Tuesday, 25 May 2010

जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसके उत्पन्न हुने परिस्थिति र संवैधानिक निकास"

परिचयः संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला तीन राजनीतिक दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कााग्रेस र नेकपा एमालेबीच विगत केही महिनादेखि देखिएको विश्वासको संकटले गर्दा संविधानसभाले नयाा संविधान लेखेर तोकिएको मितिमा जारी गर्न नसकिने अवस्था दिनहुा देखिदैं गएको छ । मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई मध्यनजर राख्दै तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण हुन नसके यसबाट सिर्जना हुन सक्ने संवैधानिक एवं कानुनी संकट र त्यसको निकास के हुन सक्छ भन्ने बारे छलफल गर्न यही वैशाख १७ गते -सन् २०१० अपि्रल ३०) को दिन नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एनसिएफ) नामक गैरसरकारी संस्थाले "जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसके उत्पन्न हुने परिस्थिति र संवैधानिक निकास" विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

विशेषगरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कााग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमतीको आधारमा अगाडि बढेर संविधान लेखनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थपाना र गणतन्त्रको संस्थागतको लागि नयाा संविधान लेख्नै पर्ने पहिलो प्राथमिक कार्य हो । मुलुकले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट यी तीनदल उम्किने ठाउा छैन । संविधानसभाबाट नयाा संविधान जारी गरी संक्रमणकालबाट देसलाई चााडो मुक्त गर्नु पर्नेमा त्यो देखिएको छैन । सहमती, सहकार्य र एकता विना मुलुकमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसकिने यथार्थलाई यी तीन प्रमुख दलहरुले विर्सनै हुादैन । सत्तामोहको कारण र भिन्न राजनैतिक दर्शन एवं सिद्धान्तको पृष्ठभूमिले संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा तीन दलबीच विश्वासको संकट बढ्दै जानुले मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फर्किने हो कि भन्ने विश्लेषण गरिदैंछ । दलहरुको बढ्दो राजनीतिक दुरीका कारण संविधानसभाले विगत दुई महिनादेखि काम गर्न पाएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुन्छ भन्न सकिन्न । संविधान लेखनमा यी तीन दलबीच सहमती हुन नसके अन्य दलका सभासदहरु रातदिन खटेर लाग्दैमा पनि संविधान लेखिने छैन ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार नबने मे दिवसको अवसरमा जनतालाई काठमाडौं उतार्ने र त्यसको भोलिपल्टदेखि अनिश्चितकालको लागि आमहडताल गर्ने घोषित कार्यक्रमले मुलुक मुठभेडतर्फ बढ्ने आशंका गरिदैंछ । यसै सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाले संवैधानिक निकास निकाल्ने वा राजनीतिक निर्णयबाट वर्तमान राजनीतिक संकटलाई पार लगाउने भन्ने सन्दर्भमा संविधानविद, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संविधानसभा सदस्य, पत्रकार, बुद्धिजिवी एवं राजनीति शास्त्रका प्राध्यापकहरु सहितको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा संस्थाका महासचिव एवं संवैधानिक कानुनका सह-प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले बताउनु भयो । संवैधानिक सल्लाहकार डा. विपिन अधिकारीको कार्यपत्र माथि सभासद नरहरि आचार्य, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्धेश्यः
· मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले निम्तिन सक्ने संवैधानिक संकट बारे छलफल गरी सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गर्नु ।
· संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने संवैधानिक प्रकृया बारे सम्बन्धित पक्षहरुलाई विशेषज्ञको तर्फबाट संवैधानिक एवं कानुनी निकास बारे परामर्श दिनु ।
· तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न नसके त्यसबाट उत्पन्न संवैधानिक एवं राष्ट्रिय संकट बारे बुद्धिजिवीको दृष्टिकोणबाट बुझ्ने प्रयास गर्नु ।

कार्यपत्र प्रस्तोताको प्रस्तुतीकरणः

प|mान्सेली राजनीतिज्ञ पियार जोसेफ प्रोधोालाई अराजकवादका पिता भनिन्थ्यो । उनलाई कानुनी व्यवस्था वा सरकारमा विश्वास थिएन । उनी अतिवादी दृष्टिकोण राख्दथे । उनले एउटा वहुचर्चित "द कन्फेसन्स अफ् अ रिभोल्युसनरी" भन्ने पुस्तक पनि लेखेका थिए । त्यो पुस्तक एउटा क्रान्तिकारीको साविती बयान थियो । पुस्तकमा उनले लेखेका थिए- क्रान्तिलाई हिंसा, रक्तपात, लुटपिट र मारामारको अर्थमा प्रयोग गर्ने जमातले संसारलाई उाभो लगाउन सक्ने छैन ।" अठारौं शताव्दीमा यी दार्शनिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका व्याख्याता कार्ल माक्र्सबीच भनाभन भई एकअर्कासंग बोलचाल पनि बन्द भएको थियो । मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने प्रोधोालाई वर्ग संघर्षको दृष्टिले प्रयोग गर्ने माक्र्सका बीच मिलन बिन्दु भेट्टाउन मुश्किल थियो । समसामायिक विश्वमा एउटा गम्भीर धार पनि छ । त्यो हो-कानुनी शासन, प्रजातन्त्र तथा संविधानवादलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने । नेपालमा अहिले यीनै मान्यताबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

