहुने रहेछ । अर्को विकल्प माओवादी लडाकुको आफ्नै आवाज आउनुपर्छ । उनीहरुको वास्तविक इच्छा के हो बुझ्नुपर्छ भन्ने थियो । तीन वर्ष सम्म शिविरमा राखेर एउटा दलले दिएको राजनीतिक प्रशिक्षणको बोली आउनु भएन ।

समायोजन सम्बन्धमा एमालेको धारणा स्पष्ट छ । सेना समायोजन सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल गम्भीर हुनुहुन्छ । सहमती छैन भने यी-यी कुरामा छैन भन्नु पर्छ । चार विघा जग्गा, २० लाख रुपैयाा भन्दै सौदावाजी गर्ने कुरामा हामी सहमत भएनौं । दातृराष्ट्रले दिन्छ भने किन बीस लाख मात्र ? चालीस लाख दिए पनि एमालेलाई आपत्ति हुने छैन । जस्तै भएपनि समायोजनको लागि सरकार र अन्य दलहरुको समेत सहमती लिनुपर्छ । माओवादीहरु मुखले गम्भीर छ भन्ने तर एकठाउामा बसेर कहिल्यै छलफल नगर्ने हुनाले निष्कर्षमा पुग्न माओवादी आफैंले नचाहेको हो भन्ने बुझिन्छ, सिंहको भनाइ थियो ।

सभासद रत्ना शेरचनले संविधन निर्माण अघि माओवादी सेना समायोजन गरिनुपर्छ तर ३ हजारको संख्यामा समायोजन गर्ने भनिएकोमा ५ हजार भन्दै संख्या बढाउादै जाने हो भने समस्याको समाधान हैन अर्को समस्या आउनेछ भन्नुभयो । राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ गर्दैन ? रु. सबा लाख र बीस लाख लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने कुरा आएको देखिन्छ । माओवादीहरु नै विशेष समितिको बैठकमा नआउादा छलफल गर्नै नपाई कसरी निक्र्यौलमा पुग्न सकिन्छ ? सत्ता कव्जा, जनविद्रोह र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने सबै हुन्छ भन्ने नभए केही पनि हुादैन भन्ने कुराले समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन शेचरचनको विचार थियो ।

सभासद रमा गुरागाईाले १२ बुादे सहमतिदेखि विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने २ जनामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला बित्नुभयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बााकी छन् । विचार र विरोधले मात्र राज्य संचालन हुादैन । माओवादी आफैंले शान्ति संझौता पालना नगर्ने तर अरुलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । सेना समायोजन बारे छलफल हुादा १८ वर्ष उमेर पू्रा गरी ३५ वर्ष ननाघेकालाई समायोजन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख थियो । विशेष समितिको बैठकमा माओवादीलाई नआउनू भनेर नेपाली कााग्रेस र एमालेले रोकेको त थिएन होला नि भन्दै जेठ १४ मा संविधान बनेन भने त्यसको विकल्पहरु पनि सोच्नु पर्छ भनी विचार राख्नुभएको थियो ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लालबाबु यादवले सेना समायोजन सम्बन्धमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा बाझेको देखिन्छ भन्नुभयो । नेपाली सेनाले मान्यो भने तीन हजारको संख्यामा सेनामा समायोजन होला रे । सेनालाई पनि यी-यी आधारमा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बताउन सक्नु पर्यो । तब न सेनाले मान्छ । बााकी १६ हजार लडाकुहरु पुनः द्वन्द्वमा फर्कियो भने के गर्ने ? मुलुकमा १४२ को संख्यामा हतियारधारी समूहहरु सकि्रय रहेका छन् । यी हतियारधारी समूहहरुलाई छलफलको लागि बार्तामा कसरी ल्याउने ? अमेरिका र भारत जस्ता मुलुकमा सेनापतिले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको सुनिदैन । हाम्रो यहाा सेनाले राजनीतिक अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन पनि नमिल्ने, माओवादीको इच्छा अनुसार नगर्ने हो भने संविधान पनि नबन्ने अवस्था र सेना समायोजन पनि नहुने हो भने मुलुक संकटमा फस्न सक्ने हुनाले राजनीतिक दलहरुले अहिले नै त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने उहााको विचार थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले सेना समायोजन भनेको माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा विलिन हुने कुरा हो भन्नुभयो । विस्तृत शान्ति संझौतामा लडाकु समायोजनको सम्बन्धमा उल्लेख छैन । सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? माओवादीले खोजेको परिणाम त्यो संझौताबाट आउादैन । सुरुमा नै माओवादी साथीहरुले गल्ती गरिसकेका छन् । अहिलेको विद्रोह सरकारसंग गरिने भनिए पनि वास्तवमा त्यो विद्रोह सकारसंग नभएर जनतासित गरेको धोका भन्नुपर्छ । हरेक विद्रोहको परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने हुादैन । जहिल्यै जनतालाई दुःख दिने काम गर्नु हुादैन । म हरेक आन्दोलनमा सहभागी हुादै आएको छु । मलाई राज्यले पटक-पटक थुनेको छ । माओवादीको झण्डा बोकेर पनि हिंडेको छु । राजनीति त्यागबाट गरेको हुनुपर्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, अध्यक्ष बन्छु भनेर राजनीति गर्ने होइन । यदि पद खोज्ने हो भने मैले पनि खोज्नु पथ्र्यो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त भयो । यो नै महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । तिमीलाई यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारेर राजनीति गर्नु गलत हो । यसले राजनीतिलाई अनैतिक संस्कारमा बदल्दछ । यसलाई गलत नजीरको रुपमा स्थापित हुन दिनु हुादैन । माओवादी साथीहरुले आफ्नो लडाकुहरुलाई क्षमता प्रदर्शन गरेर समाजमा प्रतिस्थापन हुन दिनु पर्छ । देसलाई बन्धक बनाउने नजीर स्थापित गर्नु हुादैन । लाखौं लाख पाइने भएपछि माओवादी लडाकु बन्नु भनेको मलायामा लाहुरे हुन गए जस्तै हुने भयो । सेना समायोजन विस्तृत शान्ति संझौताभित्र रहेर गर्नु पर्छ । संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बढाउनु पर्ने कुरा आफूले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएकै दिन सुझावको रुपमा बताएको उहााले सुनाउनुभएको थियो ।

प्रा. निरन्जन शर्माले माओवादी लडाकुमा भर्ती हुनकोलागि सपथ लिनुपर्छ कि पर्दैन ? माओवादीको लडाकु समायोजन हुन्छ भने मैले पनि अर्को पार्टी खोलेर त्यस्तै समायोजन हुन पाउने कि नपाउने ? मातृका यादवले त्यस्तो भन्न पाउाछ कि पाउादैन ? समायोजन र व्यवस्थापनको उत्तम विकल्पहरु खोज्नु पर्ने उहााको सुझाव थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा एकजना सिपाहीले रु. २० लाख पाउनु भनेको बि्रटिश लाहुरे जस्तै हो । बीस लाख आर्थिक सहयता पाएको विद्रोही सिपाहीले राजनीति गर्नेछैन भनेर कसरी पत्याउने ? राजनीति गर्नेहरु सिपाही हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भनी पत्रकार ध्रुबहरि अधिकारीले प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले माओवादीहरु विद्रोह अपूर्ण भएको भनेर पुनः विद्रोह र आन्दोलनको तयारी गर्छन् भने कि त हामी सबैले आत्मसमपर्ण गर्नु पर्यो हैन भने ऊसंग लड्न सक्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्यो भनी विचार राख्नुभएको थियो । नेपाली कााग्रेसका नेता होमनाथ दाहालले भन्नुभयो -"माओवादीहरु नागरिकहरुको पार्टी भएर बस्नै चाहेको छैन । अयोग्य लडाकुहरुलाई पुनः तालिम दिएर अर्को लडाकु दस्ता खडा गरिरहेका छन् । माओवादी बनेर रु. २० लाख पाउाछ भने अरुले पनि यसको सिको गर्नेछन् ।" पत्रकार रमेश तुफानले भन्नुभयो-"माओवादीलाई सरकारमा ल्याएर सात दलले पहिले नै गल्ती गरेको हो । संसारमा त्यस्तो कहीं उदाहरण छैन जहाा विद्रोहीलाई सरकारमा ल्याउने । सरकार, संसद हुादै निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री र सरकारै चलाएको अवस्थामा आफ्नो समस्या आफैंले सुल्झाउनु पर्नेथ्यो । काठमाडौंमा २०० वटा ट्याक्सी, १०० वटा बस र सबै क्यासिनोहरु माओवादीले संचालन गरिरहेका छन् । १० हजार लडाकुहरु काठमाडौंभित्रै छन् । मुलुकको अहिलेको आवश्यकता के हो ? संविधान निर्माण आवश्यकता हो कि होइन ? होइन भने दलहरुले यो भन्न सक्नुपर्छ । "

संविधानविद डा. सूर्य ढुङ्गेलले भन्नुभयो -"विस्तृत शान्ति संझौताको पालना नगर्नुको दोषी माओवादी मात्र जिम्मेवार छैन । सबै दलहरु छन् । ६ महिनाभित्र सेना समायोजन नहुने हो भने तिमीहरु जंगल जाओ भन्न सक्नु पथ्र्यो । हामी बरु लड्छौं भन्न सक्नु पथ्र्यो । सबै कुरामा दलहरु चुकिसकेका छन् । राजनीतिक संयन्त्र धेरै कमजोर भएको छ ।" अन्तरिम संविधानमा माओवादी सेना भनेर लेखेकै छैन । लडाकु शव्द छ । सेनामा चेन अफ् कमाण्ड हुन्छ । लडाकुमा त्यस्तो नहुन सक्छ । सेनाको लोकतान्त्रिकरण विश्वमा कहीं छैन । के यो भनेको सेनाभित्र पनि निर्वाचन हुन्छ भन्न खोजेको हो कि ? भनी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
२०६७।१।६

संघीयता विरोधी अभियानका सम्बन्धमा भएको अन्तरकि्रयात्मक कार्यक्रम

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका पदाधिकारी, संवैधानिक कानुनविद्, कानुन व्यवसायी एवं बुद्धिजिवीबर्गबीच संघीयता विरोधी अभियानका सम्बन्धमा भएको अन्तरकि्रयात्मक कार्यक्रम
स्थानः नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेशनको बैठक हल
न्यूप्लाजा, पुतलीसडक, काठमाडौं
२०६६।११।२८ -मार्च १२, २०१०) शुक्रबार (March 12/2010)
समयः दिनको १ः०० बजे
प्रमुख वक्ताः मोहन विक्रम सिंह

१. कार्यक्रमको परिचयः

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेशनका अध्यक्ष डा. विपिन अधिकारीज्यूले स्वागत गर्दै सहभागीहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष मनोज भट्टज्यूले करिव २ घण्टाको लागि कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि बैठक हल उपलव्ध गराइदिन अनुरोध गर्नुभएकोले सो उपलव्ध गराउन पाउादा नेपाल कन्स्िटट्युशन् फण्डेशनलाई खुसी लागेको बताउनुभयो । उहााले बााकी कार्यक्रम उपाध्यक्ष मनोज भट्टज्यूले नै संचालन गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

२. कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि प्रकाशः

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष मनोज भट्टज्यूले अन्तरकि्रयात्मक कार्यक्रमको उद्धेश्य बारे प्रकाश पार्दै सहभागीहरुलाई भूमिगत जिवन बिताइरहनु भएका नेपालका वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहन विक्रम सिंहको परिचय गराउादै कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता वरिष्ठ नेता सिंहभएको बताउनुभयो ।

३. प्रमुख वक्ताको विचारः

आफ्नो पार्टी भूमिगत भए तापनि राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा सबै राष्ट्रिय दलहरुसित र जताहरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा रही कार्यक्रमहरु गर्दै आएको वाक्यशंबाट शुरु गर्नु भयो । सिहंले अहिलेको अवस्थामा मुख्य तीन कुरामा विशेष महत्वपूर्ण भएको भन्दै आफ्ना विचारहरु सविस्तार गर्नुभयो । जसमा पहिलो कुरा गणतन्त्र स्थापना भए पनि यसको संस्थागत गर्ने काम बााकी रहेको छ । दोस्रो राजतन्त्रको अन्त्य भए तापनि राजतन्त्रलाई व्यूंताउन प्रशस्त कोशिसहरु भइरहेको छ । तेस्रो मुलुकमा संघीयता आए पनि जातीय राज्यसहित आत्म निर्णय र अग्राधिकारको कुराहरु आएकाले यसले नकारात्मक सन्देशहरु आएका छन् भन्नुभयो । त्यसैले यी तीन कुरालाई आफ्नो पार्टीले महत्वका साथ हेरेर संघीयताले मुलुकलाई अस्थिरता र नकारात्मकतिर लगिरहेकोप्रति बुद्धिजिवीवर्गहरुले आफनो पार्टीले चलाएको संघीयता विरोधी राष्ट्रिय व्यापी अभियान र संघर्षमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

एकाध राजनीतिक दल बाहेक संविधान सभामा भएका सबै दलहरु हचुवाको आधारमा संघीयताको पक्षमा एकमत भएर आएका छन् । मुख्य कुरा गणतन्त्रको सुनिश्चितता हुन्छ हुन्दैन भन्ने कुरा हो । कााग्रेसको पूंजीवाद होला, कम्युनिष्टको साम्यवाद होला । तर गणतन्त्र सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बुर्जुवा राजनीतिकदलहरुबाट भन्दा पनि कम्युनिष्ट पक्षबाट नै वैचारिक स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्था छ । । गन्तव्य तयार गरेर मात्र संघीयताको कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ तर त्यो भएको छैन । अहिलेको कम्युनिष्टहरुले देसमा आएको गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्नुपर्छ । ०४६ सालको आन्दोलनपछि कम्युनिष्टहरु उग्रधार र बहुदलीय पक्षमा उभिए तर त्यो उपलव्धि ०३६ सालको भन्दा उच्च नै थियो । ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा हामी सबै मिल्यौं र सफलता प्राप्त गर्यौं । फेरि पनि मिल्नु पर्ने आवश्यकता छ । विश्वव्यापी रुपमा स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवद्यकि निर्वाचन आदिको सम्मान गर्नै पर्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको तोकिएको मितिमा संविधान लेख्छ कि लेख्दैन भन्ने हो । लेखिए पनि कस्तो संविधान लेखिएर आउाछ भन्ने हो । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै शक्तिखोरमा गएर हामीले भनेको मान्यो भने मात्र संविधान बन्छ भन्ने अभिव्यक्ति माओवादी सेनालाई दिएको कुरा समाचारहरुमा आएका छन् । कुनै पनि मुलुकमा संविधान, ऐन, कानुन र नियम भन्दा कोही माथि हुादैन । चाहे कटुवाल, राष्ट्रपति र जोसुकै किन नहोस् । सत्तामा गए मात्र संविधान लेखिन्छ, सत्तामा नगए केही पनि गर्न दिन्न भन्नु गलत हो भन्दै माओवादीको आलोचना गर्नुभयो ।

राज्यको पुनसंरचना तथा शक्तिको बााडफााड समितिले तयार गरेको नयाा संविधानको अवधारणापत्र तथा मस्यौदा प्रतिवेदनमा बहुजातीय राज्यको अवधारणा अनुरुप जातीय राज्यहरु हुने भनिएको छ । यो देस सबै जातजातिहरु मिलेर बनेको हो । नेपालमा रहेका जनजातिलाई व्याख्या गरेर राष्ट्र हुन् भनेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार आएका छन् । पृथक हुन पाउने सिद्धान्त आत्मनिर्णयको सिद्धान्त हुन सक्दैन । यो नेपालको सन्दर्भमा विडम्बना हो । नेपालमा जसले जातीयताको विरोध गर्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्तको विरुद्ध नै माओवादी लागेका छन् । यो भन्दा त बुर्जुवा भनेका कााग्रेस, राप्रपाहरुले बरु जातीय कुरा गरेका छैनन् । जातीय अग्राधिकारको कुरा आएको छ । जुन जातीय राज्यमा सोही जातिको मात्र अग्राधिकार हुने र अन्य जातजातिहरु मतदाता मात्र हुने कुरा आएका छन् । जुन जातीय राज्यहरु नामाकरण गरिएका छन् ती जातिको ती राज्यहरुमा बहुमत पनि देखिएको छैन । जातीय राज्यमा स्वयम् जातिका केहीले मात्र मुख्यमन्त्री लगायतका केही पद, सुविधा पाउला तर सबैले पाउने पनि होइनन् ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त लेनिनको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर माओवादीले ल्याएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आत्म निर्णयको अधिकार नेपालमा लागू गर्न कुनै आपत्ति छैन । तर लेनिनको छुट्टनि पाउने अधिकार लागू गराउन सक्दैन । किनभने सबै जातजाति, जनजाति मिलेर राष्ट्र बन्दछ । संविधान सभाले त्यस्तो कुरालाई पनि पास गरेका छन् । एक मधेस एक प्रदेसको कुरा पनि आएका छन् ।

संघीयता नेपाली जनताको माग होइन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यो सम्भव छैन । संघीयता बाहिरबाट लादिएको कुरा आएको छ । तराईमा ठूलो शोषण छ । त्यसको लागि हामीले संघर्ष गर्दै आएका छौं । समस्या तराईको मात्र नभएर महिला, दलित र सम्पूर्ण नेपालीको नै हो । संघीयताले क्षेत्रियतामा बााड्ने भएको हुनाले यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी सबैको अधिकारलाई झन् कमजोर पार्छ । भूमिसुधार नीति प्रदेशमा हुनु पर्छ भनेका छन् । भूमि बितरण गर्नु हुादैन पनि भनेका छन् । यीनै कुराहरुले गर्दा नै हामीले संघीयताको शुरुमा नै विरोध गरेका हौं । संघीयताले मुुलुक विकास हुने पनि होइन । यो त राजनीतिक शासन पद्धतिमा निर्भर हुन्छ । जस्तै चीन विशाल भए तापनि एकात्मक छ । हामीले एकात्मक सामन्ती व्यवस्थासंग जोडिएको शासन पद्धतिको मात्र विरोध गरेका हौं । नाइजेरियामा जातीय राज्यको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ । माओवादीले शुरुमा ९ वटा जातीय राज्य भनेको थियो । अहिले त्यो संख्या बढेको छ । अहिले ब्राम्हण र खसक्षेत्रीले पनि राज्य माग गरिरहेका छन् । संविधान सभाको सूचिमा संघीयता परेको छैन ।

हामी माथि संघीयताको विरोध गरेको आक्षेप लागेको छ । २०१४ सालदेखि संविधान सभाको कुरा गरेदेखि नै हामी एक्लो भएर आएको हो । पार्टीको सभासद वा साासदको संख्याले पार्टी कति ठूलो भन्ने महत्व राख्दैन बरु ठूलो र सानो त्यसको लक्ष्य, उद्धेश्य र नीतिले तयार गर्दछ । हाम्रो पार्टीको धारणा संविधान बन्नु पर्छ तर संघीयता हुनु हुादैन भन्ने हो । यसैको लागि यही चैत्र ४ गते संघीयताको विरुद्ध देसव्यापी कार्यक्रम राखेका छौं । यसबारे हामीले गिरिजाप्रसाद कोइराला, नारायणमान विजुक्छे -रोहित), सीपी मैनाली सबैलाई भेटेका छौं । आज तपाईहरुलाई पनि भेटेर यही कुरा हामी भन्दैछौं । हामीसंग व्यवहारिक समस्या छन् । संघीयताको विरुद्ध जो समर्थन् गर्छन् तर सहज रुपमा आउन सक्दैनन् । एमालेको ठूलो संख्याको समर्थन हामीलाई छ । कााग्रेस पनि छन् । पार्टीले थाहा पाए कारवाही गर्ने डरले खुलेर आउन नसकेका धेरै छन् ।

