Friday, 18 June 2010

नेपालः डिजाइन अप्सन्स् फर द न्यू कन्स्िटट्युसन्"

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम

मिति २०६७/२/२६ गते तदानुसार सन् २०१० जुन महिना ९ तारिखको दिन नेपाल कन्स्िटट्युसन् फण्डेसन -एनसिएफ) र मीरेष्ट नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंको नयााबानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा आयोजित एक समारोहकाबीच संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीद्वारा सम्पादित "नेपालः डिजाइन अप्सन्स् फर द न्यू कन्स्िटट्युसन्" नामक पुस्तक संविधान सभा अध्यक्ष सम्माननीय सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्गले विमोचन गर्नुभयो ।

यो पुस्तक सन् २०१० जनवरी महिनाको १५ देखि १७ गते सम्म काठमाडौंमा आयोजित तीन दिने सम्मेलन "डाइनामिक्स अन् कन्स्िटट्युसन मेकिङ इन् पोष्ट कन्पिm्लक्ट सिनारियो इन् नेपाल" विषयकमा आधारित छ । यसले नयाा संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभाका विभिन्न विषयगत समितिद्वारा पारित गरिएका अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा समेत उपर गरिएको छलफल तथा उक्त सम्मेलनमा त्यहाा उपस्थित विशेषज्ञहरुले नेपालको सम्बन्धमा विश्लेषण गरेको संविधान निर्माण सम्बन्धी ढााचागत विकल्पहरुमा आधारित छ ।

पुस्तकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग, उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदी तथा संविधान सभा संघीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको संविधान निर्माण सम्बन्धी "किनोट स्पीच" लगायत २६ जना अन्तराष्ट्रिय संविधानविद, मानवअधिकार ज्ञाता तथा संघीयता सम्बन्धी विशेषज्ञहरुको कार्यपत्र समावेश छ । यसका साथै उपरोक्त कार्यपत्रहरु उपर नेपाली विशेषज्ञहरुको समालोचना समेत उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकले नेपालमा विवादास्पद रहेका संविधान निर्माण सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुमा अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको रायहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ ।

विमोचन कार्यक्रममा पुस्तकका सम्पादक डा. विपिन अधिकारीले पुस्तकका बारेमा सक्षिप्त प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने संविधान सभा संवैधानिक समितिका सभापति श्री निलाम्बर आचार्य, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयकी डा. ज्योति सााङ्गेरा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका डा. मार्कस ब्राण्डले विमोचित पुस्तक माथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिले संविधानसभामा पेश गरेको नयाा संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा अनुभवी संविधान विशेषज्ञहरु, संविधान सभाका सदस्यहरु, राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी, संविधान सभा सचिवालयका उच्च पदाधिकारीहरु, बुद्धिजिवी, पत्रकार, विभिन्न जातजातिका अगुवा, नागरिक समाज एवं वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय प्रतिनिधिहरुले सकि्रयपूर्वक छलफलमा भाग लिएको थियो । सम्मलेनमा प्रस्तुत गरिएका विशेषज्ञहरुको कार्यपत्र, टिप्पणीकर्ताको विचार, सहभागीहरुको जिज्ञासा सबैलाई समेटेर नयाा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा बाहिरबाट संविधान सभा र सम्बद्ध सबैपक्षलाई नयाा संविधान निर्माणमा मदत गर्ने उद्धेश्यले पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गरेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन संयोजक डा. सूर्य ढुङ्गेलले कार्यक्रममा बताउनुभयो ।

पुस्तक विमोचनपछि मन्तव्य दिादै प्रमुख अतिथिले केही महिना अघि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको याद अहिले पनि आइरहेछ भन्नुभयो । संविधान निर्माणको लागि संविधानसभालाई मदत गर्ने उद्धेश्यले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको हुनाले उक्त सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण थियो । अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु र नेपालका विज्ञहरुको अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने काममा सम्मेलन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको थियो । यो पुस्तक सम्मेलनमा भएको छलफलको आधारमा तयार पारेको हुनाले संविधान सभा सदस्यज्यूहरुलाई निकै उपयोगी हुने हुनेछ । संविधानसभाको म्याद थप भए लगतै पुस्तक सार्वजनिक हुनुले पनि यो पुस्तक महत्वपूर्ण अवसरमा प्रकाशित भएको भन्दै आज एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक हाम्रो माझ सार्वजनिक भएको छ, यसको सदुपयोग हामीले गर्न सक्नुपर्छ, भन्नुभयो ।

जेठ १४ गते संविधान सभाको म्याद थप भएको छ । यसको उपलव्धि के हुने भन्ने नै सबैको जिज्ञासा रहेको छ । विगतका आन्दोलनहरुले प्राप्त गर्न नसकेका कुराहरु प्राप्त गर्न र शान्ति प्रकृयाका कुराहरु पूरा हुन बााकी रहेकोले समय थप गरिएको हो । जेठ १४ गते यी दुई कुराहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरुबीच ऐतिहाासिक सम्झौता भएका थिए । हामी सबै खुसी भयौं । भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हामी त्यो सहमतीलाई कार्यन्वयन गर्छौं भनेर दलहरुले भनेका थिए । दलहरुबीच भएको तीन वुादे सहमती कार्यकन्वयन विना अगाडि बढ्न सकिन्न । सहमती कार्यन्वयन छिटो होस् र एक वर्ष लगाएर हैन अबको ७-८ महिनाभित्रै संविधान लेख्नु पर्छ भनी दलहरुलाई आहृवान समेत गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित पुस्तक माथि टिप्पणी गर्दै संविधान सभा संवैधानिक समितिका सभापति माननीय निलाम्बर आचार्यले यो पुस्तक संविधान निर्माणका लागि मात्र होइन संवैधानिक विकास र नेपाललाई बुझ्न विदेसीहरुलाई समेत ज्यादै उपयोगी छ भन्नुभयो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालप्रति विदेसी कुटनीतिक, राजनेता, विशेषज्ञहरुको समेत चिन्ता रहेको पुस्तकमा प्रतिविम्वित छ । सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु । यति हुादा हुादै पनि संविधान सभाबाट अहिले सम्म संविधानको समग्र अनुहार आएको छैन । त्यो नै हामी सबैको लागि चुनौति हो, आचार्यले भन्नुभयो । दुई वर्षमा संविधान नबन्नुमा विशेषज्ञता र योगदानको अभावले होइन । शासकीय स्वरुप लगायतका मूल विषयमा संविधान कस्तो हुने भन्ने अस्पष्टताले हो । संसदीय शासन प्रणाली हुने कि राष्ट्रपतीय हुने ? निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने ? न्यायिक प्रणाली कस्तो हुने ? र संघीयता कस्तो हुने भन्ने पनि हो । यी सबैको विकल्पहरु खोज्नै पर्छ । साझा विकल्प रोजेर मात्र नयाा संविधान राम्रो र हाम्रो संविधान हुन सक्छ । मेरो संविधान भएर हुादैन । प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा राजनैतिक अलग दर्शनले गर्दा विकल्प रोज्न नसकेको हो । यी विकल्पहरु रोज्नको लागि यो पुस्तकले दिशा निर्देश गर्न ठूलो मदत गर्नेछ । राम्रो संविधान हुनाको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको स्वतन्त्रता, शक्तिको पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन, बहुलवाद आदि तत्वहरु आवश्यक हुन्छ । २-४ वर्षपछिको नेपालको भविष्यवाणी गर्न दलहरु सक्दैनन् भने संविधान लेख्न सकिन्न । कम्तिमा अबको ५ वर्षपछिको नेपालको अनुहार के हुन्छ ? त्यो ठम्याएर सबैको साझा उद्धेश्य र लक्ष्य भयो भने मात्र संविधान लेख्न सजिलो हुनेछ । अन्तराष्ट्रिय जगतसंग एउटा, आफ्ना कार्यकर्तासंग एउटा कुरा गरेर दलहरुले आफ्ना अभिव्यक्तिहरु अलग अलग ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संविधान सभाका सदस्यहरुले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । नेतृत्व तहले चासो नगरेकोले संविधान निर्माण हुन नसकेको उहााले गुनासो गर्नु भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्त कार्यालयकी डा. ज्योति साागेराले पुस्तक माथि टिप्पणी गर्दै राम्रो संविधानले मात्र सबैको सबै खालको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्दछ भन्नुृभयो । संविधान एकपटक लेखेर जारी भएपछि संशोधन वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सरकार वा राजनीतिक दलले गर्छु भनेर परिवर्तन गर्न सकिन्न । पुस्तकमा राष्ट्रपतिको मन्तव्य मानव अधिकारको सम्बन्धमा राम्रो संग उल्लेख गरिएको रहेछ । मन्तव्यले नयाा संविधानमा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई उल्लेख गरिनु पर्ने कुराको संकेत गरेको देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई संघीय नेपालको संविधानमा उल्लेख हुनु पर्ने सुझाव राख्दै प्रकाशित पुस्तक संविधान सभाका विषयगत समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा विश्वका संवैधानिक विज्ञहरु, संविधान सभाका सदस्यहरु र नेपालका बुद्धिजिवी सबैको छलफललाई आधार बनाएर पुस्तक प्रकाशित गरेको हुनाले यसको महत्व धेरै रहेको डा.सांगेराको टिप्पणी थियो ।

यो पुस्तकको आवरणमा सगरमाथा हिमालको तस्विर छ । सगरमाथा विश्वकै अग्लो शिखर हो । संविधान लेखन पनि त्यतिकै चुनौतिपूर्ण छ । तर यो पुस्तकको अध्ययनले संविधान लेखनसंग सम्बद्ध सबैलाई उपयोगी हुनेछ भनी यू्.एन.डी.पी.नेपालका संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ मार्कुस ब्राण्डले संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुभयो ।

संविधान सभाले संविधान निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान लेखन कार्यमा संलग्न सबै पक्षलाई सहयोगी र उपयोगी हुने गरी सम्पादकले पुस्तकको आकार दिएर प्रकाशित गरेको हुनाले आफ्नो संस्थाले यो महत्वपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्न चाहेको विचार मीरेष्ट नेपालका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले व्यक्त गर्नुभयो । सम्पादक डा. विपिन अधिकारीले पुस्तक भित्रका महत्वपूर्ण विषयहरुको संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, संघीय मामिला मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल ज्यूको लेख/मन्तव्यहरुले यो पुस्तकलाई प्रष्ट उचाइ दिएको छ । प्रमुख दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत, सी.पी. मैनाली, मोहमदी सिद्धिकी, दुर्गा सोब, परशुराम तामाङ लगायत आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी समुदायका अगुवा, नेपालका बुद्धिजिवी वर्ग, विदेसी विशेषज्ञहरु सबैको भनाइ उल्लेख भएको यो पुस्तक सम्पादन गरेर नेपालले संविधान निर्माण गरिरहेको महत्वपूर्ण समयमा प्रकाशित गर्न पाएकोमा आफूलाई खुसी लागेको र सम्पादन गर्दा सके सम्म भाषागत त्रुटीहरु सच्याएर आफूले विशेषज्ञको धर्म सम्म निभाएको हुा भनी विचार राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डीन प्रा. डा. अम्बर प्रसाद पन्त, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष इन्द्र खरेल, संविधान सभा सदस्यज्यूहरु, विदेसी कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरु, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजिवी पत्रकार तथा जनजातिका नेताहरु सहभागी थिए ।

नोटः- यो प्रतिवेदनमा यस कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका उपर्युक्त पुस्तक सम्बन्धी विचारहरु मात्र प्रस्तुत गरिएका छन् । उक्त अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरुद्वारा दिइएको संविधान निर्माण सम्बन्धी अन्य मन्तव्यहरु बारे यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रस्तुतीः फुर्पा तामाङ -अधिवक्ता)
२०६७/३/४

Thursday, 17 June 2010

What are they waiting for? - Bipin Adhikari

It is very dangerous to buy time looking for drastic changes in the balance of power in the country before letting the CA resume its work. To put it more categorically, any attempt towards helping a split in the UCPN (Maoist), supposedly to “rightsize” it in the CA, is a most irresponsible approach to handling the situation. Its breakup into rival forces is not in the interest of Nepal.

BIPIN ADHIKARI
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2010/06/16/oped/what-are-they-waiting-for/209491/


KATHMANDU, JUN 16, 2010 - It has already been 20 days since the tenure of the Constituent Assembly (CA) was extended on May 28 for an additional one year. Three days after, on June 1, CA Chairman Subash Nembang, otherwise an unassuming speaker, warned all the political parties represented in the CA that business as usual would not help to write a new constitution.

As he pointed out, strong commitment on the part of all and willingness of the three major parties — the UCPN (Maoist), Nepali Congress and UML — to implement the understanding signed with each other on the midnight of May 28 are the preconditions to get the job done. Since then, 17 days have already passed. But there has been no change either in the attitude or in the temperament or the modus operandi of the major contenders for power. Rather, what was written so clearly in the memorandum of understanding signed in the presence of UML leader Khadga Oli has become undecipherable.

It is not surprising though. Many agreements and understandings that were negotiated and signed in the past had met a similar fate. Agreements should not be signed if they are not going to be kept. A sort of “elitism” in the best sense of the term is so crucial for the success of any venture as demanding as writing a new constitution through a constituent assembly. None of the constitutional conventions, or a CA like ours, has ever succeeded in its mission unless it had proud “elitist” leaders who were a cut above the masses and who had extraordinary skills, abilities and wisdom, or commitment to the principles of public morality, democracy and the virtues of the rule of law.

In many cases, it is the elitist leaders, especially those with charismatic powers, who have helped regain the lost egalitarianism in many societies as the governing principle of the day and not vice versa. This egalitarianism and commitment to the consent of the “governed” provide the moral strength in the process of change. When there are such leaders, vocal and out for these values, they are able to find a democratic exit for the country, whether through the constituent assembly or otherwise.

One such “elite” leader in Nepal who could represent the mass with the strength of his personality and character was B.P. Koirala (1914-82) — probably the only politician in the country who could qualify for the term “statesman”. He was far ahead of his time. He practised atheism, defended secularism, advocated emotional (sexual) freedom, opined in favour of euthanasia, pleaded for the right to commit suicide in appropriate cases, and stood for modernity in all aspects of the law and society.

These qualities in him ignited most of the leaders of his generation, yet his life and work had a profound influence on the mental make-up of the nation, its social structure and intellectual development. As long as Koirala was alive, the political system had no other option but to maintain a façade of basic democratic values and nationalism, whatever was the political system of the day. He maintained the terms of the political culture and the processes of change, even though the system and its external patrons were always up to his neck. With his demise in 1982, the country lost a moral authority. The situation has not changed much even now.

When it comes to India, Jawaharlal Nehru (prime minister 1947-64), a highly educated “elite”, had a similar impact on the psyche of a newly unified India. He was the answer to the enormous challenges that the Constituent Assembly and several years of transitional problems thereafter that India had to face. Without him, not just his associates like Ambedkar but also Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad and Abdul Kalam Azad would not have been able to steer the CA process forward. The presence of Nehru in the Indian Constituent Assembly was a guarantee for the use of talents like B.N. Rau, the constitutional adviser, and S.N. Mukherjee, the chief draftsman of the Indian constitution. Nehru’s enlightened ideas and aspirations remained unchallenged in the assembly, and that provided the guarantee that an aspiring new democracy needed to draft a democratic constitution.

This is true about most of the American founding fathers as well. It was a very different generation by modern standards, but most of them who were taking the lead as signers of the declaration of independence or the framers of the new constitution were a highly motivated “elite” of the day. Whether as politicians or jurists or statesmen or soldiers or diplomats or ordinary citizens, their leadership gave not just a moral character to the changes on behalf of the common people, but also a human face to the changes. What is written in the formal document is one thing, but who have written it for posterity and who are implementing it is also no less important.