नयाा संविधान जारी हुन २८ दिन बााकी छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमती कायम गरी संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने र त्यसलाई पछि विस्तारित रुप दिने काम दलहरुले गर्नुपर्छ । किनभने जनताको माझ गएर प्रतिकि्रया लिने र संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमतको आधारमा छलफल गर्ने पर्याप्त समय अब छैन । पहिलो विकल्पको लागि समय अभाव छ । हामीसंग दोस्रो र तेस्रो विकल्प मात्र बााकी छन् । दोस्रो विकल्पमा जनताको समर्थन कम हुन सक्छ । दोस्रो विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमती कायम गरेर संक्षिप्त संविधान बनाएर जारी गर्ने हो । जसलाई प|mेमवर्क कन्स्िटट्युसन पनि भनिन्छ । यसबाट तत्कालको समस्यालाई हल गरिदिने र एउटा भविष्यमुखी संक्षिप्त संविधान मार्फत संविधानसभार्ला सुखान्तसभामा परिणत गर्न सकिन्छ । यस्तो संविधान मस्यौदा गर्न समय पनि धेरै लाग्ने छैन । यसबाट मुलुक अगाडि बढ्न सजिलो र राजनैतिक दुष्टिले पनि सहज हुन सकिन्छ । अर्को विकल्प भनेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनसमक्ष ल्याएर धारा ४८ लाई संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यविधि थप गर्दै वर्तमान विवादहरु समाधान गर्ने तर्फ उन्मुख हुने हो । मा जाने निश्चित आधार हुनुपर्छ । त्यो भनेको संकटकाल लागू गर्ने हो । तर संकटकाल लागू गर्ने औचित्य कानुनी रुपमा पुष्टि हुनुपर्छ । तेस्रो विकल्प भनेको संकटकालीन स्थितिको घोषणा गरेर संविधानको धारा ६४ बमोजिम यसको आयु ६ महिनाका लागि थप गर्ने हो । यो भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाहृय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलाताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने भए तापनि त्यस्तो घोषणालाई संविधानसभाको दुई तिहाईको स्पष्ट समर्थन नभए एक महिनापछि स्वतः निष्कृय हुनेछ । संकटकालको स्थिति नै नभई संकटकाल लगाउनु संविधान निर्माणका हकमा वैध विकल्प हुन सक्दैन ।

दोस्रो र तेस्रो उपाय अनुसार अगाडि बढ्ने राजनैतिक सहमती भए पनि यी दुवै प्रकृया सफल बनाउने सााचो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीसंग सुरक्षित छ । माओवादीको समर्थन विना दुई तिहाई मत पुर्याउन संभव छैन । नयाा संविधान पनि जारी नहुने वा वर्तमान संविधान संशोधन नगर्ने हो भने जेठ १४ पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएका निम्न संवैधानिक व्यवस्थाहरु रहेका छन्ः

· संविधानसभाको कार्यकाल -धारा ६४)ः संविधानसभाले प्रस्ताव गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेका संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्ष सम्मको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिना सम्म बढाउन सक्नेछ ।

· संविधानसभाको विघटन -धारा ८२)ः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ । तर, संविधानसभाले पारित गरेको संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन नभए सम्मका लागि व्यवस्थापिका संसदको काम, कारवाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

· व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा काम गर्ने -धारा ८३)ः खण्ड -१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसदको काम समेत गर्नेछ र निमिति विधायन सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

· जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिने -धारा १५७)ः -१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमाबाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय आवश्यक छ भनी संविधानसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने छ । -२) उपधारा -१) बमोजिमको पकि्रयाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

· बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार -धारा १५८)ः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधार अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद ... एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

· राष्ट्रपतिको पदावधि -धारा ३६)ः -ग) राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभए सम्मका लागि हुनेछ ।

नयाा संविधान जेठ १४ मा जारी नहुने र संविधानसभाको कार्यकाल संशोधन नहुने हो भने संविधानसभाको विघटन स्वतः हुनेछ । व्यवस्थापिका संसदको वैधानिकता समाप्ति हुनेछ । वैधानिक सरकार काम चलाउ सरकार वा केयर टेकरको रुपमा परिणत हुनेछ । अर्को संविधान जारी नभए सम्मका लागि राष्ट्रपति कायम रहनेछन् । तर व्यवस्थापिका संसद नहुादाको अवस्थाले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ । संवैधानिक शुन्यताको परिस्थितिमा जनमत संग्रहबाट निकास खोज्ने सम्भव हुने छैन । किनभने त्यस्तो निर्णय व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । बाधा अडकाउ फुकाउने राष्ट्रपतिको अधिकार काम चलाउ सरकारको सिफारिसमा प्रयोग हुन सक्ने भए तापनि एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्थाले यो बाटो पनि संवैधानिक प्रयोगले वैध हुने अवस्था छैन । यस्तै अप्ठ्याराका बीच अन्तरिम संविधान कायम रहिरहनेछन् । संकटकालको घोषणा गरे पनि व्यवस्थापिका संसदको अभावमा अनुमोदन गर्ने ठाउा छैन ।