संघीयताकै कारणले देस बर्वाद भएको छ । अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मन देसहरु शुरुमा संघीयता थिए । ती अहिले केन्दि्रयतिर अगाडि बढ्दै छन् । संघीय नभए पनि हाम्रो र अरु देसको संघीयताको समस्या बेग्लै छ । नेपालमा देस विखण्डन हुने र जातजातिमा विखण्डन हुने अवस्था देखिएको छ । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने, बहुराष्ट्रिय विचार विरुद्ध, एक मधेस एक प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता कुराहरुको विरुद्ध हाम्रो राष्ट्रव्यापी अभियान थालेका हौं ।

४. सहभागीहरुको जिज्ञासा एवं विचारहरुः

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जनमोर्चा नेपालले संघीयताको विरुद्ध गरेको संघर्षलाई खुलेर समर्थन नगरेतापनि हालैका दिनहरुमा भित्र मनदेखि समर्थनका स्वरहरु उठिरहेको अवस्था देखिन्छ । स्वतन्त्र न्याय पालिका अबको संविधानमा हुनु पर्ने कुरा नेपाल बार एशोसिएसनको माग हो । यसलाई पनि तपाईहरुको संघर्षसंग जोड्न आग्रह गर्दछु भन्नुभयो ।

· मानव अधिकारकर्मी सुदिप पाठक संविधान आउाछ भनेर बसेका हामी जनता संविधान आउादैन कि भन्ने लाग्न थालेको छ । संघीयताको घोषणा विना छलफल गरिएको थियो । घोषणा गरेको विषयमा बोल्नै नहुने भन्ने हो भने पंचायतको विरुद्ध पनि बोल्नै हुादैन थियो । संघीयताले जातीय द्वन्द हुने कुरा पनि आएका छन् । पछिल्लो पालामा मानिसहरु बोल्नै डराउन थालेका छन् । मोहन विक्रमसिंहलाई भारतमुखी भएको आरोप लागेको छ । जनताको बीचमा बसेर नेतृत्व गरेर आन्दोलन गर्दा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

· रामेश्वर उपाध्यायले होहोमा नै सबै हुने यो देसमा जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्नु जनताको मनभित्रको आवाज हो । यसमा खुलेर नभए पनि हाम्रो समर्थन छ भन्नुभयो ।

· अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.ले संविधान बने पनि नहुने नबने पनि नहुने स्थिति छ । देस आफगानिस्तान र इराक हुने निश्चित छ । अहिलेको संविधानलाई संशोधन गरेर २ वर्ष बढाउनु पर्छ । त्यसमा विशेषज्ञहरु मात्र राख्नु पर्छ । अहिलेको संरचनालाई भत्काउने हो भने देउता आए पनि संविधान बन्दैन । प्रचण्डलाई अहिलेको संविधानलाई स्वीकार्न लाउनु पर्छ । ०६७ जेष्ठ १४ पछि त सबै कुरा त्यसै सकिन्छ, भन्नुभयो ।

· अधिवक्ता संबोजन लिम्बुले लिम्बुवानभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता रहन्छ कि रहादैन भन्ने कुरा ठूलो हो । त्यो भित्र लिम्बुले मात्र राज्य गर्ने हो भने त्यो हिंसा अकल्पनीय हुन्छ । २ कार्यकालको मान्यता विपरित विकल्पहरु सोच्नु पर्छ । ५ वर्ष जस्तो अभ्यास गरौं न भन्नुभयो ।

· कानुनविद कृष्ण बस्यालले जेष्ठ १४ भित्र संविधान नआए पनि आकाशै खस्ने भन्ने छैन । संशोधन गरेर समय बढाउन सकिन्छ । बोल्न नचाहे पनि संघीयता त्यति मन नपरेको अहिले सुनिदैछ । यतिखेर हिन्दु राज्यको कुरा पनि आएका छन् । पार्टीको धारणा के छ ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· प्राध्यापक डा. विद्या किशोर रायले हामी संघात्मकतिर गइरहेको अवस्था छ । संविधान छिटो आउनु पर्ने अवस्था छ । संविधान पनि छिटो आउनु पर्छ र संघीयता पनि हुनु हुादैन भन्ने कुरा एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण भएन त ? प्रश्न गर्नुभयो ।

· संविधानविद डा. सूर्य ढुङ्गेलले संघीयताको विषयमा व्यापक छलफल भएको थिएन । संघीयताले देस टुक्राउाछ भन्ने कुरामा शंका भएका छन् । तर संघीयता भनेको तल्लो निकायहरुलाई सवल बनाउने हो । संघीयताको विरुद्ध बोल्दा पहिले डराउाथे । अहिले बोल्न शुरु गरेका छन् । संघीयता ठीक हो कि बेठीक भन्ने कुरामा मानिसहरुको मानसिकता विकसित हुादैछन् । यसका सकारात्मक पक्षलाई बढाएर वा नकारात्मक पक्षलाई घटाएर अघि बढ्दै जाादा समयमा नै संविधान बन्न सक्छ । संविधान बने पनि स्तरीय संविधान नबन्ने हो कि ? भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक कुरालाई बढी महत्व दिएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । तपाईाको पार्टीले संघीयताको विरोध त गर्नुभयो तर यसको विकल्प पनि दिनु पर्यो नि ?

· संवैधानिक कानुनका सह-प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले राजनीतिक मुद्धाहरु राष्ट्र र राष्ट्र निर्माण गर्ने खालको हुनु पर्यो । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपालको निर्माण र एकताको बारेमा हुनु पर्यो भन्दै आफ्नो सुझाव राख्नुभएको थियो ।

· अर्का सहभागी भानुभक्त ढकालले संघीयता नराम्रो लाग्दैन तर नेपालमा संघीयताको विजारोपणजसरी भयो त्यो नराम्रोसंग भयो । मधेसवादी दलका नेता महन्थ ठाकुरले मधेसमा मधेसी सेना, प्रहरी, कर्मचारी हुनु पर्छ । एकमधेस एक प्रदेश नभए देस टुक्राउने सम्म भनेका छन् । नेवाः राज्यमा नेवारको हुनु पर्छ । अन्य जातजाति मतदाता मात्र हुन् भनेका छन् । जातजातिबीच द्वेश बढाउनेगरी आएको संघीयताले मधेसी र जातीय अधिकारको मुद्धालाई नै गौण बनाएको विचार राख्नुभयो ।

· बिन कुमार वि.क.ले ४ गतेको कार्यक्रममा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने भइरहेको छ । त्यो बातावरण मिल्यो भने व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुभयो ।

· अधिवक्ता फुर्पा तमाङले राष्ट्रियताको लागि लेखिरहने र संघर्ष गरिरहने पार्टीका संघर्षशील नेता खुला रुपमा आई नेतृत्व लिनु पर्ने र संघीयता चाहिने र नचाहिने दुवै कुरा बाहुन नेताहरुले नै गरिरहेको गुनासो गरेको थियो ।

· संवैधानिक सल्लाहकार डा. विपिन अधिकारीले संघीयताको आवाजमा मुलुकका शोषित, पिडित तथा ऐतिहाासिक रुपमा राष्ट्रिय मुल प्रवाहमा आउन नसकेका जनता बढी छन् । त्यसैले संघीयता नहुने हो भने उनीहरुका सरोकारका विषयहरुको समाधान कसरी हुने हो भन्ने पनि अगाडि ल्याउनु पर्छ । विरोधको लागि विरोध मात्र गरे जस्तो गर्नु हुादैन । सैद्धान्तिम आधारमा मात्र भन्दा पनि वस्तुगत रुपमा यी यी समाधानका बाटोहरु छन् भन्ने कुरा भन्दिनु पर्छ भनी सुझाव राख्नुभएको थियो ।

५. सहभागीहरुको प्रश्नको संक्षिप्त जवाफ प्रमुख वक्ताबाटः

संघीयताका पक्षमा लागेकाहरु पनि बुझेर हाम्रो अभियानमा खुलेर आऊन् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो । जातियतातिर फक्र्यो भने इतिहासको गति पछाडि बढ्छ । यसले इतिहासको विकासको प्रकृयालाई पछाडि धकेल्छ । मधेसीको समस्या भनेको सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष हो । संघीयताले सबै कुराको हल गर्छ भन्ने छैन । जातीय आधारमा केन्दि्रत रहेर विश्लेषण गर्नु तर्कसंगत हुादैन । पिछडिएको वर्ग, जातजाति, जनजाति आदिको सूचि बनाउनु पर्छ । त्यस्तो सूचि आर्थिक, सामाजिक, मानवीय शोषणको आधारमा हुनु पर्छ । क्षेत्रगत रुपमा बहुल्ताको आधारमा मात्र राज्य बनाउने होइन । १४ वटा जातीय आधारमा प्रदेश बााडेको छ, त्यो मान्य हुादैन । यसले जातीय एकताको नाममा विभाजन गराउाछ । भौगोलिक, ऐतिहासिक र स्रोतको क्षमता आदिको आधारमा राज्यहरु निर्माण गर्नुपर्छ । दलीय आधारमा मात्र नभएर खुला रुपमा विचारको आधारमा यो अभियान हामी गर्दैछौं । बाढी आउाछ । बाढी आए पनि फेरि अगाडि बढ्नै पर्छ । अनि मात्र गन्तव्यमा पुग्छौं ।

अन्त्यमा, आफ्नो पार्टीको धारणा सुनिदिनुभएकोमा सहभागी सबैलाई र कार्यक्रम गर्नको लागि ठाउा दिएकोमा नेपाल कन्स्िटट्युशन फण्डेशनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
2०६६।१२।०२

Tuesday, 25 May 2010

राज्यको पुनसर्ंरचना र संघीयता सम्बन्धी अन्तरकि्रया कार्यक्रम

१. कार्यक्रमको परिचय: राज्यको पुनर्संरचा ""Restructuring of State and Related Issues" सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम यही चैत्र १६ गते -सन् २०१० मार्च २९) को दिन होटल र्याडीसन् लाजिम्पाटमा भएको थियो ।

प्रमुख वक्ता संघीयता सम्बन्धी विश्वमै चर्चित प्रा. रोनाल्ड वाट्सले संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बााडफााड समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा विश्वका संघीय मुलुकहरुको सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवबाट सिक्दै उपयुक्त विकल्प खोजेर निष्कर्षमा यहााका राजनीतिक दलहरु पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का अतिथि वक्ता Forum of Federations का अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयता सम्बन्धी उपाध्यक्ष डा. वार्नर थटले Forum of Federations को स्थापना भएदेखि विभिन्न मुलुकहरुमा संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा सहयोग गर्दै आएको बताउादै विगत २ वर्षदेखि नेपालको संविधान निर्माणमा नेपाल सरकार तथा नेपालीहरुसंग काम गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यज्यूहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्, वुद्धिजिवी, कानुन व्यवसायी, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, नागरिक समाजका अगुवा एवं पत्रकारहरु सहभागी थिए ।

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एनसिएफ) र Forum of Federations को संयुक्त आयोजनामा संचालित उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व डा. विपिन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।


१. कार्यक्रमको उद्धेश्य

· संविधानसभा र संविधान निर्माणसंग सम्बन्धीत सबैपक्षलाई संघीयता र राज्यको पुनसर्ंरचा सम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा बनाउन सहयोग गर्नु ।

· संघीयता सम्बन्धी अन्तरार्ष्र्ि्रय विज्ञसंग संविधानसभा सदस्य, राजनीतिक दल एवं वुद्धिजिवीहरुलाई छलफल गराई राज्यको पुनसर्ंरचना र नयाा संविधान निर्माण सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गर्नु ।

· Forum of Federations ले संघीयताका सम्बन्धमा गर्दै आएका कार्यक्रमहरु बारे जानकारी गराउनु ।

· कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई संविधानसभामा पठाउनु ।

३. Forum of Federations बारे संक्षिप्त जानकारी

फोरम अफ् फेडेरेसन्स का अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयता सम्बन्धी उपाध्यक्ष डा. वार्नर थुटले संस्थाको परिचय दिादै भन्नुभयो-"फोरम अफ् फेडेरेसन्स संघीयता सम्बन्धी अन्तरार्ष्र्ि्रय संस्था हो । यसको स्थापना सन् १९९९ मा क्यानाडामा भएको हो । यसको मुख्य कार्यालय क्यानाडामा छ । प्रा. रोनाल्ड एल. वाट्स संस्थाको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ । हामी विगत २ वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत छौं । यसअवधिमा नेपालमा संघीयता सम्बन्धी केही अन्यौलता भएको महशुष गर्न सकिन्छ ।

यो संस्था स्थापना हुादा क्यानाडामा पनि संघीयता सम्बन्धी समस्या थियो । संस्थाले संघीयता सम्बन्धी कामहरु गर्दै र अनुभवहरु एकअर्कामा आदानप्रदान गर्दै गएपछि यो संस्था क्यानाडामा मात्र सिमित रहेन । यसको सदस्यता अन्य मुलुकहरुले पनि लिन थाले । स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, मेक्सिको, अष्ट्रेलिया, नाइजेरिया, इथोपिया आदि देसहरु संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरु हुन् । हामी संसारभरि नै संघीयता सम्बन्धी काम गरिरहेका छौं । हामी विभिन्न देसहरुमा त्यहााको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्छौं । कहीं प्राज्ञिक क्षेत्रमा त कहीं ती देसहरुको आवश्यकताको आधारमा गछौर्ं । नेपाल जस्तो मुलुकमा मूर्तरुपमा देखिने सहयोगी क्षेत्रहरुमा काम गर्छौं । नेपालमा ३ वर्षको लागि संविधान निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्धेश्य लिएर काम सुरु गरेको हो । गत २ वर्षमा ज्ञानको आदनप्रदान गर्ने काम, प्रकाशन सम्बन्धी, सेमीनार, गोष्ठिहरु सम्बन्धी कामहरु गर्यौं । यो वर्ष राजनीतिक दलहरुसंग छलफल कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । यसको उद्धेश्य संघीयता सम्बन्धी अनुभव बााड्नु नै हो । हामी नेपालले यो नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले भने काम गर्दैनौं । प्राध्यापक वाट्स आफ्नो कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्छ । उहाासंग संघीयता सम्बन्धी ५० वर्षको अनुभव छ । वहाा क्वीन्स विश्वविद्यालय क्यानाडाका राजनीतिशास्त्र अध्ययन सम्बन्धी केन्द्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । वहाा संघीयता सम्बन्धी यो संस्थाको लामो समय सम्म सदस्य र अध्यक्ष पनि हुनुभयो । क्यानाडा सरकारले प्रा. वाट्सलाई युगान्डा, पपुवान्युगिनिया, दक्षिणअफि्रका, स्वीट्जरल्याण्ड, भारत, पाकिस्तान, साइप्रस, केन्या, युयोस्लाभिया, इथियोपिया देसहरुमा परामर्शदाता भएर काम गर्न खटाउनुभएको थियो । हाल नेपाल सरकारको परामार्शदाता भएर कार्यरत हुनुहुन्छ । वहाा ३० वटाभन्दा बढी पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ । क्यानाडा सरकारले विभिन्न विधाको लागि उहाालाई धेरै सम्मान प्रदान गरिसकेको छ । संघीयता सम्बन्धी तपाईहरुको जिज्ञासाको जवाफ प्रा. वाट्सले दिनुहुनेछ भन्दै म भने विदा हुन्छु, धन्यवाद ।


प्रा. रोनाल्ड एल. वाट्सद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको संक्षिप्त अंश

म संघीय मुलुकहरुबीच केही आधारभूत समानता र असमानताहरु रहेको कुरा राख्न चाहन्छु । संघीय व्यवस्था कायम गर्न त्यसको आधारभूत कुराहरु हुन्छन् । संघीयता अपनाउने मुलुकहरुमा भिन्न तत्वहरु रहेका हुन्छन् । पहिलो, एकात्मक, महासंघ र संघ भनेको के हो ? बुझ्नुपर्छ । एकात्मक व्यवस्थामा सम्पूर्ण शक्ति केन्दमा निहित हुन्छ । एकात्मक व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण पनि गर्न सकिन्छ । यसमा तल्लो निकायहरुलाई शक्ति दिने र शक्ति पुनः फिर्ता लिने पनि गर्न सकिन्छ । संघीयता यसको ठीक उल्टो हो । संघीयतामा अधिकारको अन्तिम सम्प्रभुता भनेको इकाइहरुमा रहेको हुन्छ ।

सुरुका चरणहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका र स्वीट्जरल्याण्डले महासंघको व्यवस्था अपनाएका थिए । स्वीट्जरल्याण्डले गृहयुद्धपछि र अमेरिकाले विभिन्न समस्या बोकेपछि संघीय व्यवस्था अपनाएका हुन् । संघीय व्यवस्था महासंघ र एकात्मक व्यवस्थाको मिश्रति व्यवस्था हो । केन्दि्रय र संघीय व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारित गरे अनुसार हुन्छ । संघीयता भनेको संवैधानिक व्यवस्था हो । संघीय व्यवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हुन्छ । मैले दुई वा दुई भन्दा बढी किन भनेको हुा भने पुरानो व्यवस्थामा केन्द्र र प्रान्तको सरकार हुन्थ्यो । स्थानीयचाहिं प्रान्तले बनाउनेगरी छोडिएको हुन्थ्यो । नयाा संघीयतामा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीयगरी ३ तहको सरकार हुन्छ । उदाहरणको लागि दक्षिण अपि|mका, ब्राजिल र संविधान संशोधनपछि भारतलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना तथा शक्तिको बााडफााड समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा ३ तहको सरकार रहने उल्लेख रहेछ । संघीय व्यवस्था संवैधानिक हुने भएकोले अधिकारहरुको बााडफााडका सम्बन्धमा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तीनैतहको सरकारका केही निश्चित स्वायत्तता सम्बन्धी अधिकारहरु हुन्छन् । निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन् । शक्ति विभाजन गर्दा रेखदेख गर्ने, विवाद मिलाउने एउटा निकायको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय मुलुकहरुमा न्यायिक पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतल वा संवैधानिक अदालतले त्यस्तो काम गर्दछन् । दुईवटा अपवाद छन् ।