The fact that the CA is in limbo and that it is no one’s priority has become very clear to everybody in Nepal by now. Who wanted it and for what purpose is also becoming clearer to the educated masses of Nepal. There could be many discussions on whether those who steered the process forward had sustainable options available to them. There could be a number of charges against the existing leadership, their professional abilities, and their concept of right and wrong, and also the sense of change. But the most basic thing is that the CA must produce a constitution amid all these challenges and help the country emerge from the existing mess. A change in government, and more clearly, implementation of the three-point understanding of May 28 is crucial for this purpose.

It is very dangerous to buy time looking for drastic changes in the balance of power in the country before letting the CA resume its work. To put it more categorically, any attempt towards helping a split in the UCPN (Maoist), supposedly to “rightsize” it in the CA, is a most irresponsible approach to handling the situation. Its breakup into rival forces is not in the interest of Nepal.

lawyers_inc_nepal@yahoo.com

Wednesday, 9 June 2010

संक्षिप्त संरचनाको संविधान मुलुकको वर्तमान समस्या समाधानको एउटा विकल्प

संक्षिप्त संरचनाको संविधान भनेको गैर प्रजातान्त्रिक संविधान होइन । यो अधुरो वा अपूर्ण संविधान पनि होइन । मुलुक अगाडि रहेका विद्यमान राजनैतिक समस्याहरुलाई छल्नको लागि यो बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । त्यस्ता विशेषताहरुले कुनै पनि संविधानलाई असफल बनाइदिन सक्छन् । एउटा संक्षिप्त संरचनाको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक तथा संविधानवादमा आधारित संविधान नै हो भन्ने कुरामा दुईमत हुनुहुादैन । यस रुपमा हेर्ने हो भने यसले सुगम रुपमा मूलभुत संरचनालाई अंगीकार गरेर छिटो, छरितो रुपमा एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान जनता सामु लैजान सम्भव तुल्याउाछ । प्रजातन्त्र, संविधानवाद् तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी तथा क्षेत्रगत रुपमा सबै शोषित पीडित जनताको अधिकारलाई आत्मसात् नगरी कुनै संविधान जारी गरिनु हुादैन । तर त्यति मुल विषयमा ऐक्यबद्धता गरेर अन्य विषयहरु निर्वाचित संसद्मार्फत क्रमशः नयाा कार्यादेशका आधारमा निरोपण गर्दै जान सकिन्छ । झिनामसिना विवादले देशलाई सम्पूर्ण रुपमा अल्मल्याउनु कसैका लागि पनि ठीक छैन । अहिलेको परि-स्थितिमा संक्षिप्त संरचनाको संविधानको उपयोगिता नेपाललाई छ । यस तर्फ सम्बद्ध सबैले एकपटक विचार विमर्श गर्ने बेला आएको छ ।

यो अवधारणा पत्र पब्लिक इण्टरनेसनल ल एण्ड पोलिसी गु्रप -एक्ष्ीएन्) को अध्ययन तथा डा. विपिन अधिकारीको अतिरिक्त 'इनपुट'मा आधारित छ । NEPAL CONSTITUTION FOUNDATION NEWSLETTER [Year 1, Vol 3, May 2010]

नेपाली जनताको निर्वाचित संविधानसभाद्वारा नेपालको नयाा संविधान निर्माण गर्ने कार्य हाल एउटा कठिन मोडमा आएको छ । संविधान लेखन कार्यका लागि संविधानसभामा व्यवस्थित ११ वटा विषयगत समितिहरुले आफूलाई दिइएको क्षेत्रमा नयाा नेपालको संविधानको अवधारणा तथा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी संविधानसभाको पूर्ण सभामा पठाइसकेका छन् । धेरैजसो प्रतिवेदनहरु समिति स्तरको बहुमतद्वारा पारित भएका हुन् । एउटा प्रतिवेदन मात्र सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।

सामान्यतया संसदीय पद्धतिमा समितिद्वारा पारित प्रतिवेदनहरु सर्वसम्मतिकै आधारमा पारित हुने गर्छन् । राजनैतिक रुपमा विभिन्न विचार तर्फ झुकाव भएका सदस्यहरु भएको संविधान सभाका विषयगत समितिहरुको सन्दर्भमा यो परम्परा कठिन सावित भएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिद्वारा प्रस्तावित अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा बहुमतले पनि पारित हुन सकेन । नेपालले अपनाउने शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा विभिन्न फरक मतहरुलाई यो समितिले आˆनो प्रस्तावको रुपमा संविधानसभामा पठाएको छ । संविधानसभालाई यसको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी संवैधानिक समितिलाई एकीकृत संविधान निर्माणार्थ स्पष्ट निर्देशन दिन गाह्रो भएको स्पष्ट भएकै कुरा हो । संवैधानिक कानुनको सैद्धान्तिक पक्ष तथा विभिन्न नीतिगत विषयमा एकमत हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा मुलुक गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । यसबाट संविधान निर्माणको वर्तमान चुनौतीहरु के के हुन्, स्पष्ट हुन आउाछ ।


संविधान निर्माणको वर्तमान चरण

अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा संविधान निर्माणको प्रमुख उद्देश्य प्रजातन्त्र, मानवाधिकार तथा संवैधानिक शासनका बारेमा संविधानसभाभित्र रहेका विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरु बीच फरक विचार देखिादैन । तर पनि ती उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उपरोक्त सबै राजनैतिक शक्तिहरु अलग अलग धारणा राख्दछन् । केही अवस्थामा मुलुकका मूल राजनैतिक शक्तिहरु बीच विभिन्न सैद्धान्तिक विषयहरुमा यति धेरै मतभेदहरु छन् कि ती सबै मतभेदहरुलाई एकअर्कासाग मिलाएर मध्यमार्गी दृष्टिकोण कायम गर्न पनि निकै गाह्रो परेको देखिन्छ । त्यसैगरी विषयगत समितिहरुले प्रस्तुत गरेका मस्यौदाहरु असाध्यै ठूला आकारका छन् । उनीहरुले समेटेका विषयवस्तुहरु कतिपय अवस्थामा संविधानमै उल्लेख गरिने परम्परा छैन । हरेक विषयगत समितिले सानो भन्दा सानो मुद्दालाई पनि समेट्न खोज्दा त्यस्ता झिनामसिना विषयमा पनि विभिन्न राजनैतिक दलहरु बीच फाटो देखिएको छ । दलगत आधारमा उनीहरु बीच फरक फरक राय त छन् नैÙ कतिपय विषयमा व्यक्तिगत रायहरुको पनि कमी देखिादैन । यी सबै विषयहरुलाई समाधान गरेर एउटा बृहत आकारको संविधान निर्माण गर्नु सजिलो छैन । वास्तवमा संविधान मस्यौदाको एउटा नियम के हो भने संविधानमै हरेक कुरा लेखिनु जरुरी पनि छैन । तर राजनैतिक कारणले धेरैलाई आˆनो कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नै पर्ने बाध्यता आइपरेको देखिन्छ ।

संविधानसभाको कार्यप्रगति ढिलो बनाउने उपरोक्त मुद्दाहरुका पछाडि केही गम्भीर प्रकारका विषयहरु पनि छन् । ती विषयहरुको छिनोफानो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा संविधानवादको मर्यादा बमोजिम नभएमा त्यसबाट मुलुकमा भइरहेको परिवर्तन सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख नहुने डर तथा त्रास धेरै विज्ञहरुले औाल्याइसकेका छन् । जस्तो संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले विभिन्न आर्थिक सामाजिक तथा साास्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति यसको मस्यौदामा प्रस्तुत व्यवस्थाबाट देखिादैन । त्यस्तै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार संरक्षण समितिले प्रस्ताव गरेको विभिन्न व्यवस्थाहरु धान्न नसकिने रुपमा आएको भन्ने कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । राज्यको पुनसर्ंरचना र राज्यशक्तिको बााडफााड समितिबाट प्रस्तुत १४ प्रदेशको व्यवस्थालाई कतिपयले महत्वकांक्षी भनेका छन् भने कतिपयले यसमा उल्लेखित जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु प्रजातान्त्रिक मान्यता बमोजिम नभएको दाबी गरेका छन् । व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले देश राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने हो वा संसदीय व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाउने हो भन्ने विषयमै स्पष्ट नभई प्रस्ताव गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा कतिपय प्रणालीगत कमीकमजोरी भएको विषय पनि चर्चामा आएको छ ।

मूलतः राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले नेपालको नयाा सरकारको स्वरुप छनौट गर्न सकेन । यसले प्रस्ताव गरेको शासन पद्धतिमा धेरै समस्याहरु छन् । यसले चारवटा विकल्पहरु खुला राखेको छ । यदि पहिलो विकल्पको रुपमा रहेको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने विकल्पलाई मुलुकले स्वीकार गर्छ भने त्यस प्रणाली सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाहरु प्रतिपक्षविहीन, दलीय भागवण्डा तथा सहमतीय पद्धतिमा आधारित भएकाले तिनले प्रजातान्त्रिक अपेक्षाहरु पुरा गर्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित भएको छ । त्यस्तै नेपालमा संसदीय व्यवस्थाका लागि निरन्तरताको प्रस्ताव गर्दा पनि कसरी गर्दा विगतका कमी कमजोरीहरु पुनरावृत्ति हुने छैन भन्ने बारेमा राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अझै पनि स्पष्ट देखिादैन । त्यसमा पनि न्यायप्रणाली सम्बन्धी समितिको कतिपय व्यवस्थाहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा लाई कुण्ठित गर्न सक्ने बताइएको छ । खासगरी संविधान व्याख्याको अधिकार तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण विवादमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतबाट खोसी व्यवस्थापिका भित्रको समितिलाई हस्तान्तरण गर्नँ तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, बढुवा वा बर्खासी सम्बन्धमा व्यवस्थापिकीय भुमिकाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना धेरैले उल्लेख गरेका छन् ।
संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले धान्न नसकिने गरी तथा एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा खप्टिने गरी विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गर्नुले निर्वाचित सरकारका वैध शक्तिहरु धेरै ठाउामा छरिने तथा यसले सक्षमतापूर्वक जनादेश बमोजिम काम गर्न गाह्रो हुने तर्फ संकेत गर्नु पनि जरुरी छ । राष्ट्र हितको संरक्षण समितिले राष्ट्र हितका लागि प्रस्ताव गर्नु पर्ने कतिपय प्रष्ट विषयहरु जस्तो, नेपालको सुरक्षा नीति, सीमा सुरक्षा, आप्रवासी नियन्त्रण, इन्धन आपूर्ति व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा आवश्यक प्रावधान उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने विवादरहित तरिकाले पारित गरिएको प्रतिवेदन भनेको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बााडफााड समितिले प्रस्ताव गरेको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो । यो प्रतिवदेन संविधानसभाबाट समेत अनुमोदन भई संविधानको एकीकृत मस्यौदा गर्ने अख्तियार पाएको संवैधानिक समिति समक्ष पुगिसकेको छ । तीन वटा बाहेक अन्य समितिका प्रतिवेदनहरु त्यसै अल्मलिएका छन् ।

उपरोक्त परिस्थितिहरुले गर्दा समयाभावसाग जुध्दै संविधानसभाले अझ मेहनत गर्नुपर्ने प्रष्ट देखिन्छ । दुईवटा विषयहरु अति गम्भीर छन् । पहिलो नयाा संविधानका सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिक दलहरु बीच अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिगत रुपमा मुख नमिलेका विषयहरुमा प्रभावशाली नेताहरुले राजनैतिक निर्णय गरी त्यसको व्यवहारिक पक्षमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संविधानसभालाई सजिलो बनाइदिनु पर्छ । कस्तो किसिमको शासन पद्धतिमा मुलुक जाने भन्ने विषय वा संघीयता सम्बन्धी विवादास्पद विषयहरु केवल संविधानसभाभित्र छलफल गरेर मात्र टुङ्गनि सक्दैनन् । ती दुईचार विषयलाई उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रले टुंगो लगाइदिनुपर्छ । तर संविधान निर्माणका लागि विवादास्पद बनाइएका कतिपय विषयहरु अहिले टुङ्गो लगाउन जरुरी नहुनसक्छ । अहिलेको अवस्थामा तिनलाई छलफलको विषय बनाई संविधानसभाको कार्यतालिकालाई अनावश्यक गह्रौा बनाउनुको औचित्य नहुन सक्छ । जुन विषय संविधानका लागि अत्यावश्यक छ, त्यो विषय निश्चित रुपमा संविधानमा उल्लेख गर्नै पर्छ । तर बााकी विषयहरु प्रजातन्त्रलाई अभ्यास गर्दै जाादा नयाा संविधान अन्तर्गतको व्यवस्थापिकाले पाएको ताजा जनादेशका आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मूलभूत प्रश्नबाट विचलित भइ सानातिना मुद्दामा संविधान सभा अल्भिmरहनु पर्दैन ।


संक्षिप्त संरचनामात्र उल्लेख गर्ने संविधान

परिचय

संरचनामात्र उल्लेख गरिएको संविधानले शासकीय रुपरेखा, सरकारी संस्थाका उद्देश्य तथा कार्यहरु मोटामोटी रुपमा परिभाषित गरेको हुन्छ । तर अन्य विशेष नीतिगत सरोकार तथा दैनिकी नियम र आवश्यकताहरुको निर्धारणको कार्य भने व्यवस्थापिका संसद्को लागि छोडिदिएको हुन्छ । यस्ता संविधानहरुले सामान्यतः राज्यको केन्द्रीय संस्थाहरुको स्थापना, त्यस्ता संस्थाहरुलाई आवश्यक संरचना तथा उनीहरुको शक्तिको व्यवस्था तथा मौलिक अधिकारहरुको सूचीको व्यवस्थ्ाा गरेको हुन्छ । यस्ता संविधानहरु विवरणात्मक तथा विधायिकी प्रकारको संविधानहरुभन्दा छोटो हुनेगर्छ ।

नयाा संविधानको मस्यौदा बनाउादा संक्षिप्त संरचनामात्र उल्लेख गर्ने संविधानको नमुना अपनाउने कि विवरणात्मक संविधानको नमुनालाई अपनाउने भन्ने कुरालाई विभिन्न कारक तत्वहरुले प्रभावित गरेको हुन्छ । संरचना मात्र उल्लेख गर्ने संविधानले नीतिगत विकल्पका विषयहरु भविष्यमा बन्ने ऐनकानुन वा नियमका लागि छोडिदिएको हुन्छ । जसले संविधान मस्यौदा प्रक्रियाका साथै दीर्घकालसम्म पनि बढी स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यस्तो संविधानले नागरिकको अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था गर्दछ । यसले मुलुकको शासकीय संस्थाहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रयोगबाट मुलुकको कानुनी योजनालाई अझ परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानहरु बढी स्वीकार योग्य तथा लचकदार पनि हुन्छ । नसोचिएको अवस्थ्ााहरुमा पनि महत्वपूर्ण रुपमा पुनर्विचार नगरिकनै लागु गर्न सकिने हुनाले यस्ता संविधानमा अझ बढी स्थायित्व प्रदान गर्नसक्ने विशेषताहरु रहेका हुन्छन् ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