संविधानसभाको विघटन भयो भने कतिपय कानुनविद तथा राजनीतिज्ञहरुले व्यवस्थापिका संसद कायम रहने भनेका छन् । संविधान बनेर जारी भयो भने मात्र व्यवस्थापिका संसद रहने व्यवस्था धारा ८८ ले गरेको छ । यो भनेको समिति गठन गर्ने काम हो । अबको निकासको लागि संवैधानिक उपायबाट हुने कुनै ठाउा छैन । राजनीतिक निर्णयबाट मात्र सम्भव छ । माओवादीको आन्दोलन फिर्ता नभए सुरक्षाको अवस्थाबाट ग्रसित भएर राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनेछ । लगातार आमहडतालले गर्दा खाद्यन्न, औषधि लगायतको अभाव हुनेछ । सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

संवैधानिक संकट हरेक देसमा आउाछ । त्यस्तो परिस्थिति जेठ १४ पछि राष्ट्रपतिले समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको रुपमा गर्नेछ । संविधानसभाको विकल्पहरु खोज्नु पर्नेछ । संवैधानिक निकासको अभावभा विश्वमा धेरै अधिनायकहरुले फाइदा लिएका छन् । जस्तै स्टालीन....देखि सद्धाम हुसेन सम्म यसका उदाहरणहरु हुन् । नेपाल पनि त्यस्तै ठाउामा उभिन लागेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । सरल निकास भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमतीय बाटो नै हो ।

टिप्पणीकर्ताः

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै मा. नरहरि आचार्यले भन्नुभयो-"नेपालमा संविधानसभा स्थापना गर्नको लागि ६२ वर्ष लागेको छ । औपचारिक रुपमा वि. सं. २००६ सालमा यसको माग भएको हो । गत दुई वर्ष अघि संविधानसभाको चुनाव भयो । दुई वर्षभित्र संविधान लेख्ने प्रतिवद्धता हो । दुई वर्षको समयअवधि संविधानसभाले गरेको प्रतिवद्धता होइन । अन्तरिम संविधान १५ दिनमा बनाउाछु भन्दा भन्दै ३-४ महिना लागेको थियो । अन्तरिम संविधानमा पटक-पटक संशोधन भएर बल्ल-बल्ल संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । मिति तोक्नु पनि ठीकै थियो भन्छु । समय अवधि नतोकिएको भए राजनीतिकबृत्तमा यसरी चिन्ता र चर्चा हुने नै थिएन । कानुन बनाउने बेला हामीले विधि र विधानको पालना गरेन भने बाधाहरु आउने रहेछ ।"

संविधानको धेरै धाराहरुको चर्चा गर्दिना भन्दै भन्नुभयो-"कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले उल्लेख गरेको धाराहरु नै उपयुक्त होला । संकट आए पनि ६ महिना थपेर भए पनि संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने कानुनको आसाय देखिन्छ । धारा ६४ र धारा ८२ अनुसार संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ गरेको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुन्छ । संविधानसभाको काम संविधान लेखेर प्रारम्भ भएपछि मात्र यसको काम समाप्त हुन्छ भन्ने यो धाराको आसाय देखिन्छ । दुई वर्षपछि यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यसकारण संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष तोकेपछि यसको समय बढाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? यो नै अहिलेको प्रश्न हो ।

बाहिरको अनुभवमा एउटा यस्तो छ । अमेरिकाको वासिङटन डी.सी. राज्यको संविधानमा त्यहााको संसदले कानुनहरु बनाउन सक्छन् । त्यहााका साासदहरुले आफ्नो तलव बृद्धि सम्बन्धी कानुन बनाएर पारित गर्न सक्छन् । यसरी कानुन बनाउादा जसले बनायो उसको कार्यकालमा लागू नहुने तर अर्को नयाा कार्यकालको हकमा त्यो व्यवस्था लागू हुने रहेछ । संसदको कार्यकालको अवधि पारित गराउन जनमत संग्रहमा जानु पर्ने व्यवस्था छ । आफैंलाई लाभान्वित हुने कुरा आफैंले बनाउन नहुने कानुनको आसाय यसमा झल्किन्छ । नेपालको मन्त्रीहरुको सुविधा व्यवास्थापिका संसदले र साासदहरुको हकमा नियमावलीले गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानसभाको भूमिका भनेको संविधान बनाउने हो । अर्को भूमिका व्यवस्थापिका संसदको हो । संविधान बनाउनेलाई अहिलेको संविधानले संशोधन गर्ने अधिकार किन संविधानसभालाई दिइएन त ? अहिलेको संविधानको संशोधन पनि त्यसरी नै गरोस् भन्ने हो कि भन्ने लाग्दछ । कार्यकाल बढाउादा मुद्धा पर्छ कि पर्दैन त्यो मुद्धा हाल्नेलाई थाहा होला । तर मुद्धा हाल्यो भने मुद्धा जित्छ । अर्को मुद्धा पनि लाग्छ । त्यो चाहिं जित्छ कि जित्दैन त्यो मलाई थाहा छैन । राजनीतिक हिसावले २ दिनको समय अवधि बढाए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । मुद्धा जित्ने हिसावले मात्र संविधानसभाको कार्यकाल बढाउनु पर्छ ।