स्वीट्जरल्याण्डमा जनमत संग्रहद्वारा गरिन्छ र इथियोपियामा मुलुककै सबै जातजातिको विशेष प्रतिनिधि भएको हाउस अफ् फेडेरेसन्स ले गर्दछ । यी दुई बाहेक अन्य मुलुकहरुमा रेखदेख गर्ने काम न्यायलयले गर्दछ जुन सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत हुन सक्छन् । मैले यो कुरामा किन जोड दिएको हुा भने कुनै एक तहको सरकार वा विधान सभाले त्यो किसिमको व्यवस्था अनुसार न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्यो भने त्यो संघीयता हुन सक्दैन । यस्तो गर्यो भने त्यो निकाय नै सर्वेसर्वा हुन सक्छ । शक्तिको केन्द्र बन्न पुग्छ । मैले यो किन भनेको हुा भने नेपालमा त्यस्तो हुन लागेको पाएको छु । यो ठूलो विवादित विषय बनेको छ । सरकार वा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत न्यायलय हुनुहुादैन । कुनै स्वतन्त्र निकायले रेखदेख गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका संसदले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम गर्ने होइन ।

शक्तिको बााडफााड कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सक्दैन । जति नै सावधानीपूर्वक संविधान बनाए पनि कुनै शक्ति एक अर्कामाथि खप्टिन्छन् । यसको मतलव विभिन्न तहका सरकारबीच विवाद मिलाउने मात्र हैन कि विभिन्न राज्य सरकारबीच एकअर्कामा सहयोग र समन्वयको कुरा पनि आउाछ । संघीय मुलुकको आधारभूत चरित्र भनेको राज्यहरुबीच अन्तर सरकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । राज्यहरुका सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा संविधान सभाका केही समितिहरुले ध्यान दिएका पनि छन् । म यो कुराको महत्व धेरै छ भनेर जोड दिन चाहन्छु । संघीय व्यवस्थाहरुबीच भएका केही साझा विशेषताहरु यीनै हुन् ।

संघीय व्यवस्थामा फरक विशेषता पनि छन् । इकाइहरु बनाउादा जातीय, आर्थिक, धार्मिक, विकास, सूचनाका आधारहरु लिएर बनाएका हुन्छन् । संख्या र आकार पनि विभिन्न मुलुकमा फरक-फरक पाइन्छन् । कुनै मुलुकमा २ वटा प्रान्त छन् भने रुसमा ८६ प्रान्त थिए । यो एउटा उदाहरण हो । जनसंख्याको आधारमा पनि फरक छन् । बेलाउ प्रान्तमा २०० जना जनसंख्या छन् । भारतको उत्तर प्रदेसमा धेरै जनसंख्या छन् । क्षेत्रीय प्रान्तहरु बनाउने कुरामा कुनै एकरुपता छैन । एकल सुत्र पनि छैन । सबै देसमा आफ्नो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार प्रान्तहरुको निर्धारण गरिएको हुन्छ । राज्यहरुलाई दिइने शक्ति वा अधिकारमा पनि फरक छन् । त्यो कुरा क्षेत्रिय इकाइहरु वा प्रान्तहरुको शक्ति र स्रोतको क्षमतामा भर पर्छ । तर केन्दि्रकृत र विकेन्द्रीकृत संघीयतामा फरक हुन्छ । मलेसियामा केन्दि्रकृत अधिकार छ भने स्वीट्जरल्याण्डमा विकेन्दि्रकृत अधिकारमा आधारित छ । केन्दि्रकृत अधिकारको स्वरुपमा पनि भिन्नता छ । यो कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा विवाद देखिन्छ । संघीय व्यवस्थामा केन्दि्रय र प्रान्तीय स्वायत्तताको उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रको कति अधिकार वा शक्ति हुने ? मलेसियामा केन्द्र शक्तिशाली छ । स्वीट्जरल्याण्डमा प्रान्त र स्थानीय तहको सरकारलाई बढी अधिकार दिइएको छ । महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि, एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाने मुलुकहरुमा केन्द्र, प्रदेस र स्थानीय सरकारको अधिकार कति हुने भन्ने हुन्छ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्र र प्रान्तीय स्वशासनको उतिकै महत्व हुन्छ । प्रान्तीय सरकारमा कति अधिकार हुने र केन्द्रमा कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समावेशी प्रतिनिधिमुलक बनाउन कतिले संसदीय प्रणाली त कतिले राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइएका हुन्छन् । व्यवस्थाका रुपमा फरक भएपनि सबैलाई केन्दि्रय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व बनाउन ध्यान दिनैपर्छ । कतिपय संघीय मुलुकहरुमा न्यायालयको भूमिकामा पनि फरक व्यवस्था पाइन्छन् । कतिपय संघीय मुलुकमा सर्वोच्च अदालत र कतिपयमा संवैधानिक अदालत हुन्छन् । साझा आधारभूतहरु के के हुन् भन्ने कुरा संघीयताको लागि विचार गर्दै आफ्नो अनुकुलता र परिस्थिति अनुसार त्यस्तै किसिमको संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा के कस्ता समस्याहरु आए ती कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।

आफ्नो परिवेश अनुसार संघीयता बनाउनु नै कुरा ठूलो हो । आफ्नो देसको वस्तुगत परिस्थिति अनुसारको संरचना र संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकहरुमा त्यस्ता संरचनाहरु कसरी बनाएका रहेछन् हेर्नुपर्छ । ती संघीय मुलुकका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई केलाउनुपर्छ । कहिलेकाहीं सैद्धान्तिक रुपमा कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा राम्रो नहुन सक्छ । त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैले सफलता र असफलताका उदाहरणहरु हेर्न आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ संविधानसभाका सदस्यहरुले निकै काम लाग्ने कामहरु गरिसकेका छन् । कतिपयले संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत भैसकेको भनेका छन् । तर म कति प्रतिशत काम भयो भएन भन्ने कुरा बोल्न चाहन्न ।

संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच केही कुरामा विवाद कायम रहेको पनि बुझिन्छ । प्रदेशहरुको संख्या र आकार निर्धारण गर्ने कुरामा विवाद देखिन्छ । राज्यको पुनसर्ंरचना तथा शक्तिको बााडफााड समितिले १४ वटा प्रदेस प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । पहिलो त प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव नै विवादमा रहेको देखिन्छ । अर्को समस्या भनेको ती ठाउामा जहाा जातीयताको आधारमा बहुमत नभए पनि राज्य दिएको भन्ने विवाद देखिन्छ । केही जाति वा समुदायहरुलाई अग्राधिकार दिने कुरामा पनि विवाद भएको देखिन्छ । मेरो दृष्टिमा यी कुराहरुमा अझै विवाद छन् र समाधान भैसकेको छैन भन्ने लाग्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण केन्दि्रय सरकारको आकार र स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने पनि निर्धारण भइसकेको छैन । मैले भनिसकेा कि केन्दि्रय सरकारको स्वरुप समावेशी प्रतिनिधिमुलक हुनुपर्छ । सरकारको स्वरुपका सम्बन्धमा ४ वटा प्रस्तावहरु आएको देखिन्छ । अन्य देसहरुमा पनि विभिन्न खालका व्यवस्थाहरु छन् । यसैगरी निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विवाद देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीले नै केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहमा कसरी प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । पहिलो हुनेले जित्ने वा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व वा मिश्रति प्रणाली वा कस्तो किसिमको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा निर्वाचन प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । अर्को विवाद न्यायलयको स्वतन्त्रता सम्बन्धी देखिन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हुने कि नहुने भन्ने रहेको छ । केहीले न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन नदिई कुनै निकाय अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ । यी बाहेक वित्तीय तथा आर्थिक स्रोतको हो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको कस्तो किसिमको अधिकार रहने भन्ने पनि छन् ।

संविधानमा जति नै अधिकारहरुको बााडफााड गरे पनि विभिन्न तहका सरकारहरुसंग आफ्नो आर्थिक स्रोतले राज्य संचालन गर्ने क्षमता भएन भने त्यो व्यवस्थाले राम्रोसंग काम गर्न सक्दैन । केही नयाा संघीय मुलुकहरु यसका उदाहरण बनेका छन् । अर्को विवाद राजस्व फााडफााड सम्बन्धी हुन सक्छ । संघीय मुलुकहरुमा कर उठाउने काम प्रभावकारी होस् भनेर केन्दि्रय सरकारले उठाउने गरेको पनि पाइन्छ । केन्दि्रय तहले करहरु उठाउने तर त्यो उठेको कर तथा राजस्वलाई कानुनी रुपमा वा वित्तीय आयोग मार्फत प्रान्तहरुमा फर्काउने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय तहले संवैधानिक मात्र नभएर आर्थिक अधिकारको स्वायत्तता पनि पाउनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा केन्द्रमा कति तहको सदन रहने भन्ने हो । धेरै जसो संघीय मुलुकमा २ तह भएको व्यवस्थापिका संसद हुन्छन् । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको आवश्यकता केन्दि्रय तहमा नीति निर्माण गर्नको लागि देसभरिका सबै क्षेत्रका जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र अल्पसंख्यकहरुको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो ।

सहभागीहरुको विचार एवं जिज्ञासाः

· नेपाल परिवार दलका सभासद मा. केशवप्रसाद चौलागाइले सम्पूर्ण नेपालीहरुमा अहिले संघीयताको बारेमा अन्यौलता नै छन् । भर्खरै एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा रुपान्तरण भएको सन्दर्भमा आम नेपालीहरुलाई सरल तरिकाले कसरी बुझाउन सकिएला भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडाले अन्तरिम संविधानमा विज्ञहरु सहितको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो नगरीकन नै संविधान सभाको राज्यपुनसंरचा समितिले १४ वटा प्रदेसहरु प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादीले सडकबाटै विभिन्न जातीय राज्यहरु घोषणा गरिसकेको छ । संविधानसभाको क्षेत्राधिकार नै कटौति गरेर यसरी राज्यहरु घोषणा गर्न मिल्छ मिल्दैन ? भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· अर्का एकजना सहभागीले नाइजेरिया र इथियोपियामा जातीयताको आधारमा संंघीय व्यवस्था लागू गरेको हुादा यी दुई देसको अनुभवबाट नेपालको संघीय व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन सक्ला कि नसक्ला भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष एवं सभासद मा. केशवप्रसाद मैनालीले मुलुकमा सयौं जातजाति भएको सन्दर्भमा जातीयताको आधारमा प्रदेसहरु निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन सक्ला कि नसक्ला र यस्तो संघीयताको सफल कार्यन्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सभासद मा. बुद्धरत्न सायमीले समय बदली सकिएको र संविधान जारी हुने अन्तिम दिन आउन ५९ दिन बााकी रहेको अवस्थामा दलहरुबीच सहमती नहुादा कसरी संविधान बन्ला ? जातीय र भाषिक पहिचानको कुरा आएको छ । यो किन उठ्यो ? २०६५ साल माघ २२ र २३ गतेको लोकसेवाको नतिजा प्रकासनमा ४५ जनामध्ये १ जना मात्र आदिवासी परिक्षार्थी उत्तीर्ण भएको थियो । भाषिक समस्याले गर्दा आदिवासीहरु परिक्षामा कम उतीर्ण हुन्छन् । भाषिक र पहिचानलाई पाखा लगाएर देस अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठन हुनु पर्ने भनिरहेको छ । यो कुरा पहिल्यै उठेको थियो । त्यति खेर वास्तै गरेन । माओवादीको सरकार छादा गणेश गुरुङको अध्यक्षतामा गठन भएकै हो । संविधान बन्नु र नबन्नुसंग कुनै सरोकार छैन । अहिलेको आवश्यकता र त्यसको उपाय के हो ? त्यो बताइदिनु पर्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

· अर्का एक सहभागीले संविधान सभाले ८० प्रतिशत संविधान निर्माणको काम गरिसकेका छन् । हामीले यति सम्म गरिसकेका छौं । २० प्रतिशत काम ठूला तीन दलहरुले गर्न बााकी छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनसंरचना र अन्य केही बााकी विषयहरुमाथि निर्णय गर्न बााकी छन् । संगै बसेसर छलफल गर्यो भने सरस्वती माताको कृपाले एकैदिनमा त्यो विवाद पनि टुंगोमा पुग्नेछ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा गए पनि वा संसदीय पद्धति जुनमा गए पनि एउटा पद्धतिमा जाने हो भने तुरुन्तै समस्या समाधान हुनेछ । प्राध्यापक वाट्सले एकात्मक र द्वीसदनात्मक पद्धतिको बारे विस्तृत रुपमा यहाा बताउनु भएन । मेरो विचारमा द्वीसदनात्मक प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था राम्रो भन्ने लाग्छ भनी विचार राख्नु भएको थियो ।

· कानुन स्नातकक्तोतरकी विद्यार्थी योगिता राईले संघीयता भनेको शक्ति तथा अधिकारको बााडफााड नै हो । यो भनेको अधिकारको कुरा मात्र होइन । यहााको धरातलीय यथार्थलाई बिर्सनु हुादैन । यो भनेको पहिचानको कुरा हो । पहिचानको कुरालाई अगाडि सारेर केही जातजातिले यसअघि नै जातीय राज्यहरु घोषणा पनि गरिसकेका छन् । जातीय पहिचान सहितको राज्यबारे विज्ञको विचार के हुन सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

· प्रा. डा. बलबहादुर मुखियाले आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यकहरुको राजनीतिक नेतृत्व तहमा मात्र होइन, सरकारी र न्यायिक सेवामा समेत पहुाच छैन । उनीहरु आफूलाई वहिष्करणमा पारिएको महशुष गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा त झनै छैनन् । यसले गर्दा केहीले १४ प्रदेश उपयुक्त भएको भन्ने एकथरीको छ भने अर्कोथरीले उपयुक्त होइनन् भनिरहेका छन् । यसले राज्य विखण्डन गर्छ पनि भनेका छन् । यो विविधतायुक्त जातजातिको समस्यालाई केन्द्रले कसरी संबोधन गर्न सकिन्छ र यो १४ प्रदेशको शासकीय स्वरुप कुन पद्धतिमा जाादा उपयुक्त हुन सक्छ प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

· संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको अवस्थामा कानुनको शासन ९च्गभि या ीबध० को भने पालना भएको छैन । राजनीतिक दलहरुबीच सहमती नहुादा जेठ १४ मा संविधान जारी हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हाम्रो सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय र भाषिक पहिचानलाई न्युनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था देखिरहेको छैन । विश्वको अनुभवको आधारमा नेपालको लागि उपयुक्त सुझाव के हुन सक्ला भनी राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक गेहेन्द्रलाल मल्लले प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· संविधान जारी हुन ५९ दिन बााकी छ । समय अपुग भयो भने संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? जातीयताको आधारमा प्रदेसहरु निर्माण हुने हो भने १०३ भन्दा बढी जातजातिहरु समस्या कसरी संबोधन गर्न सकिन्छ भनी संवैधानिक कानुनका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । संवैधानिक कानुनका सहप्राध्यापक गणेश दत्त भट्टले राष्ट्र निर्माणको लागि, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय पहिचानका लागि तपाईंको सुझाव के हो भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

· अर्का सहभागी श्यामध्वज कार्कीले के नेपालमा संघीयताले संस्थागत हुन सकला ? भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो । ३५ः०८


सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिादैः


संघीयताको सम्बन्धमा ठूलो विवाद रहेको छ । सबै व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छन् । संघीयतामा पनि छन् । सफलता र असफलताका सम्बन्धमा दिनभरि नै छलफल गर्न सकिन्छ । संघीय व्यवस्थामा क्षेत्रिय इकाईहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । प्रान्त र इकाईहरु बनाउने आधारहरु धेरै छन् । जातीयतालाई आधार बनाउने वा नबनाउने सम्बन्धमा संघीयता सम्बन्धी विचारक एवं लेखकहरुबीच एक मत छैन । अमेरिकी विचारकद्वय हार्डवार्डस् र डानियल एलेजर आदिले ९ज्बचधबचमक बलम म्बलष्भ भ्िबिशभच० जातीयतालाई आधार बनाउने हो भने विभाजन आउाछ भन्छन् । जातीय संघीयता विफल भएको उहाहरण बेलायतलाई लिने गर्छन् । त्यस्तै पहिचानलाई महत्व दिएर संघीय इकाईहरु बनाउादा थुप्रै समस्याहरु आएको भनेर बेलजियमको उदाहरण लिने गरेका छन् । केही हदसम्म विविधतायुक्ता पहिचानहरुलाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने समर्थकहरु पनि छन् । पहिचानलाई आधार बनाएर भाषा, जातीयता र राष्ट्रियताको आधारमा प्रान्त वा इकाईहरु बनाएको संघीय मुलुकको उदाहरण क्यानाडा, स्वीट्जरल्याण्ड र स्पेन हो ।


पहिचानलाई आत्मसात गरेर संघ निर्माण गर्दा विभाजन आउाछ भनेर संघीय मुलुक नबनाएको उदाहरण दक्षिण अपि|mका हो । क्षेत्रिय समूहहरुलाई स्वायत्तता दियो भने मुलुकको एकतालाई बलियो बनाउाछ भन्नेहरु पनि छन् । क्यानाडा, स्वीस, स्पेन, इथियोपिया जातीय आधारमा बनेका संघीय मुलुक हुन् । भारतलाई पनि लिन सकिन्छ । सन् १९५० मा भारतको संविधान बन्यो । नेहरुले भाषाको आधारमा प्रान्तहरु बनायो भने मुलुक विभाजन हुन्छ भनेर प्रशासनिक आधारमा प्रान्तहरुको निर्माण गरेको थियो । भाषिक पहिचानको आधारमा संघहरुको निर्माण हुनुपर्छ भन्नेहरु एकदमै बलियो थियो । यसैको परिणाम संविधान बनेको ६ वर्षपछि राज्यको पुनसर्ंरचना फेरि गर्नु पर्यो । भारत १४ वटा प्रान्तबाट अहिले २८ वटा प्रान्त भएका छन् । जातीय संघीयताको सफल उदाहरण स्वीट्जरल्याण्डलाई लिन सकिन्छ ।


नेपालको सन्दर्भमा केही कुराहरुमा ध्यान दिनैपर्छ । प्रान्तहरु विभाजन गर्दा ३ वटा सिद्धान्तमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । जातीय र भाषिक आधारमा प्रदेश बनाउादा ती क्षेत्रहरुमा निश्चित रुपमा त्यो जाति वा भाषाको जनसंख्या बहुसंख्या हुनुपर्छ । वहुसंख्या वा बहुमत नभएको विशेष जाति वा समुदायलाई आधार बनाएर प्रान्त वा इकाई बनाउनु हुादैन । यो कुरा नेपालको लागि तातो वहस बन्न सक्छ । वहुसंख्या विना विश्वमा जातीय, भाषिक रुपमा प्रदेश बनाइएको उदाहरण छैन । तर केही सामान्य नियमको अपवादहरु पनि छन् । केही अल्पसंख्यकहरुको पनि राज्य बनाइएको छ । स्वीट्जरल्याण्डमा २६ वटा क्यान्टोनमा एउटा प्रमुख भाषा खोज्ने पनि छन् । केही यस्ता क्यान्टोनहरु छन् जहाा अल्पसंख्यक पनि छन् । इथियोपियामा ९ वटा मध्ये ७ वटा प्रान्तमा केही जातिहरुको वहुसंख्या छ । तर २ वटा प्रान्तमा विभिन्न जातीय समूहहरु छन् । एउटा प्रान्तमा ५६ वटा जातीय समूह भएको अवस्था छ । प्रान्तभित्र पनि जातीय नामाकरण गरेर क्षेत्रहरु छुट्याइएका छन् । ७ वटा प्रान्तमा वहुसंख्या मात्र हैन वहुमत नै छ । प्रान्तीय विधान सभामा १ सदनको व्यवस्था छ । २ वटा प्रान्तमा २ सदनात्मक प्रान्तीय विधायिकी व्यवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले प्रान्त बनाउादा निश्चित जाति वा समूहको वहुमत र बहुसंख्या हुनुपर्छ ।


