"संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापन"

१. कार्यक्रमको परिचय

संविधान सभाले नयाा संविधान बनाएर जारी गर्नु पर्ने मिति छोटिदैं गइरहेको अवस्थामा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच असहमतीको दुरी बढ्दै जाादा वाह्र बुादे सहमतीदेखि बृहत शान्ति संझौता अनुसार तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच लडाकु संमायोजन, व्यवस्थापन तथा नयाा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा मुलुकका राजनीतिकर्मी, प्राज्ञिक, बुद्धिजिवी, राजनीतिशास्त्री, कानुनविद, नेपाली सेनाका पूर्व उच्च पदाधिकारी, द्वन्द्वविज्ञ, पत्रकार र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने र सुझावको रुपमा सम्बन्धीत पक्षहरुलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एन्सिएफ) ले यही २०६७ साल वैशाख ५ गते -अपि्रल १८, २०१०) को दिन काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा "संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापन" विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको सभापतित्व डा. विपिन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

२. कार्यक्रमको उद्धेश्य

· संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादी लडाकु समायोजन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको विज्ञहरुद्वारा निक्र्यौल निकाल्ने प्रयास गर्नु ।
· तत्कालीन सात राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भए अनुसार माओवादी लडाकु समायोजन गर्नमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा विज्ञहरुको विचार बुझ्ने प्रयास गर्नु ।
· तोकिएको समयभित्र संविधान नबने र संविधान जारी गर्नुअघि माओवादी लडाकु समायोजन आवश्यक छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरुको विचार बुझ्ने प्रयास गर्नु ।

· समस्याको निदान के त ? पहिल्याउने प्रयास गर्नु ।

३. कार्यपत्र प्रस्तोताको प्रस्तुति

त्रि.वि. सिनासका प्राध्यापक ध्रुब कुमारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो- "जुन कुरा हामी गर्दैछौं, त्यो सबैलाई थाहा नै छ । विस्तृत शान्ति संझौताको कुराले ३ वर्ष नाघ्दैछ । तर यसको ठोस उपलव्धि भने भएको छैन । अन्तरिम संविधान अनुसार नयाा संविधान समयमै लेख्नु पर्ने, माओवादी लडाकुको समायोजन पनि गर्नु पर्ने र संघीय राज्यको खाका कोरेर सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । यतिखेर ६०१ जना सभासदहरुमध्ये केही सभासद बाहेक सबैले संविधान बन्दैन, संविधान सभाको म्याद थप्नु पर्ने कुराहरु गरिरहेको आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिसंग भेटेर यही कुरा गर्नुभयो । ६० वर्षदेखि संविधान लेख्ने जुन मिसन थियो । राजसंस्था त्यसैको लागि अन्त्य गरेको हो । संविधान लेख्ने काम समयमा नगर्नु भनेको राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनतालाई धोका दिएको हो ।"

उहााले भन्नुभयो -"दस वर्ष गुरिल्ला युद्ध लडेर आएको माओवादीलाई विस्तृत शान्ति संझौता अन्तर्गत क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने र विशेष समिति मार्फत समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु थिए । त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा संयुक्त राष्ट्र संघको अनमीनलाई दिइयो । अनमीनको भूमिका कस्तो रहृयो भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छ । आयोग्य लडाकु भनेर अनमीनले केही लडाकुहरुलाई बाहिर निकाल्यो । अनमीनले त्यस्तो गर्न नहुने थियो । लडाकु समायोजनको लागि युएनले एउटा आर्थिक प्याकेज राखेको बुझिएको छ । माओवादीले जनही लडाकु दस लाख माग गर्यो । सरकारले त्यति दिन नसक्ने बताएपछि केही नगद हातमा थमाएर अयोग्य लडाकुहरुलाइ शिविरबाट विदाइ गरियो । बाहिरिएका अयोग्य लडाकुहरुलाई माओवादीको वाईसीएलभन्दा माथि र लडाकुभन्दा मुनिको दस्ता खडा गर्न प्रशिक्षणहरु दिइरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाएको थियो । त्यस संयन्त्रमा ५-६ वटा बुादाहरु थिए । जसमा वाईसीएलको अर्धसैनिकीकरण भंग गर्नुपर्ने, द्वन्द्वको बेला माओवादीले कव्जा गरेका सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने आदि थिए । त्यसअघि नेपाली कााग्रेसले ४-५ वटा बुादाहरु उल्लेख गरेर माओवादीलाई केही शर्तहरु राखेको थियो । समायोजन गर्ने सन्दर्भमा हुने गरेको बार्गेनिङ पक्ष हेर्दा मलाई रमाइलो लाग्छ । सुरुमा ६ महिनामा समायोजन गर्ने कुरा थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एक महिनाभित्रै लडाकु समायोजन गर्न सकिने भन्दैछन् । यो कुराले माओवादीलाई त फाइदै छ । रमाइलो नै भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पनि राखेको छ र क्यान्टोनमेन्टमा पनि बस्न पाएको छ । त्यसैकारण माओवादीको बार्गेनिङ क्षमता बढेको हो ।"