कुनै मुलुकले संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानको छनौट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा मुलुकले कस्तो परिस्थितिमा नयाा संविधान खोजेको छ र के कस्ता कारक तत्वहरुले संविधान मस्यौदा प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्दछ । उदाहरणका लागि सुरक्षाको दृष्टिले वा शान्तिसम्झौताको शर्तहरुका कारण संविधान मस्यौदा प्रक्रियालाई एउटा सीमित समयावधिमा पुरा गर्नुपर्ने अवस्था भएमा राज्यले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान छान्न सक्दछ । जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य हुनु भन्दा अघि आˆनो स्वतन्त्रताको आशा गर्दै केही हप्ताभित्रै संविधान तयार गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुादा इन्डोनेसियाले संक्षिप्त संविधानको बाटो अपनाएको थियो । त्यस्तै शक्तिशाली दलहरु कुनै विशेष मुद्दामा सहमत हुन नसकेमा पनि यस्तो संविधानको नमुनालाई छान्न सकिन्छ । जस्तो कोसोभोमा राजनैतिक दलहरुबीच भएको असहमतिका क्षेत्रहरु पन्छाउनका लागि संक्षिप्त संरचना भएको संविधान मस्यौदा गर्ने विकल्पलाई कोसोभोका संविधान मस्यौदाकारहरुले सबैभन्दा उत्तम विकल्पका रुपमा अपनाएका थिए । आइसल्याण्डले पनि स्वतन्त्रताको घोषणा गरेर संक्षिप्त संरचनाको संविधान अपनाएको थियो । महत्वपूर्ण सांगठनिक सुधार गर्ने प्रक्रियामा पनि राज्यहरुले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको छनोट गरेका हुन सक्छन् । रोमानियामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले यस्ता विभिन्न परिस्थितिहरुमा सरकारको स्थिर संक्रमणकाललाई छोट्याउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।


संक्षिप्त संरचना भएको संविधानका तत्वहरु

सामान्यतया संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुले राज्यको आधारभूत कार्यगत संरचना तथा यसको प्रमुख संस्थाहरुलाई स्थापित गरेको हुन्छ । यस्तो संविधानले प्राय सरकारका विभिन्न शाखाहरुको बनोट, कार्य तथा अधिकारलाई उल्लेख गरेको हुन्छ । तर त्यसो गर्दा संविधानमै विशेष कार्यविधि वा नीतिगत निर्णयलाई सम्बोधन नगरी त्यस्ता कार्यविधि तथा नीतिगत निर्णयहरु शासकीय निकायहरुका सदस्यहरुको मातहत छोडिएको हुन्छ । यसरी छोड्दा त्यस्ता नीतिगत निर्णयहरु गर्ने संस्थाहरुको स्थापना तथा काम कारबाहीलाई सीमाबद्ध गरिएको हुन्छ । यसले राज्यको कानुनलाई अझ बलियो बनाउाछ ।

संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानहरुको आकार तथा सार

कुनै संविधान संक्षिप्त संरचना भएको संविधान हो वा होइन भन्ने कुरा उक्त संविधानको लम्बाइ तथा त्यसले सम्बोधन गर्ने क्षेत्रहरुको संख्यामा मात्रै भर पर्दैन । संविधान लामो भएपनि त्यसमा नीतिगत विवरणहरु तथा विशेष नियमहरु उल्लेख नभई विभिन्न प्रकारका विषयहरुका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु भएमा यसलाई पनि संक्षिप्त संरचना भएको संविधान नै मानिन्छ । जस्तो रोमानियाको १०,८०० शब्द भएको संविधान आइसल्याण्डको संक्षिप्त संरचना भएको संविधानभन्दा दुइगुणा ठुलो छ । तर यी दुवै संविधानहरु संक्षिप्त संरचना भएको संविधान मानिन्छन् । किनकी यी संविधानहरुले प्रष्ट रुपमा धेरै नीतिगत निर्णयहरु भविष्यमा बन्ने कानुनद्वारा निर्धारण गर्नका लागि छोडिदिएका छन् । त्यस्ता विशेष नीतिगत विषयहरुमा निर्वाचन प्रणालीलाई नियमित गर्ने कुरा, राजनैतिक दलहरुको संगठन तथा कामकारबाही, फौजदारी न्याय, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी कार्यविधि र शिक्षासमेत पर्दछन् ।

मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु

संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुले सामान्यतः जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रता तथा कानुनको दृष्टिमा समानता जस्ता बृहत प्रकृतिका केही निश्चित मौलिक तथा मानवअधिकारका प्रावधानहरु उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर ती प्रावधानहरुमा प्राय त्यस्ता अधिकारहरुको संरक्षणका लागि के कस्ता संयन्त्रहरु छन् वा रहने छन् भन्ने जस्ता विवरण खुलाइएका हुादैनन् । उदाहरणमा इन्डोनेसियाको संविधानको धारा २८ -ङ) लाई लिन सकिन्छ । यसले सबै जनताहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक संगठन गर्ने तथा आˆनो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुले प्राय त्यस्ता प्रावधानहरु पनि उल्लेख गरेका हुन्छन्, जसले मौलिक अधिकारहरुको अभ्यासमा अपवाद तथा सीमाहरु सृजना गरेका हुन्छन् । इन्डोनेसियाली संविधानको धारा २८ ले संगठन गर्ने तथा अभिव्यक्ति सम्बन्धी स्वतन्त्रताहरु काननुद्वारा नियमित गरिनेछन् भनेर तोकिदिएको छ । त्यस्तो विस्तृत अर्थमा लेखिएका प्रावधान वा सीमाहरुको जोखिम के हो भने तिनले सरकारलाई त्यस्ता अधिकारहरु उल्लंघन गर्न सजिलो बनाइदिन्छन् वा कानुन बनाएर वा कार्यपालिकी नियमद्वारा त्यस्तो अधिकारहरु बदर गराउन सक्छन् । संविधानमा त्यस्ता अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने संयन्त्र प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन भने यस्तो खतरा रहिरहन्छ ।

संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुको संशोधन सम्बन्धी प्रावधानहरु

उपरोक्त प्रावधानका साथसाथै संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुमा संविधान संशोधनका कार्यविधि सम्बन्धी पनि एउटा प्रावधान उल्लेख गरिएको हुन्छ । ती प्रावधानहरुमा प्राय अन्य प्रकारका संविधानहरुभन्दा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सापेक्षिक रुपमा बढी कठिन बनाइएको हुन्छ । उदाहरणका लागि इन्डोनेसियाको संविधान अनुसार व्यवस्थापिकाको एक तिहाई बहुमतले कुनै संशोधनलाई प्रस्ताव गर्न सहमत हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाको आधा सदस्य संख्याले प्रस्तावित संशोधनलाई समर्थन गर्नुपर्छ । संक्षिप्त संरचना भएका संविधानमा संशोधनका लागि जटिल प्रक्रिया कायम गर्नुको कारण दह्रो तथा टिकाउ कानुनी संरचनाको श्रृजना गर्ने चाहना नै हो । संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले बारम्बार संविधान संशोधन गर्नुभन्दा स्थायी कानुनी आधार प्रदान गर्ने इच्छा राख्दछ । यसले नयाा कानुन बनाउने, भइरहेका कानुनहरुलाई संशोधन गर्ने तथा परिवर्तित परिप्रेक्ष्य अनुसार नीतिगत निर्णय गर्ने जस्ता विषयहरुमा व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणीलाई अघि लगाउाछ ।

संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको आशय

संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जटिल तथा संवेदनशील नीतिगत निर्णयहरुलाई पन्छाउन सक्यो भने संक्षिप्त संरचना भएको संविधान सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुन सक्छ । मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षहरुले सामान्य सिद्धान्तहरु उपर सर्वसम्मति प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ । विवादास्पद विषयहरु संसद्बाट समाधान गरिने गरी भविष्यका लागि थााती राख्न सक्छन् । उदाहरणका लागि कोसोभोको संविधानका मस्यौदाकारहरुसाग मस्यौदा पुरा गर्नको लागि केही सीमित समय मात्र थियो । त्यसैले उनीहरुले मस्यौदा प्रक्रियामा सबैको सहमति प्राप्त गर्न संक्षिप्त संरचना भएको संविधानकै छनोट गरे । त्यसैगरी लागू गर्नु पूर्व नै कुनै संविधानलाई जनमत संग्रहका लागि पेश गरिने हो भने सामान्य जनताले नीतिगत विवरणहरुभन्दा सामान्य सिद्धान्तहरु मात्र उल्लेख गर्ने संक्षिप्त संरचना भएको संविधानलाई अनुमोदन गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ । उदाहरणका लागि रोमानियाको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान सन् १९९१ मा ठुलो अन्तरले सार्वजनिक जनमत संग्रह मार्फत पारित भयो । त्यसैले कुनै पनि राज्यले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानलाई सुगमताका साथ ग्रहण गर्न सक्छ । किनकी मस्यौदा प्रक्रियामा खासखास नीतिगत असमझदारीका विषयमा विचारविमर्श गर्न थोरै समय खर्च हुन्छ या यसको भाषा सामान्यतया स्पष्ट हुने भएकाले जनतालाई बढी स्वीकार्य हुनसक्छ ।


लचिलोपना

संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुमा खासखास विषयहरु तथा नीतिगत सरोकारका विषयहरु सम्बन्धमा थोरैमात्र प्रावधान हुने भएकाले संविधानमा व्यापक अर्थमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइने खासखास कानुनहरुका सम्बन्धमा धेरै लचिलोपना प्रदान गर्न सक्छ । संविधान ग्रहण गरिसकेपछि सरकारले विचारविमर्श तथा कानुनको प्रक्रियाद्वारा त्यस्तो खासखास नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । खासखास नीतिगत विषयहरुले सरकारी नीतिनियम,राष्ट्राध्यक्ष्यीय आदेशहरु वा न्यायिक निर्णय मार्फत हल पाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि ट्युनिसियाको राष्ट्रिय संसद्ले निर्वाचन कार्यविधिहरुलाई उल्लेख गर्ने एउटा निर्वाचनसम्बन्धी संहिता ग्रहण गर्‍यो । किनकी यसको संविधानले निर्वाचनहरु कानुन बमोजिम हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सन् १९८७ देखि मतदाताहरुको एउटा ठुलो वर्गलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न तथा मतदान प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनका लागि राष्ट्रिय संसद्ले उक्त संहितालाई ६ पटक संशोधन गर्‍यो । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले कानुनलाई मुलुकमा हुने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा सरकारी परिवर्तन लाई मध्यनजर गर्दै कानुनबाटै हुनसक्ने ठाउा छोडिदिन्छ ।


टिकाउपन

संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अरुभन्दा टिकाउ हुनसक्छ वा लामो अवधिसम्म चल्न सक्छ । किनकी यसको सामान्य प्रावधानहरुका कारण यसलाई बद्लिनुपर्ने वा सारभूतरुपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहादैन । संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अन्तर्गत मुलुकको कानुन नयाा विधान तथा कार्यकारिणीद्वारा बनाइएको कानुनमार्फत बन्दै जाने र विकसित हुादै जाने हुनाले यसले स्थायित्व तथा दीर्घकालीन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बढावा दिन्छ । यसमा संवैधानिक पुर्नविचारको आवश्यकता रहादैन । उदाहरणका लागि आइसल्याण्डको संविधान सन् १९४४ देखि सारभूत रुपमा अपरिवर्तित नै रहेको छ । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको दीर्घजीवन तथा निरन्तरताले राजनैतिक स्थायित्वलाई बढीभन्दा बढी तथा दिगो बनाउन सक्छ ।


स्थायित्व

यदि कुनै राज्यमा तुरुन्तै नयाा संविधान मस्यौदा गर्न दवाब भएको अवस्थामा संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले स्थायित्वलाई बढावा दिन तथा द्वन्द्वको स्थितिमा फर्किने सम्भावनालाई रोक्न सक्छ । यसबाट संविधान ग्रहण गर्ने प्रक्रिया सजिलो बन्न जान्छ । जस्तो कोसोभोले संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यादेशमा आधारित भएर तीन महिनाभित्र एउटा मस्यौदा संविधान बनाउनुपर्ने थियो । त्यस अवस्थामा कोसोभोले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसको भाषा विस्तृत -ब्रोड) थियो तथा यसमा खास नीतिगत विषयहरु उल्लेख गरिएका थिएनन् । जसको कारणले विभिन्न राजनैतिक दलहरुको सहयोग प्राप्त गर्न सकियो । त्यसैले द्वन्द्वबाट बाहिरिादै गएका मुलुकहरुमा संक्रमणकाललाई बृहत कानुनी योजना श्रृजना गरेर स्थायित्व प्राप्त गर्न संक्षिप्त संरचना भएको संविधान सजिलो बाटो हुनसक्दछ ।

तर संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले अस्थिरता पनि ल्याउन सक्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका बृहत विषयहरु व्यवस्थ्ाापिकाले विधायनमा गतिशील भएर पारित गरी संगठनात्मक कामकारबाहीहरुलाई सहयोग नगरेमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । यदि विभिन्न पक्षहरु संक्षिप्त संविधानका प्रावधानहरुको अर्थका सम्बन्धमा एकआपसमा असहमत हुनसक्ने गरी बृहत अर्थमा प्रावधानहरु तर्जुमा गरियो भने यसले त्यसको अर्थमा द्विविधा वा अप्रष्टताहरु आउनसक्छ । त्यस्तै त्यस्तो अप्रष्टताबाट राज्यका निकायहरुले कायम रहेको कार्यकारिणी शक्तिलाई वृद्धि गर्न, फाइदा लिन वा जनताको मौलिक अधिकारहरु निष्त्रिmय गराउन खोजे भने पनि अस्थिरता आउन सक्छ । उदाहरणका लागि इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले संविधान द्वारा मोटामोटी रुपमा उदार दृष्टिले दिएको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्दै सन् १९५९ देखि १९६५ सम्म सर्वसत्तावादी शासन कायम गरे । त्यसैगरी यदि संविधानले मौलिक अधिकारको अभ्यासमा व्यापक -ब्रोड) सिमाहरु श्रृजना गर्दछ भने राज्यद्वारा ती अधिकारहरुको बढी उल्लंघन गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले संवैधानिक प्रक्रिया भन्दै आˆना कामकारबाहीलाई न्यायोचित रहेको देखाउन खोज्छ । यस्तो जटिल स्थिति ट्युनिसियामा देखिएको थियो । सुरक्षाको कारण बताउादै त्यहाा संविधान अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका विभिन्न मौलिक अधिकार सीमित गरी ती अधिकारहरुलाई धरापमा पार्ने काम गरिएको थियो । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानमा अधिकारहरु दिने तथा सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्टता -स्फेसिफिटि) नहुनुले राज्यको राजनैतिक तथा सामाजिक स्थायित्वमा कमीकमजोरी ल्याउन सक्छ ।


आइसल्याण्ड

आइसल्याण्डमा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान प्रचलनमा छ । यो संसारको सबैभन्दा सानो संविधानहरु मध्ये पर्दछ । सन् १९४४ देखि नै यो संविधान प्राय अपरिवर्तित नै छ । यसले आइसल्याण्डको शासकीय अंगहरुको सामान्य बनोटका बारेमा उल्लेख गर्दछ । तर यसले मौलिक अधिकारहरुको संरक्षणका लागि विशेष संयन्त्रहरुका सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

आइसल्याण्डले सन् १९४४ मा डेनमार्कबाट आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्दै एउटा संक्षिप्त संरचनाको संविधान ग्रहण गर्‍यो । सन् १८७४ देखि आइसल्याण्डसाग आˆनै स्वतन्त्र संविधान भए तापनि सन् १२६२ देखि नै यसले विदेशी शासन खप्दै आएको थियो । जब एउटा राज्यमा भएको जनमत संग्रहमार्फत आइसल्याण्डले आˆनो स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धको दवावले गर्दा संविधान मस्यौदा गर्ने विषय एकदमै जरुरी विषय बन्न गयो । आइसल्याण्डको नयाा संविधानको मस्यौदाकारहरुले सुरुमा एउटा अस्थायी संविधान नै लेख्न चाहे । यो संविधान मूल रुपमा असंशोधित भएरै आजसम्म लागु रहेको छ ।


संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको तत्वहरु

आइसल्याण्डको संविधानको ७ वटा भागका ७९ धाराहरु मिलाएर जम्माजम्मी ३,६०० शब्दहरु छन् । यसको पहिलो तीन धाराले आइसल्याण्डलाई एउटा संसदीय प्रणाली सहितको गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापित गर्दै सरकारका तीन निकायहरु बीच शक्तिको बााडफााडका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ । त्यसपछिका २७ वटा धाराले राष्ट्रपतिको भूमिका र कार्यादेश -म्याण्डेड) को बारेमा वर्णन गर्दछ । अरु २७ वटा धाराहरु संसद्को संरचना र कार्यमा केन्दि्रत रहेको छ भने ३ वटा धाराहरुले न्यायपालिकाको व्याख्या गर्दछ । केही धाराहरुमा सरकारी निकायमा सेवाको लागि आवश्यक योग्यताजस्ता व्याख्याहरु उल्लेख गरिए तापनि धेरैजसो धाराहरुमा भने विस्तृत सिद्धान्तहरु समाविष्ट रहेका छन् । उदाहरणका लागि धारा ४८ को पूर्णपाठले "-संसद्का) सदस्यहरु पूर्णरुपमा आˆनो विश्वासबाट बााधिएका छन् न कि आˆनो निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट आएको निर्देशनहरुबाट" भनेर उल्लेख गर्दछ । यी बृहत अर्थमा प्रयोग गरिएका प्रावधानहरुमा यसकोे कार्यान्वयनको लागि संयन्त्रहरु उल्लेख गरिएको छैन । तर यसले सामान्य सिद्धान्तहरु भने उल्लेख गरेको छन् ।

आइसल्याण्डको संविधानमा अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा १५ वटा सामान्य धाराहरु छन् । तर उल्लेखित अधिकारहरुको संरक्षणका लागि कुनै खास संयन्त्रहरुको व्यवस्था भने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि धारा ६५ ले सबै जनताहरु कानुनका नजरमा समान छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । मौलिक अधिकार सम्बन्धी धाराले पनि बृहत्त अपवादहरु उल्लेख गरेको छ । उदाहरणका लागि धारा ७१ ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरिएको भए तापनि सार्वजनिक शान्ति तथा राज्यको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा नैतिकताको संरक्षण तथा अन्य व्यक्तिहरुको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको संरक्षणको लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

आˆनो अन्तिम धारामा यस संविधानले संविधान संशोधन वा पूरक कार्यका लागि जटिल प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । यो संविधान संशोधनका लागि संसद्को एउटा सदस्यले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । संसद्बाट यो प्रस्तावको स्वीकृति भएमा संसद्ले आफूलाई विघटन गर्दछ तथा आम निर्वाचन हुन्छ । त्यसपछि नयाा निर्वाचित संसद्ले उक्त प्रस्तावमा मतदान गर्दछ । त्यसपछि यो प्रस्ताव संसद्बाट स्वीकृत भएमा राष्ट्रपतिले यसमा सही गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र त्यस्ता प्रावधानहरु संवैधानिक कानुन बन्दछन् ।


भावी ऐनकानुन

आइसल्याण्डले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान प्रयोग गरेका कारण संसद्बाट पारित गरिएका ऐन कानुनहरु संविधानमा उल्लेख गरिएका सामान्य सिद्धान्त कार्यान्वयनका प्राथमिक स्रोत हुन्छन् । आइसल्याण्डको सरकार राज्यका निहित आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्न संविधान माथि पुनर्विचार वा संशोधन गर्नु भन्दा पनि विशेष ऐनकानुनहरु बनाउने कुरामा विश्वास गर्दछ । यस्तो विशेष ऐनकानुनहरुले व्यक्तिगत कानुनी क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ भने सामान्य दण्डसंहिताले फौजदारी कानुनलाई समेटेको हुन्छ । हालसालै संसद्ले बैंकिङ्ग, सञ्चार, संस्थानहरु तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारका क्षेत्रहरुमा नयाा ऐन कानुनहरु स्वीकार गरेको छ । यसका अतिरिक्त संसद्ले कार्यकारिणी प्रशासनलाई नियम विनियमहरु जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्छ ।

आइसल्याण्डको प्रणालीमा संविधान संशोधन प्रक्रियाभन्दा नयाा ऐनकानुन अंगीकार गर्नु सापेक्षिक रुपमा सजिलो कार्य हो । संसद्ले सामान्य बहुमतका आधारमा ऐनकानुन पारित गर्न सक्दछ । त्यसरी पारित भई सकेपछि त्यस्तो ऐन कानुनलाई राज्यव्यापी जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गरिनुपर्छ । यदि जनमतको सामान्य बहुमत त्यस्तो ऐनकानुन विरुद्ध छ वा राष्ट्रपतिले यसलाई कानुनको रुपमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्छन् भने त्यस्तो ऐनकानुन बदर हुन्छ ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

आइसल्याण्डको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान लामो समयसम्म टिकाउ भएको प्रमाणित भएको छ । सन् १९४४ मा ग्रहण गरे देखी यो संविधान केवल सातपटक मात्र संशोधन गरिएको छ । जुन संशोधनमा निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन तथा समान मतदानको अधिकार सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ । संविधानको मानवअधिकार सम्बन्धी भागको पुनर्विचारसाग सम्बन्धित संशोधनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण संशोधन मान्नुपर्दछ । जसले राज्यलाई आफू पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी सम्झौताको मान्यता बमोजिम स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । ती संशोधनहरु अपवादका रुपमा लिने हो भने मूल रुपमा संविधान अझ सम्म अपरिवर्तित नै रहेको छ र यसले आइसल्याण्डलाई स्थायी कानुनी तथा राजनैतिक जग प्रदान गरेको छ ।

ट्युनिसिया

ट्युनिसियाले सन् १९५६ मा आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेपछि संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अपनाएको देखिन्छ । यस संविधानले एक सदनात्मक विधायिकी सभासहितको केन्द्रीकृत राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ । यद्यपि संविधानमा सारभूत संशोधनको आवश्यकता देखिएको छैन, तर यसको बृहत प्रावधानहरुले कहिलेकाहीा कार्यकारिणी शक्तिको विस्तार तथा मौलिक अधिकार हननका लागि ठाउा दिएको देखिन्छ ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

७५ वर्ष सम्म प|mान्सको संरक्षित राज्यको रुपमा रहेको ट्युनिसिया सन् १९५६ मा स्वतन्त्र राज्य बन्यो । स्वतन्त्रता घोषणा गरेको पााच दिनपछि ट्युनिसियाका जनताले मुलुकको संविधान मस्यौदा गर्नका लागि एउटा संविधानसभाको निर्वाचन गरे । आˆनो काम सम्पन्न गर्न त्यहााको संविधानसभाले तीन वर्ष लगायो । अन्ततः सन् १९५९ मा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अनुमोदन गरियो । यो संविधानले अत्यधिक रुपमा केन्द्रीकृत राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको प|mान्सेली नमुनालाई पछ्याएको छ ।


संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानको तत्वहरु

७४ वटा प्रावधानहरु रहेको ट्युनिसियाको संक्षिप्त संविधानमा ४,००० भन्दा केही बढी शब्द मात्र छन् । पहिलो परिच्छेदको पहिलो धाराले ट्युनिसियालाई स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गणतन्त्र घोषणा गर्दै इस्लामलाई औपचारिक धर्म र अरेबिक भाषा औपचारिक भाषाका रुपमा उल्लेख गर्दछ । त्यसपछिका बाह्रवटा धाराहरुले मोटामोटी रुपमा ट्युनेसियाली जनताको धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति तथा आवतजावतको स्वतन्त्रतासहित मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यहरुलाई परिभाषित गर्दछ । ती सबै अधिकारहरुलाई संविधानले प्रत्याभूत गरे तापनि यसले तिनको संरक्षणका लागि कस्ता संयन्त्रहरु हुनेछन् भन्ने तोकेको छैन । यो संविधानले विवेक, विश्वास, अभिव्यक्ति, छापाखाना तथा संगठनको अधिकारहरु सम्बन्धमा पनि विस्तृत अपवादहरुको श्रृजना गरेको छ । धारा ७ ले अरु व्यक्तिको संरक्षण, सार्वजनिक शान्ति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, अर्थव्यवस्थाको विकास र सामाजिक
उन्नतिका लागि सरकारले मौलिक अधिकारहरुको प्रयोगलाई सीमित गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको दोस्रो परिच्छेदले विधायिकी शाखाका रुपमा राष्ट्रिय संसद्को आधारभूत संरचना तथा कार्यहरु उल्लेख गर्दछ । यसको धाराहरुले पााच वर्षका लागि एउटा एकल प्रतिनिधिमूलक सभाको रुपमा राष्ट्रिय संसद्को व्यवस्थ्ाा गरेको छ । तेस्रो परिच्छेदमा २० वटा धाराहरु छन् । यी धाराहरुमा निर्वाचन, उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी विषय तथा कार्यकारिणी अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यस परिच्छेदको एउटा अतिरिक्त खण्डले सरकारको भूमिका सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरु उल्लेख गर्दछ । उदाहरणका लागि धारा ५८ ले मुलुकको राष्ट्रपतिले परिभाषित गरेका अभिमुखिकरण तथा विकल्पहरु बमोजिम राष्ट्रको सामान्य नीतिहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ । चौथो परिच्छेदमा जम्मा ४ धाराहरु छन् । जसले न्यायपालिकाको बनोट तथा प्रशासनको सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्तहरु को वर्णन गरेको छ ।

ट्युनिसियाको संविधानको नवौा परिच्छेदका ३ वटा धाराहरुले संविधानको संशोधन सम्बन्धमा व्यापक कार्यविधिहरु उल्लेख गरेको छ । यस अनुसार केवल राष्ट्रपति वा राष्ट्रिय संसद्को एक तिहाई सदस्यले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्न सक्दछ । राष्ट्रिय संसद्को पूर्ण बहुमत -एब्सोलुट मेजोरिटि) ले यस सम्बन्धमा प्रस्तावित संशोधनमा छलफल गर्नु अगाडि एउटा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्दछ तथा पारित हुनका लागि राष्ट्रिय संसदको दुइ तिहाई बहुमतले प्रस्तावित संशोधनको अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भावी ऐनकानुन

संविधानले समेट्न नसकेको विभिन्न नीतिगत क्षेत्रहरुलाई नियमन गर्न ट्युनिसियाको राष्ट्रिय संसद्ले विभिन्न कानुन तथा संहिताहरु पारित गरेको छ । सन् १९६९ मा राष्ट्रिय संसद्ले निर्वाचन कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा कानुन पास गर्‍यो । मुलुकको राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन भएपछि राष्ट्रिय संसद्ले सन् १९८७ देखि ६ पटक निर्वाचन संहितालाई पुनर्विचार तथा संशोधन गर्‍यो । यसबाट जनसहभागिता तथा बृहत्तर पारदर्शितालाई अघि बढाइयो । राष्ट्रिय संसद्ले एउटा व्यापारिक संहिता, एउटा दण्डसंहिता, एउटा देवानी कार्यविधि संहिता तथा छापाखाना तथा हुलाक सेवालाई नियमन गर्ने कानुनहरु पनि पारित गर्‍यो । यसका अतिरिक्त सन् २००९ मा राष्ट्रपतीय आदेश -डिक्रि) नम्बर १७६७-२००९ जारी भयो । जसले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिको विस्तारको प्रावधान उल्लेख गर्‍यो । यस निकायलाई मानवअधिकार उल्लंघनका दावीहरु सुनुवाई गर्ने काम दिइएको थियो । ऐनकानुन तथा राष्ट्रपतिद्वारा बनाइएको नियमहरु मार्फत ट्युनिसियाको सरकारले आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले सामान्य रुपमा उल्लेख गरेको मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै स्थायित्व एवं पारदर्शी शासनलाई कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

सन् १९५९ को ट्युनेसियाको संविधान आज पनि मूल रुपमा अपरिवर्तित तथा सामान्यतः सफल नै रहेको छ । यद्यपि ती संशोधनहरुले पूर्ण प्रजातन्त्रतर्फको प्रगतिलाई रोकेको छ । त्यसो भए पनि उक्त संविधान ग्रहण गरेपछिका वर्षहरुमा ट्युनिसियाले महत्वपूर्ण रुपमा आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक उन्नति हासिल गर्न सक्यो । यसले घट्दो गरिबी दर, घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर, उच्च साक्षरता दर तथा महिलाको बढ्दो समानता लगायत अन्य कतिपय क्षेत्रमा नयाा प्राप्ति गर्‍यो । तर सन् १९७४ मा गरिएको एउटा संशोधनले राष्ट्रपतिलाई उनको जीवनकाल भरी कायम रहने हैसियत प्रदान गर्‍यो । त्यसको पन्ध्र वर्षपछि गरिएको अर्को संशोधनले राष्ट्रपतिको जीवनकाल भरी रहने पदावधिलाई समाप्त गर्‍यो । तर ट्युनिसियाको राजनीतिमा एउटै राजनैतिक दल निरन्तर रुपमा प्रमुख दलको रुपमा रहिरहृयो । सन् २००२ मा जनमत संग्रहबाट स्वीकारिएको एउटा संशोधनले पदमा कायम रहिरहेका राष्ट्रपतिलाई चौथौा तथा पाचााै पदावधिका लागि चुनाव लड्न सक्ने अधिकार दियो । त्यसैले प्रष्ट रुपमा संविधानका प्रावधानहरुमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त निर्दिष्ट नगरिएको कारण तथा मुलुकमा बलियो प्रतिपक्ष नभएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपतिको अधिकार कहिलेकाहीा विस्तारित हुन दिइएको छ ।

यद्यपि ट्युनिसियाले सामान्य राजनैतिक तथा सामाजिक स्थायित्व देखाउन सकेको छ । तर पनि त्यहाा मौलिक मानवअधिकारले पर्याप्त संरक्षण नपाएको छनक पाइन्छ । सरकारीे सुरक्षा निकायहरुले मानव तथा नागरिक अधिकारहरु उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनहरु आइ- रहेका हुन्छन् । अधिकारको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रष्ट प्रावधानहरुको अभाव तथा संविधानमा उल्लेखित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा खडा गरिएका अपवादहरुले नागरिकहरुको अधिकार तथा स्वतन्त्रता उपर राज्यलाई अनुचित तरिकाले उल्लंघन गर्ने अवसर दिनसक्छ ।

इन्डोनेसिया

सन् १९४५ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गरेपछि इन्डोनेसियाले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान ग्रहण गरेको हो । यद्यपि सुरुवातमा यसलाई अस्थायी मानिएको थियो । तर चार पटकसम्म संशोधन भए पनि यसको मौलिक रुप उक्त संविधानआजसम्म पनि उस्तै छ ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रिया सन्दर्भमा

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले आत्मसमर्पण गर्ने बित्तिकै आˆनो स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो । यसरी स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने इण्डोनेसियाली स्वतन्त्रता तयारी समितिले जापानले आत्मसमर्पण गर्नु केही पहिले नै जापानले आत्मसमर्पण गरेमा तुरुन्तै स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दथे । जसको तयारीको लागि उनीहरुले हतारमा यो संविधानको मस्यौदा तयार गरेका थिए । मस्यौदाकारहरुले यस संविधानलाई अस्थायी मस्यौदाका रुपमा लिएका थिए । त्यसपछि सन् १९५० मा एउटा कामचलाउ संविधानले नयाा स्थायी संविधान लेखनका लागि संविधानसभाको स्थापना गर्‍यो । तर यसका सदस्यहरु संघीयता तथा इस्लामको भूमिका जस्ता मूल विषयहरुमा सहमतिमा आउन असफल भए । त्यसपछि सन् १९५९ मा राष्ट्रपति सुकार्नोले उक्त संविधानसभालाई एकतर्फी रुपमा विघटन गर्दै मुलुकलाई सन् १९४५ को संविधानतर्फ फिर्ता लगे । सन् १९४५ को संविधानले बृहत कार्यकारिणी शक्तिको व्यवस्था गरेको थियो ।


संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानका तत्वहरु

इन्डोनेसियाको संविधानमा ४२ वटा धाराहरु छन् । शब्द संख्याको हिसाबले यो ६,००० शब्द भन्दा कम छ । संविधानको पहिलो परिच्छेदमा भएको एक मात्र धाराले इन्डोनेसियालाई कानुनको शासनमा आधारित एकात्मक गणतन्त्रको रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यस पछिका २१ धाराहरुले मोटामोटी रुपमा राज्यको प्रमुख संस्थाहरुका बारेमा उल्लेख गर्दछ । त्यस्तै १२ वटा धाराहरुले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको भूमिका उल्लेख गर्दछ । जुन धाराहरुले राष्ट्रपतिलाई इण्डोनेसियाली सरकार प्रमुख तथा सैनिक बलहरुको कमाण्डरका रुपमा विस्तृत शक्तिहरु प्रदान गर्दछन् । यसपछिका अन्य तीन वटा धाराहरुमा भएका विभिन्न उपधाराहरुले इण्डोनेसियाको दुइ सदनात्मक विधायिकी अंगको संगठन तथा कामकारबाहीहरु उल्लेख गर्दछन् । यस संविधानले उच्चस्तरमा मुद्दामामिलाहरु हेर्न सर्वोच्च अदालत तथा कानुनको संवैधानिकतालाई चुनौती दिने मुद्दाहरु सुन्नका लागि एउटा संवैधानिक अदालतको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

इण्डोनेसियाको संविधानमा भएका राष्ट्रपतीय निर्वाचन, संकटकालको घोषणा गर्ने तरिका, केन्द्रीय बैंक तथा अदालतहरुको बनोट जस्ता विभिन्न प्रावधानहरुले यी विषयहरु भविष्यमा कानुनद्वारा अझ नियमित गरिनेछन् भनी उल्लेख गर्दछ । यो कुरा मौलिक मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी कतिपय धाराहरुमा पनि लागु हुन्छ । उदाहरणका लागि धारा २५ -क) क्षेत्रीय सीमा तथा अधिकारहरु, धारा २६ ले नागरिकता तथा बसोबास सम्बन्धी विषयहरु तथा धारा २८ ले भेला हुने तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भावी कानुनद्वारा स्थापना गरिनेछन् भनेर उल्लेख गर्दछ । ती प्रावधानहरुले इण्डोनेसियाली संविधान संक्षिप्त संरचना भएको संविधान हो भन्ने तर्फ इंगित गर्दछ । किनकी यसले कतिपय नीतिगत निर्णयहरु भविष्यमा व्यवस्थापिकाको निर्णयको लागि छोडेको छ ।

धारा ३७ ले संविधान संशोधन प्रक्रियाहरुको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको एक तिहाई सदस्यले संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउनु पर्छ । यो संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनका लागि पूर्ण व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई सदस्यहरु उपस्थित हुनुपर्दछ र बहुमतले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर उक्त संविधानले इण्डोनेसियाको एकात्मक स्वरुप सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

भावी ऐनकानुनहरु

इण्डोनेसियाली संविधान अन्तर्गत पारित गरिएका कानुनहरुले तिनको कार्यान्वयनको केही वर्षपछि संवैधानिक प्रावधानहरुमा रहेको केही अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्न सफल भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि कानुन नम्बर १४/१९८५ लाई लिन सकिन्छ । यसले सर्वोच्च अदालतको अधिकार तथा सांगठनिक बनावट स्पष्ट गरेको थियो । त्यसैगरी कानुन नम्बर २/१९८६ ले तल्ला अदालतहरुको बनोट तथा प्रशासनका बारेमा व्यवस्था गरेको थियो । तर ऐनकानुनहरुले राज्य तथा नागरिक बीचको सम्बन्ध लगायत मौलिक अधिकारका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

संवैधानिक प्रणालीको आशय

सन् १९४५ मा पहिलो पटक लागु भई सन् १९५९ मा पुनः ग्रहण गरिएको इण्डोनेसियाको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान मौलिक रुपमा धेरै हदसम्म अपरिवर्तित रुपमै रहेको छ । तर उक्त अवधिभरी संविधानले विस्तृत रुपमा प्रदान गरेको कार्यकारिणी शक्ति तथा त्यस विरुद्ध उपचारहरु नभएको स्थितिमा राष्ट्रपति सुकार्नोको सर्वसत्तावादी प्रशासनलाई सन् १९५९ देखि १९६५ सम्म अगाडि बढाउन तथा विस्तार गर्न सक्षम तुल्यायो ।

इण्डोनेसियाको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान चारपटक संशोधन भएको छ । यी सबै संशोधन सन् १९९९ देखि २००२ का बीचमा भएका हुन् । पहिलो संशोधनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले दुई पदावधि मात्र सो पदमा रहन पाउने गरी उनीहरुको पदावधि सीमित गर्‍यो । दोस्रो संशोधनले नागरिक-सैनिक पृथकीकरण स्थापित गर्ने, शक्तिको पृथकीकरणलाई बलियो बनाउने, क्षेत्रीय सरकारहरुलाई अझ बढी विकेन्द्रीकृत शक्ति प्रदान गर्ने तथा मौलिक मानव अधिकार सम्बन्धी परिच्छेदको व्यवस्थ्ाा गर्ने काम गर्‍यो । तेस्रो संशोधनले संविधान उल्लंघन गर्ने कानुनहरु विरुद्ध दावी सुनुवाई गर्ने संवैधानिक अदालतको श्रृजना गर्‍यो । उपरोक्त संशोधनहरुले सरकारका विभिन्न अंगहरु बीच शक्ति पृथकीकरणलाई बलियो बनाएर मौलिक मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुलाई सुनिश्चित गर्‍यो । विभिन्न कमजोरी तथा तगाराहरुका बावजुद उक्त संविधान इण्डोनेसियामा स्थिर कानुनी तथा राजनैतिक संरचना प्रदान गर्न सफल भएको छ ।


रोमानिया

लामो समयदेखिको अधिनायकवादी शासनको अवसानपछि ग्रहण गरिएको रोमानियाको १९९१ को संविधानले अर्द्धराष्ट्रपतीय प्रणालीलाई संस्थापना गरेको छ । यसमा मानव अधिकार तथा राष्ट्रपतीय पदावधिको सीमाङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण संशोधनहरु भएका छन् । तर पनि धेरै हदसम्म यो अपरिवर्तित नै छ । यो संविधान अन्तर्गत रोमानियाले प्रजातान्त्रिक सुधार तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सारभूत उन्नति अनुभव गरेको छ ।

संविधान मस्यौदाको सन्दर्भ

सन् १९८९ मा अधिनायकवादी शासनबाट मुक्त भएको रोमानियाले सन् १९९१ मा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान ग्रहण गरेको थियो । त्यसबेला रोमानियामा राजनैतिक संस्थाहरु तथा नागरिक समाजका प्रायजसो बनोटहरु तयार भइसकेका थिएनन् । त्यहाा नयाा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका साथै संविधानसभाको चुनाव सन् १९९० मा भयो । संविधानसभाले नयाा संविधान १९९१ मा स्वीकार गर्‍यो तथा त्यहााका जनताले राष्ट्रिय जनमत संग्रहमार्फत यसलाई अनुमोदन गरे ।

संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानका तत्वहरु

सन् १९९१ मा रोमानियाले ग्रहण गरेको संविधानमा जम्मा १५२ धाराहरु तथा १०,८०० शब्दहरु छन् । यस संविधानले रोमानियालाई अर्द्धराष्ट्रपतीय शासन प्रणालीसहितको सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा स्थापित गर्दछ । सुरुका धाराहरुले संविधानका सामान्य सिद्धान्तहरुलाई उल्लेख गर्दछन् । त्यसपछिका धाराहरु मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता तथा कर्तव्यका बारेमा छन् । तेस्रो ५८ वटा धाराहरुले दुई सदनात्मक संसद्को बनोट, यसका शक्तिहरु तथा न्यायपालिकाको भूमिकालाई सम्बोधन गर्दछ । चौथो खण्डमा अर्थव्यवस्थासाग सम्बन्धित चारवटा धारा छन् । पााचौ खण्डले कानुनको संवैधानिकता सम्बन्धी दाबीलाई सुनुवाई गर्ने संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्दछ ।

छैठौा खण्ड संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा यसका सीमामा केन्दि्रत छ । धारा १४६ अनुसार राष्ट्रपतिले वा संसद्को एक चौथाईले वा ५,००,००० मतदान गर्ने जनताहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । संसद्को सदस्यहरुमध्ये हरेक सदनको कम्तीमा दुईतिहाई बहुमतले प्रस्तावित संशोधनलाई स्वीकृत गर्नुपर्दछ । त्यसपछि त्यस्तो संशोधन प्रस्तावलाई जनताले जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गर्नुपर्छ । नागरिकहरुको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुलाई दवाउने गरी गरिने संशोधन गर्न नपाउने गरी संविधानले संशोधनको अधिकारलाई सीमाङ्कन गरेको छ ।

रोमानियाको सन् १९९१ को संविधान संक्षिप्त संरचना भएका अन्य संविधानहरुभन्दा लामो भए तापनि यो संक्षिप्त संरचनाको नमुनाको मापदण्डमै पर्दछ । किनकी यसमा धेरै निर्दिष्ट प्रकारका नीतिगत प्रावधानहरु छैनन् तथा मौलिक अधिकार तथा नागरिक अधिकारको सम्बन्धमा यसमा केवल मोटामोटी रुप मात्र उल्लेख गरिएको छ । संविधानले विभिन्न प्रकारका मौलिक अधिकारहरु समावेश गरेको छ । यसमा जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रता, प्रतिरक्षा, यात्रा, गोप्यता, धर्म, अभिव्यक्ति, सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतदान, भेला हुने अधिकार, संघसंस्था, श्रम, उत्तराधिकार तथा निवेदन दिन पाउने अधिकार पनि पर्दछन् । तर ती अधिकारहरुको व्यवस्था गर्ने प्रावधानहरु सामान्य प्रकृतिका लाग्दछन् तथा तिनले धेरै कुरा ऐनकानुनलाई छोडिदिएका छन् । जस्तो धारा २५ मा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था भए पनि उक्त अधिकारको प्रचलनका अवस्थाहरु कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । मौलिक अधिकारहरुलाई सकारात्मक रुपमा स्थापित गरेपनि उक्त संविधानले यो अधिकारको संयन्त्र बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिकालाई छोडिदिएको छ ।


भावी ऐनकानुनहरु

संक्षिप्त संविधान ग्रहण गरिसकेपछि पारित गरिएका ऐनकानुनहरुले विभिन्न क्षेत्रहरुमा कानुनलाई नियमन गरेको छ । उदाहरणका लागि संसद्ले बैंकिङ्ग सम्बन्धी नियम, नागरिकता सम्बन्धी नियम, दुरसञ्चार तथा मिडियाका लागि दुरसञ्चार सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ । सन् २००३ मा संसद्ले राजनैतिक दलहरुलाई नियमित गर्न कानुन नं. १४/२००३ पारित गर्‍यो । यसले सोही वर्ष कानुन नं. २७१/२००३ मार्फत रोमानियाको कर प्रणालीलाई लागु गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । विकास तथा स्थिरताका लागि निरन्तर रुपमा रोमानियाले ऐनकानुनको प्रयोग गर्दै संक्षिप्त संरचना भएको आˆनो संविधानमा उल्लेख गरिएका सिद्धान्तहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

रोमानियाले सन् १९९१ मा नयाा संविधान ग्रहण गरेयता महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा सामाजिक प्रगतिको अनुभव गरेको छ । सन् २००३ मा रोमानियाको संसद्ले महत्वपूर्ण संशोधनहरु जारी गर्‍यो । ती संशोधनहरुले रोमानियाको कानुनी प्रणाली युरोपेली युनियनको स्तरसाग मिलाउन प्रयास गरे । रोमानियाले सन् १९९५ मा युरोपेली युनियनको सदस्यताको लागि आवेदन गरेको छ । अति महत्वपूर्ण संशोधनहरुमा मानव अधिकार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि संयन्त्रहरुको विकास जस्ता विषयहरु पर्दछन् । अर्को संशोधनले राष्ट्रपतिको पदावधि ४ वर्षबाट ५ वर्ष पुर्‍यायो । सरकारले प्रजातान्त्रिक सुधारहरुको संस्थागत विकासलाई हेर्दै आएको छ, तथा नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारहरुले साम्यवादी व्यवस्थ्ाामा भन्दा बढी संरक्षण पाएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका सामान्य सिद्धान्तहरुलाई प्रष्ट ऐनकाननुहरुमार्फत जीवन्त बनाउादै जानाले यस्तो सम्भव भएको हो ।


कोसोभो

कोसोभोले आन्तरिक द्वन्द्व तथा पुगनपुग एक दशकको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रशासनको अवधि पुरा गर्नासाथ सन् २००८ मा संक्षिप्त संरचना भएको एउटा संविधान ग्रहण गर्‍यो । यस संविधानले अन्य प्रावधानहरु भन्दा पनि प्रमुख राजकीय संस्थाहरुको संगठन तथा शक्तिहरुका बारेमा व्यवस्था गर्दछ । सापेक्षिक रुपमा यसले मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको व्यापक सूची पनि समावेश गरेको छ । यद्यपि तिमध्ये धेरैको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थ्ाा छैन ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

कोसोभोको नयाा संविधानको मस्यौदा गर्ने कार्य सन् २००७ मा सुरु भयो । त्यसबेला यो मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रशासन अन्तर्गत नै थियो तथा सर्वियासाग आˆनो स्वतन्त्रताको वार्ता गर्दै थियो । कोसोभोका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका २१ सदस्यीय संवैधानिक आयोगले उक्त संविधान मस्यौदा गरेको हो । कोसोभोले सर्वियाबाट फेब्रुअरी २००८ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो तथा कोसोभोको राष्ट्रपति तथा संसद्ले जुन २००८ मा त्यस संविधानलाई अनुमोदन गरे । कोसोभोको स्वतन्त्रताका शर्तहरुका कारण योसाग्ा संविधान मस्यौदा प्रक्रियाका लागि प्रशस्त समय थिएन । त्यसैले मस्यौदा गर्ने पक्षहरुले सबै पक्षहरुबीच सहमतिको दस्तावेज कसरी लेख्ने भन्ने विषयलाई सोच्नु पर्ने अवस्था थियो । जसबाट कोसोभोको स्वतन्त्रतालाई व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने लामो समय तथा असहमतिहरुलाई पन्छाउादै जान सकियोस् ।


संरचना मात्र भएको संविधानका तत्वहरु

कोसोभोको २००८ को संविधानमा चौध परिच्छेद तथा १७२ वटा धाराहरु छन् । पहिलो तीन परिच्छेदहरुमा आधारभूत सिद्धान्त तथा कोसोभोका नागरिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको मौलिक मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरु सम्बन्धी धाराहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यसमध्ये केही विवाह तथा परिवार सम्बन्धी अधिकार जस्ता सामान्य प्रकृतिका छन् तथा तिनमा थोरै मात्र विवरण उल्लेख गरिएको छ भने निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण सुनुवाईको हक तथा अल्पसंख्यक सम्बन्धी अधिकारसम्बन्धी प्रत्याभूतिहरु बढी स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएका छन् । विशेष रुपमा स्पष्ट भएर उल्लेख गरिए तापनि ती मध्ये धेरै धाराहरुले प्रष्ट रुपमा भविष्यमा बन्ने कानुनले ती अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने कार्यान्वयन सम्बन्धी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेछ भनेर पनि लेखिएको छ ।