वहुमत वा वहुसंख्या नभएको अवस्थामा प्रान्तभित्र अल्पसंख्यक पनि हुन्छन् । त्यस्तोमा प्रान्तीय विधान सभा एक सदन मात्र छ । सबै संघीय मुलुकमा जातीयता, भाषिकता, राष्ट्रियताको आधारमा प्रान्तहरु हुन्छन् । ती प्रान्तहरुमा अल्पसंखयकहरुको संविधानमा नै राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रान्त बनाउादा जातीय बहुसंख्यक हुनुपर्छ । केही प्रान्तमा अल्पसंख्यकहरु पनि हुन्छन् । जनसंख्याको वितरण समान हुादैन । त्यसो हुनाले जातीयता, भाषिकता र राष्ट्रियताको आधारमा प्रान्तहरु बनाउादा बहुसंख्या हुनुपर्छ । जातीय आधारमा प्रदेसहरु प्रस्ताव गरेको सम्बन्धमा नेपालमा विवाद भएको मलाई थाहा छ । धार्मिक, जातीयता र भाषिक आधारमा छुट्याइएको भए पनि ती सबै क्षेत्रमा बस्नेहरुको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । वहुसंख्याको आधारमा रहेको जातिलाई अग्राधिकार दिइादैन । संवैधानिक रुपमा नै नागरिकहरु स्वतन्त्रपूर्वक एकठाउाबाट अर्को ठाउामा जान सक्छन् । यो तपाईहरुको देसमा विवाद देखिन्छ । नाइजेरिया र मलेशियामा एक विशेष समूहले आफ्नो क्षेत्रमा विशेष अधिकार मागेको छ । मलेसियामा माले जातिले आर्थिक अवस्था पिछडिएको आधारमा अग्राधिकार मागेको छ । तर यी दुवै देसमा उक्त विशेष जातिको समूहले निश्चित अवधिको लागि अग्राधिकार मागेको हो । यो निकै विवादित हुनुको साथै हिंसात्मक पनि भएको छ ।

कतिवटा संख्या भयो भने प्रान्त हुन्छ ? ७ कि १४ ? आकारको पनि कुरा आएको छ । प्रदेसहरु एकदमै ठूलो आकार भयो भने त्यहााको जनसंख्याले क्षेत्रिय रुपमा समस्या ल्याउने हुन सक्छ । भारतको उत्तर प्रदेसलाई लिन सकिन्छ । जुन नेपालको ४ गुना ठूलो छ । त्यस्तै क्यानाडाको अन्टेरियो प्रान्तमा स्वीट्जरल्याण्डको जनसंख्या भन्दा धेरै थियो । प्रान्तहरु एकदमै ठूलो भयो भने स्थानीय स्वायत्तताको फाइदा नहुन सक्छ । अर्को भनेको प्रदेशहरुबीचको सन्तुलन हो । हुन त सबै प्रान्तहरुको आकार बराबर बनाउन पनि सकिन्न । अन्य देसको अनुभव हेर्दा कुनै एउटा प्रान्तमा देसकै आधा भन्दा बढी जनसंखया भयो भने त्यहाा अस्थिरता हुन सक्छ । संघीय मुलुकको जम्माजम्मी जनसंख्या एउटा प्रदेसमा भयो भने पछि गएर टुकि्रन सक्छ । उदारहणको लागि रसिया सबैभन्दा ठूलो थियो । जर्मनी, पर्सिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, जमैका, युगोस्लाभिया आदि टुकि्रएको उदाहरण छन् ।


अहिलेको वर्तमान अवस्थामा ४-५ वटा संघीय मुुलुकहरुमा विवाद रहेका छन् । विवाद भएका देसहरु पाकिस्तान, पंजाव, बेल्जियम, बोसनिया हर्जगोविनाका प्रान्तहरु जहाा जनसंख्या बढी भएको कारणले समस्याहरु आएका छन् । कुनै संघीय मुलुकमा एउटा कुरालाई मात्र आधार बनाइयो भने समस्या आउन सक्छ । क्यानाडा, नाइजेरिया, स्वीट्जरल्याण्डको ठूलो प्रान्तलाई सानोमा टुक्राइएको उदाहरण छ । नेपालमा एकमधेस, एकप्रदेश नेपालको सन्दर्भमा सन्तुलनमा राख्न कठीन होला भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो यो विचार मधेसी समुदायको लागि मन नपर्न सक्छ । तर मैले अन्यत्रको अनुभवमा इमान्दारीपूर्वक भनेको हुा । सन्तुलन मिलाउादा जनसंख्याको सन्तुलन र खर्च धान्न सक्ने आधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । धेरै बनाउादा खर्चको सन्तुलन र थोरै बनाउादा प्रान्तहरुको प्रतिस्पर्धालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । एउटै इकाईमा जनसंख्याको आधारमा प्रदेश बनाउादा २, ३ वा ४ वटा बनाउादा तिनीहरुबीच हुने प्रतिस्पर्धाले प्रान्तहरु टुकि्रन सक्छन् । अस्थीरता भएको उदाहरणहरु पनि छन् । रुसको ८६, अमेरिकाको ५० वटा प्रान्त हुनु नेपालको लागि सान्दर्भिक र उपयोगी उदाहरण हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । स्वीट्जरल्याण्डमा ७.५ मिलियन जनसंख्या छ ।


संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीतिक पहिचानलाई आधार बनाएर कतिवटा संख्या बनाउने हो त्यो विचार गर्नुपर्छ । एकदम थोरै संख्यामा प्रान्तहरु बनाउादा आर्थिक रुपमा सजिलो होला तर राजनीतिक रुपमा महागो सावित हुन सक्छ । प्राय ९ देखि २५ वटा सम्मका प्रदेसहरु प्रचलनमा छन् ।


राज्य पुनसर्ंरचना समिति र आयोग गठनको कुरा आएको देखिन्छ । मुख्य समस्या पहिले नै इकाईहरु नभएको देसहरुमा प्रान्त वा इकाईहरु बनाउादा विवाद हुन्छ । अमेरिकामा संघीय हुनुअघि नै इकाईहरु थिए । त्यसले गर्दा संघीयतामा जाादा सजिलो भयो । जनसंख्याको वितरणका आधारले प्रान्त बनाउादा झनै विवादास्पद हुने गर्दछ । दक्षिण अफि्रकामा एउटा उपाय निकालिएको थियो । विशेषज्ञहरुसहितको आयोग बनाउादा कम विवाद हुन्छ होला भनेर त्यस्तो आयोग बनाइएको थियो । नेपालमा आयोग बनाउन किन ढिलो भयो मलाई थाहा भएन । पत्रिकाहरुमा त्यस्तै आएका छन् । ढिलै भए पनि प्रान्तहरु छुट्याउनको लागि आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।


संघीय मुलुकहरुको असफलताको कारण संघीयतालाई स्वीकार्नुले होइन । विशेष किसिमको संघीयताको व्यवस्था र संरचनाहरुले गर्दा संघीयता असफल हुन जान्छन् । मैले केही असफलताका कारणहरु भनी पनि सकेा । जस्तो धान्नै नसकिनेगरी एउटा प्रदेसमा जनसंख्या धेरै हुनु एउटा कारण हो । अथवा दुईवटा, तीनवटा प्रदेस हुनु पनि असफलता हुन सक्छन् । अर्को कारण विभिन्न तहका सरकारलाई शक्ति र अधिकार दिादा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पनि संघीयता असफल हुन जान्छ ।


वेस्ट इन्डिजमा प्रान्तहरुलाई बढी शक्ति दिादा केन्द्रीय सरकार शक्तिहीन बन्यो । त्यसो हुादा त्यो विभाजन भयो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको शक्ति सन्तुलनको नै हो । शक्ति सन्तुलन विभिन्न तहका सरकारबीच र प्रान्तहरुको संख्याका बीचमा हुनुपर्छ । संघीय मुलुकहरुका सफलता र असफलताका धेरै अनुभवहरु छन् । धेरै संघीय मुलुकहरुमा थुप्रै समस्याहरु थिए । ती संघीय मुलुकहरुमा शासन व्यवस्था संचालन गर्न गाह्रो भएको थियो । संघीयता आएर समस्या भएको हैन । संघीयता आए पनि शासन गर्न अप्ठेरो भएको कारणले संघीयता असफल भएको हो । तपाईले क्यानाडा र स्वीसमा एकात्मक व्यवस्था भए के हुनेथ्यो भनेर सोधेको भए संघीयता नभए यी दुई देसहरु टुकि्रने थियो भन्ने मेरो जवाफ हुनेथियो । मैले नेपालमा पनि त्यस्तो कुरा सुनेको छु । संघीयतामा गएपछि मुलुक टुकि्रन्छ भन्नु भन्दा पनि एकात्मकमा मुलुक टुकि्रने झन् बढी खतरा रहन्छ । एकात्मक व्यवस्थामा मुलुकहरु धेरै टुकि्रएको उदाहरणहरु छन् । क्षेत्रीय समूहरुले एकात्मक व्यवस्थामा अपर्याप्त अधिकार पाएको महशुष गर्यो भने टुकि्रने डर हुन्छ । क्षेत्रीय स्वायत्तता दिादा मिलेर बस्ने गुन्जायस हुन्छ ।


सहभागीहरुको जवाफ दिादै प्रा. वाट्सले भन्नुभयो-"जातीय आधारमा पनि संघीय राज्यहरु हुन सक्छन् र छन् पनि । उनीहरुले जातीय आधारमा बनेको संघीय राज्यहरुको उदाहरण पनि हेर्नुपर्छ । कुरा नेपालको लागि जातीय आधार सुहाउादो हुन्छ कि हुादैन भन्ने हो । विभिन्न पहिचान, राष्ट्रियता, भाषा र जातीय आधारमा प्रदेसहरु बनाउन सकिन्छ । तर मैले पढेको र सुनेको अनुसार १०३ जातजाति नेपालमा छन् । राज्य पुनसर्ंरचना समितिको प्रतिवेदनमा १४ वटा प्रदेसमध्ये अधिकाशं प्रदेसहरुको नामाकरण जातीय आधारमा नामाकरण गरिएका छन् । तर ती राज्यहरुमा स्वयम जातजातिहरु वहुसंख्या छैनन् भन्ने कुराहरु पनि सुनेको छु । समस्या समाधानकालागि जातीयतालाई मात्र आधार बनाउने हैन । अरु विकल्पहरु पनि खोजिनु पर्छ । यसको मतलव जातीय आधारमा प्रदेस हुनु हुादैन भन्ने होइन । तर के कुरा स्वीकार्नु पर्छ भने अरु तत्वहरु पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।


उदाहरणको लागि कुनै जातिलाई पहिचानको आधारमा स्वायत्तता पाउन सक्छ । तर आर्थिक विकास गर्ने सामर्थ छैन भने त्यो पूरा नहुन सक्छ । स्वायत्तताले मात्र आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सक्दैन । त्यसकारण अरु विकल्पहरु पनि खोज्नु पर्छ । तर जातीयता हुनै हुादैन भन्ने होइन । त्यस्तै ५९ दिन बााकी छादा कसरी संविधान बनाउने भनिएको छ । अन्तिम घडीमा संविधान बन्दैन कि भनेर निकै चिन्तित भएको देखिन्छ । निर्धारित मितिमा संविधान बनाउनु भनेको ठूलो कुरा हो । तर अन्य मुलुकहरुमा पनि तोकिएको मितिमा संविधान लेख्न नसकेको उदाहरणहरु छन् । इथियोपिया जातीय आधारमा निर्माण भएको संघीय मुलुक हो । त्यहाा साढे दुई वर्षको अवधि संविधान लेख्न छुट्याइएको थियो । समय अपुग भएपछि १ वर्ष थपेर साढे तीन वर्षमा संविधान बनाएको थियो । बाहिरबाट एउटा मान्छेले हेर्ने रुपमा मैले भन्नु पर्दा समय थप्दा वर्वादै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अन्तिम घडीमा जसोतसो काम सकाउनु भन्दा तीन/चार वर्ष लगाएर राम्रो संविधान बनाउनु उत्तम हुन्छ । कतिपय मुुलुकले २ वर्षमै संविधान बनाउन सकेका पनि छन् । राजनीतिक दलहरुबीच सहमती बनाउनको लागि कतिपय मुलुकले अलि बढी समय लगाएको पाइन्छ । पाकिस्तानको उदाहरण हेरौं । सन् १९४७ मा पाकिस्तानलाई संविधान बनाउन ९ वर्ष लाग्यो । मैले त्यस्तै नेपालमा होस् भन्न खोजेको होइन । म ९ वर्ष लगाउनुस भनेर सल्लाह पनि दिन्ना । सहमतीमा पुगेर संविधान बनाउादा २ वर्ष भन्दा बढी लगाउादा त्यो अनौठो वा अचम्मको विषय हुादैन भन्ने हो ।


राजनीतिक नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने कुराको जवाफ दिादै भन्नुभयो-"संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा अन्य मुलुकका प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सकि्रयताका साथ महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर संविधान निर्माणमा योगदान दिएको पाइन्छ । सभासदहरुले पनि त्यतिकै काम गरिरहेका हुन्छन् । तर प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सकि्रयापूर्वक संविधान लेखनको निष्कर्षमा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको उदाहरण छन् । म संघीय संविधान निर्माणमा थुप्रै उदाहरणहरु दिन सक्छु । तर त्यो भन्दा नेपालको दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतको संघीय संविधान बनाउन "नेहरु" ले कसरी भूमिका निर्वाह गरेको थियो भनेर नजिकको उदाहरण दिन चाहन्छु । संघीयता निर्माणको इतिहास हेर्दा नेहरुले सहमतीमा आई काम गरेको उदाहरण छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहना राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।


अर्को भनेको केही संघीय मुलुकहरुमा व्यवस्थापिका संसद एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक दुवै छन् । मैले बुझे अनुसार कुनै ५ वटामध्ये ३ वटा संघीय मुलुकहरु जसलाई माइक्रो संघीय मुलुकहरु भनिन्छ । ती समुद्रको टापुहरुको कारणले एक ठाउामा आउनको लागि बनाइएका संघीय मुलुकहरु हुन् । धेरै जसो संघीय मुलुकहरुले २ सदनात्मक व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त मानेका छन् । एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुादा जुन ठूलो छ त्यसले मात्र बढी केन्दि्रय राजनीतिलाई तान्ने गर्दछ । म अमेरिका र क्यानाडाको उदाहरण दिन चाहन्छु । यी दुई मुलुकमा यसबारे ठूलो विवादित मुद्धा बनेको थियो । अमेरिकाको फिलाडेल्पिmया सम्मेलनबाट एउटा प्रस्ताव पारित पनि भएको थियो । केन्दि्रयस्तरमा कस्तो प्रतिनिधित्व हुने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो । ठूला र धेरै जनसंख्या भएका प्रान्तहरुले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने । साना र थोरै जनसंख्या भएका राज्यहरुले केन्दि्रय विधायकमा बराबरी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने । त्यसपछि उनीहरु त्यो गतिरोध अन्त्यको लागि २ सदनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सहमती भए । जसमा एउटामा जनसंख्याको आधारमा र अर्को राज्यहरुको आधारमा केन्दि्रय विधायकमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो । क्यानाडाको उदाहरण लामो नभए पनि दोस्रो सदन कस्तो हुने र यसको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा लामो छलफल भएको थियो । महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि प्रतिनिधित्व र समावेशीतामा भने जोड दिनैपर्छ । दोस्रो सदन हुनुले समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नमा सहयोग पुग्छ । दोस्रो सदनको निर्माण गर्दा ४ वटा तत्वलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ः

१. सदस्यहरुको छनौट कसरी गर्ने ? विभिन्न संघीय मुलुकहरुमा पहिलो सदनको निर्वाचन गरेर त्यसैबाट दोस्रो सदनको छनौट गर्छन् ।

२. क्षेत्रियस्तरमा रहेका संसदहरुले छनौट गर्दछन् । यो तरिकाले अल्पसंख्यकहरुको पनि प्रतिनिधित्व गराउाछ । यो अमेरिका र हाल भारतमा लागू गरेका छन् ।

३. कुनै कुनै देसमा यी दुईलाई मिश्रण गरेर लागू गरेका छन् । -उल्लेखित नं. १ र २ को व्यवस्था)

४. सीट -कोटा) संख्या वितरणको आधारमा गरिएको हुन्छ ।

अमेरिकामा सिट -कोटा) वितरण गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचित संख्या तोकेर क्षेत्रीयस्तरबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि तोक्ने चलन रहेको छ । यस्तो भयो भने साना राज्यहरुले पनि आफ्नो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउाछन् । कतिमा चाहिं सबैलाई बराबर सीटको वितरण नगरेर साना राज्यहरुलाई बढी संख्याको प्रतिनिधित्व गर्न दिइएको हुन्छ । जर्मनीमा एउटा प्रान्तबाट कम्तिमा ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराइएको हुन्छ । त्यसपछि आकारको आधारमा ४, ५ पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ । एक मिलियन जनसंख्या भएको प्रान्तमा अर्को थप एक सीट थप्दै १० जना सम्म पुर्याएको व्यवस्था जर्मनीको हो । यसले बढी संख्या भएको जाति र थोरै संख्या भएको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृतहरुको पनि राम्ररी प्रतिनिधित्व गराउाछ ।

दोस्रो वा माथिल्लो सदनको शक्ति वा भूमिका के हो ? यसको तल्लो सदनको जति नै शक्ति हुन्छ कि कमवेशी ? संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी तल्लो सदनबाट छानिन्छ र माथिल्लो सदन अलि गौण हुन्छ । तर त्यसको भूमिका कानुनको संशोधन आदिमा उल्लेखनीय हुने गर्दछ । दोस्रो सदनको सामान्य भूमिका भनेको संघीयताको समीक्षा गर्नु रहेको हुन्छ । अमेरिकामा दोस्रो सदनले सन्धिहरुको अनुमोदन गर्ने, संविधान संशोधनको लागि प्रस्तावहरु पेश गर्ने प्रावधानहरु राख्दछन् । किनभने त्यसमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरुको स्वार्थ रहेको हुन्छ । राज्यहरुको स्वार्थलाई पनि ध्यानमा राखोस् भनेर निर्णय गरिन्छ । जर्मन र दक्षिण अपि|mकामा अन्तरप्रान्तहरु तथा सरकारी निकायबीच समन्वयको कामहरु दोस्रो सदनले गर्ने गर्दछन् । यी दुई राष्ट्रहरुमा यो व्यवस्था किन सम्भव भयो भने दोस्रो सदनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु रहन्छन् । क्षेत्रिय तहबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यहरु हुने भएकाले संघीयता सम्बन्धी छलफल गर्न त्यहाा सम्भव हुने गर्दछ ।


प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
मितिः २०६७।१।१५

"संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापन"