युवा अवस्थाको विगत सम्झदै भन्नुभयो- "ऊबेला टुंडिखेल खुल्ला थियो । हामी विहान फुटबल खेल्थ्यौं र फर्किन्थ्यौं । चौरमा जहिल्यै औषधि बेच्ने एकजना बाजे आउाथ्यो । सबै रोगको निदान हुने दर्दनाशक, दर्दशान्ति तेल भनेर बेच्ने गथ्र्यो । एउटै चिजले सबै रोग निको हुने के होला भनेर हामीलाई कौतुहुल हुन्थ्यो । अहिले सबै रोगको निदान गर्ने दर्दशान्ति तेल जस्तो माओवादी भएको छ । माओवादीले त्यस्तो राजनीति गर्नुहुादैन । दलहरुमा राजनीतिक संस्कार र संस्कृति हुनुपर्छ । राजनीतिक संस्कृति नभएकाहरुले राजनीति गर्दाको सास्ती जनताले खेप्नु परिरहेको छ । प्रजातन्त्र छैन भने राजनीतिक दलहरुको पनि नाम निशान रहन्न । यो बुझ्नु पर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड -नम्र्स) को आधारमा एक व्यक्ति एक हतियारको सिद्धान्त अनुसार ३ हजार संख्यालाई सेनामा समायोजन गरिने कुरा भएको थियो रे । विस्तृत शान्ति संझौतामा सुरक्षा अंगमा समायोजन गरिने कुरा मात्र उल्लेख छ । यो सम्भावना मात्र हो । सम्भावना भनेको बाध्यकारी होइन । त्यसको लागि सहमती चाहिन्छ । सम्भावनाको कुरामा सरकार बलियो छ भने समायोजन नगर्न पनि सक्छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको छु भन्ने कुरा आफैंलाई अनुभूति नभएको कुरा गर्नेहरुलाई के भन्ने ? अर्को कुरा हालै एमआरपी प्रकरणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको कुरा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले बताएको समाचारमा आएका छन् । पदमा बसेपछि चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्ने काम पनि तिनैको हुन्छ । हाम्रा नेताहरुको अक्षमताको पुष्टि त्यसै हुन्छ । समायोजनको लागि बार्गेनिङ गर्दा पनि कुनै मिलनबिन्दु हुनुपर्छ । तर खै त्यस्तो मिलन विन्दु ? समायोजन गर्न माओवादी आफैंले सक्दथ्यो । ऊ आफैं सरकारमा थियो । प्रधानमन्त्री भएकै थियो । समायोजनतिर नलागेर सेनाले प्रतिवाद गर्यो, राष्ट्रपति र अन्य दलहरुले सहयोग गरेन भनेर आरोप मात्र लगाएर बस्यो । नागरिक सर्वोच्चता कम्युनिष्ट शासनमा पनि हुन्छ । तर कम्युनिष्ट शासनमा नेताहरु सेनाका साथै राजनीतिक दलका सदस्य दुवै हुन सक्छन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकहरुमा त्यस्तो हुादैन । कम्युनिष्ट शासन र प्रजातान्त्रिक शासनमा धेरै फरक छन् । प्रचण्डजीले सेनापति रुक्मागंत कटुवाललाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक मान्यता भन्दा बाहिर गएर बालुवाटारमा बोलाएर अब तिम्रो म्याद सक्यो, भनिदियो । त्यो प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक संस्कार होइन । उनले कटुवाल र राष्ट्रपतिलाई खलनायकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्न खोजे । स्व. गिरिजाप्रसाद लगायत नेपालका राजनीतिक नेताहरु कुनैमा पनि सेना सम्बन्धी ज्ञान छैन । नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्नुपर्छ । तर समावेशीकरण मात्र होइन लोकतान्त्रिकरण पनि हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिकरण गर्ने भन्दैमा सेनाले स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउाछ कि पाउादैन ? सेनाले युनियन खोल्न पाउाछ कि पाउादैन ? सेनालाई त्यस्तो छुट हुन्छ कि हुादैन ? मलाई लाग्छ त्यस्तो छुट सेनामा हुन सक्दैन । सेनालाई व्यवसायीकरण गर्दै राष्ट्रिय हितको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ । सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ पनि भनेका छन् । संख्या घटाउने होइन । त्यो भन्दा अघि राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । प्रचण्डजीलाई शक्तिखोरमा भाषण गर्ने मात्र थाहा छ । माधवकुमार नेपाललाई त सेना सम्बन्धी अत्तोपत्तो नै छैन । हाम्रा नेताहरुमा दुईखालको मनस्थिति मात्र छन् ः -१) सत्तामा कसरी जाने र कसरी टिकी रहने । -२) सत्तामा गएपछि अकुत सम्पति कसरी कमाउने ?"