भोलिदेखि अर्को स्थिति पनि आउने आाकलन गरिन्छ । मे दिवसको अवसरमा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता राजधानीमा उतार्दैछन् । पर्सिदेखि आमहडाल हुने माओवादीहरुको घोषित कार्यक्रम हो । संक्षिप्त संविधानको पनि अब समय छैन । संक्षिप्त भन्नाले संसारमा मोटामोटी लेखेको संविधान भन्न खोजेको होला । लेख्ने नै हो भने अझै पनि लेख्न नसकिने होइन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन २७ दिनमा सकिन्छ । अहिले सम्म ११ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरुलाई मिलाएर लेख्न नसकिने होइन । केही विषयहरुमा मात्र असहमती भएका छन् । ती भनेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, व्यवस्थापिका संसदमा कति सदन हुने र प्रदेसहरुको नामाकरण र नक्शांकन आदि छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा आएकामध्ये कुन विकल्प छान्ने भन्ने कुरा हो । सबै मस्यौदा प्रतिवेदनहरु टाइपमा छन् । संविधान बनाउने नै हो र टुंगो लगाउने हो भने बढीमा ७ दिन भए ७ दिनको छलफल पर्याप्त हुन्छ ।"

त्यसैगरी भन्नुभयो-"प्रारम्भिक मस्यौदा जेठ ११ गते तयार गर्न सक्यो भने १२ र १३ गते संविधान संशोधन गरेर छलफलको लागि समय अपुग भएको हुनाले कानुनी रुपमा संसदमा र राजनीतिक रुपमा जनतामा जान सक्छ । मलाई लाग्छ यो सम्भव हुन्छ । यो तातेको बेलामा टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ । किनभने विद्यार्थीले अरु बेला कहाा पढ्छन् र ? जााचको बेला पढेर पास हुने हो । त्यसपछि ६ महिना वा एक वर्ष भन्दा बढी पनि छलफल गर्न सकिन्छ । असहमतीको विषय भन्ने कुरा निरन्तर चलिरहने कुरा हो । महम्मद ठूलो कि राम ठूलो भन्ने जस्तै । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कसैले छोड्न सकिन्न । अरुमा छलफल गरेर बदल्न सकिन्छ । निर्वाचनमा जाादा दलहरुले आफूहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु हेरे पुग्छ । त्यतिको इमान्दारी सबै दलहरुले गर्नु पर्यो ।"


राष्ट्रपति शासन र र माओवादीले भनेको सत्ता कव्जा यी दुवै उपयुक्त विकल्प होइनन् । यी दुई विपत्तिका कुरा हुन् । विपत्तिमा हैन विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ । हामीले विस्तृत शान्ति संझौता, सेना र लडाकु समायोजन सम्बन्धी गरेका शव्दहरु हेरेर गर्ने हो भने समाधानका उपायहरु निस्कने छन् । भाषणबाजी गरेर समाधान गर्न सकिन्न । सेनापतिलाई भाषण गर्ने अधिकार कहीं छैन । यहाा यस्तो स्थिति बेलाबखत भएको सुनिन्छ । अर्कोथरी भन्छन् माओवादी सेना सबैलाई समायोजन गर्नुपर्छ । त्यस्तो कहाा लेखेको छ ? योग्यता बमोजिम सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने कुरा उल्लेख छ । सुरक्षा निकायको वर्गीकरण गरेको छैन । लडाकु समायोजन हतियार संख्याको आधारमा सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्न सकिन्छ । हतियार नभएकाहरुलाई कलम समात्ने निकाय पनि छन् । जनपथ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समायोजन हुन सक्छ । यो पेचापेचमा सरकार अप्ठेरो छ । पेचापेचले गर्दा दुई ठाउाबाट हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ । त्यो ठाउामा पुर्याउने पनि माओवादी नै हुन् । संक्षिप्त संविधानको बारेमा डा. विपिनले ६ महिनाअघि पनि भन्नुभएको थियो । मुख्य समस्या राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु संविधानसभामा उपस्थित नहुनाले हो । आफूलाई संविधानसभाका ठूला दलका नेता भन्ने तर संविधानसभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्ने फुर्सद तिनलाई छैन । शिर्ष नेताहरु संविधानसभामा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिने तथा दिशानिर्देश गर्नु पथ्र्यो । कपुरी क लेख्न नजान्ने सभासदहरुको जति योगदान ठूला दलका शिर्ष नेताहरुको छैन ।

अन्त्यमा, म के भन्न चाहन्छु भने अदालतमा मुद्धा जितौंला तर राजनीतिक मुद्धा जित्दैन भन्ने लाग्दछ । अहिले दुई तिहाई कुनै पनि दलको नभएको हुनाले त्यो कानुनी हुादा हुादै पनि राजनीतिक हुन गयो । पारस्परिक अविश्वास चुलिएर दुई तिहाईलाई संशोधन गरेर बहुमतीय बनाएको हो । त्यतिखेर कसैले पनि विचार पुर्याएन । अहिले भएको त्यसैको परिणाम हो, उहााको टिप्पणी थियो ।