१. कार्यक्रमको परिचय : संविधान सभाले नयाा संविधान बनाएर जारी गर्नु पर्ने मिति छोटिदैं गइरहेको अवस्थामा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच असहमतीको दुरी बढ्दै जाादा वाह्र बुादे सहमतीदेखि बृहत शान्ति संझौता अनुसार तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच लडाकु संमायोजन, व्यवस्थापन तथा नयाा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा मुलुकका राजनीतिकर्मी, प्राज्ञिक, बुद्धिजिवी, राजनीतिशास्त्री, कानुनविद, नेपाली सेनाका पूर्व उच्च पदाधिकारी, द्वन्द्वविज्ञ, पत्रकार र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने र सुझावको रुपमा सम्बन्धीत पक्षहरुलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एन्सिएफ) ले यही २०६७ साल वैशाख ५ गते -अपि्रल १८, २०१०) को दिन काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा "संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापन" विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको सभापतित्व डा. विपिन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

२. कार्यक्रमको उद्धेश्य

· संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी लडाकु समायोजन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको विज्ञहरुद्वारा निक्र्यौल निकाल्ने प्रयास गर्नु ।

· तत्कालीन सात राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भए अनुसार माओवादी लडाकु समायोजन गर्नमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा विज्ञहरुको विचार बुझ्ने प्रयास गर्नु ।

· तोकिएको समयभित्र संविधान नबने र संविधान जारी गर्नुअघि माओवादी लडाकु समायोजन आवश्यक छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरुको विचार बुझ्ने प्रयास गर्नु ।

· समस्याको निदान के त ? पहिल्याउने प्रयास गर्नु ।

३. कार्यपत्र प्रस्तोताको प्रस्तुति

त्रि.वि. सिनासका प्राध्यापक ध्रुब कुमारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो- "जुन कुरा हामी गर्दैछौं, त्यो सबैलाई थाहा नै छ । विस्तृत शान्ति संझौताको कुराले ३ वर्ष नाघ्दैछ । तर यसको ठोस उपलव्धि भने भएको छैन । अन्तरिम संविधान अनुसार नयाा संविधान समयमै लेख्नु पर्ने, माओवादी लडाकुको समायोजन पनि गर्नु पर्ने र संघीय राज्यको खाका कोरेर सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । यतिखेर ६०१ जना सभासदहरुमध्ये केही सभासद बाहेक सबैले संविधान बन्दैन, संविधान सभाको म्याद थप्नु पर्ने कुराहरु गरिरहेको आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिसंग भेटेर यही कुरा गर्नुभयो । ६० वर्षदेखि संविधान लेख्ने जुन मिसन थियो । राजसंस्था त्यसैको लागि अन्त्य गरेको हो । संविधान लेख्ने काम समयमा नगर्नु भनेको राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनतालाई धोका दिएको हो ।"

उहााले भन्नुभयो -"दस वर्ष गुरिल्ला युद्ध लडेर आएको माओवादीलाई विस्तृत शान्ति संझौता अन्तर्गत क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने र विशेष समिति मार्फत समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु थिए । त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा संयुक्त राष्ट्र संघको अनमीनलाई दिइयो । अनमीनको भूमिका कस्तो रहृयो भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छ । आयोग्य लडाकु भनेर अनमीनले केही लडाकुहरुलाई बाहिर निकाल्यो । अनमीनले त्यस्तो गर्न नहुने थियो । लडाकु समायोजनको लागि युएनले एउटा आर्थिक प्याकेज राखेको बुझिएको छ । माओवादीले जनही लडाकु दस लाख माग गर्यो । सरकारले त्यति दिन नसक्ने बताएपछि केही नगद हातमा थमाएर अयोग्य लडाकुहरुलाइ शिविरबाट विदाइ गरियो । बाहिरिएका अयोग्य लडाकुहरुलाई माओवादीको वाईसीएलभन्दा माथि र लडाकुभन्दा मुनिको दस्ता खडा गर्न प्रशिक्षणहरु दिइरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाएको थियो । त्यस संयन्त्रमा ५-६ वटा बुादाहरु थिए । जसमा वाईसीएलको अर्धसैनिकीकरण भंग गर्नुपर्ने, द्वन्द्वको बेला माओवादीले कव्जा गरेका सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने आदि थिए । त्यसअघि नेपाली कााग्रेसले ४-५ वटा बुादाहरु उल्लेख गरेर माओवादीलाई केही शर्तहरु राखेको थियो । समायोजन गर्ने सन्दर्भमा हुने गरेको बार्गेनिङ पक्ष हेर्दा मलाई रमाइलो लाग्छ । सुरुमा ६ महिनामा समायोजन गर्ने कुरा थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एक महिनाभित्रै लडाकु समायोजन गर्न सकिने भन्दैछन् । यो कुराले माओवादीलाई त फाइदै छ । रमाइलो नै भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पनि राखेको छ र क्यान्टोनमेन्टमा पनि बस्न पाएको छ । त्यसैकारण माओवादीको बार्गेनिङ क्षमता बढेको हो ।"

युवा अवस्थाको विगत सम्झदै भन्नुभयो- "ऊबेला टुंडिखेल खुल्ला थियो । हामी विहान फुटबल खेल्थ्यौं र फर्किन्थ्यौं । चौरमा जहिल्यै औषधि बेच्ने एकजना बाजे आउाथ्यो । सबै रोगको निदान हुने दर्दनाशक, दर्दशान्ति तेल भनेर बेच्ने गथ्र्यो । एउटै चिजले सबै रोग निको हुने के होला भनेर हामीलाई कौतुहुल हुन्थ्यो । अहिले सबै रोगको निदान गर्ने दर्दशान्ति तेल जस्तो माओवादी भएको छ । माओवादीले त्यस्तो राजनीति गर्नुहुादैन । दलहरुमा राजनीतिक संस्कार र संस्कृति हुनुपर्छ । राजनीतिक संस्कृति नभएकाहरुले राजनीति गर्दाको सास्ती जनताले खेप्नु परिरहेको छ । प्रजातन्त्र छैन भने राजनीतिक दलहरुको पनि नाम निशान रहन्न । यो बुझ्नु पर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड -नम्र्स) को आधारमा एक व्यक्ति एक हतियारको सिद्धान्त अनुसार ३ हजार संख्यालाई सेनामा समायोजन गरिने कुरा भएको थियो रे । विस्तृत शान्ति संझौतामा सुरक्षा अंगमा समायोजन गरिने कुरा मात्र उल्लेख छ । यो सम्भावना मात्र हो । सम्भावना भनेको बाध्यकारी होइन । त्यसको लागि सहमती चाहिन्छ । सम्भावनाको कुरामा सरकार बलियो छ भने समायोजन नगर्न पनि सक्छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको छु भन्ने कुरा आफैंलाई अनुभूति नभएको कुरा गर्नेहरुलाई के भन्ने ? अर्को कुरा हालै एमआरपी प्रकरणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको कुरा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले बताएको समाचारमा आएका छन् । पदमा बसेपछि चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्ने काम पनि तिनैको हुन्छ । हाम्रा नेताहरुको अक्षमताको पुष्टि त्यसै हुन्छ । समायोजनको लागि बार्गेनिङ गर्दा पनि कुनै मिलनबिन्दु हुनुपर्छ । तर खै त्यस्तो मिलन विन्दु ? समायोजन गर्न माओवादी आफैंले सक्दथ्यो । ऊ आफैं सरकारमा थियो । प्रधानमन्त्री भएकै थियो । समायोजनतिर नलागेर सेनाले प्रतिवाद गर्यो, राष्ट्रपति र अन्य दलहरुले सहयोग गरेन भनेर आरोप मात्र लगाएर बस्यो । नागरिक सर्वोच्चता कम्युनिष्ट शासनमा पनि हुन्छ । तर कम्युनिष्ट शासनमा नेताहरु सेनाका साथै राजनीतिक दलका सदस्य दुवै हुन सक्छन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकहरुमा त्यस्तो हुादैन । कम्युनिष्ट शासन र प्रजातान्त्रिक शासनमा धेरै फरक छन् । प्रचण्डजीले सेनापति रुक्मागंत कटुवाललाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक मान्यता भन्दा बाहिर गएर बालुवाटारमा बोलाएर अब तिम्रो म्याद सक्यो, भनिदियो । त्यो प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक संस्कार होइन । उनले कटुवाल र राष्ट्रपतिलाई खलनायकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्न खोजे । स्व. गिरिजाप्रसाद लगायत नेपालका राजनीतिक नेताहरु कुनैमा पनि सेना सम्बन्धी ज्ञान छैन । नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्नुपर्छ । तर समावेशीकरण मात्र होइन लोकतान्त्रिकरण पनि हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिकरण गर्ने भन्दैमा सेनाले स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउाछ कि पाउादैन ? सेनाले युनियन खोल्न पाउाछ कि पाउादैन ? सेनालाई त्यस्तो छुट हुन्छ कि हुादैन ? मलाई लाग्छ त्यस्तो छुट सेनामा हुन सक्दैन । सेनालाई व्यवसायीकरण गर्दै राष्ट्रिय हितको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ । सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ पनि भनेका छन् । संख्या घटाउने होइन । त्यो भन्दा अघि राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । प्रचण्डजीलाई शक्तिखोरमा भाषण गर्ने मात्र थाहा छ । माधवकुमार नेपाललाई त सेना सम्बन्धी अत्तोपत्तो नै छैन । हाम्रा नेताहरुमा दुईखालको मनस्थिति मात्र छन् ः -१) सत्तामा कसरी जाने र कसरी टिकी रहने । -२) सत्तामा गएपछि अकुत सम्पति कसरी कमाउने ?"

नेपाली सेना समावेशी नभएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उहाले भन्नुभयो - "दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी समावेशी नेपाली सेना हो । सेनामा दलितको समावेशी नभएको होला । सन् २००० को तथ्याङ्क अनुसार १४ प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट भारतीय सेनामा १ प्रतिशत छ । भारतीय आम्र्स फोर्समा २ जना लेफि्टनेन्ट जनरल छन् । ६ जना मेजर जनरल छन् । भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । पाकिस्तानी सेनामा पठान र सिन्धिहरुको संख्या न्यून छ । बंगलादेसी सेनामा हिन्दु धेरै कम छन् । श्रीलङ्कामा तमिलहरु राष्ट्रिय सेनामा छादै छैन । नेपाली सेनामा ४६-४७ जातजातिको उपस्थिति छ । "झा" थरका मधेसी बाहुन समेत सेनामा रहेको कुरा राजाले दरबार छाडेपछि थाहा भयो । मधेसीहरुको सेना र प्रहरीमा समावेशी हुन नसकेको गुनासो छ । प्रहरीको संरचना सामुदायिक विशेषतामा आधारित छ । राजनीतिक रुपमा सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने नाममा सेनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्र संसदले निर्णय गर्नुपर्छ । रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी झैं सेनाको प्रवक्ता बन्नु पर्दैन । सेनाको स्थापना, गठनको उद्धेश्य र लक्ष्य के हो ? सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४६ र १४७ मा सेना समायोजन सम्बन्धि व्यवस्था छ । नयाा संविधानले त्यस्तो गर्न सकिन्न । विशेष समितिको बैठक समय अभावको कारण बस्न नसकेको भनेको सुनिन्छ । ब्राम्हा, विष्णु र महेश्वर स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहााको पालामा गर्न सकिन्थ्यो । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भए । सरकारबाट हटेपछि लामो समय सम्म आफू नै विशेष समितिको अध्यक्ष भएको दावी गरेर माधवकुमार नेपाललाई काम गर्न दिनु भएन । यसरी छलेर, छलाएर सेना समायोजन हुादैन । कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुादैन ।"

उहााले भन्नुभयो- "समायोजन गरेर मात्र पुग्दैन । व्यवस्थापन गरेर देखाउनुपर्छ । समायोजन सेना, प्रहरी र अन्य अंगहरुमा हुन सक्छ । म आफूले सुर्खेतको दशरथपुर शिविरमा गएर हेरेको छु । चार हजार लडाकु शिविरमा रहेको भनेकोमा मुश्किलले चार सय जति लडाकुहरु थिए । विद्रोहीको भन्दा बढी जिम्मेवार सरकारको हुन्छ । विद्रोहीलाई हतियार छुन सम्म नपाउनेगरी राख्नुपर्छ । माओवादीलाई इन्गेज गरेर राख्नुपर्छ । आइसोलेटेड गरेर होइन । सिटामोल दिन नसक्ने सरकारबाट बीस २० लाख रुपैयाा आर्थिक राहत बााड्ने कुरा सम्भव हुन सक्दैन । विद्रोहीको हतियारहरु नश्ट गर्नुपर्छ । कंगोमा आत्मसमर्पण गर्नेहरुलाई जर्नेलको पद्वी दिएर राखेको थियो । तर तलव भने अमेरिकन डलर एकसय मात्र दिइएको थियो । समायोजन र व्यवस्थापनको विषय नितान्त राजनीतिक निर्णय भएको हुनाले दलहरुले खुट्टा कमाउनु हुादैन । तिमीहरुको प्रस्ताव ल्याऊ भनेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अनमीनलाई झैं ६-६ महिनाको अवधि थपेर संधै राख्ने काम गर्नु हुादैन ।"


टिप्पणीकर्ता

द्वन्द्व विशेषज्ञ एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद प्रा. डा. इन्द्रजीत राईले कार्यपत्र प्रस्तोताले सेना समायोजन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भन्दा पनि बढी समय नेताहरुलाई गाली गर्नुभयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो ।

सेनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि उसको कि्रयाकलापका सम्बन्धमा विश्लेषण गरेर कसरी व्यवस्थापन तथा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानु पर्ने थियो । सातदल एकातिर हुने र माओवादीलाई एक्लाएर अर्कातिर धकेलेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । संविधान लेखनको लागि माओवादीको सहमती नभए संविधान लेख्न नसकिने कुरा प्रष्ट छ । संशोधनको लागि दुईतिहाई मत आवश्यक पर्ने हुनाले माओवादी विना कसरी सम्भव छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । म आफू विशेष समितिको सदस्य भएको हुनाले देसी, विदेसी, एनजीओ, आईएनजीओ, राजदूतावासका मानिसहरुसंग क्यान्टोनमेन्टहरुको निरीक्षण गरेको अनुभव छ । सेना समायोजन होस् भन्ने कसैको चाहना छैन । विशेष समितिको निर्णय सरकार वा माओवादीले नमानेमा त्यसको कार्यन्वयन हुन सक्दैन । लडाकुहरुलाई भत्ता दिनबाट रोकिएको छ । जहिले जसरी भत्ता बााड्ने काम हुन्छ त्यो कमाण्डरकै हातबाट हुन्छ । समायोजनको लागि लडाकुहरुको भावनात्मक कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । कसैका लोग्ने, कसैका श्रीमती, दाजुभाई, दिदी, बहिनी गुमाएका छन् । केही त हुनुपर्यो नि । पैसा पनि नदिने, सेनामा समायोजन पनि नगर्ने भन्दा कुरा मिल्दैन । आर्थिक प्याकेज दियो भने लिनुपर्छ भनेर म आफैंले प्रचण्डजीलाई भनेको पनि हुा । यो कुरा प्रचण्डजीले मान्नुभएन ।"

त्यस्तै उहााले भन्नुभयो-"माओवादीलाई सेनामा समायोजन गर्दा सबै सेनालाई माओवादी बनाउाछन् भन्ने कुरा गलत हो । माओवादी ले १९ हजार लडाकु समायोजन हुनुपर्छ भनेका छन् । सरकार भन्छ ३ हजारको संख्यामा मात्र समायोजन हुन्छ । कसरी मिल्छ कुरा ? मिल्नको लागि बीचको बाटो खोज्नु पर्छ । दस-वीस लाखको आर्थिक सहायता दिएर सबै टण्टा साफ हुन्छ भने दिउा भनेको हो । नेपाल सरकारले यो रकम नदिने भएपनि किन टाउको दुखाइ ? अन्तराष्ट्रिय समुदाय दिन तयार छन् भने किन नदिने ?" कार्यपत्र प्रस्तोताले समावेशीकरण सम्बन्धमा दिएको उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नहुने बताउादै उहााले भन्नुभयो- "समावेशीको कुरा पाकिस्तान र भारतको अर्कै कुरा हो । भारतमा मुस्लिमको कुरा गरिन्थ्यो भने भारतबाट किन पाकिस्तान देस बन्थ्यो ? किन इन्दिरा गान्धी मारिए ? श्रीलङ्कामा तमिलहरुलाई समावेशी नगरेरै विद्रोह भएको होइन र ? हामी कहाा छौं ? त्यो पत्ता लगाऔं । आर्थिक रुपमा समाधान खोज्ने कि मानसिक रुपमा ? यो हामीले खुट्याउनु पर्छ । पााचहजार माओवादी लडाकु समायोजन गरेर ९३ हजार नेपाली सेनालाई माओवादीमा बदल्ने कुरा असम्भव हो । विश्वको अनुभव हेरौं । समायोजनका विभिन्न मोडालिटि छन् । सबैलाई एकै ठाउामा राख्ने भनेको होइन । कोही बटालियनमा र कोही ग्रुपमा समायोजन हुन सक्छन् । समायोजनका आधारहरु हुन्छन् । समायोजन स्थापित मापदण्डका आधारमा सुरक्षा अंगहरुमा गरिनु पर्छ । १९ हजारमध्ये ३ हजारलाई समायोजन गर्ने हो भने बााकी १६ हजारले माओवादीलाई नै घााडो बनाउनेछ । यो कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । बााकी १६ हजारलाई समायोजन नगरिने हो भने कुनै पनि पोलिटव्युरो नेताले रोकेर रोक्न सकिने छैन ।"

यसका विकल्प के हुन सक्ला त ? यसका दुई विकल्पहरु हुन सक्छन् । १. आर्थिक प्याकेज दिने । २. संख्या निर्धारण गरेर समायोजन गर्ने । सेरालियोन र लाइबेरियामा विश्व बैंक आदिले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । आर्थिक सहयोगले समस्या समाधान हुन्छ भने किन नदिने ? अहिलेको युग भनेको शारीरिक क्षमतावान मात्र हैन मानसिक क्षमतावानको युग पनि हो । सेना भन्नासाथ शारीरिक क्षमतालाई मात्र हेर्नु हुादैन । संविधान नबने सम्म सेना समायोजन हुादैन । प्रचण्डजीले यो कुरा मिडियामा भन्नुस् डा. साहब भनेर मलाई भनिसकेको छ । मैले यहाा बुद्धिजिवीको हैसियतले बोलिरहेको छु । मैले माओवादीको सदस्यता समेत लिएको छैन । मलाई माओवादीले सभासद बनायो । त्यो मेरो योग्यताको आधारमा बनाएको हो । समायोजन गर्दा नन्दकिशोर पुन -पासाङ) जो ३०-३५ हजार लडाकुको कमाण्डर हुन् । पासाङलाई पनि सिपाहीमा र अन्यलाई पनि उही दर्जामा पदस्थापन गर्ने हो भने त्यस्तो समायोजन स्वीकार्य नहुन सक्छ । सबैलाई एउटै तहमा राखेर समायोजन हुन सक्दैन । माओवादी विशेष समितिको बैठकमा नआउनुको कारण प्रष्ट छ । जसलाई सेना समायोजन गर्ने इच्छा नै छैन भने ऊ किन आउाछ ? यो सबै भएको एउटै कारण नेपालमा राजनीति गर्नेहरुको नैतिकता नभएर हो ।"