नेपाली सेना समावेशी नभएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उहाले भन्नुभयो - "दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी समावेशी नेपाली सेना हो । सेनामा दलितको समावेशी नभएको होला । सन् २००० को तथ्याङ्क अनुसार १४ प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट भारतीय सेनामा १ प्रतिशत छ । भारतीय आम्र्स फोर्समा २ जना लेफि्टनेन्ट जनरल छन् । ६ जना मेजर जनरल छन् । भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । पाकिस्तानी सेनामा पठान र सिन्धिहरुको संख्या न्यून छ । बंगलादेसी सेनामा हिन्दु धेरै कम छन् । श्रीलङ्कामा तमिलहरु राष्ट्रिय सेनामा छादै छैन । नेपाली सेनामा ४६-४७ जातजातिको उपस्थिति छ । "झा" थरका मधेसी बाहुन समेत सेनामा रहेको कुरा राजाले दरबार छाडेपछि थाहा भयो । मधेसीहरुको सेना र प्रहरीमा समावेशी हुन नसकेको गुनासो छ । प्रहरीको संरचना सामुदायिक विशेषतामा आधारित छ । राजनीतिक रुपमा सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने नाममा सेनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्र संसदले निर्णय गर्नुपर्छ । रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी झैं सेनाको प्रवक्ता बन्नु पर्दैन । सेनाको स्थापना, गठनको उद्धेश्य र लक्ष्य के हो ? सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४६ र १४७ मा सेना समायोजन सम्बन्धि व्यवस्था छ । नयाा संविधानले त्यस्तो गर्न सकिन्न । विशेष समितिको बैठक समय अभावको कारण बस्न नसकेको भनेको सुनिन्छ । ब्राम्हा, विष्णु र महेश्वर स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहााको पालामा गर्न सकिन्थ्यो । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भए । सरकारबाट हटेपछि लामो समय सम्म आफू नै विशेष समितिको अध्यक्ष भएको दावी गरेर माधवकुमार नेपाललाई काम गर्न दिनु भएन । यसरी छलेर, छलाएर सेना समायोजन हुादैन । कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुादैन ।"

उहााले भन्नुभयो- "समायोजन गरेर मात्र पुग्दैन । व्यवस्थापन गरेर देखाउनुपर्छ । समायोजन सेना, प्रहरी र अन्य अंगहरुमा हुन सक्छ । म आफूले सुर्खेतको दशरथपुर शिविरमा गएर हेरेको छु । चार हजार लडाकु शिविरमा रहेको भनेकोमा मुश्किलले चार सय जति लडाकुहरु थिए । विद्रोहीको भन्दा बढी जिम्मेवार सरकारको हुन्छ । विद्रोहीलाई हतियार छुन सम्म नपाउनेगरी राख्नुपर्छ । माओवादीलाई इन्गेज गरेर राख्नुपर्छ । आइसोलेटेड गरेर होइन । सिटामोल दिन नसक्ने सरकारबाट बीस २० लाख रुपैयाा आर्थिक राहत बााड्ने कुरा सम्भव हुन सक्दैन । विद्रोहीको हतियारहरु नश्ट गर्नुपर्छ । कंगोमा आत्मसमर्पण गर्नेहरुलाई जर्नेलको पद्वी दिएर राखेको थियो । तर तलव भने अमेरिकन डलर एकसय मात्र दिइएको थियो । समायोजन र व्यवस्थापनको विषय नितान्त राजनीतिक निर्णय भएको हुनाले दलहरुले खुट्टा कमाउनु हुादैन । तिमीहरुको प्रस्ताव ल्याऊ भनेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अनमीनलाई झैं ६-६ महिनाको अवधि थपेर संधै राख्ने काम गर्नु हुादैन ।"