कोसोभोको संविधानले एउटा एक सदनात्मक १२० जना सदस्यहरु भएको विधायिकी अंगको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको परिच्छेद ५ र ६ ले राज्यप्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना राष्ट्रपतिको व्यवस्थ्ाा गरेको छ । निजको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ । उनी एकपटक पुनः निर्वाचित हुन सक्छन् । सरकार प्रमुखको रुपमा एउटा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थ्ाा छ । परिच्छेद ७ ले सर्वाेच्च अदालत तथा साना अदालतहरुको एउटा न्यायिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । ती सबैको संगठन, कामकारबाही तथा क्षेत्राधिकार कानुनबमोजिम नियमित गरिने उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ८ ले संविधानको आधिकारिक व्याख्याताका रुपमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेको छ । यसले कानुन संविधानसम्मत हुनेछ भन्ने कुराको रेखदेख गर्ने छ । परिच्छेद तेह्रको धारा १४४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । यसले केवल राष्ट्रपति वा विधायिकी सभाको एक चौथाई सदस्यहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् भनी तोकेको छ तथा अनुमोदन हुनका लागि त्यस्तो संशोधन प्रस्तावले सभाको दुइतिहाईको अनुमोदन तथा संवैधानिक अदालतको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ ।


भ्ाावी ऐनकानुनहरु


कोसोभोको सरकारले राष्ट्रसंघद्वारा समर्थित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने योजनाको एउटा पाटोको रुपमा केही निश्चित कानुन तथा नियमहरु पारित गर्ने प्रतिवद्धता लिएको थियो । त्यसैले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने वित्तिकै तथा नयाा संविधान ग्रहण गर्ने वित्तिकै कोसोभोले अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण सरकारको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन तथा सहरी सीमाहरुको व्यवस्था गर्नका लागि विभिन्न कानुनहरु पारित गर्‍यो । त्यहााको विधायिकी सभाले आम निर्वाचन, न्यायाधीश तथा सरकारी वकिलहरुको चयन तथा प्रहरी बललाई नियमन गर्दै अन्य ऐन कानुनहरुको पनि व्यवस्था गर्‍यो । अल्पसंख्यकका अधिकारहरुको क्षेत्रमा समुदायहरुको अधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी कानुन तथा कोसोभो गणतन्त्रमा उनीहरुको संलग्नता सम्बन्धमा कानुन पारित गर्‍यो । ती कानुनहरु जुन २००८ देखि लागु भए । हिंसात्मक परिस्थितिबाट कोसोभोलाई अगाडि निकाल्दै त्यहााका सरकार विभिन्न प्रकारका विधायिकी निर्देशिकाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्दै गयो । यसले पहिले देखि रहेको तनाव बढ्नबाट रोक्न मद्दत गर्‍यो तथा आˆनो जनताको संरक्षण तथा पारदर्शी सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्‍यो ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

कोसोभोको संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको दीर्घकालीन सफलता अहिले पनि अस्पष्ट छ । तापनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यहााको संविधानले प्रशंसा पाएको छ । जसले आजसम्म कोसोभोलाई एउटा स्थिर कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । यसभन्दा बढी यो संविधानले संशोधनको एउटा गाह्रो प्रक्रियाको व्यवस्थ्ाा गरेको छ । धारा १४४ ले विधायिकी सभाको दुई तिहाई सदस्यहरु जसमा कोसोभोको अल्पसंख्यकको समूहहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दुई तिहाई सदस्यहरु समेत हुनुपर्छ, ले मात्र कुनै संशोधन प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न सक्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यस्तो संशोधनलाई संवैधानिक अदालतमा पठाउाछन् । संवैधानिक अदालतले त्यो संशोधन संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार तथा स्वतन्त्रता सम्मत छ छैन जााच गर्नुपर्दछ । बहुमत तथा अल्पमत पक्षहरुका बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको कोसोभोमा ती संशोधनका प्रक्रियाहरुले संविधान संशोधनलाई स्वीकार गर्ने कार्यलाई प्राय धेरै गाह्रो बनाइदिएको देखिन्छ । संविधानले संशोधन चाहेको छैन तथा पछि बनेका कानुनहरुले अल्पसंख्यकहरुको अधिकार तथा अन्य नीतिगत विकल्पहरु सम्बन्धी यसले उल्लेख गरेको धेरै खुला प्रश्नहरुको जवाफ दिएको छ ।


निष्कर्ष

नेपालको संविधानसभा एउटा सफल प्रयोगका रुपमा स्थापित हुनु नेपालीका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि जरुरी छ । यसबाट प्रजातन्त्र तथा संविधानवाद्का प्रक्रियाहरु प्रति आमजनतामा विश्वास जाग्दछ । यसलाई जीवन पद्धति बनाउन संविधानसभाको सफलताले सबैलाई प्रेरणा दिनेछ । त्यसका लागि मुलुकमा जतिसुकै राजनैतिक मतमतान्तर भए तापनि प्रजातन्त्रका मूल मान्यतालाई स्थापित गर्दै एउटा छोटो, छरितो संविधान बनाई मुलुकलाई अर्पण गर्ने एउटा विकल्प अहिले पनि कायमै छ ।

संक्षिप्त संरचनाको संविधान भनेको गैर प्रजातान्त्रिक संविधान होइन । यो अधुरो वा अपूर्ण संविधान पनि होइन । मुलुक अगाडि रहेका विद्यमान राजनैतिक समस्याहरुलाई छल्नको लागि यो बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । त्यस्ता विशेषताहरुले कुनै पनि संविधानलाई असफल बनाइदिन सक्छन् । एउटा संक्षिप्त संरचनाको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक तथा संविधानवादमा आधारित संविधान नै हो भन्ने कुरामा दुईमत हुनुहुादैन । यस रुपमा हेर्ने हो भने यसले सुगम रुपमा मूलभुत संरचनालाई अंगीकार गरेर छिटो, छरितो रुपमा एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान जनता सामु लैजान सम्भव तुल्याउाछ । प्रजातन्त्र, संविधानवाद् तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी तथा क्षेत्रगत रुपमा सबै शोषित पीडित जनताको अधिकारलाई आत्मसात् नगरी कुनै संविधान जारी गरिनु हुादैन । तर त्यति मुल विषयमा ऐक्यबद्धता गरेर अन्य विषयहरु निर्वाचित संसद्मार्फत क्रमशः नयाा कार्यादेशका आधारमा निरोपण गर्दै जान सकिन्छ । झिनामसिना विवादले देशलाई सम्पूर्ण रुपमा अल्मल्याउनु कसैका लागि पनि ठीक छैन । अहिलेको परि-स्थितिमा संक्षिप्त संरचनाको संविधानको उपयोगिता नेपाललाई छ । यस तर्फ सम्बद्ध सबैले एकपटक विचार विमर्श गर्ने बेला आएको छ ।

संक्षिप्त संरचना भएको संविधानहरुले राज्यहरुलाई लचिलो तथा अपनाउन सकिने कानुनी रुपरेखा जो बृहत रुपमा स्वीकार गरिने खालको हुन्छ तथा बढी सुगमताका साथ ग्रहण गर्न सकिन्छ त्यसको फाइदा उपलब्ध गराउाछ । संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरु टिकाउ तथा धेरै लामो अवधिसम्म चल्ने खालको हुन्छन् । तिनले स्थिर राजनैतिक तथा सामाजिक बनोट प्रदान गर्दछन् । तर संक्षिप्त संरचना भएका संविधानको सामान्य प्रकृतिका कारण कुनै राज्यलाई समस्याहरु पनि श्रृजना गरिदिन सक्छ । त्यसबारे चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा राज्यका कर्ताहरुको संवैधानिक अधिकारका सिमाहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यस्तो जटिलताहरु देखिन सक्छन् । त्यसलाई राम्रोसाग निराकरण गर्नुपर्दछ ।

Monday, 7 June 2010

द्वन्द्वोत्तर नेपालमा संविधान निर्माणको चुनौती विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (जनवरी १५-१७, २०१०)

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एनसिएफ) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सहयोगमा गत जनवरी १५-१७, २०१० मा द्वन्द्वोत्तर नेपालमा संविधान निर्माणको चुनौती विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो ।

यस सम्मेलनमा अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, क्यानडा, ताइवान, भारत, चीन, स्वीटजरल्याण्ड, जर्मनी, फिनल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, केन्या, इथिओपिया, सिंगापूर, इण्डोनेशिया, पोल्याण्ड, स्वीडेन तथा अष्ट्रिया गरी १७ मुलुकका पच्चीसजना विशेषज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यी मध्ये केही संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, केही आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा कार्यरत कानुनविद् तथा पूर्वमन्त्री थिए । यसका अधिकांश प्रस्तोताहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु थिए । सम्मेलनमा करिब १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । यसमा संविधानसभाका सदस्यहरु, संविधान विशेषज्ञ, कानुनविद्, कानुन विषयका प्राध्यापकहरु, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा काठमाण्डौस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विशेषज्ञहरुले भाग लिएका थिए ।

यो सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने विभिन्न कारणहरुमध्ये एउटा प्रमुख कारण नेपालमा संविधानसभामार्फत निर्माण हुन गइरहेको नेपालको नयाा संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त गर्नु रहेको थियो । यसका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुलाई सम्मलेन सुरु हुनु अगावै संविधान निर्माण कार्यमा संलग्न संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरुबाट पारित गरिएका अवधारणापत्रहरु तथा आ-आफ्ना विषयहरुसाग सम्बन्धित प्रारम्भिक मस्यौदाहरु उपलब्ध गराइएको थियो ।

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसनको एउटा विशेषज्ञको टोलीले निरन्तर रुपमा उपरोक्त सबै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुलाई नेपालको संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक प्रजातन्त्रमा नेपालको आजसम्मको अनुभव, २०४७ सालको संविधान, यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने वर्तमान अन्तरिम संविधानलगायत हाल नेपालमा बहस हुादै गरेका विभिन्न संवैधानिक विषयवस्तुहरुका बारेमा अनुसन्धान सहयोग तथा जानकारी उपलब्ध गराएको थियो । यी सहयोगका अतिरिक्त विशेषज्ञहरुले आफ्नो स्वअध्ययनका आधारमा प्रस्तावित दस्तावेजउपर कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए । यहाा प्रस्तुत सबै कार्यपत्रहरु सम्बन्धित विशेषज्ञले आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा फण्डेसनको अनुरोधमा तयार गरेका थिए । अतः प्रस्तुत भएको हरेक कार्यपत्रले नेपालमा विवादमा आएका विभिन्न संवैधानिक विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कसीमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ ।

यस अर्थमा उपरोक्त सबै कार्यपत्रहरुले नेपालको मस्यौदा संविधान बनाउनका लागि प्रशस्त सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक 'इनपुट' दिएका छन् । यस सम्मेलनमा संविधान निर्माणमा संलग्न विभिन्न नेपाली सहभागीहरुले भाग लिएका थिए । सम्मेलनमा उद्घाटन समारोह तथा समापन कार्यक्रम लगायत तेह्रवटा सेसनहरु सञ्चालन गरिएका थिए ।

सम्मेलनको उद्घाटन जनवरी १५ को अपरान्हमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गर्नुभएको थियो । होटल याक एण्ड यतिमा सम्पन्न यस सम्मेलनको विषयवस्तुमा आधारित मूलमन्तव्य संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सम्मेलनका सहभागीहरुको स्वागत नेपाल सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीयव्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको तर्फबाट इटलीको सिअना विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विक्टर ओसियातेन्स्की तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय प्रतिनिधि रबर्ट पाइपरले मन्तव्य दिनुभएको थियो । संविधानविद् डा सूर्य ढुङ्गेलले स्वागत भाषण गर्नुभएको उपरोक्त उद्घाटन समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुनसंकायका डीन प्रा.डा अम्बरप्रसाद पन्त, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्री इन्द्र खरेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन समारोह नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसनका अध्यक्ष डा विपिन अधिकारीको सभापतित्वमा भएको थियो ।

उक्त दुईदिने सम्मेलनमा छलफल भएका विषयहरुको संक्षिप्त प्रस्तुति डा ह्रोस्ट म्याथियास, डा शम्भुराम सिम्खडा तथा डा मार्कस् बोकेनफोअर्डले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरु माथि मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, माननीय बिन्दा पाण्डे, माननीय लालबाबु पण्डित, माननीय अनिल झा, माननीय हरि रोक्का, माननीय मोहम्मदि सिद्दिकी, माननीय खिमलाल देवकोटा, माननीय राधेश्याम अधिकारी, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, डा. बलबहादुर मुखिया, डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना, डा. नारायण मानन्धर, प्रा.डा. ओम गुरुङ, प्रा.डा. विद्याकिशोर राय, प्रा. डा. सूर्य सुवेदी, प्रा. डा. इन्द्रजीत राई, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ता डा भिमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता सेरी मेअरहोफर, अधिवक्ता प्राध्यापक यसपाल घाई, श्री दुर्गा सोब, श्री गेजा शर्मा वाग्ले, श्री सदीप शाह, श्री कुमार फुदुङ, श्री तीर्थमान शाक्य, श्री ज्योति संगेरा तथा श्री आशिष थापाले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनमा सञ्चालन गरिएको ११ वटै विषयगत अधिवेशनहरुलाई ११ जना नेपाली विशेषज्ञहरुले सभापतित्व तथा सहजिकरण गर्नुभएको थियो । यसरी सभापतित्व गर्नेहरुमा माननीय डा बाबुराम भट्टराई -एनेकपा माओवादी), माननीय खिमलाल देवकोटा -एनेकपा माओवादी), माननीय डा रामशरण महत -नेपाली कांग्रेस), माननीय सपना मल्ल -नेकपा एमाले), माननीय मोहम्मद सिद्दिकी -नेपाली कांग्रेस), महासचिव मनोहर भट्टराई -संविधानसभा सचिवालय), माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ -सर्वोच्च अदालत), वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली -अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन), डा परशुराम तामाङ -राजनीतिशास्त्री/जनजातिविज्ञ), तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो ।

यो दुईदिने सम्मेलनको समापन जनवरी १७ तारिखको अपरान्हमा भएको थियो । समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिहरुलाई उनीहरुको सहभागिता तथा योगदानको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । समापन कार्यक्रममा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने चारजना विशेषज्ञहरु - क्यानडाको ओन्टेरियो राज्यका पूर्वप्रधानमन्त्री बब रे, फिनल्याण्डका सर्वोच्च प्रशासकीय अदालतका प्रमुखन्यायाधीश पेक्का हालबर्ग, चीनको सिन्हृवा विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक जिय चेङ्ग, तथा भारतीय वकिल पी.एस. कुलकणर्ी - ले सम्मेलनको उपलब्धिबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समारोहको अध्यक्षता गर्नुहुने संविधानसभाकी उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीले अन्तिम मन्तव्य दिएर सम्मेलन समाप्तिको जानकारी गराउनु भएको थियो । सम्मेलन तथा यसमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित भएर नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसनले एउटा पुस्तक प्रकाशित गर्दैछ ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको निचोड यसप्रकार छः

संविधान निर्माणका सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक विषयहरु - विक्टर ओसियातिन्स्की, प्राध्यापक, सिअना विश्वविद्यालय, पोल्याण्ड