अर्का टिप्पणीकर्ता पूर्व रथी सदिप शाहले सेनालाई लोकतान्त्रिकरण होइन व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । सेतो कागज जहिल्यै सेतो नै देखिन्छ । त्यसलाई कालो भन्न मिल्दैन । सेना सेना जस्तो हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामा राजनीतिकरण गरिनु हुादैन । सेना समायोजन नितान्त राजनीतिक विषय हो । यसको समाधान पनि राजनीतिक निर्णयद्वारा गरिनुपर्छ । नेपाल अझै असफल राज्य भइसकेको छैन । सरकारका अंगहरु सुचारु छन् । सेना समायोजनको लागि मुलतः बृहत शान्ति संझौता अनुसार नै गरिनुपर्छ । अहिले माओवादी लडाकु समायोजनको सम्बन्धमा आर्थिक प्याकेजका कुरा पनि आएका छन् । सेनामा समायोजन गरिदाा अन्य विद्रोहीहरुको लागि नजीर बन्ने खतरा हुन्छ । आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउादा पनि अर्को नजीर बन्न सक्ने खतरा छादैछ । दस लाख रुपैयाा दिएर अहिलेको समाधान खोजिदाा हरेक दस वर्षपछि पैसाको लोभमा त्यस्तै अन्य विद्रोहीहरु जन्मन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले उल्फा विद्रोहीहरुलाई जग्गा दिएको थियो । जग्गा पाउने लोभमा अन्य निर्दोष व्यक्तिहरुले समेत उल्फा भएर निस्किए । उल्फापछि सुल्फा... निक्लिहाल्यो । त्यसपछि भारत सरकारले त्यो प्याकेज बन्द गरिदियो । मलाई राजनीति पनि खेल जस्तो लागि रहेछ । यदि राजनीति खेल हो भने खेलको नियम जस्तै यसमा पनि लागू हुनुपर्छ । माओवादीले खेल खेलिरहेको छ । खेलमा त तिया, पन्जा, छक्का, चौका दाउ हान्ने हुन्छन् । यहाा दाउ हान्ने सबै माओवादी मात्र भएको छ । अरु दलहरुले दाउ हानेर खेल खेलिरहेको छैन । एउटाले दाउ हान्ने र अरुहरुले च्यााखे थापेर राजनीतिक खेल अगाडि बढ्दैन । त्यो भनेको समस्या समाधान नहुनु हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले इन्टेलिजेन्स -गुप्तचर) संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ । गुप्तचरको काम विना सरकारले कुनै काम गर्नै सकिन्न । मलाई लाग्छ गुप्तचर संस्थाले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । यो माओवादीको सम्बन्धमा मात्र लागू हुने होइन । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिक र बाहृय दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ । माओवादीले सेना समायोजन गर्न नमाने वा संविधान बन्न नदिए राज्यले अन्तिम विकल्पमा विद्रोहीसंग गर्ने व्यवहार गर्नै पर्छ । त्यो भनेको कि मिल्नु पर्यो नमिलेको अवस्थामा लड्नै पर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता राज्यसंग हुनुपर्छ ।

सहभागीहरुको जिज्ञासा एवं विचार

अधिवक्ता कनकविक्रम थापाले सेना समायोजन राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक निर्णयको आधारमा विस्तृत शान्ति संझौतामा आधारित रहेर समायोजन वा व्यवस्थापन जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ भन्नुभयो । अनमीनको भूमिका संसारको जहाासुकै पनि विद्रोहीहरुप्रति बढी सहानुभूति राख्ने खालको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्रोहीहरुलाई सरकारी सेनामा समायोजन गरेर कसरी प्रतिवेदन छिटो तयार पार्ने भन्नेमा नै उनीहरुको ध्यान केन्दि्रत हुन सक्छ । विस्तृत शान्ति संझौतामा माओवादी लडाकु भन्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले नै माओवादी सेना भनेर संझौता उल्लघन गरेको छ । शान्ति संझौता अनुसार गरिनुपर्छ भन्ने तर दुवैपक्षले त्यसको पालना गरिरहेको देखिएन । भत्ता दिएर गुरिल्ला तालिम पनि गर्न दिने हो भने र शान्ति संझौता अनुसार काम गर्न नसके मुलुक असफल राज्य हुन सक्छ । संविधानसभाको हदम्याद तोकिएको भए पनि अन्तरिम संविधानको हदम्याद उल्लेख नभएकोले संविधान नबने पनि अन्तरिम संविधान कि्रयाशील रहने उहााको तर्क थियो ।

नेपाली कााग्रेसका सभासद लक्ष्मी परियारले टिप्पणीकर्ता मा. प्रा. डा. इन्द्रजीत राईले संविधान बन्नु अघि माओवादी सेना समायोजन हुादैन भन्नु र विशेष समितिको बैठकमा माओवादीहरु उपस्थित नहुनुले माओवादीले संविधान पनि बन्न नदिने र सेना समायोजन पनि नगर्ने नीति प्रष्ट भयो भन्दै बिस्तृत शान्ति संझौताको पालना सरकार र माओवादी दुवैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका सभासद गोपाल सिंह बोहराले विशेष समितिको सदस्य भएको ८ महिना सम्म सिंहदरबारको हावा मात्र खाइयो । कुर्सी र टेबुल समेत थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कुरा गरेा । उहााले छिट्टै व्यवसथा गर्छु त भन्नुभयो तर व्यवस्था भएन । शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मासित भेटेर कुरा गर्यौंा । उहााले सेना समायोजनमा तपाईाहरु किन हतार गर्नुभएको भन्नुभयो । एउटा संस्थाले कुर्ची, टेबुलको व्यवस्था गरिदिएपछि हामीले काम गर्न सुरु गर्यौं । समायोजन सम्बन्धी केही प्राविधिक सुझावहरु लेखेर दियौं । सुझाव दिएको ७ महिना वितिसक्यो । माओवादीले सेना समायोजनको लागि कााग्रेस र एमाले बाधक छ भनेर भाषण ठोक्दै हिंड्ने काम मात्र गरिरहृयो । माओवादी साथीहरुलाई बैठक बसौं भन्दा जहिले पनि पोलिटव्युरोको बैठक छ, फुर्सद छैन भन्छन् । माओवादी साथीहरु दिनहुा बैठक छ भन्छन् । कस्तो बैठक होला त्यस्तो ? समायोजनको विकल्प गोल्डेन हृयान्ड शेक योजना बनायौं । सुरक्षा निकायमा त्यस्तो नहुने रहेछ । अर्को विकल्प माओवादी लडाकुको आफ्नै आवाज आउनुपर्छ । उनीहरुको वास्तविक इच्छा के हो बुझ्नुपर्छ भन्ने थियो । तीन वर्ष सम्म शिविरमा राखेर एउटा दलले दिएको राजनीतिक प्रशिक्षणको बोली आउनु भएन ।

समायोजन सम्बन्धमा एमालेको धारणा स्पष्ट छ । सेना समायोजन सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल गम्भीर हुनुहुन्छ । सहमती छैन भने यी-यी कुरामा छैन भन्नु पर्छ । चार विघा जग्गा, २० लाख रुपैयाा भन्दै सौदावाजी गर्ने कुरामा हामी सहमत भएनौं । दातृराष्ट्रले दिन्छ भने किन बीस लाख मात्र ? चालीस लाख दिए पनि एमालेलाई आपत्ति हुने छैन । जस्तै भएपनि समायोजनको लागि सरकार र अन्य दलहरुको समेत सहमती लिनुपर्छ । माओवादीहरु मुखले गम्भीर छ भन्ने तर एकठाउामा बसेर कहिल्यै छलफल नगर्ने हुनाले निष्कर्षमा पुग्न माओवादी आफैंले नचाहेको हो भन्ने बुझिन्छ, सिंहको भनाइ थियो ।

सभासद रत्ना शेरचनले संविधन निर्माण अघि माओवादी सेना समायोजन गरिनुपर्छ तर ३ हजारको संख्यामा समायोजन गर्ने भनिएकोमा ५ हजार भन्दै संख्या बढाउादै जाने हो भने समस्याको समाधान हैन अर्को समस्या आउनेछ भन्नुभयो । राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ गर्दैन ? रु. सबा लाख र बीस लाख लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने कुरा आएको देखिन्छ । माओवादीहरु नै विशेष समितिको बैठकमा नआउादा छलफल गर्नै नपाई कसरी निक्र्यौलमा पुग्न सकिन्छ ? सत्ता कव्जा, जनविद्रोह र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने सबै हुन्छ भन्ने नभए केही पनि हुादैन भन्ने कुराले समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन शेचरचनको विचार थियो ।

सभासद रमा गुरागाईाले १२ बुादे सहमतिदेखि विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने २ जनामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला बित्नुभयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बााकी छन् । विचार र विरोधले मात्र राज्य संचालन हुादैन । माओवादी आफैंले शान्ति संझौता पालना नगर्ने तर अरुलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । सेना समायोजन बारे छलफल हुादा १८ वर्ष उमेर पू्रा गरी ३५ वर्ष ननाघेकालाई समायोजन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख थियो । विशेष समितिको बैठकमा माओवादीलाई नआउनू भनेर नेपाली कााग्रेस र एमालेले रोकेको त थिएन होला नि भन्दै जेठ १४ मा संविधान बनेन भने त्यसको विकल्पहरु पनि सोच्नु पर्छ भनी विचार राख्नुभएको थियो ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लालबाबु यादवले सेना समायोजन सम्बन्धमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा बाझेको देखिन्छ भन्नुभयो । नेपाली सेनाले मान्यो भने तीन हजारको संख्यामा सेनामा समायोजन होला रे । सेनालाई पनि यी-यी आधारमा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बताउन सक्नु पर्यो । तब न सेनाले मान्छ । बााकी १६ हजार लडाकुहरु पुनः द्वन्द्वमा फर्कियो भने के गर्ने ? मुलुकमा १४२ को संख्यामा हतियारधारी समूहहरु सकि्रय रहेका छन् । यी हतियारधारी समूहहरुलाई छलफलको लागि बार्तामा कसरी ल्याउने ? अमेरिका र भारत जस्ता मुलुकमा सेनापतिले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको सुनिदैन । हाम्रो यहाा सेनाले राजनीतिक अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन पनि नमिल्ने, माओवादीको इच्छा अनुसार नगर्ने हो भने संविधान पनि नबन्ने अवस्था र सेना समायोजन पनि नहुने हो भने मुलुक संकटमा फस्न सक्ने हुनाले राजनीतिक दलहरुले अहिले नै त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने उहााको विचार थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले सेना समायोजन भनेको माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा विलिन हुने कुरा हो भन्नुभयो । विस्तृत शान्ति संझौतामा लडाकु समायोजनको सम्बन्धमा उल्लेख छैन । सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? माओवादीले खोजेको परिणाम त्यो संझौताबाट आउादैन । सुरुमा नै माओवादी साथीहरुले गल्ती गरिसकेका छन् । अहिलेको विद्रोह सरकारसंग गरिने भनिए पनि वास्तवमा त्यो विद्रोह सकारसंग नभएर जनतासित गरेको धोका भन्नुपर्छ । हरेक विद्रोहको परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने हुादैन । जहिल्यै जनतालाई दुःख दिने काम गर्नु हुादैन । म हरेक आन्दोलनमा सहभागी हुादै आएको छु । मलाई राज्यले पटक-पटक थुनेको छ । माओवादीको झण्डा बोकेर पनि हिंडेको छु । राजनीति त्यागबाट गरेको हुनुपर्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, अध्यक्ष बन्छु भनेर राजनीति गर्ने होइन । यदि पद खोज्ने हो भने मैले पनि खोज्नु पथ्र्यो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त भयो । यो नै महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । तिमीलाई यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारेर राजनीति गर्नु गलत हो । यसले राजनीतिलाई अनैतिक संस्कारमा बदल्दछ । यसलाई गलत नजीरको रुपमा स्थापित हुन दिनु हुादैन । माओवादी साथीहरुले आफ्नो लडाकुहरुलाई क्षमता प्रदर्शन गरेर समाजमा प्रतिस्थापन हुन दिनु पर्छ । देसलाई बन्धक बनाउने नजीर स्थापित गर्नु हुादैन । लाखौं लाख पाइने भएपछि माओवादी लडाकु बन्नु भनेको मलायामा लाहुरे हुन गए जस्तै हुने भयो । सेना समायोजन विस्तृत शान्ति संझौताभित्र रहेर गर्नु पर्छ । संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बढाउनु पर्ने कुरा आफूले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएकै दिन सुझावको रुपमा बताएको उहााले सुनाउनुभएको थियो ।

प्रा. निरन्जन शर्माले माओवादी लडाकुमा भर्ती हुनकोलागि सपथ लिनुपर्छ कि पर्दैन ? माओवादीको लडाकु समायोजन हुन्छ भने मैले पनि अर्को पार्टी खोलेर त्यस्तै समायोजन हुन पाउने कि नपाउने ? मातृका यादवले त्यस्तो भन्न पाउाछ कि पाउादैन ? समायोजन र व्यवस्थापनको उत्तम विकल्पहरु खोज्नु पर्ने उहााको सुझाव थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा एकजना सिपाहीले रु. २० लाख पाउनु भनेको बि्रटिश लाहुरे जस्तै हो । बीस लाख आर्थिक सहयता पाएको विद्रोही सिपाहीले राजनीति गर्नेछैन भनेर कसरी पत्याउने ? राजनीति गर्नेहरु सिपाही हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भनी पत्रकार ध्रुबहरि अधिकारीले प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले माओवादीहरु विद्रोह अपूर्ण भएको भनेर पुनः विद्रोह र आन्दोलनको तयारी गर्छन् भने कि त हामी सबैले आत्मसमपर्ण गर्नु पर्यो हैन भने ऊसंग लड्न सक्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्यो भनी विचार राख्नुभएको थियो ।

नेपाली कााग्रेसका नेता होमनाथ दाहालले भन्नुभयो -"माओवादीहरु नागरिकहरुको पार्टी भएर बस्नै चाहेको छैन । अयोग्य लडाकुहरुलाई पुनः तालिम दिएर अर्को लडाकु दस्ता खडा गरिरहेका छन् । माओवादी बनेर रु. २० लाख पाउाछ भने अरुले पनि यसको सिको गर्नेछन् ।"

पत्रकार रमेश तुफानले भन्नुभयो-"माओवादीलाई सरकारमा ल्याएर सात दलले पहिले नै गल्ती गरेको हो । संसारमा त्यस्तो कहीं उदाहरण छैन जहाा विद्रोहीलाई सरकारमा ल्याउने । सरकार, संसद हुादै निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री र सरकारै चलाएको अवस्थामा आफ्नो समस्या आफैंले सुल्झाउनु पर्नेथ्यो । काठमाडौंमा २०० वटा ट्याक्सी, १०० वटा बस र सबै क्यासिनोहरु माओवादीले संचालन गरिरहेका छन् । १० हजार लडाकुहरु काठमाडौंभित्रै छन् । मुलुकको अहिलेको आवश्यकता के हो ? संविधान निर्माण आवश्यकता हो कि होइन ? होइन भने दलहरुले यो भन्न सक्नुपर्छ । "

संविधानविद डा. सूर्य ढुङ्गेलले भन्नुभयो -"विस्तृत शान्ति संझौताको पालना नगर्नुको दोषी माओवादी मात्र जिम्मेवार छैन । सबै दलहरु छन् । ६ महिनाभित्र सेना समायोजन नहुने हो भने तिमीहरु जंगल जाओ भन्न सक्नु पथ्र्यो । हामी बरु लड्छौं भन्न सक्नु पथ्र्यो । सबै कुरामा दलहरु चुकिसकेका छन् । राजनीतिक संयन्त्र धेरै कमजोर भएको छ ।"

अन्तरिम संविधानमा माओवादी सेना भनेर लेखेकै छैन । लडाकु शव्द छ । सेनामा चेन अफ् कमाण्ड हुन्छ । लडाकुमा त्यस्तो नहुन सक्छ । सेनाको लोकतान्त्रिकरण विश्वमा कहीं छैन । के यो भनेको सेनाभित्र पनि निर्वाचन हुन्छ भन्न खोजेको हो कि ? भनी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
२०६७।१।६

जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसके उत्पन्न हुने परिस्थिति र संवैधानिक निकास"

परिचयः संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला तीन राजनीतिक दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कााग्रेस र नेकपा एमालेबीच विगत केही महिनादेखि देखिएको विश्वासको संकटले गर्दा संविधानसभाले नयाा संविधान लेखेर तोकिएको मितिमा जारी गर्न नसकिने अवस्था दिनहुा देखिदैं गएको छ । मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई मध्यनजर राख्दै तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण हुन नसके यसबाट सिर्जना हुन सक्ने संवैधानिक एवं कानुनी संकट र त्यसको निकास के हुन सक्छ भन्ने बारे छलफल गर्न यही वैशाख १७ गते -सन् २०१० अपि्रल ३०) को दिन नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एनसिएफ) नामक गैरसरकारी संस्थाले "जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसके उत्पन्न हुने परिस्थिति र संवैधानिक निकास" विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

विशेषगरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कााग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमतीको आधारमा अगाडि बढेर संविधान लेखनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थपाना र गणतन्त्रको संस्थागतको लागि नयाा संविधान लेख्नै पर्ने पहिलो प्राथमिक कार्य हो । मुलुकले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट यी तीनदल उम्किने ठाउा छैन । संविधानसभाबाट नयाा संविधान जारी गरी संक्रमणकालबाट देसलाई चााडो मुक्त गर्नु पर्नेमा त्यो देखिएको छैन । सहमती, सहकार्य र एकता विना मुलुकमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसकिने यथार्थलाई यी तीन प्रमुख दलहरुले विर्सनै हुादैन । सत्तामोहको कारण र भिन्न राजनैतिक दर्शन एवं सिद्धान्तको पृष्ठभूमिले संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा तीन दलबीच विश्वासको संकट बढ्दै जानुले मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फर्किने हो कि भन्ने विश्लेषण गरिदैंछ । दलहरुको बढ्दो राजनीतिक दुरीका कारण संविधानसभाले विगत दुई महिनादेखि काम गर्न पाएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुन्छ भन्न सकिन्न । संविधान लेखनमा यी तीन दलबीच सहमती हुन नसके अन्य दलका सभासदहरु रातदिन खटेर लाग्दैमा पनि संविधान लेखिने छैन ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार नबने मे दिवसको अवसरमा जनतालाई काठमाडौं उतार्ने र त्यसको भोलिपल्टदेखि अनिश्चितकालको लागि आमहडताल गर्ने घोषित कार्यक्रमले मुलुक मुठभेडतर्फ बढ्ने आशंका गरिदैंछ । यसै सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाले संवैधानिक निकास निकाल्ने वा राजनीतिक निर्णयबाट वर्तमान राजनीतिक संकटलाई पार लगाउने भन्ने सन्दर्भमा संविधानविद, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संविधानसभा सदस्य, पत्रकार, बुद्धिजिवी एवं राजनीति शास्त्रका प्राध्यापकहरु सहितको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा संस्थाका महासचिव एवं संवैधानिक कानुनका सह-प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले बताउनु भयो । संवैधानिक सल्लाहकार डा. विपिन अधिकारीको कार्यपत्र माथि सभासद नरहरि आचार्य, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्धेश्यः
· मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले निम्तिन सक्ने संवैधानिक संकट बारे छलफल गरी सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गर्नु ।
· संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने संवैधानिक प्रकृया बारे सम्बन्धित पक्षहरुलाई विशेषज्ञको तर्फबाट संवैधानिक एवं कानुनी निकास बारे परामर्श दिनु ।
· तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न नसके त्यसबाट उत्पन्न संवैधानिक एवं राष्ट्रिय संकट बारे बुद्धिजिवीको दृष्टिकोणबाट बुझ्ने प्रयास गर्नु ।