टिप्पणीकर्ता

द्वन्द्व विशेषज्ञ एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद प्रा. डा. इन्द्रजीत राईले कार्यपत्र प्रस्तोताले सेना समायोजन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भन्दा पनि बढी समय नेताहरुलाई गाली गर्नुभयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । सेनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि उसको कि्रयाकलापका सम्बन्धमा विश्लेषण गरेर कसरी व्यवस्थापन तथा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानु पर्ने थियो । सातदल एकातिर हुने र माओवादीलाई एक्लाएर अर्कातिर धकेलेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । संविधान लेखनको लागि माओवादीको सहमती नभए संविधान लेख्न नसकिने कुरा प्रष्ट छ । संशोधनको लागि दुईतिहाई मत आवश्यक पर्ने हुनाले माओवादी विना कसरी सम्भव छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । म आफू विशेष समितिको सदस्य भएको हुनाले देसी, विदेसी, एनजीओ, आईएनजीओ, राजदूतावासका मानिसहरुसंग क्यान्टोनमेन्टहरुको निरीक्षण गरेको अनुभव छ । सेना समायोजन होस् भन्ने कसैको चाहना छैन । विशेष समितिको निर्णय सरकार वा माओवादीले नमानेमा त्यसको कार्यन्वयन हुन सक्दैन । लडाकुहरुलाई भत्ता दिनबाट रोकिएको छ । जहिले जसरी भत्ता बााड्ने काम हुन्छ त्यो कमाण्डरकै हातबाट हुन्छ । समायोजनको लागि लडाकुहरुको भावनात्मक कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । कसैका लोग्ने, कसैका श्रीमती, दाजुभाई, दिदी, बहिनी गुमाएका छन् । केही त हुनुपर्यो नि । पैसा पनि नदिने, सेनामा समायोजन पनि नगर्ने भन्दा कुरा मिल्दैन । आर्थिक प्याकेज दियो भने लिनुपर्छ भनेर म आफैंले प्रचण्डजीलाई भनेको पनि हुा । यो कुरा प्रचण्डजीले मान्नुभएन ।"

त्यस्तै उहााले भन्नुभयो-"माओवादीलाई सेनामा समायोजन गर्दा सबै सेनालाई माओवादी बनाउाछन् भन्ने कुरा गलत हो । माओवादी ले १९ हजार लडाकु समायोजन हुनुपर्छ भनेका छन् । सरकार भन्छ ३ हजारको संख्यामा मात्र समायोजन हुन्छ । कसरी मिल्छ कुरा ? मिल्नको लागि बीचको बाटो खोज्नु पर्छ । दस-वीस लाखको आर्थिक सहायता दिएर सबै टण्टा साफ हुन्छ भने दिउा भनेको हो । नेपाल सरकारले यो रकम नदिने भएपनि किन टाउको दुखाइ ? अन्तराष्ट्रिय समुदाय दिन तयार छन् भने किन नदिने ?" कार्यपत्र प्रस्तोताले समावेशीकरण सम्बन्धमा दिएको उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नहुने बताउादै उहााले भन्नुभयो- "समावेशीको कुरा पाकिस्तान र भारतको अर्कै कुरा हो । भारतमा मुस्लिमको कुरा गरिन्थ्यो भने भारतबाट किन पाकिस्तान देस बन्थ्यो ? किन इन्दिरा गान्धी मारिए ? श्रीलङ्कामा तमिलहरुलाई समावेशी नगरेरै विद्रोह भएको होइन र ? हामी कहाा छौं ? त्यो पत्ता लगाऔं । आर्थिक रुपमा समाधान खोज्ने कि मानसिक रुपमा ? यो हामीले खुट्याउनु पर्छ । पााचहजार माओवादी लडाकु समायोजन गरेर ९३ हजार नेपाली सेनालाई माओवादीमा बदल्ने कुरा असम्भव हो । विश्वको अनुभव हेरौं । समायोजनका विभिन्न मोडालिटि छन् । सबैलाई एकै ठाउामा राख्ने भनेको होइन । कोही बटालियनमा र कोही ग्रुपमा समायोजन हुन सक्छन् । समायोजनका आधारहरु हुन्छन् । समायोजन स्थापित मापदण्डका आधारमा सुरक्षा अंगहरुमा गरिनु पर्छ । १९ हजारमध्ये ३ हजारलाई समायोजन गर्ने हो भने बााकी १६ हजारले माओवादीलाई नै घााडो बनाउनेछ । यो कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । बााकी १६ हजारलाई समायोजन नगरिने हो भने कुनै पनि पोलिटव्युरो नेताले रोकेर रोक्न सकिने छैन ।"