अर्का टिप्पणीकर्ता अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक निकासका साथै थोरै भए पनि राजनीतिक उपाय पनि कार्यपत्र प्रस्तोताले देखाउनुभएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानसभाको संरचना हेर्दा यतिखेर न त संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ न त अर्को विकल्प नै देखिन्छ । निकासको लागि दलहरुबीच सहमती आवश्यक देखिन्छ । दुई तिहाई विना संविधान संशोधन पनि नहुने र पारित पनि नहुने अवस्था छ । छोटो समयमा संविधान दिने हो भने पनि प्रजातान्त्रिक आधारमा प्रकृयागत विधिहरु अपनाउादा समय अभाव छ । अन्तरिम संविधानमा जसको जे-जे माग आयो ती सबै मागहरुलाई संशोधन गर्दै राख्दै गएकाले अहिले अहिले ठूलो समस्या आएको हो । अब हामीसंग भएका विकल्पहरुमध्ये कुनचाहिं विकल्प लोकतान्त्रिक बाटो हुन्छ त्यो अनुसरण गर्नुपर्छ । संविधानसभा आफैंले आफ्नो कार्याकाल बढाउादै जाने कुरा सिद्धान्ततः मिल्दैन । दुई वर्षको कार्याकालको अवधि थप्नै पर्ने भए पनि यसरी थपिन्छ भन्ने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । संविधान दुई वर्ष अगावै बनाएर दियो भने पनि संविधानसभा नरहने र दुई वर्षभित्र संविधान नबनाई संविधानसभाबाट भाग्न पनि नपाउने बाध्यत्मक व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ । जेठ १४ पछि यी दुई विकल्प समाप्त हुनेछ । मुलुक संवैधानिक शून्यता होस् भन्ने विकल्प हामीले निकाल्नु हुादैन । २०४७ सालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेको थियो । केही कुरामा बाहेक जनताबाट अनुमोदित नभएको आधारमा त्यो संविधान फ्यााकिएको थियो । संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संवधिान बन्न सक्दैन भन्ने अन्तरिम संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था हो । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा बन्ने संविधान अर्कै हुन सक्ला । तर हामीले जेठ १४ अगाडिको विकल्पहरु खोज्नै पर्छ । विकल्पहरु निम्न हुन सक्छन् ः

· संविधान संशोधन गर्ने ।
· म्याद थप गर्ने वा संविधानसभाले संविधान दिन सकिएन भने राजनीतिक निर्णयबाट प|mेस निर्णय लिन जनताको म्याण्डेटको लागि चुनावमा जाने । तर हाम्रो आर्थिक क्षमताले चुनाव थेग्न सकिने वा होइन ?
· राष्ट्रपतीय शासन र सत्ता कव्जा संवैधानिक संकटको विकल्प होइन ।
· त्यसपछिको विकल्प भनेको माइट इज् राइट हो ।

यो विकल्प संविधानविद, कानुन व्यवसायीहरुले सुझाउने होइन । राजनीतिक दलहरुले गर्ने कुरा हो । संविधानसभासंग सबै किसिमका अंगहरुको बैधता गाासिएका छन् । संविधानसभाको सदस्य भएको हैसियतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सरकार सबैको गठन भएका हुन् । संविधानसभाको अभावमा अन्य संवैधानिक निकायहरु सकि्रय हुन्छन् भन्ने होइन । आवश्यकताको आधारमा संविधान बन्ने भए पनि जनताको समर्थन नहुन सक्छ । त्यसैले जेठ १४ अघिको विकल्पहरु खोज्नु पर्छ भन्ने लाग्दछ, कार्कीको टिप्पणी थियो ।

अर्का टिप्पणीकर्ता अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफूलाई राम्रो टिप्पणीकर्ताको रुपमा ठान्दिना भन्दै टिप्पणीको सुरुवाती गर्नुभयो । कार्यपत्र प्रस्तोताले निकै मिहिनेत गरेर दार्शनिक रुपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेको रहेछ । प्रस्तोताको विचारमा कम्युनिष्ट भनेका अराजक रहेछ । मलाई लाग्छ कम्युनिष्ट भनेको लोकतान्त्रिक र बढी वैज्ञानिक व्यवस्था हो । हामी बुद्धिजिवीहरु भनाउदाले जनताको कुरा भन्दा पनि आफ्नो कुरा बढी राख्ने गछौं । कार्यपत्र त्यस्तै देखिएको छ । कार्यपत्रले जेठ १४ पछिको अवस्था के हुने भन्ने बारे अहिले नै भविष्यवाणी गरेको रहेछ । केही महिनाअघि डा. सूर्य ढुङ्गेलले राष्ट्रपति शासन बारे लेख्नुभएको थियो । यो कार्यपत्रमा त्यस्तै गन्ध आएको छ । अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भएका कुराहरु माओवादीले मात्र पालना गर्नुपर्ने र सरकारले पालना गर्नु नपर्ने भन्ने होइन । आठ बुादे, १२ बुादे र हतियार सम्बन्धी आचार संहिता यी सबैको पालना दुवै पक्षले गर्नु पर्छ । अदालतमा सेना भर्ना सम्बन्धी मुद्धा चल्यो । विस्तृत शान्ति संझौतामा माओवादी सेना र लडाकु समायोजन भन्ने शव्दावली रहेको छ । कार्यपत्र प्रस्तोताले लडाकु मात्र उल्लेख गरेर शव्दको कन्जुस्याईा गरेको देखिन्छ । सहकर्मी टिप्पणीकर्ता मा. नरहरि आचार्यले माओवादी सेनालाई गुप्तचर विभागमा समायोजन गर्न सकिने बताएका छन् । हतियार बोक्नेलाई हतियार बोक्ने निकायमा बाहेक गुप्तचर वा प्रहरीमा समायोजन गर्न सकिन्न । योग्य र अयोग्य जस्ता कुराले शान्ति संझौता तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । विस्तृत शान्ति संझौतामा मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणापत्र १९४८ को उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्दा सम्मका लागि भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जेठ १४ पछि राष्ट्रपति रहने कुरा हुन सक्दैन । माओवादी सरकारमा जानु पर्यो भने शान्ति संझौता पालना गर्नु पर्ने, सरकारमा बस्नेले किन पालना गर्नु नपर्ने ? यो कस्तो हो ? कार्यपत्र निष्पक्ष भएर लेखेको जस्तो लाग्दैन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद अन्तरसम्बन्धित छन् । संविधानसभाको सदस्य नरहने भए पछि संसद सदस्य पनि रहन्न । जेठ १४ पछि अन्तरिम संविधान मात्र रहन्छ ।