कार्यपत्र प्रस्तोताको प्रस्तुतीकरणः

प|mान्सेली राजनीतिज्ञ पियार जोसेफ प्रोधोालाई अराजकवादका पिता भनिन्थ्यो । उनलाई कानुनी व्यवस्था वा सरकारमा विश्वास थिएन । उनी अतिवादी दृष्टिकोण राख्दथे । उनले एउटा वहुचर्चित "द कन्फेसन्स अफ् अ रिभोल्युसनरी" भन्ने पुस्तक पनि लेखेका थिए । त्यो पुस्तक एउटा क्रान्तिकारीको साविती बयान थियो । पुस्तकमा उनले लेखेका थिए- क्रान्तिलाई हिंसा, रक्तपात, लुटपिट र मारामारको अर्थमा प्रयोग गर्ने जमातले संसारलाई उाभो लगाउन सक्ने छैन ।" अठारौं शताव्दीमा यी दार्शनिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका व्याख्याता कार्ल माक्र्सबीच भनाभन भई एकअर्कासंग बोलचाल पनि बन्द भएको थियो । मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने प्रोधोालाई वर्ग संघर्षको दृष्टिले प्रयोग गर्ने माक्र्सका बीच मिलन बिन्दु भेट्टाउन मुश्किल थियो । समसामायिक विश्वमा एउटा गम्भीर धार पनि छ । त्यो हो-कानुनी शासन, प्रजातन्त्र तथा संविधानवादलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने । नेपालमा अहिले यीनै मान्यताबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

नयाा संविधान जारी हुन २८ दिन बााकी छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमती कायम गरी संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने र त्यसलाई पछि विस्तारित रुप दिने काम दलहरुले गर्नुपर्छ । किनभने जनताको माझ गएर प्रतिकि्रया लिने र संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमतको आधारमा छलफल गर्ने पर्याप्त समय अब छैन । पहिलो विकल्पको लागि समय अभाव छ । हामीसंग दोस्रो र तेस्रो विकल्प मात्र बााकी छन् । दोस्रो विकल्पमा जनताको समर्थन कम हुन सक्छ । दोस्रो विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमती कायम गरेर संक्षिप्त संविधान बनाएर जारी गर्ने हो । जसलाई प|mेमवर्क कन्स्िटट्युसन पनि भनिन्छ । यसबाट तत्कालको समस्यालाई हल गरिदिने र एउटा भविष्यमुखी संक्षिप्त संविधान मार्फत संविधानसभार्ला सुखान्तसभामा परिणत गर्न सकिन्छ । यस्तो संविधान मस्यौदा गर्न समय पनि धेरै लाग्ने छैन । यसबाट मुलुक अगाडि बढ्न सजिलो र राजनैतिक दुष्टिले पनि सहज हुन सकिन्छ । अर्को विकल्प भनेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनसमक्ष ल्याएर धारा ४८ लाई संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यविधि थप गर्दै वर्तमान विवादहरु समाधान गर्ने तर्फ उन्मुख हुने हो । मा जाने निश्चित आधार हुनुपर्छ । त्यो भनेको संकटकाल लागू गर्ने हो । तर संकटकाल लागू गर्ने औचित्य कानुनी रुपमा पुष्टि हुनुपर्छ । तेस्रो विकल्प भनेको संकटकालीन स्थितिको घोषणा गरेर संविधानको धारा ६४ बमोजिम यसको आयु ६ महिनाका लागि थप गर्ने हो । यो भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाहृय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलाताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने भए तापनि त्यस्तो घोषणालाई संविधानसभाको दुई तिहाईको स्पष्ट समर्थन नभए एक महिनापछि स्वतः निष्कृय हुनेछ । संकटकालको स्थिति नै नभई संकटकाल लगाउनु संविधान निर्माणका हकमा वैध विकल्प हुन सक्दैन ।

दोस्रो र तेस्रो उपाय अनुसार अगाडि बढ्ने राजनैतिक सहमती भए पनि यी दुवै प्रकृया सफल बनाउने सााचो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीसंग सुरक्षित छ । माओवादीको समर्थन विना दुई तिहाई मत पुर्याउन संभव छैन । नयाा संविधान पनि जारी नहुने वा वर्तमान संविधान संशोधन नगर्ने हो भने जेठ १४ पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएका निम्न संवैधानिक व्यवस्थाहरु रहेका छन्ः

· संविधानसभाको कार्यकाल -धारा ६४)ः संविधानसभाले प्रस्ताव गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेका संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्ष सम्मको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिना सम्म बढाउन सक्नेछ ।

· संविधानसभाको विघटन -धारा ८२)ः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ । तर, संविधानसभाले पारित गरेको संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन नभए सम्मका लागि व्यवस्थापिका संसदको काम, कारवाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

· व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा काम गर्ने -धारा ८३)ः खण्ड -१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसदको काम समेत गर्नेछ र निमिति विधायन सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

· जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिने -धारा १५७)ः -१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमाबाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय आवश्यक छ भनी संविधानसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने छ । -२) उपधारा -१) बमोजिमको पकि्रयाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

· बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार -धारा १५८)ः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधार अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद ... एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

· राष्ट्रपतिको पदावधि -धारा ३६)ः -ग) राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभए सम्मका लागि हुनेछ ।

नयाा संविधान जेठ १४ मा जारी नहुने र संविधानसभाको कार्यकाल संशोधन नहुने हो भने संविधानसभाको विघटन स्वतः हुनेछ । व्यवस्थापिका संसदको वैधानिकता समाप्ति हुनेछ । वैधानिक सरकार काम चलाउ सरकार वा केयर टेकरको रुपमा परिणत हुनेछ । अर्को संविधान जारी नभए सम्मका लागि राष्ट्रपति कायम रहनेछन् । तर व्यवस्थापिका संसद नहुादाको अवस्थाले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ । संवैधानिक शुन्यताको परिस्थितिमा जनमत संग्रहबाट निकास खोज्ने सम्भव हुने छैन । किनभने त्यस्तो निर्णय व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । बाधा अडकाउ फुकाउने राष्ट्रपतिको अधिकार काम चलाउ सरकारको सिफारिसमा प्रयोग हुन सक्ने भए तापनि एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्थाले यो बाटो पनि संवैधानिक प्रयोगले वैध हुने अवस्था छैन । यस्तै अप्ठ्याराका बीच अन्तरिम संविधान कायम रहिरहनेछन् । संकटकालको घोषणा गरे पनि व्यवस्थापिका संसदको अभावमा अनुमोदन गर्ने ठाउा छैन ।

संविधानसभाको विघटन भयो भने कतिपय कानुनविद तथा राजनीतिज्ञहरुले व्यवस्थापिका संसद कायम रहने भनेका छन् । संविधान बनेर जारी भयो भने मात्र व्यवस्थापिका संसद रहने व्यवस्था धारा ८८ ले गरेको छ । यो भनेको समिति गठन गर्ने काम हो । अबको निकासको लागि संवैधानिक उपायबाट हुने कुनै ठाउा छैन । राजनीतिक निर्णयबाट मात्र सम्भव छ । माओवादीको आन्दोलन फिर्ता नभए सुरक्षाको अवस्थाबाट ग्रसित भएर राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनेछ । लगातार आमहडतालले गर्दा खाद्यन्न, औषधि लगायतको अभाव हुनेछ । सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

संवैधानिक संकट हरेक देसमा आउाछ । त्यस्तो परिस्थिति जेठ १४ पछि राष्ट्रपतिले समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको रुपमा गर्नेछ । संविधानसभाको विकल्पहरु खोज्नु पर्नेछ । संवैधानिक निकासको अभावभा विश्वमा धेरै अधिनायकहरुले फाइदा लिएका छन् । जस्तै स्टालीन....देखि सद्धाम हुसेन सम्म यसका उदाहरणहरु हुन् । नेपाल पनि त्यस्तै ठाउामा उभिन लागेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । सरल निकास भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमतीय बाटो नै हो ।

टिप्पणीकर्ताः

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै मा. नरहरि आचार्यले भन्नुभयो-"नेपालमा संविधानसभा स्थापना गर्नको लागि ६२ वर्ष लागेको छ । औपचारिक रुपमा वि. सं. २००६ सालमा यसको माग भएको हो । गत दुई वर्ष अघि संविधानसभाको चुनाव भयो । दुई वर्षभित्र संविधान लेख्ने प्रतिवद्धता हो । दुई वर्षको समयअवधि संविधानसभाले गरेको प्रतिवद्धता होइन । अन्तरिम संविधान १५ दिनमा बनाउाछु भन्दा भन्दै ३-४ महिना लागेको थियो । अन्तरिम संविधानमा पटक-पटक संशोधन भएर बल्ल-बल्ल संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । मिति तोक्नु पनि ठीकै थियो भन्छु । समय अवधि नतोकिएको भए राजनीतिकबृत्तमा यसरी चिन्ता र चर्चा हुने नै थिएन । कानुन बनाउने बेला हामीले विधि र विधानको पालना गरेन भने बाधाहरु आउने रहेछ ।"

संविधानको धेरै धाराहरुको चर्चा गर्दिना भन्दै भन्नुभयो-"कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले उल्लेख गरेको धाराहरु नै उपयुक्त होला । संकट आए पनि ६ महिना थपेर भए पनि संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने कानुनको आसाय देखिन्छ । धारा ६४ र धारा ८२ अनुसार संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ गरेको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुन्छ । संविधानसभाको काम संविधान लेखेर प्रारम्भ भएपछि मात्र यसको काम समाप्त हुन्छ भन्ने यो धाराको आसाय देखिन्छ । दुई वर्षपछि यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यसकारण संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष तोकेपछि यसको समय बढाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? यो नै अहिलेको प्रश्न हो ।

बाहिरको अनुभवमा एउटा यस्तो छ । अमेरिकाको वासिङटन डी.सी. राज्यको संविधानमा त्यहााको संसदले कानुनहरु बनाउन सक्छन् । त्यहााका साासदहरुले आफ्नो तलव बृद्धि सम्बन्धी कानुन बनाएर पारित गर्न सक्छन् । यसरी कानुन बनाउादा जसले बनायो उसको कार्यकालमा लागू नहुने तर अर्को नयाा कार्यकालको हकमा त्यो व्यवस्था लागू हुने रहेछ । संसदको कार्यकालको अवधि पारित गराउन जनमत संग्रहमा जानु पर्ने व्यवस्था छ । आफैंलाई लाभान्वित हुने कुरा आफैंले बनाउन नहुने कानुनको आसाय यसमा झल्किन्छ । नेपालको मन्त्रीहरुको सुविधा व्यवास्थापिका संसदले र साासदहरुको हकमा नियमावलीले गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानसभाको भूमिका भनेको संविधान बनाउने हो । अर्को भूमिका व्यवस्थापिका संसदको हो । संविधान बनाउनेलाई अहिलेको संविधानले संशोधन गर्ने अधिकार किन संविधानसभालाई दिइएन त ? अहिलेको संविधानको संशोधन पनि त्यसरी नै गरोस् भन्ने हो कि भन्ने लाग्दछ । कार्यकाल बढाउादा मुद्धा पर्छ कि पर्दैन त्यो मुद्धा हाल्नेलाई थाहा होला । तर मुद्धा हाल्यो भने मुद्धा जित्छ । अर्को मुद्धा पनि लाग्छ । त्यो चाहिं जित्छ कि जित्दैन त्यो मलाई थाहा छैन । राजनीतिक हिसावले २ दिनको समय अवधि बढाए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । मुद्धा जित्ने हिसावले मात्र संविधानसभाको कार्यकाल बढाउनु पर्छ ।

भोलिदेखि अर्को स्थिति पनि आउने आाकलन गरिन्छ । मे दिवसको अवसरमा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता राजधानीमा उतार्दैछन् । पर्सिदेखि आमहडाल हुने माओवादीहरुको घोषित कार्यक्रम हो । संक्षिप्त संविधानको पनि अब समय छैन । संक्षिप्त भन्नाले संसारमा मोटामोटी लेखेको संविधान भन्न खोजेको होला । लेख्ने नै हो भने अझै पनि लेख्न नसकिने होइन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन २७ दिनमा सकिन्छ । अहिले सम्म ११ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरुलाई मिलाएर लेख्न नसकिने होइन । केही विषयहरुमा मात्र असहमती भएका छन् । ती भनेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, व्यवस्थापिका संसदमा कति सदन हुने र प्रदेसहरुको नामाकरण र नक्शांकन आदि छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा आएकामध्ये कुन विकल्प छान्ने भन्ने कुरा हो । सबै मस्यौदा प्रतिवेदनहरु टाइपमा छन् । संविधान बनाउने नै हो र टुंगो लगाउने हो भने बढीमा ७ दिन भए ७ दिनको छलफल पर्याप्त हुन्छ ।"

त्यसैगरी भन्नुभयो-"प्रारम्भिक मस्यौदा जेठ ११ गते तयार गर्न सक्यो भने १२ र १३ गते संविधान संशोधन गरेर छलफलको लागि समय अपुग भएको हुनाले कानुनी रुपमा संसदमा र राजनीतिक रुपमा जनतामा जान सक्छ । मलाई लाग्छ यो सम्भव हुन्छ । यो तातेको बेलामा टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ । किनभने विद्यार्थीले अरु बेला कहाा पढ्छन् र ? जााचको बेला पढेर पास हुने हो । त्यसपछि ६ महिना वा एक वर्ष भन्दा बढी पनि छलफल गर्न सकिन्छ । असहमतीको विषय भन्ने कुरा निरन्तर चलिरहने कुरा हो । महम्मद ठूलो कि राम ठूलो भन्ने जस्तै । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कसैले छोड्न सकिन्न । अरुमा छलफल गरेर बदल्न सकिन्छ । निर्वाचनमा जाादा दलहरुले आफूहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु हेरे पुग्छ । त्यतिको इमान्दारी सबै दलहरुले गर्नु पर्यो ।"


राष्ट्रपति शासन र र माओवादीले भनेको सत्ता कव्जा यी दुवै उपयुक्त विकल्प होइनन् । यी दुई विपत्तिका कुरा हुन् । विपत्तिमा हैन विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ । हामीले विस्तृत शान्ति संझौता, सेना र लडाकु समायोजन सम्बन्धी गरेका शव्दहरु हेरेर गर्ने हो भने समाधानका उपायहरु निस्कने छन् । भाषणबाजी गरेर समाधान गर्न सकिन्न । सेनापतिलाई भाषण गर्ने अधिकार कहीं छैन । यहाा यस्तो स्थिति बेलाबखत भएको सुनिन्छ । अर्कोथरी भन्छन् माओवादी सेना सबैलाई समायोजन गर्नुपर्छ । त्यस्तो कहाा लेखेको छ ? योग्यता बमोजिम सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने कुरा उल्लेख छ । सुरक्षा निकायको वर्गीकरण गरेको छैन । लडाकु समायोजन हतियार संख्याको आधारमा सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्न सकिन्छ । हतियार नभएकाहरुलाई कलम समात्ने निकाय पनि छन् । जनपथ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समायोजन हुन सक्छ । यो पेचापेचमा सरकार अप्ठेरो छ । पेचापेचले गर्दा दुई ठाउाबाट हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ । त्यो ठाउामा पुर्याउने पनि माओवादी नै हुन् । संक्षिप्त संविधानको बारेमा डा. विपिनले ६ महिनाअघि पनि भन्नुभएको थियो । मुख्य समस्या राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु संविधानसभामा उपस्थित नहुनाले हो । आफूलाई संविधानसभाका ठूला दलका नेता भन्ने तर संविधानसभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्ने फुर्सद तिनलाई छैन । शिर्ष नेताहरु संविधानसभामा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिने तथा दिशानिर्देश गर्नु पथ्र्यो । कपुरी क लेख्न नजान्ने सभासदहरुको जति योगदान ठूला दलका शिर्ष नेताहरुको छैन ।

अन्त्यमा, म के भन्न चाहन्छु भने अदालतमा मुद्धा जितौंला तर राजनीतिक मुद्धा जित्दैन भन्ने लाग्दछ । अहिले दुई तिहाई कुनै पनि दलको नभएको हुनाले त्यो कानुनी हुादा हुादै पनि राजनीतिक हुन गयो । पारस्परिक अविश्वास चुलिएर दुई तिहाईलाई संशोधन गरेर बहुमतीय बनाएको हो । त्यतिखेर कसैले पनि विचार पुर्याएन । अहिले भएको त्यसैको परिणाम हो, उहााको टिप्पणी थियो ।

अर्का टिप्पणीकर्ता अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक निकासका साथै थोरै भए पनि राजनीतिक उपाय पनि कार्यपत्र प्रस्तोताले देखाउनुभएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानसभाको संरचना हेर्दा यतिखेर न त संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ न त अर्को विकल्प नै देखिन्छ । निकासको लागि दलहरुबीच सहमती आवश्यक देखिन्छ । दुई तिहाई विना संविधान संशोधन पनि नहुने र पारित पनि नहुने अवस्था छ । छोटो समयमा संविधान दिने हो भने पनि प्रजातान्त्रिक आधारमा प्रकृयागत विधिहरु अपनाउादा समय अभाव छ । अन्तरिम संविधानमा जसको जे-जे माग आयो ती सबै मागहरुलाई संशोधन गर्दै राख्दै गएकाले अहिले अहिले ठूलो समस्या आएको हो । अब हामीसंग भएका विकल्पहरुमध्ये कुनचाहिं विकल्प लोकतान्त्रिक बाटो हुन्छ त्यो अनुसरण गर्नुपर्छ । संविधानसभा आफैंले आफ्नो कार्याकाल बढाउादै जाने कुरा सिद्धान्ततः मिल्दैन । दुई वर्षको कार्याकालको अवधि थप्नै पर्ने भए पनि यसरी थपिन्छ भन्ने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । संविधान दुई वर्ष अगावै बनाएर दियो भने पनि संविधानसभा नरहने र दुई वर्षभित्र संविधान नबनाई संविधानसभाबाट भाग्न पनि नपाउने बाध्यत्मक व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ । जेठ १४ पछि यी दुई विकल्प समाप्त हुनेछ । मुलुक संवैधानिक शून्यता होस् भन्ने विकल्प हामीले निकाल्नु हुादैन । २०४७ सालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेको थियो । केही कुरामा बाहेक जनताबाट अनुमोदित नभएको आधारमा त्यो संविधान फ्यााकिएको थियो । संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संवधिान बन्न सक्दैन भन्ने अन्तरिम संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था हो । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा बन्ने संविधान अर्कै हुन सक्ला । तर हामीले जेठ १४ अगाडिको विकल्पहरु खोज्नै पर्छ । विकल्पहरु निम्न हुन सक्छन् ः