यसका विकल्प के हुन सक्ला त ? यसका दुई विकल्पहरु हुन सक्छन् । १. आर्थिक प्याकेज दिने । २. संख्या निर्धारण गरेर समायोजन गर्ने । सेरालियोन र लाइबेरियामा विश्व बैंक आदिले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । आर्थिक सहयोगले समस्या समाधान हुन्छ भने किन नदिने ? अहिलेको युग भनेको शारीरिक क्षमतावान मात्र हैन मानसिक क्षमतावानको युग पनि हो । सेना भन्नासाथ शारीरिक क्षमतालाई मात्र हेर्नु हुादैन । संविधान नबने सम्म सेना समायोजन हुादैन । प्रचण्डजीले यो कुरा मिडियामा भन्नुस् डा. साहब भनेर मलाई भनिसकेको छ । मैले यहाा बुद्धिजिवीको हैसियतले बोलिरहेको छु । मैले माओवादीको सदस्यता समेत लिएको छैन । मलाई माओवादीले सभासद बनायो । त्यो मेरो योग्यताको आधारमा बनाएको हो । समायोजन गर्दा नन्दकिशोर पुन -पासाङ) जो ३०-३५ हजार लडाकुको कमाण्डर हुन् । पासाङलाई पनि सिपाहीमा र अन्यलाई पनि उही दर्जामा पदस्थापन गर्ने हो भने त्यस्तो समायोजन स्वीकार्य नहुन सक्छ । सबैलाई एउटै तहमा राखेर समायोजन हुन सक्दैन । माओवादी विशेष समितिको बैठकमा नआउनुको कारण प्रष्ट छ । जसलाई सेना समायोजन गर्ने इच्छा नै छैन भने ऊ किन आउाछ ? यो सबै भएको एउटै कारण नेपालमा राजनीति गर्नेहरुको नैतिकता नभएर हो ।"

अर्का टिप्पणीकर्ता पूर्व रथी सदिप शाहले सेनालाई लोकतान्त्रिकरण होइन व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । सेतो कागज जहिल्यै सेतो नै देखिन्छ । त्यसलाई कालो भन्न मिल्दैन । सेना सेना जस्तो हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामा राजनीतिकरण गरिनु हुादैन । सेना समायोजन नितान्त राजनीतिक विषय हो । यसको समाधान पनि राजनीतिक निर्णयद्वारा गरिनुपर्छ । नेपाल अझै असफल राज्य भइसकेको छैन । सरकारका अंगहरु सुचारु छन् । सेना समायोजनको लागि मुलतः बृहत शान्ति संझौता अनुसार नै गरिनुपर्छ । अहिले माओवादी लडाकु समायोजनको सम्बन्धमा आर्थिक प्याकेजका कुरा पनि आएका छन् । सेनामा समायोजन गरिदाा अन्य विद्रोहीहरुको लागि नजीर बन्ने खतरा हुन्छ । आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउादा पनि अर्को नजीर बन्न सक्ने खतरा छादैछ । दस लाख रुपैयाा दिएर अहिलेको समाधान खोजिदाा हरेक दस वर्षपछि पैसाको लोभमा त्यस्तै अन्य विद्रोहीहरु जन्मन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले उल्फा विद्रोहीहरुलाई जग्गा दिएको थियो । जग्गा पाउने लोभमा अन्य निर्दोष व्यक्तिहरुले समेत उल्फा भएर निस्किए । उल्फापछि सुल्फा... निक्लिहाल्यो । त्यसपछि भारत सरकारले त्यो प्याकेज बन्द गरिदियो । मलाई राजनीति पनि खेल जस्तो लागि रहेछ । यदि राजनीति खेल हो भने खेलको नियम जस्तै यसमा पनि लागू हुनुपर्छ । माओवादीले खेल खेलिरहेको छ । खेलमा त तिया, पन्जा, छक्का, चौका दाउ हान्ने हुन्छन् । यहाा दाउ हान्ने सबै माओवादी मात्र भएको छ । अरु दलहरुले दाउ हानेर खेल खेलिरहेको छैन । एउटाले दाउ हान्ने र अरुहरुले च्यााखे थापेर राजनीतिक खेल अगाडि बढ्दैन । त्यो भनेको समस्या समाधान नहुनु हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले इन्टेलिजेन्स -गुप्तचर) संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ । गुप्तचरको काम विना सरकारले कुनै काम गर्नै सकिन्न । मलाई लाग्छ गुप्तचर संस्थाले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । यो माओवादीको सम्बन्धमा मात्र लागू हुने होइन । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिक र बाहृय दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ । माओवादीले सेना समायोजन गर्न नमाने वा संविधान बन्न नदिए राज्यले अन्तिम विकल्पमा विद्रोहीसंग गर्ने व्यवहार गर्नै पर्छ । त्यो भनेको कि मिल्नु पर्यो नमिलेको अवस्थामा लड्नै पर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता राज्यसंग हुनुपर्छ ।