यो सरकारको असफलता एमआरपी प्रकरण हेर्दा काफी हुन्छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सेना भर्ना सम्बन्धमा पनि अदालतले निर्णय दियो । तर सेनाले शान्ति संझौता हुादाको संख्यामा पूर्तिको लागि भर्ना खोलेको भनेर अर्को सूचना जारी गरिरहेको छ । यी असफलताका कारणले सरकारले राजिनामा दिनुपथ्र्यो । राजिनामा नगरेपछि दलहरुलाई विद्रोह गर्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकार रहन्छ । यो विश्वव्यापी रुपमै हुने कुरा हो । दुई-दुई ठाउाबाट हारेका मान्छेलाई सरकार प्रमुख बनाएको छ । आफूले नचुनेको व्यक्तिबाट शासन गरेपछि जनताले विरोध गर्नु पर्ने हुन्छ । मिल्ने हो भने सहमतीको विकल्प छैन । संविधानसभाको म्याद थप्ने हो भने दलहरुले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । श्वेतपत्रको विरोध जनताले गर्यो भने त्यसको पनि महत्व हुादैन । शेरबहादुर देउबाले जनताको अपमान गर्दै संसद विघटन गर्यो । अदालतले त्यसमा ल्याप्चे लगाइदियो । यी कुराहरुबाट हामी सबै परिचित छौं । संविधानको धारामा समस्याको समाधान खोजेर पाइादैन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावना खोज्नु पर्छ । हामी कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेका थियौं । पछि हुादैन भनियो । संसारमा नेपालमा मात्रै हो कि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्यायापरिषद्को सिफारिसमा गर्ने । हामी बौद्धिक भन्नेहरु निष्पक्ष हुनुपर्छ । कार्यपत्रले मुलुक राष्ट्रपतीय शासनतिर लैजाादै गरेको देखिन्छ । राज्यको सेना, न्यायापालिका, कर्मचारी प्रशासन आदिमा लोकतान्त्रिकरण गरिदैंन भने संविधान लेखिदैन । बन्दैन । कव्जामा भएका सम्पति फिर्ता, बेपत्ता भएकाहरुको सार्वजनिक गरिदैन भने पनि संविधान बन्दैन । अन्तरिम संविधानमा मात्र समस्याको समाधान खोज्ने होइन । विस्तृत शान्ति संझौताको प्रस्तावनामा पनि विद्रोह गर्न पाउने अधिकार उल्लेख छ । एउटा महिलाले उसको पतिसंग बस्दिना, म सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भन्यो भने त्यो पाउने कि नपाउने ? माया नै छैन भने कसरी संगै बस्न सकिन्छ ? संघीयताको कुरा पनि त्यस्तै हो । यो भनेको टुकि्रन सम्म पाउाछ । हामी समस्याका समाधान संविधानमा खोज्छौं । त्यसरी हुादो रहेनछ । सेनाले साथ दियो भने राष्ट्रपति, माओवादी मात्र हैन राजा पनि अगाडि आउन सक्छ जेठ १४ पछि, श्रेष्ठको टिप्पणी थियो ।

· वरिष्ठ संवैधानिक विश्लेषक काशीराज दाहालले म्याद नराखी संविधानमा संशोधन गर्दा के हुन सक्ला ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । कार्यपत्र संविधानमा भएको व्यवस्थाको आधारमा गरेको दाहालको टिप्पणी थियो । टिप्पणीकर्ता मा. नरहरि आचार्यले राजनीतिक आधारमा विचार राख्नुभयो । संविधान सभाले आफ्नो आयू बढाउन व्यवस्थापिका संसदको भूमिकाबाट गर्न सकिने भनेर परोक्ष रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसक्ने भए स्पष्ट भएर जनतासंग दलहरुले अपिल गर्नु पर्ने र रुवाण्डा र आागोलामा शान्ति संझौताको पालना नहुादा पुनः विद्रोह भएर फेरि संझौता गर्नु परेको उदाहरण सुझावको रुपमा विश्लेषक दाहालले राख्नुभएको थियो ।

· समाजसेवी हरि शर्माले संवैधानिक र राजनीतिक संकट एउटै कि फरक भनी प्रश्न राख्नुभयो । संविधानले नै हिंसा संधैको लागि बन्द गर्नुपर्छ । माओवादीले भोलिदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन र संविधान निर्माण कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । एकपटक बनाएको संविधान कति टिकाउ हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