· संविधान संशोधन गर्ने ।
· म्याद थप गर्ने वा संविधानसभाले संविधान दिन सकिएन भने राजनीतिक निर्णयबाट प|mेस निर्णय लिन जनताको म्याण्डेटको लागि चुनावमा जाने । तर हाम्रो आर्थिक क्षमताले चुनाव थेग्न सकिने वा होइन ?
· राष्ट्रपतीय शासन र सत्ता कव्जा संवैधानिक संकटको विकल्प होइन ।
· त्यसपछिको विकल्प भनेको माइट इज् राइट हो ।

यो विकल्प संविधानविद, कानुन व्यवसायीहरुले सुझाउने होइन । राजनीतिक दलहरुले गर्ने कुरा हो । संविधानसभासंग सबै किसिमका अंगहरुको बैधता गाासिएका छन् । संविधानसभाको सदस्य भएको हैसियतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सरकार सबैको गठन भएका हुन् । संविधानसभाको अभावमा अन्य संवैधानिक निकायहरु सकि्रय हुन्छन् भन्ने होइन । आवश्यकताको आधारमा संविधान बन्ने भए पनि जनताको समर्थन नहुन सक्छ । त्यसैले जेठ १४ अघिको विकल्पहरु खोज्नु पर्छ भन्ने लाग्दछ, कार्कीको टिप्पणी थियो ।

अर्का टिप्पणीकर्ता अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफूलाई राम्रो टिप्पणीकर्ताको रुपमा ठान्दिना भन्दै टिप्पणीको सुरुवाती गर्नुभयो । कार्यपत्र प्रस्तोताले निकै मिहिनेत गरेर दार्शनिक रुपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेको रहेछ । प्रस्तोताको विचारमा कम्युनिष्ट भनेका अराजक रहेछ । मलाई लाग्छ कम्युनिष्ट भनेको लोकतान्त्रिक र बढी वैज्ञानिक व्यवस्था हो । हामी बुद्धिजिवीहरु भनाउदाले जनताको कुरा भन्दा पनि आफ्नो कुरा बढी राख्ने गछौं । कार्यपत्र त्यस्तै देखिएको छ । कार्यपत्रले जेठ १४ पछिको अवस्था के हुने भन्ने बारे अहिले नै भविष्यवाणी गरेको रहेछ । केही महिनाअघि डा. सूर्य ढुङ्गेलले राष्ट्रपति शासन बारे लेख्नुभएको थियो । यो कार्यपत्रमा त्यस्तै गन्ध आएको छ । अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भएका कुराहरु माओवादीले मात्र पालना गर्नुपर्ने र सरकारले पालना गर्नु नपर्ने भन्ने होइन । आठ बुादे, १२ बुादे र हतियार सम्बन्धी आचार संहिता यी सबैको पालना दुवै पक्षले गर्नु पर्छ । अदालतमा सेना भर्ना सम्बन्धी मुद्धा चल्यो । विस्तृत शान्ति संझौतामा माओवादी सेना र लडाकु समायोजन भन्ने शव्दावली रहेको छ । कार्यपत्र प्रस्तोताले लडाकु मात्र उल्लेख गरेर शव्दको कन्जुस्याईा गरेको देखिन्छ । सहकर्मी टिप्पणीकर्ता मा. नरहरि आचार्यले माओवादी सेनालाई गुप्तचर विभागमा समायोजन गर्न सकिने बताएका छन् । हतियार बोक्नेलाई हतियार बोक्ने निकायमा बाहेक गुप्तचर वा प्रहरीमा समायोजन गर्न सकिन्न । योग्य र अयोग्य जस्ता कुराले शान्ति संझौता तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । विस्तृत शान्ति संझौतामा मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणापत्र १९४८ को उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्दा सम्मका लागि भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जेठ १४ पछि राष्ट्रपति रहने कुरा हुन सक्दैन । माओवादी सरकारमा जानु पर्यो भने शान्ति संझौता पालना गर्नु पर्ने, सरकारमा बस्नेले किन पालना गर्नु नपर्ने ? यो कस्तो हो ? कार्यपत्र निष्पक्ष भएर लेखेको जस्तो लाग्दैन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद अन्तरसम्बन्धित छन् । संविधानसभाको सदस्य नरहने भए पछि संसद सदस्य पनि रहन्न । जेठ १४ पछि अन्तरिम संविधान मात्र रहन्छ ।

यो सरकारको असफलता एमआरपी प्रकरण हेर्दा काफी हुन्छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सेना भर्ना सम्बन्धमा पनि अदालतले निर्णय दियो । तर सेनाले शान्ति संझौता हुादाको संख्यामा पूर्तिको लागि भर्ना खोलेको भनेर अर्को सूचना जारी गरिरहेको छ । यी असफलताका कारणले सरकारले राजिनामा दिनुपथ्र्यो । राजिनामा नगरेपछि दलहरुलाई विद्रोह गर्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकार रहन्छ । यो विश्वव्यापी रुपमै हुने कुरा हो । दुई-दुई ठाउाबाट हारेका मान्छेलाई सरकार प्रमुख बनाएको छ । आफूले नचुनेको व्यक्तिबाट शासन गरेपछि जनताले विरोध गर्नु पर्ने हुन्छ । मिल्ने हो भने सहमतीको विकल्प छैन । संविधानसभाको म्याद थप्ने हो भने दलहरुले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । श्वेतपत्रको विरोध जनताले गर्यो भने त्यसको पनि महत्व हुादैन । शेरबहादुर देउबाले जनताको अपमान गर्दै संसद विघटन गर्यो । अदालतले त्यसमा ल्याप्चे लगाइदियो । यी कुराहरुबाट हामी सबै परिचित छौं । संविधानको धारामा समस्याको समाधान खोजेर पाइादैन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावना खोज्नु पर्छ । हामी कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेका थियौं । पछि हुादैन भनियो । संसारमा नेपालमा मात्रै हो कि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्यायापरिषद्को सिफारिसमा गर्ने । हामी बौद्धिक भन्नेहरु निष्पक्ष हुनुपर्छ । कार्यपत्रले मुलुक राष्ट्रपतीय शासनतिर लैजाादै गरेको देखिन्छ । राज्यको सेना, न्यायापालिका, कर्मचारी प्रशासन आदिमा लोकतान्त्रिकरण गरिदैंन भने संविधान लेखिदैन । बन्दैन । कव्जामा भएका सम्पति फिर्ता, बेपत्ता भएकाहरुको सार्वजनिक गरिदैन भने पनि संविधान बन्दैन । अन्तरिम संविधानमा मात्र समस्याको समाधान खोज्ने होइन । विस्तृत शान्ति संझौताको प्रस्तावनामा पनि विद्रोह गर्न पाउने अधिकार उल्लेख छ । एउटा महिलाले उसको पतिसंग बस्दिना, म सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भन्यो भने त्यो पाउने कि नपाउने ? माया नै छैन भने कसरी संगै बस्न सकिन्छ ? संघीयताको कुरा पनि त्यस्तै हो । यो भनेको टुकि्रन सम्म पाउाछ । हामी समस्याका समाधान संविधानमा खोज्छौं । त्यसरी हुादो रहेनछ । सेनाले साथ दियो भने राष्ट्रपति, माओवादी मात्र हैन राजा पनि अगाडि आउन सक्छ जेठ १४ पछि, श्रेष्ठको टिप्पणी थियो ।

· वरिष्ठ संवैधानिक विश्लेषक काशीराज दाहालले म्याद नराखी संविधानमा संशोधन गर्दा के हुन सक्ला ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । कार्यपत्र संविधानमा भएको व्यवस्थाको आधारमा गरेको दाहालको टिप्पणी थियो । टिप्पणीकर्ता मा. नरहरि आचार्यले राजनीतिक आधारमा विचार राख्नुभयो । संविधान सभाले आफ्नो आयू बढाउन व्यवस्थापिका संसदको भूमिकाबाट गर्न सकिने भनेर परोक्ष रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसक्ने भए स्पष्ट भएर जनतासंग दलहरुले अपिल गर्नु पर्ने र रुवाण्डा र आागोलामा शान्ति संझौताको पालना नहुादा पुनः विद्रोह भएर फेरि संझौता गर्नु परेको उदाहरण सुझावको रुपमा विश्लेषक दाहालले राख्नुभएको थियो ।

· समाजसेवी हरि शर्माले संवैधानिक र राजनीतिक संकट एउटै कि फरक भनी प्रश्न राख्नुभयो । संविधानले नै हिंसा संधैको लागि बन्द गर्नुपर्छ । माओवादीले भोलिदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन र संविधान निर्माण कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । एकपटक बनाएको संविधान कति टिकाउ हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

· सभासद लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो- "विषयवस्तु सान्दर्भिक छ । मुलुक संवैधानिक शुन्यतामा हुन सक्दैन । शुन्यतामा सरकार, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद र राष्ट्रपति कोही पनि रहन्न । संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको शासन र विहान बेलुकी संधै विद्रोहको कुरा किन गर्ने ? जहिल्यै विद्रोह गरेर मुलुकलाई समाप्तिको दिशामा किन लैजान खोजिदै छ ? कानुन र संविधान सम्मत अहिलेको निकास निस्कदैन भन्छ भने अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठजी तपाईं कानुन विना कसरी वकालत गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।"

· अधिवक्ता शेरवहादुर के.सी. ले टिप्पणीकर्ताद्वयमध्ये अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले कानुनी कुराभन्दा राजनीतिक कुरा गर्नुभयो भन्दै राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली देख्दा जेठ १४ मा संविधान नबन्ने ठोकुवा गर्नुभयो । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभा लगायत सबै संवैधानिक संरचनाको मृत्यू हुने कुरा लेखेको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति पनि रहन्न । म्याद थप्ने कुरामा संवैधानिक रुपमा वैधता हुन्न । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै नरहने भएकोले माननीयज्यूहरुले अहिले नै लोगो झिके हुन्छ । जनतालाई सास्ती दिने यो बन्दहडताल जनता विरोधी हुन् र ०६२/६३ को आन्दोलनको कुरा मात्र गर्ने होइन ०६७/६८ मा के हुने भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्यो भनी भनाइ राख्नु भएको थियो ।

· राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य एवं प्रा.अमुदा श्रेष्ठले कार्यपत्रले विशुद्ध संवैधानिक निकास खोजेको पाइयो भन्दै ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले संसदको पुनस्र्थापना गरेको थियो । समस्या समाधानको विकल्प निस्केन भने राष्ट्रपतिले निकास दिने कार्य किन नगर्ने ? सत्तामा जानको लागि दलहरुले संविधानको झूटो व्याख्या गर्न नहुने विचार राख्नुभयो ।

· राजनीति गर्नेहरुमा शैक्षिक ज्ञानको अभावले मुलुकमा ठूलो समस्या आएको र तिनै नेताहरुले बुद्धिजिवीहरुलाई समेत गुलाम बनाइरहेको छ । मुलुक स्रोत सम्पन्न भए पनि नेताहरुको नेतृत्व असक्षमताले नेपालीहरुले दुःख पाएका छन् । जहाज नभएको आर.एन.एसी. दृष्टान्त सुनाउादै माओवादीले सडकबाट संघीय राज्यहरु घोषणा गरेका छन् । चियापसलहरु समेत राजनीतिको चर्चा गर्ने थलो बनेको छ । अत्याधिक राजनीतिले देस विगि्रयो । राज्यलाई कर र माओवादीलाई चन्दा दिनु परेको छ । यसरी मुलुक चल्दैन । गलत सोचले असल कुराको प्रतिफल ननस्किने विचार प्रा.गोविन्द ढकालको थियो ।

· डा.वीरेन्द्र मिश्रले कार्यपत्रमा धारा ३६ थप्न सुझाव राख्नु भयो । हामीले हतार गरेर अन्तरिम संविधान लेख्यौं तर विचार गरेनौं । संसारको कुनै पनि संविधानमा संविधान र राष्ट्रको संरक्षक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छैन । जनता संविधानको संरक्षक हुन्छन् । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डमध्ये एकजना राष्ट्रपति हुने भविष्यवाणी गरेर त्यसरी उल्लेख गरेको हुन सक्छ । जसको हातमा बन्दुक छ कि त्यसैको हुन्छ । नत्र भने नयाा संविधान जारी नभए सम्म सबै कुरा रहन्छ ।

· सभासद विन्दा पाण्डेले बुद्धिजिवीहरुको नजरमा समेत सबैभन्दा नालायक हामी सभासदहरु भयौं भन्दै गुनासो राख्नुभयो । जेठ १४ मा संविधान आउन सक्दैन । टेबुलबाट घोषणा गरेको संविधानप्रति मेरो समर्थन हुनेछैन । मस्यौदा नपढी मतदान गर्न पनि सक्दिना । जेठ १४ पछिका खराब विकल्पहरुमध्ये कम खराव विकल्प के हुन सक्छ ? हामी त्यो विकल्प खोजौं । बुद्धिजिवीवर्गले तीन ठूला दललाई दवाव दिन पुगेको छैन । विद्रोहको भाषा मात्र बोल्ने हो भने हामी महिलाहरु भोलिदेखि नै विद्रोह गर्न सक्छौं । अहिलेको समय विद्रोहको नभएर सहमती खोज्ने समय भएको उहााको विचार थियो ।

· दलहरु अहिले सहमतीमा नपुगे पनि जेठ १४ पछिको पहिलो काम भनेको संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने पर्छ । जसले जे भनेपनि संविधानसभा नै वैधता हो । सन्तुलित र कम जोखिम भएको विकल्प संविधानसभाबाटै खोजिनु पर्छ । अर्को विकल्प भनेको संविधान निर्माण सुझाव आयोग गठन गर्न सकिने विचार अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको थियो ।

· संविधान नबने तपाईंको विचारमा के हुन सक्छ टिप्पणीकर्ता श्रेष्ठलाई अधिवक्ता अभिशेक अधिकारीले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
· बुद्धिजिवीहरु पनि राजनीतिज्ञ झैं विभाजन भएर प्रस्तुती गरेको देखेपछि मलाई यो छलफल कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद जस्तै लागिरहेछ भनी सभासद लक्ष्मी परियारले व्यगं गर्नुभयो । सेता समायोजनको लागि विस्तृत शान्ति संझौताको पालना सरकार र माओवादी दुवैले गर्नु पर्ने उहााको विचार थियो ।

· सभासद किरण यादवले कार्यपत्रले राष्ट्रपति शासन लागू गराउनेतिर जोड दिएको भन्ने लाग्दैन भन्नुभयो । सबै उपाय अवलम्बन गर्दा पनि निकास निस्केन भने अन्तिम विकल्प के त ? संविधानसभाले संविधान नबनाउादा हामी सभासदहरुले गाली खानु परिरहेको छ । कुनै कार्यक्रममा जानुअघि जाने कि नजाने भनेर सोच्नु पर्ने बेला आयो । यहाा आएर कुनै निकासको उपायबारे थाहा पाउाछु कि भनेर आएको हुा । बुद्धिजिवीहरु पनि राजनीतिक नेताहरु झैं भएर बोलेको देखियो भन्दै असन्तुष्टि राख्नुभयो ।

· वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले अहिलेको समस्याको निकास संविधान भित्रबाट कि बाहिरबाट भन्ने हो । संविधान बाहिरबाट निकास निकाल्ने हो भने मेरो केही भन्नु छैन । संविधान कि्रयाशील भएको र संविधानसभा रहेको अवस्थामा निकास संभव छ । कुनै राजनीतिक दलले मेरो राजनीतिक घोषणापत्रको आधारमा संविधान हुनुपर्छ भन्यो भने त्यो विकल्प हुन सक्दैन । त्यसले विद्रोह हुन सक्छ । त्यस्तो विद्रोह आयो भने आउन दिनु हुादैन । विद्रोहीले विद्रोह गर्ने औचित्य सावित गर्नुपर्छ । हाम्रा सबै प्रयासहरु संविधानसभामा भएको थियो तर त्यो संभव भएन भन्ने आधारहरु प्रशस्त हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र विद्रोह गर्न पाउाछ । राज्यले विद्रोह रोक्ने प्रयास गर्न सक्छ । विद्रोहीले जित्यो भने उसको इच्छानुसारको राज्य स्थापना हुन सक्छ । कार्यपत्र राजनीतिक धारणाबाट प्रेरित भएर लेखिएको जस्तो लाग्यो । विभिन्न देसका उदाहरणहरु जोड्नुको औचित्य छैन । यो देसमा कम्युनिष्ट भन्नेहरुको संख्या पनि धेरै छन् । निकासको विकल्पमा धारा १४८ पनि हेर्नुपर्छ । जेठ १४ पछिको कुरा गर्दा राजनीति नैतिकताको जवाफ छैन । नेपाली जनताको आवश्यकतालाई हेरेर म्याद थपेर सबै कुरा पूरा हुन्छ भने त्यस्तो गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ । सहमतीको लागि धारा ६४ लाई संशोधन गरेर धारा १४८ अनुसार गर्नु पर्ने उहााको सुझाव थियो ।

· संविधान निर्माणको दुई वर्षे अवधि तत्कालीन सात राजनीतिक दलले नै राखेको हो । दुई वर्ष राख्नु भनेकै संविधान नबनाउने नियोजित योजना हो । संविधान संशोधनको विकल्प मात्र रहेकोले माओवादी, नेपाली कााग्रेस र एमालेले जनता समक्ष माफी मागेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता भुवन पाठक सुझाव थियो ।

· बुद्धिजिवीहरुले कानुनी र राजनीतिक निर्णय भनेर दुई विकल्प दिनु भएन । दुवैको तर्क आफ्नै ठाउामा ठीक छन् । तर निकास के हो त ? बुद्धिजिवीहरुको काम उपाय बताइदिने हो । अधिवक्ता नीरु श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

सहभागीहरुको जिज्ञासाको छोटो जवाफ दिादै कार्यपत्र प्रस्तोता डा. विपिन अधिकारीले "सास हुन्जेल आस हुन्छ" भने झैं आफूले कार्यपत्र व्यवसायिक रुपमा लेखेको बताउनुभयो । कार्यपत्र पूर्वाग्राही भएर लेखेको होइन । बढी स्वतन्त्रताले पनि संकट आउन सक्ने सन्देश दिन खोजेको हो । राजनीतिक रिक्तता भयो भने जसरी हिटलरको जन्म भयो त्यस्तै यहाा पनि हुन सक्छ । माओत्सेतुङले गरेको चिनीयाा क्रान्तिमा ७० लाख मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यस्तो मानव संहार नहोस् । कुनै न कुनै ठाउामा गएर कानुनको शासन चाहिन्छ नै । कानुनको शासनमा फर्किन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आफूले राजनीतिक निर्णयबाट हुने निकास भन्दा पनि संवैधानिक निकासमा जोड दिन खोजेको कुरा डा. विपिनले बताउनुभयो ।

प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
मितिः २०६७।१।२७