सहभागीहरुको जिज्ञासा एवं विचार

अधिवक्ता कनकविक्रम थापाले सेना समायोजन राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक निर्णयको आधारमा विस्तृत शान्ति संझौतामा आधारित रहेर समायोजन वा व्यवस्थापन जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ भन्नुभयो । अनमीनको भूमिका संसारको जहाासुकै पनि विद्रोहीहरुप्रति बढी सहानुभूति राख्ने खालको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्रोहीहरुलाई सरकारी सेनामा समायोजन गरेर कसरी प्रतिवेदन छिटो तयार पार्ने भन्नेमा नै उनीहरुको ध्यान केन्दि्रत हुन सक्छ । विस्तृत शान्ति संझौतामा माओवादी लडाकु भन्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले नै माओवादी सेना भनेर संझौता उल्लघन गरेको छ । शान्ति संझौता अनुसार गरिनुपर्छ भन्ने तर दुवैपक्षले त्यसको पालना गरिरहेको देखिएन । भत्ता दिएर गुरिल्ला तालिम पनि गर्न दिने हो भने र शान्ति संझौता अनुसार काम गर्न नसके मुलुक असफल राज्य हुन सक्छ । संविधानसभाको हदम्याद तोकिएको भए पनि अन्तरिम संविधानको हदम्याद उल्लेख नभएकोले संविधान नबने पनि अन्तरिम संविधान कि्रयाशील रहने उहााको तर्क थियो ।

नेपाली कााग्रेसका सभासद लक्ष्मी परियारले टिप्पणीकर्ता मा. प्रा. डा. इन्द्रजीत राईले संविधान बन्नु अघि माओवादी सेना समायोजन हुादैन भन्नु र विशेष समितिको बैठकमा माओवादीहरु उपस्थित नहुनुले माओवादीले संविधान पनि बन्न नदिने र सेना समायोजन पनि नगर्ने नीति प्रष्ट भयो भन्दै बिस्तृत शान्ति संझौताको पालना सरकार र माओवादी दुवैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका सभासद गोपाल सिंह बोहराले विशेष समितिको सदस्य भएको ८ महिना सम्म सिंहदरबारको हावा मात्र खाइयो । कुर्सी र टेबुल समेत थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कुरा गरेा । उहााले छिट्टै व्यवसथा गर्छु त भन्नुभयो तर व्यवस्था भएन । शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मासित भेटेर कुरा गर्यौंा । उहााले सेना समायोजनमा तपाईाहरु किन हतार गर्नुभएको भन्नुभयो । एउटा संस्थाले कुर्ची, टेबुलको व्यवस्था गरिदिएपछि हामीले काम गर्न सुरु गर्यौं । समायोजन सम्बन्धी केही प्राविधिक सुझावहरु लेखेर दियौं । सुझाव दिएको ७ महिना वितिसक्यो । माओवादीले सेना समायोजनको लागि कााग्रेस र एमाले बाधक छ भनेर भाषण ठोक्दै हिंड्ने काम मात्र गरिरहृयो । माओवादी साथीहरुलाई बैठक बसौं भन्दा जहिले पनि पोलिटव्युरोको बैठक छ, फुर्सद छैन भन्छन् । माओवादी साथीहरु दिनहुा बैठक छ भन्छन् । कस्तो बैठक होला त्यस्तो ? समायोजनको विकल्प गोल्डेन हृयान्ड शेक योजना बनायौं । सुरक्षा निकायमा त्यस्तो नहुने रहेछ । अर्को विकल्प माओवादी लडाकुको आफ्नै आवाज आउनुपर्छ । उनीहरुको वास्तविक इच्छा के हो बुझ्नुपर्छ भन्ने थियो । तीन वर्ष सम्म शिविरमा राखेर एउटा दलले दिएको राजनीतिक प्रशिक्षणको बोली आउनु भएन ।

समायोजन सम्बन्धमा एमालेको धारणा स्पष्ट छ । सेना समायोजन सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल गम्भीर हुनुहुन्छ । सहमती छैन भने यी-यी कुरामा छैन भन्नु पर्छ । चार विघा जग्गा, २० लाख रुपैयाा भन्दै सौदावाजी गर्ने कुरामा हामी सहमत भएनौं । दातृराष्ट्रले दिन्छ भने किन बीस लाख मात्र ? चालीस लाख दिए पनि एमालेलाई आपत्ति हुने छैन । जस्तै भएपनि समायोजनको लागि सरकार र अन्य दलहरुको समेत सहमती लिनुपर्छ । माओवादीहरु मुखले गम्भीर छ भन्ने तर एकठाउामा बसेर कहिल्यै छलफल नगर्ने हुनाले निष्कर्षमा पुग्न माओवादी आफैंले नचाहेको हो भन्ने बुझिन्छ, सिंहको भनाइ थियो ।