· सभासद लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो- "विषयवस्तु सान्दर्भिक छ । मुलुक संवैधानिक शुन्यतामा हुन सक्दैन । शुन्यतामा सरकार, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद र राष्ट्रपति कोही पनि रहन्न । संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको शासन र विहान बेलुकी संधै विद्रोहको कुरा किन गर्ने ? जहिल्यै विद्रोह गरेर मुलुकलाई समाप्तिको दिशामा किन लैजान खोजिदै छ ? कानुन र संविधान सम्मत अहिलेको निकास निस्कदैन भन्छ भने अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठजी तपाईं कानुन विना कसरी वकालत गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।"

· अधिवक्ता शेरवहादुर के.सी. ले टिप्पणीकर्ताद्वयमध्ये अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले कानुनी कुराभन्दा राजनीतिक कुरा गर्नुभयो भन्दै राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली देख्दा जेठ १४ मा संविधान नबन्ने ठोकुवा गर्नुभयो । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभा लगायत सबै संवैधानिक संरचनाको मृत्यू हुने कुरा लेखेको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति पनि रहन्न । म्याद थप्ने कुरामा संवैधानिक रुपमा वैधता हुन्न । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै नरहने भएकोले माननीयज्यूहरुले अहिले नै लोगो झिके हुन्छ । जनतालाई सास्ती दिने यो बन्दहडताल जनता विरोधी हुन् र ०६२/६३ को आन्दोलनको कुरा मात्र गर्ने होइन ०६७/६८ मा के हुने भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्यो भनी भनाइ राख्नु भएको थियो ।

· राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य एवं प्रा.अमुदा श्रेष्ठले कार्यपत्रले विशुद्ध संवैधानिक निकास खोजेको पाइयो भन्दै ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले संसदको पुनस्र्थापना गरेको थियो । समस्या समाधानको विकल्प निस्केन भने राष्ट्रपतिले निकास दिने कार्य किन नगर्ने ? सत्तामा जानको लागि दलहरुले संविधानको झूटो व्याख्या गर्न नहुने विचार राख्नुभयो ।

· राजनीति गर्नेहरुमा शैक्षिक ज्ञानको अभावले मुलुकमा ठूलो समस्या आएको र तिनै नेताहरुले बुद्धिजिवीहरुलाई समेत गुलाम बनाइरहेको छ । मुलुक स्रोत सम्पन्न भए पनि नेताहरुको नेतृत्व असक्षमताले नेपालीहरुले दुःख पाएका छन् । जहाज नभएको आर.एन.एसी. दृष्टान्त सुनाउादै माओवादीले सडकबाट संघीय राज्यहरु घोषणा गरेका छन् । चियापसलहरु समेत राजनीतिको चर्चा गर्ने थलो बनेको छ । अत्याधिक राजनीतिले देस विगि्रयो । राज्यलाई कर र माओवादीलाई चन्दा दिनु परेको छ । यसरी मुलुक चल्दैन । गलत सोचले असल कुराको प्रतिफल ननस्किने विचार प्रा.गोविन्द ढकालको थियो ।

· डा.वीरेन्द्र मिश्रले कार्यपत्रमा धारा ३६ थप्न सुझाव राख्नु भयो । हामीले हतार गरेर अन्तरिम संविधान लेख्यौं तर विचार गरेनौं । संसारको कुनै पनि संविधानमा संविधान र राष्ट्रको संरक्षक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छैन । जनता संविधानको संरक्षक हुन्छन् । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डमध्ये एकजना राष्ट्रपति हुने भविष्यवाणी गरेर त्यसरी उल्लेख गरेको हुन सक्छ । जसको हातमा बन्दुक छ कि त्यसैको हुन्छ । नत्र भने नयाा संविधान जारी नभए सम्म सबै कुरा रहन्छ ।

· सभासद विन्दा पाण्डेले बुद्धिजिवीहरुको नजरमा समेत सबैभन्दा नालायक हामी सभासदहरु भयौं भन्दै गुनासो राख्नुभयो । जेठ १४ मा संविधान आउन सक्दैन । टेबुलबाट घोषणा गरेको संविधानप्रति मेरो समर्थन हुनेछैन । मस्यौदा नपढी मतदान गर्न पनि सक्दिना । जेठ १४ पछिका खराब विकल्पहरुमध्ये कम खराव विकल्प के हुन सक्छ ? हामी त्यो विकल्प खोजौं । बुद्धिजिवीवर्गले तीन ठूला दललाई दवाव दिन पुगेको छैन । विद्रोहको भाषा मात्र बोल्ने हो भने हामी महिलाहरु भोलिदेखि नै विद्रोह गर्न सक्छौं । अहिलेको समय विद्रोहको नभएर सहमती खोज्ने समय भएको उहााको विचार थियो ।

· दलहरु अहिले सहमतीमा नपुगे पनि जेठ १४ पछिको पहिलो काम भनेको संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने पर्छ । जसले जे भनेपनि संविधानसभा नै वैधता हो । सन्तुलित र कम जोखिम भएको विकल्प संविधानसभाबाटै खोजिनु पर्छ । अर्को विकल्प भनेको संविधान निर्माण सुझाव आयोग गठन गर्न सकिने विचार अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको थियो ।

· संविधान नबने तपाईंको विचारमा के हुन सक्छ टिप्पणीकर्ता श्रेष्ठलाई अधिवक्ता अभिशेक अधिकारीले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
· बुद्धिजिवीहरु पनि राजनीतिज्ञ झैं विभाजन भएर प्रस्तुती गरेको देखेपछि मलाई यो छलफल कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद जस्तै लागिरहेछ भनी सभासद लक्ष्मी परियारले व्यगं गर्नुभयो । सेता समायोजनको लागि विस्तृत शान्ति संझौताको पालना सरकार र माओवादी दुवैले गर्नु पर्ने उहााको विचार थियो ।

· सभासद किरण यादवले कार्यपत्रले राष्ट्रपति शासन लागू गराउनेतिर जोड दिएको भन्ने लाग्दैन भन्नुभयो । सबै उपाय अवलम्बन गर्दा पनि निकास निस्केन भने अन्तिम विकल्प के त ? संविधानसभाले संविधान नबनाउादा हामी सभासदहरुले गाली खानु परिरहेको छ । कुनै कार्यक्रममा जानुअघि जाने कि नजाने भनेर सोच्नु पर्ने बेला आयो । यहाा आएर कुनै निकासको उपायबारे थाहा पाउाछु कि भनेर आएको हुा । बुद्धिजिवीहरु पनि राजनीतिक नेताहरु झैं भएर बोलेको देखियो भन्दै असन्तुष्टि राख्नुभयो ।

· वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले अहिलेको समस्याको निकास संविधान भित्रबाट कि बाहिरबाट भन्ने हो । संविधान बाहिरबाट निकास निकाल्ने हो भने मेरो केही भन्नु छैन । संविधान कि्रयाशील भएको र संविधानसभा रहेको अवस्थामा निकास संभव छ । कुनै राजनीतिक दलले मेरो राजनीतिक घोषणापत्रको आधारमा संविधान हुनुपर्छ भन्यो भने त्यो विकल्प हुन सक्दैन । त्यसले विद्रोह हुन सक्छ । त्यस्तो विद्रोह आयो भने आउन दिनु हुादैन । विद्रोहीले विद्रोह गर्ने औचित्य सावित गर्नुपर्छ । हाम्रा सबै प्रयासहरु संविधानसभामा भएको थियो तर त्यो संभव भएन भन्ने आधारहरु प्रशस्त हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र विद्रोह गर्न पाउाछ । राज्यले विद्रोह रोक्ने प्रयास गर्न सक्छ । विद्रोहीले जित्यो भने उसको इच्छानुसारको राज्य स्थापना हुन सक्छ । कार्यपत्र राजनीतिक धारणाबाट प्रेरित भएर लेखिएको जस्तो लाग्यो । विभिन्न देसका उदाहरणहरु जोड्नुको औचित्य छैन । यो देसमा कम्युनिष्ट भन्नेहरुको संख्या पनि धेरै छन् । निकासको विकल्पमा धारा १४८ पनि हेर्नुपर्छ । जेठ १४ पछिको कुरा गर्दा राजनीति नैतिकताको जवाफ छैन । नेपाली जनताको आवश्यकतालाई हेरेर म्याद थपेर सबै कुरा पूरा हुन्छ भने त्यस्तो गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ । सहमतीको लागि धारा ६४ लाई संशोधन गरेर धारा १४८ अनुसार गर्नु पर्ने उहााको सुझाव थियो ।

· संविधान निर्माणको दुई वर्षे अवधि तत्कालीन सात राजनीतिक दलले नै राखेको हो । दुई वर्ष राख्नु भनेकै संविधान नबनाउने नियोजित योजना हो । संविधान संशोधनको विकल्प मात्र रहेकोले माओवादी, नेपाली कााग्रेस र एमालेले जनता समक्ष माफी मागेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता भुवन पाठक सुझाव थियो ।

· बुद्धिजिवीहरुले कानुनी र राजनीतिक निर्णय भनेर दुई विकल्प दिनु भएन । दुवैको तर्क आफ्नै ठाउामा ठीक छन् । तर निकास के हो त ? बुद्धिजिवीहरुको काम उपाय बताइदिने हो । अधिवक्ता नीरु श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

सहभागीहरुको जिज्ञासाको छोटो जवाफ दिादै कार्यपत्र प्रस्तोता डा. विपिन अधिकारीले "सास हुन्जेल आस हुन्छ" भने झैं आफूले कार्यपत्र व्यवसायिक रुपमा लेखेको बताउनुभयो । कार्यपत्र पूर्वाग्राही भएर लेखेको होइन । बढी स्वतन्त्रताले पनि संकट आउन सक्ने सन्देश दिन खोजेको हो । राजनीतिक रिक्तता भयो भने जसरी हिटलरको जन्म भयो त्यस्तै यहाा पनि हुन सक्छ । माओत्सेतुङले गरेको चिनीयाा क्रान्तिमा ७० लाख मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यस्तो मानव संहार नहोस् । कुनै न कुनै ठाउामा गएर कानुनको शासन चाहिन्छ नै । कानुनको शासनमा फर्किन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आफूले राजनीतिक निर्णयबाट हुने निकास भन्दा पनि संवैधानिक निकासमा जोड दिन खोजेको कुरा डा. विपिनले बताउनुभयो ।

प्रस्तुतिः फुर्पा तमाङ
मितिः २०६७।१।२७

No comments:

Post a Comment