सभासद रत्ना शेरचनले संविधन निर्माण अघि माओवादी सेना समायोजन गरिनुपर्छ तर ३ हजारको संख्यामा समायोजन गर्ने भनिएकोमा ५ हजार भन्दै संख्या बढाउादै जाने हो भने समस्याको समाधान हैन अर्को समस्या आउनेछ भन्नुभयो । राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ गर्दैन ? रु. सबा लाख र बीस लाख लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने कुरा आएको देखिन्छ । माओवादीहरु नै विशेष समितिको बैठकमा नआउादा छलफल गर्नै नपाई कसरी निक्र्यौलमा पुग्न सकिन्छ ? सत्ता कव्जा, जनविद्रोह र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने सबै हुन्छ भन्ने नभए केही पनि हुादैन भन्ने कुराले समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन शेचरचनको विचार थियो ।

सभासद रमा गुरागाईाले १२ बुादे सहमतिदेखि विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने २ जनामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला बित्नुभयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बााकी छन् । विचार र विरोधले मात्र राज्य संचालन हुादैन । माओवादी आफैंले शान्ति संझौता पालना नगर्ने तर अरुलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । सेना समायोजन बारे छलफल हुादा १८ वर्ष उमेर पू्रा गरी ३५ वर्ष ननाघेकालाई समायोजन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख थियो । विशेष समितिको बैठकमा माओवादीलाई नआउनू भनेर नेपाली कााग्रेस र एमालेले रोकेको त थिएन होला नि भन्दै जेठ १४ मा संविधान बनेन भने त्यसको विकल्पहरु पनि सोच्नु पर्छ भनी विचार राख्नुभएको थियो ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लालबाबु यादवले सेना समायोजन सम्बन्धमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा बाझेको देखिन्छ भन्नुभयो । नेपाली सेनाले मान्यो भने तीन हजारको संख्यामा सेनामा समायोजन होला रे । सेनालाई पनि यी-यी आधारमा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बताउन सक्नु पर्यो । तब न सेनाले मान्छ । बााकी १६ हजार लडाकुहरु पुनः द्वन्द्वमा फर्कियो भने के गर्ने ? मुलुकमा १४२ को संख्यामा हतियारधारी समूहहरु सकि्रय रहेका छन् । यी हतियारधारी समूहहरुलाई छलफलको लागि बार्तामा कसरी ल्याउने ? अमेरिका र भारत जस्ता मुलुकमा सेनापतिले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको सुनिदैन । हाम्रो यहाा सेनाले राजनीतिक अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन पनि नमिल्ने, माओवादीको इच्छा अनुसार नगर्ने हो भने संविधान पनि नबन्ने अवस्था र सेना समायोजन पनि नहुने हो भने मुलुक संकटमा फस्न सक्ने हुनाले राजनीतिक दलहरुले अहिले नै त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने उहााको विचार थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले सेना समायोजन भनेको माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा विलिन हुने कुरा हो भन्नुभयो । विस्तृत शान्ति संझौतामा लडाकु समायोजनको सम्बन्धमा उल्लेख छैन । सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? माओवादीले खोजेको परिणाम त्यो संझौताबाट आउादैन । सुरुमा नै माओवादी साथीहरुले गल्ती गरिसकेका छन् । अहिलेको विद्रोह सरकारसंग गरिने भनिए पनि वास्तवमा त्यो विद्रोह सकारसंग नभएर जनतासित गरेको धोका भन्नुपर्छ । हरेक विद्रोहको परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने हुादैन । जहिल्यै जनतालाई दुःख दिने काम गर्नु हुादैन । म हरेक आन्दोलनमा सहभागी हुादै आएको छु । मलाई राज्यले पटक-पटक थुनेको छ । माओवादीको झण्डा बोकेर पनि हिंडेको छु । राजनीति त्यागबाट गरेको हुनुपर्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, अध्यक्ष बन्छु भनेर राजनीति गर्ने होइन । यदि पद खोज्ने हो भने मैले पनि खोज्नु पथ्र्यो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त भयो । यो नै महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । तिमीलाई यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारेर राजनीति गर्नु गलत हो । यसले राजनीतिलाई अनैतिक संस्कारमा बदल्दछ । यसलाई गलत नजीरको रुपमा स्थापित हुन दिनु हुादैन । माओवादी साथीहरुले आफ्नो लडाकुहरुलाई क्षमता प्रदर्शन गरेर समाजमा प्रतिस्थापन हुन दिनु पर्छ । देसलाई बन्धक बनाउने नजीर स्थापित गर्नु हुादैन । लाखौं लाख पाइने भएपछि माओवादी लडाकु बन्नु भनेको मलायामा लाहुरे हुन गए जस्तै हुने भयो । सेना समायोजन विस्तृत शान्ति संझौताभित्र रहेर गर्नु पर्छ । संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बढाउनु पर्ने कुरा आफूले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएकै दिन सुझावको रुपमा बताएको उहााले सुनाउनुभएको थियो ।

प्रा. निरन्जन शर्माले माओवादी लडाकुमा भर्ती हुनकोलागि सपथ लिनुपर्छ कि पर्दैन ? माओवादीको लडाकु समायोजन हुन्छ भने मैले पनि अर्को पार्टी खोलेर त्यस्तै समायोजन हुन पाउने कि नपाउने ? मातृका यादवले त्यस्तो भन्न पाउाछ कि पाउादैन ? समायोजन र व्यवस्थापनको उत्तम विकल्पहरु खोज्नु पर्ने उहााको सुझाव थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा एकजना सिपाहीले रु. २० लाख पाउनु भनेको बि्रटिश लाहुरे जस्तै हो । बीस लाख आर्थिक सहयता पाएको विद्रोही सिपाहीले राजनीति गर्नेछैन भनेर कसरी पत्याउने ? राजनीति गर्नेहरु सिपाही हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भनी पत्रकार ध्रुबहरि अधिकारीले प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले माओवादीहरु विद्रोह अपूर्ण भएको भनेर पुनः विद्रोह र आन्दोलनको तयारी गर्छन् भने कि त हामी सबैले आत्मसमपर्ण गर्नु पर्यो हैन भने ऊसंग लड्न सक्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्यो भनी विचार राख्नुभएको थियो । नेपाली कााग्रेसका नेता होमनाथ दाहालले भन्नुभयो -"माओवादीहरु नागरिकहरुको पार्टी भएर बस्नै चाहेको छैन । अयोग्य लडाकुहरुलाई पुनः तालिम दिएर अर्को लडाकु दस्ता खडा गरिरहेका छन् । माओवादी बनेर रु. २० लाख पाउाछ भने अरुले पनि यसको सिको गर्नेछन् ।" पत्रकार रमेश तुफानले भन्नुभयो-"माओवादीलाई सरकारमा ल्याएर सात दलले पहिले नै गल्ती गरेको हो । संसारमा त्यस्तो कहीं उदाहरण छैन जहाा विद्रोहीलाई सरकारमा ल्याउने । सरकार, संसद हुादै निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री र सरकारै चलाएको अवस्थामा आफ्नो समस्या आफैंले सुल्झाउनु पर्नेथ्यो । काठमाडौंमा २०० वटा ट्याक्सी, १०० वटा बस र सबै क्यासिनोहरु माओवादीले संचालन गरिरहेका छन् । १० हजार लडाकुहरु काठमाडौंभित्रै छन् । मुलुकको अहिलेको आवश्यकता के हो ? संविधान निर्माण आवश्यकता हो कि होइन ? होइन भने दलहरुले यो भन्न सक्नुपर्छ । "

संविधानविद डा. सूर्य ढुङ्गेलले भन्नुभयो -"विस्तृत शान्ति संझौताको पालना नगर्नुको दोषी माओवादी मात्र जिम्मेवार छैन । सबै दलहरु छन् । ६ महिनाभित्र सेना समायोजन नहुने हो भने तिमीहरु जंगल जाओ भन्न सक्नु पथ्र्यो । हामी बरु लड्छौं भन्न सक्नु पथ्र्यो । सबै कुरामा दलहरु चुकिसकेका छन् । राजनीतिक संयन्त्र धेरै कमजोर भएको छ ।" अन्तरिम संविधानमा माओवादी सेना भनेर लेखेकै छैन । लडाकु शव्द छ । सेनामा चेन अफ् कमाण्ड हुन्छ । लडाकुमा त्यस्तो नहुन सक्छ । सेनाको लोकतान्त्रिकरण विश्वमा कहीं छैन । के यो भनेको सेनाभित्र पनि निर्वाचन हुन्छ भन्न खोजेको हो कि ? भनी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
२०६७।१।६