महिलालाई निर्वाचन कानुनमार्फत संविधानसभामा सहभागी गराएकोमा नेपाल गौरवान्वित हुनुपर्छ । संसारभरि जहाासुकै जाादा पनि म यसलाई समावेशिताको राम्रो उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दछु । पोल्याण्डको संविधानमा एउटा यस्तो प्रावधान छ, जो अन्य मुलुकको संविधानमा देखिादैन । त्यो प्रावधानले हरेक बालबालिकालाई सुनुवाईको अधिकार प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुले त्यस अधिकारलाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो अधिकार बच्चाले भनेबमोजिम नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । यो केही ठुलो गर्ने प्रयासको एउटा उदाहरण हो । क्रान्ति, युद्ध वा अन्य उथलपुथलहरु यथास्थितिको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न तथा राज्य र नागरिकहरुबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न गरिएको हुन्छ । यसको एउटा छोटो अवधि हुन्छ । त्यो अवधिभित्र संविधान पारित गर्न सकिएन भने संक्रमणका कठिनाइहरु बढ्दै जान्छन् ।

वास्तवमा अनुभवले के देखाउाछ भने अधुरा संविधानहरु पूर्ण संविधानभन्दा असल हुन्छन् । किनकी अति राम्रो संविधान बनाउने कार्य संविधान बन्न नसक्ने स्थितिमा पनि पुग्न सक्दछ । पूर्णताको भोक कहिलेकाहीा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी चनाखो हुनुपर्छ । परिस्थितिलाई बुझेर हंगेरियनहरुले संविधान किस्ताबन्दीमा बनाउादै गए । केही आधारभूत विषयमै उनीहरुमा मतैक्यता हुन सकेन । संविधानमा सहमति हुन नसकेका त्यस्ता कुराहरु पछि ऐनबाट क्रमश ल्याउन सकिन्छ । संविधान बनाउादा सहभागितालाई महत्व दिनुपर्छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संविधानको विषयवस्तु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अरुको अनुभवहरुबाट पनि कतिपय कुरा सिक्न सकिन्छ । सहभागिताले संविधान निर्माणमा स्वामित्वको पक्षलाई सुनिश्चित गर्दछ । तर सहभागितामूलक हुादा प्रजातन्त्रले विरोधी विचारहरुलाई पनि बाहिर ल्याइदिन्छ । त्यस्तोमा अत्याधिक महत्वपूर्ण विषयहरुको बारेमा सहमति चाहिन्छ । नेपालमा उच्च स्तरीय बैठकहरुको कुरा गरिादैछ । सहमति निर्माणका लागि त्यो राम्रो कुरा हो ।

सहभागिताका केही खतराहरु पनि छन् । यसको माध्यमबाट संविधान निर्माणको कार्यलाई राजनैतिक रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा पनि एक हो । भोट तान्न वा राजनैतिक रुपमा बलियो हुन त्यस्तो गर्ने गरिन्छ । यो प्रक्रियाको सदुपयोग तथा दुरुपयोग दुवै हुन्छ । सहभागिताको प्रक्रियाद्वारा मध्यमार्गी निकास अथवा कम्प्रोमाइजमा पुग्न नसकिने पनि हुन्छ । मध्यमार्गी निकास भनेको केही दिनु हो । दावी छोड्यो भने भोट घट्छ भन्ने भयो भने नेताहरु मध्यमार्ग लिन नचाहने हुन्छन् । त्यसैले सम्झौता गर्ने काम जनताका अगाडि गरिादैन । तर कोठामा बसेर गरिने समझदारी अप्रभावकारी तथा खतरनाक पनि हुनसक्छ । लेनदेन गरेरै संविधान जारी भए पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको शक्ति संरचना संविधान बनाउादाको शक्ति संरचना हुन्छ । चाहिएभन्दा बढी "चेक एण्ड ब्यालेन्स" गरियो वा धेरै कुरामा सहमतिमा पुग्न खोजियो भने खतरनाक पनि हुनसक्छ । सहमतिका अनावश्यक अपेक्षाहरु भयो भने यो हानिकारक तथा प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । सम्भ्रान्तवर्ग -एलिट) को प्रतिबद्धता प्राय छोटो तथा सानो अवधिको हुन्छ । त्यसैले अधिकारको कुरालाई संविधानमा सुरक्षित गर्नुपर्छ तथा यसमा अधिकार संरक्षणको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतीय तथा संसदीय नमुनाहरु - नेपालले विचार गर्नुपर्ने केही मुद्दाहरु, बब रे, पूर्वमुख्यमन्त्री, ओन्टारियो क्यानाडा

सन् १७८७ मा अमेरिका तथा बेलायत दुवै मुलुक प्रजातान्त्रिक थिएनन् । तर दुवै मुलुकको प्रणालीहरु कानुनको शासन तथा बढ्दो उत्तरदायित्वलाई बढाउादै लैजान प्रतिबद्ध थिए । कार्यकारिणी, विधायिकी तथा न्यायिक कामकारबाहीहरु बीच पृथकीकरण गर्नु आधुनिक सरकारको एउटा विशेषता हो भन्ने नियमलाई मान्दै उनीहरु अगाडि बढे । नेपालले कस्तो शासकीय प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय नेपालीको चाहना तथा प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गर्ने विषय हो । अमेरिकी मुलुकहरुमा क्यानडा तथा क्यारेबियनबाहेकले अमेरिकी नमुनाको राष्ट्रपतीय शासन पद्धति अंगालेका छन् । यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित कंग्रेस तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीच शक्ति विभाजन गरिएको छ । यस नमुनामा राष्ट्रपतिले समारोहात्मक राजकीय कामकारबाही सम्पन्न गर्नुका साथै कार्यकारिणीको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन पनि गर्दछन् । व्यवस्थापिका कार्यपालिकाभन्दा अलग हुन्छ । अहिलेको अमेरिकी अनुभवमा राष्ट्रपति तथा कंग्रेसका बीच गतिरोध हुने तथा कंग्रेसमा सम्बन्ध क्षेत्रबाट भनसुन हुने परिपाटीका कारण निर्वाचित कार्यकारिणी तथा कंग्रेसबीच कहिलकाहीा तालमेल नमिलेको पनि देखिन्छ ।

त्यसैगरी बेलायती संसदीय प्रणालीको पनि राम्रा र नराम्रा पक्षहरु छन् । अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको हातमा मन्त्रिमण्डल तथा संसद्को नेतृत्व हुनुले शक्तिको दुरुपयोगको खतरातर्फ औंल्याउाछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको सदस्यहरुको छनोट गर्दछन् तथा प्रतिनिधिसभा -हाउस अफ कमन्स्) को पनि नियन्त्रण गर्दछन् । उनलाई रोक्न गाह्रै हुन्छ । संसद्को साधारण सदस्यहरुको भूमिका स्वतन्त्र विचार राख्ने दलहरुको शक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको शक्तिको सञ्चारका कारणले यो व्यवस्थ्ाालाई सुधार गरी प्रतिपक्षलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने तर्फ पनि सोचिएको देखिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली भएको अवस्थामा उपरोक्त समस्याहरु अझ गहिरो हुन जान्छ ।

समानुपातिक मतदानको व्यवस्था हुने संसदीय प्रणालीमा संयुक्त सरकार बन्न जान्छन् । यसले एउटा सन्तुलन बनाउाछ । तर ठुलो परिवर्तन तथा अभियान यस्तो राजनीतिबाट आउादैन । यही कारणले गर्दा कतिपय देशहरुले मिश्रति प्रणाली - जहाा राज्यप्रमुखले केही बढी जिम्मेवारी लिन्छन्, उनले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीसाग शक्ति सहभाजन गर्दछन्, जो विधायिकाबाट आएको हुन्छ तथा राष्ट्रपतिको सरकारमा संलग्न हुन्छ । सन् १९५८ को प|mान्सको पााचौै रिपब्लिक संविधान यसको उदाहरण हो । यसमा रुस पनि थपिएको छ । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुवै अलगअलग दलको भएको अवस्थामा शासनकार्यमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ । यसका साथै कुरा बिगि्रादा कसरी सच्याउने तथा न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने एउटा प्रश्न आउाछ ।

सफल संवैधानिक राजनीति दलगत स्वार्थभन्दा अलग हिसाबले हेरिनुपदर्छ । सिद्धान्तको नाममा आफूलाई बेर्ने होइन । त्यस्तो परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, जो आजका लागि जरुरी छ । तपाइाहरुले एउटा संक्षिप्त संरचना खोज्दै हुनुहुन्छ । हरेक कामकारबाहीको विवरण होइन । जग बसाल्ने कुरा हो । संवैधानिक राजनीति भनेको आधार तय गर्ने हो । त्यसका लागि सिद्धान्त पनि उल्लेख गर्नुपर्छ र आवश्यक संस्थाहरुको पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।

बजारव्यवस्था तथा निजी प्रतिष्ठानहरुको भूमिका, पहिचानको राजनीति, भुमण्डलीकरणजस्ता विषयहरुका बारेमा अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । संसारमा अब पुाजीवाद कि समाजवाद भन्ने बहस छैन । कस्तो किसिमको पूजीावाद, कसरी रोजगारीको श्रृजना गर्ने तथा सार्वजनिक नीतिनिर्माणहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो । शिक्षा तथा नवनिर्माण सागसागै जाने कुरा हो । राजनैतिक संरचनाहरु जनताको नजिक हुनुपर्छ, त्यसैले संघीय प्रकारका बनोटहरुमा रुचि बढेको हो । गरीब र धनीबीचको खाडल, भनाई र गराईबीचको खाडल, बोलाई र दिमागबीचको खाडल पुर्न सकिएन भने परिस्थितिमा परिवर्तन आउादैन । प्रक्रिया र कार्यक्रमको कुरा मात्र नभई नेतृत्व पनि चाहिन्छ । स्पष्ट निर्वाचनका नियमहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दर्जनौा प्राथमिकता राख्ने होइन, थोरैमात्र अगाडि राखेर हिाड्नुपर्छ, वार्ता गर्दा अर्को पक्षले गर्न नसक्ने कुरा गर भन्नु हुादैन तथा कामकारबाहीहरुमा विश्वास चाहिन्छ ।

नेपालमा भावी सरकारको स्वरुप, सेरिल साउन्डर्स, मेलवर्न विश्वविद्यालय, अष्टे्रलिया

सरकारको स्वरुपको सम्बन्धमा वर्तमान विश्व अनुभवमा बहुदलीय प्रणालीका तीन प्रमुख विकल्पहरु छन् - संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली तथा मिश्रति वा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली । प्रत्येक प्रणालीअन्तर्गत पनि विभिन्न नमुनाहरुबीच भिन्नताहरु देखिन्छन् । तापनि ती तीन प्रकारका प्रणालीहरुबीच स्पष्ट अवधारणागत विशिष्टता देखिन्छन् । यी विशिष्टतालाई हेरेर कुन प्रणाली नेपालका लागि राम्रो हुन्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कुन प्रणालीलाई अपनाउादा नेपालले त्यस प्रणालीका फाइदाहरुलाई बढाउन तथा त्यसका बेफाइदाहरुलाई घटाउन सक्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो । यदि नेपालले संघीय प्रणालीलाई अपनाउने हो भने प्रादेशिक सरकारका स्वरुपका सम्बन्धमा त्यस्तै प्रश्नहरु उब्जन सक्छन् ।

वास्तवमा सरकारको कुनै पनि स्वरुप पूर्ण छ भन्ने होइन । एउटा हदसम्म हरेक प्रणालीको प्रभावकारिता ती व्यक्तिहरुको गुण तथा ऐक्यबद्धतामा भर पर्दछ, जसको हातमा जनताले शक्ति सुम्पिएका हुन्छन् । यो नागरिक समाजको सतर्कतामा पनि भर पर्ने कुरा हो । माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै विकल्पहरुका आफ्नै बलिया पक्षहरु छन् । तर नेपालको सम्बन्धमा तिनका कमीकमजोरीहरुलाई पनि हेरिनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्थालाई जनताले बुझेको हुनाले त्यसका आˆनै फाइदाहरु छन् । तर अनुभवहरुका आधारमा नेपालको सन्दर्भमा यो प्रणाली त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्ने पनि छ । तसर्थ संविधानसभासमक्ष एउटा प्रश्न उपस्थित हुन्छ - नयाा संसदीय प्रणालीको संरचना बनाउादा के अनुभवको आधारमा ती कमजोरीहरुलाई हटाउन सकिन्छ ? यो प्रश्नमाथि विचार गर्न नेपालमा राजसंस्थाको उन्मुलनपछि गरिएका हरेक महत्वपूर्ण परिवर्तनहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसका आधारमा संविधानसभाले राज्यप्रमुखको कार्यालयको संरचना तथा गणतन्त्र नेपालमा निजलाई प्रदान गरिने शक्तिहरुको बारेमा पुनः सोच्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतीय तथा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली दुवै नेपालको सन्दर्भमा नयाा अवधारणा भएकाले यसमा आकर्षण हुनसक्छ । अर्कोतर्फ नेपालको विशिष्ट वातावरणमा यी प्रणालीहरु अपरिचित भएकाले कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यसको भविष्य बुझ्न कठिन छ । संविधानसभाले ती प्रणालीहरुको सम्भावित बेफाइदाहरुलाई सांगठनिक संरचनाद्वारा कुन हदसम्म निष्प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निर्णय नेपालको राजनैतिक संस्कृतिलाई बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापिकीय निकायको निर्माण - नेपालका सम्बन्धमा प्रतिनिधित्व तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी मुद्दाहरु, - प्राध्यापक थियो लिआनन्, नेशनल युनिभर्सिटि अफ सिंगापुर

अल्पसंख्यक समुदायको हितलाई संरक्षण गर्न नेपालले पक्षपातपूर्ण ऐनकानुनहरु बन्न लागेमा त्यस्तो विधानलाई पुनरावलोकन गर्ने कुनै संसदीय निकाय वा समिति बनाउन सक्छ । यसले अल्पसंख्यक समूहहरुलाई आश्वस्त गराउन सक्छ । त्यसैगरी नेपालले निर्वाचन हुनुअघि अन्तरदलीय सहयोगको योजना बनाउन सक्दछ । यो सहयोग निर्वाचन भइसकेपछि बनाउने संयुक्त सरकारको सहमतिभन्दा फरक हो । उदाहरणको लागि यदि राजनैतिक दलहरुलेे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको योजना अनुसार संसद्मा सबै नश्ल, धर्म वा जातलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने हो भने अल्पसंख्यकको समस्या रहादैन । उदाहरणका लागि निर्वाचनको उद्देश्यले ३ देखि ५ जनाको समुह स्वीकार गर्न सकिन्छ । यसमध्ये एउटा सदस्य कुनै विशेष समूहको हुनैपर्छ भने यसले एक्लिएको समूहहरुलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सक्छ । त्यस्तै अन्य दलहरुसाग चाहिए
अनुसारका उम्मेदवारहरुका सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा उतार्नका लागि संयुक्त प्रयास पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा संविधानसभाको व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कुरा गर्दा यसले राज्य प्रमुखले मन्त्रिमण्डलको सल्लाहमा काम गर्ने हो भनेर उल्लेख गर्न सकेको छैन । त्यस्तै प्रादेशिकसभाहरुको कुरा गर्दा "अन्य समुदाय" भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको बारेमा यस्तो शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छैन । अर्को स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको ३० प्रतिशत न्युनतम सहभागिता उल्लेख गरिएको छ । तर अन्यको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । के राष्ट्रियसभाले क्षेत्रीय तथा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय हितलाई दर्शाउने उद्देश्य राखिएको हो ? यदि त्यसो हो भने राष्ट्रियसभामा किन गैरक्षेत्रीयतामा आधारित स्थानहरु राखिएको हो । के यसको उद्देश्य राष्ट्रियसभामा कुनै प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वा कम प्रतिनिधित्व भएको समुहलाई उपचार दिनका लागि "बचाव" का रुपमा राखिएको हो कि ? के संविधानले त्यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ, जसद्वारा सदस्यता, नेतृत्व, राजनैतिक उद्देश्यका लागि मनोनयनजस्ता विषयमा कसैलाई भेदभाव गरिने छैन वा दललाई सदस्यहरुको बृहत आधार बनाउन रोक्ने खालको व्यवस्था हुनेछैन । के कुनै कानुनले कस्ता समूहहरुलाई स्वीकार गरिनेछ भन्ने बारेमा मापदण्ड निर्धारण गर्ला ? त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा यसलाई खुल्ला वा बन्द दलीयसूचीको आधारमा चलाउने हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिनुपर्दछ ।

राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाका खतराहरुः श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्ने के छ ? - रोहन एदि्रसिन्हा, कोलम्बो विश्वविद्यालय, श्रीलंका

हामी श्रीलंकामा गत १५ वर्षदेखि आफ्नो संविधान संशोधन गर्न संघर्ष गरिरहेका छौा । हाम्रो ६१ वर्षको स्वाधीनतामा ३० वर्ष हामीले संसदीय कार्यकारिणीको नमुनालाई प्रयोग गर्‍यौा तथा ३१ वर्षदेखि राष्ट्रपतीय शासनलाई प्रयोग गर्दै आएका छौा । हामीलाई दुवै शासन पद्धतिको राम्रो अनुभव छ ।

राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाले सामान्यतया अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा हुनसक्दछ । यसबाट उदारवादी, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता भएका संस्थाहरु कमजोर हुन जान्छन् । संसदीयतालाई राष्ट्रपतीयतासाग तुलना गर्दा संसदीय प्रणाली नै राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा बढी स्थायित्वसहितको प्रजातन्त्र प्रदान गर्ने खालको हुन्छ । यो निष्कर्ष गहिरो मतभिन्नता हुने विषयहरु तथा धेरै राजनैतिक दलहरु भएका मुलुकको हकमा सही देखिन्छ । दक्षिणअमेरिका तथा स्पेनीस भाषा बोल्ने मुलुकहरुको अध्ययनबाट पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । यो भनाइ श्रीलंकाको सन् १९७८ देखि आजसम्मको राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रयोगको अनुभवबाट पनि सही देखिन्छ । भन्न त राष्ट्रपतीय व्यवस्थाले स्थायित्व तथा बलियो सरकार दिन्छ भनेर दाबी गरिन्छ, तर सन् १९७८ भन्दा अघि करिब ५० वर्षदेखि श्रीलंकामा मतदानको अधिकार स्वीकार गरिएको छ । पााचपााच वर्षमा सरकार परिवर्तन हुन्छ ।

निर्वाचनहरु स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुन्छन् । तर सन् १९७८ मा जब राष्ट्रपतीय व्यवस्था लगाइयो, त्यसबेलादेखि देशमा अस्थिरता बढ्दै गयो र संविधानवाद् तथा कानुनको शासन कमजोर हुादै गए । बलियो सरकार भएर यदि यी मूल्यहरु कमजोर हुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीले शक्तिशाली बनाउाछ भन्ने पनि होइन । चुनावको अवस्थामा मात्र अल्पसंख्यक शक्तिशाली हुन्छन् ।

श्रीलंकाली राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प|mान्सेली प्रणालीको विशेषता पनि छ भनिन्छ । यो प्रणाली मिश्रति प्रणाली हो । हामीकहाा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छन् । उनी ६ वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् तथा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दछन् । राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिकाबाट आफ्नो क्याविनेट सदस्यहरुको नियुक्ति गर्दछन् । आफूले चाहेअनुसार उनीहरुको जिम्मेवारी बााड्दछन् र नचाहेको आफैंसाग राख्दछन् । उनले व्यवस्थापिकालाई लगभग जतिबेला पनि विघटन गर्न सक्छन् । राजनैतिक नियुक्ति प्राय उनैले गर्दछन् । श्रीलंकामा संकटकाल लगाउने कुरा अपवादभन्दा पनि नियमकै रुपमा छ । आफ्नो औपचारिक वा व्यक्तिगत क्षमतामा गरेका कुनै पनि कामको लागि राष्ट्रपतिलाई कानुनी उन्मुक्ति प्राप्त छ । व्यवस्थापिकालाई पन्छाएर उनले सीधै जनमत संग्रहको आव्हान गर्न सक्छन् । महाभियोगबाहेक उनलाई नियन्त्रण गर्ने अन्य कुनै उपाय छैन । सरकारका अन्य दुई अंगहरु संसद् वा न्यायपालिकाको तुलनामा राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै बढी छ । मिश्रति प्रणाली बनाउने कुराको आफ्नै औचित्य वा तर्क हुन सक्दछ । तर मिश्रति प्रणाली बनाउादा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता मूलभूत कुरा छुट्न सक्छन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली वास्तवमा राजनीतिलाई व्यक्तिकरण गर्ने प्रणाली हो । यो पपुलिज्ममा आधारित छ, संविधानवाद्मा होइन । यसमा राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व तथा करिष्मालाई महत्व दिइन्छ । राजनैतिक अनुभव, क्षमता वा प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई ध्यान पुर्‍याइदैन । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति हृयुगो चावेज, बोलिभियाका मोरालेस कोर्निया, फिलिपिन्सका एस्ट्राडा, इण्डोनेशियाका वाहिद वा श्रीलंकाका वर्तमान राष्ट्रपति राजापाक्षेलाई हेरे पुग्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन, भारतका मनमोहन सिंह तथा अष्ट्रेलियाका केविन रड राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति हुनसक्ने छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनको घमण्ड राष्ट्रपतिमा जहिले पनि हुन्छ । नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थिरता दिन्छ भन्ने बहस गरिएको देख्छु । श्रीलंकाको कुरा गर्दा त्यस्तो स्थिरताले गैरजिम्मेवारीपन तथा बलियो सरकारलाई बढावा दिएको छ । भ्रष्टाचार, नातावाद तथा शक्तिको दुरुपयोग एकदमै बढी छ । जित्नेले सोहोरेर लाने राष्ट्रपतीय प्रणालीको खतरा हो । क्याविनेटको व्यवस्था गरेपनि राष्ट्रपति शक्तिशाली नै हुन्छन् । तर संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो हुादैन ।

जहाासम्म राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिको बााडफााड गर्दै मिश्रति प्रणाली चलाउने कुरा छ । त्यो पनि उपयुक्त विकल्प होइन । किनकी शक्तिको बााडफााडको कुरामा राष्ट्रपति नै बलिया हुन्छन् र बलिया राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीले केवल थोरै शक्तिमात्र पाएका हुन्छन् । अर्कोकुरा राष्ट्रपतीय प्रणालीले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई अवमूल्यन गर्नसक्ने खतरा हुन्छ । श्रीलंकामा संसदीय प्रणाली हुादा त्यहाा संसद्को इज्जत नै अर्को थियो । संसद् विचारविमर्श गर्ने थलोको रुपमा रहेको थियो । यसको समिति प्रणाली बलियो थियो । नेपालबाट यो प्रणालीलाई अध्ययन गर्न एउटा डेलिगेसन पनि आएको थियो । अब आएर संसद् राजनैतिक बहस गर्ने थलोको रुपमा नभई राष्ट्रपतिको सचिवालय हुन पुगेको छ । उनका अनिर्वाचित सल्लाहकारहरु उपर संसद्को कुनै निगरानी छैन । राष्ट्रपतिको संरक्षणमा देश चलेको छ । क्षमतावान् मानिसहरु संसदको चुनाव लड्न पनि चाहादैनन् । यदि संसद् संवैधानिक संरचनामा मुख्य राजनैतिक संस्था होइन भने त्यहाा जानु भनेको आफ्नो अवमूल्यन नै हो । संसदीय व्यवस्थाको राम्रो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री निरन्तर रुपमा संसद्प्रति जवाफदेहि हुन्छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा म पुन भन्न चाहन्छु कि सरकारको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । राम्रोसाग चलाए जुन परिपाटी पनि राम्रो छ भन्नु हुादैन । शासनको स्वरुप जस्तो प्रकारको हुन्छ, संविधानवादको दृष्टिमा त्यसको प्रभाव संवैधानिक शासन प्रणालीमा त्यस्तै हुन्छ । म तपाईंहरुलाई अनुरोध गर्दछु कि राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको खतराबाट बच्नुहोस् र श्रीलंकाको बाटो गल्तीले पनि नपछ्याउनुहोस् ।

युरोपमा न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता ः नेपालको लागि पाठ, स्टीभेन ग्रीयर बि्रस्टल विश्वविद्यालय, संयुक्त अधिराज्य

यस कार्यपत्रमा न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता, विशेष गरी मानवाधिकारको युरोपेली महासन्धिबाट निश्चित हुने सिद्धान्तको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार तथा कानुनको शासनप्रति समर्पित आधुनिक प्रजातान्त्रिक राज्यहरुमा निर्णय प्रक्रियाको दक्षता, वैधानिकता तथा वैधताको अविच्छिन्न पाटो स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा व्यवसायिक न्यायिक प्रणाली नै हो । कुनै मुलुक प्रजातान्त्रिक हो वा होइन अथवा कानुनको शासन तथा मानव अधिकारमा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । ती मूल्य मान्यतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिद्धान्तहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुका प्रावधानहरुबाट पहिचान गरिएको हुन्छ ।

निष्पक्ष सुनुवाइको सम्बन्धमा सबैभन्दा आधिकारिक मान्यताहरु मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको दफा १०, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दफा १४ तथा मानवअधिकारको युरोपेली महासन्धिको दफा ६ मा उल्लेखित छन् । यस सन्दर्भमा यस कार्यपत्रका ३ निष्कर्ष छन् । पहिलो एउटा आधुनिक प्रजातन्त्रमा कुनै अदालतको प्रभावकारिता, वैधता तथा वैधानिकताको सााचो निष्पक्ष सुनुवाई सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार बमोजिमको आचरणमा निहित हुन्छ । हरेक व्यक्तिको अधिकार तथा दायित्वहरु -जसमा फौजदारी अभियोग पनि पर्दछ) निष्पक्ष तथा प्राय खुला सुनुवाइका आधारमा कानुनद्वारा स्थापित स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अदालतहरुबाट मुनासिब समयभित्र निर्धारित गरिनुपर्छ । दोस्रो यो अधिकार नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पाइन्छ । मेरो सल्लाहमा नेपाल तथा अन्य युरोपेली मुलुकहरुले मानव अधिकारको युरोपेली अदालतको दफा ६ को विधिशास्त्रबाट ती अधिकारहरुका सम्बन्धमा सिक्न सक्छन् । तेस्रो उक्त अदालतको मुद्दामामिलाबाट स्थापित कानुनको एउटा मुख्य विशेषता के हो भने यसले दफा ६-१) को पाठमा उल्लेख गरिएको मूल सिद्धान्तहरुबाट विभिन्न प्रकारका सहायक सिद्धान्तहरु स्थापना गरेको छ । त्यही पनि अदालतले कार्यान्वयनका स्पष्ट संयन्त्रहरु निर्देशन गर्नबाट आफूलाई परै राखेको छ । अदालतको अनुसार युरोपियन संघका सदस्य राष्ट्रहरुले ती सिद्धान्तहरुलाई वैध रुपमा स्वीकार्य तरिकाले लागु गर्नेछन् ।


फिनल्याण्डको संविधान तथा कानुनको शासनका सम्भावनाहरु - नेपालले बुझ्नु पर्ने कुरा - पेक्का हालबर्ग, सर्वोच्च प्रशासकीय अदालत, फिनल्याण्ड


संविधानसभाको प्रमुख कार्य अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम नेपालका लागि नयाा संविधानको तर्जुमा गर्नु हो । कानुनको शासनको विकास तथा नयाा संविधानको तर्जुमाका केही अत्यावश्यक तत्वहरु हुन्छन् । त्यसमा सहभागिताका लागि सकेसम्म खुल्लापन तथा पर्याप्त रुपमा समझदारी प्राप्त गर्नु यसका लागि जरुरी छ । नेपालमा यो लक्ष्य प्राप्त गरिादैछ भन्ने मेरो विश्वास छ । सन् २००० को फिनल्याण्डको संविधान एउटा आधुनिक संविधान हो । यो प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय कल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा आधारित छ । यस संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । कानुनको शासन तथा न्यायपालिका यसका अत्यावश्यक तत्वहरु हुन् ।

संविधानसाग बाझिने ऐनकानुनलाई अदालतले लागु गर्दैन । सरकारका शक्तिहरुबीचको तनावलाई संविधान संशोधन गरेर खुकुलो बनाइएको छ । संसद्को भूमिकालाई बलियो पारिएको छ तथा सरकारले संसद्को विश्वास प्राप्त गरिराख्नु पर्ने व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाइएको छ । सरकारको नियुक्ति तथा कार्यप्रक्रियामा संसद्को प्रमुख भुमिका हुन्छ । राष्ट्रपतिको शक्तिहरु घटाइएका छन् तथा उनले केवल सरकारको सल्लाहमा मात्र शक्तिको प्रयोग गर्दछन् । संविधानवाद्द्वारा कानुनको शासन तथा विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक शक्तिको पृथकीकरणको व्यवस्थालाई अपनाइएको छ । संसद्ले केवल कानुन बनाउने कुरामा मात्र न्यायाललाई असर गर्दछ । तर न्यायाधीशहरु सबै राजकीय संस्थाहरुबाट स्वतन्त्र छन् । संविधान जनताको नजिक पुगेको छ । किनकी संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरु कानुन बमोजिम गठित अदालतहरुमार्फत सबैमाझ पुर्‍याइएका छन् ।

नेपालमा संवैधानिक पूनरावलोकन ः सिद्धान्त र सम्झौताहरु - जिय चेङ, सिन्गुआ विश्वविद्यालय, बेइजिङ, चीन

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीको वाइमर संविधानको दुखद् अन्तपश्चात संवैधानिक पुनरावलोकनको महत्वलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधान असल भएपनि यसमा उचित सांगठनिक प्रत्याभूति भएन भने यो विडम्बनापूर्ण हुनसक्छ । त्यस्तो संविधान अधिनायकवादको हतकण्डा वा जनइच्छाको नाममा मानव अधिकारको उल्लंघनमा परिणत हुनसक्छ । संविधानसभा न्यायप्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनलाई चर्चा गर्दै प्राध्यापक चेङले भन्नुभयो, कानुनको व्याख्याको पूर्ण अधिकार नहुादा न्यायिक शक्ति 'लंगडो हाास' बन्न जान्छ । यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् वा प्रमुख कार्यकारिणीको इच्छा अनुसार चल्नुबाहेक केही गर्न सक्दैन । प्रस्तावित संघीय अदालतले राष्ट्रिय महत्वको व्यक्तिहरुसाग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा भएको कुनै गलत कार्यबाहीलाई सुधार्न सक्ने छैन । त्यसैगरी संविधान व्याख्याको अधिकार नहुादा संवैधानिक निकायहरु र केन्द्र तथा प्रदेशहरु बीचको मुद्दाहरुलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको कुनै अर्थ रहादैन । संघीय कानुनहरुको संवैधानिकतालाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावित विशेष न्यायिक समितिको वैधता पर्याप्त छैन । त्यस्तै यो विशेष समितिले औपचारिक अदालत सरह न्यायिक निकायका रुपमा कार्य गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छैन । जुन रुपमा यसलाई अख्तियार दिइएको छ, यो नेपालको अन्तिम पुनरावेदन अदालत हुन सक्ने खतरा छ । यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यागिन गएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तिहरुका पदहरु के के हुन् भनेर कसले भन्ने? यो पनि विवादकै विषय हो ।

त्यसैले यहाा तीनवटा पक्षहरुलाई विचार गर्नु जरुरी छ । यदि ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक आधारहरुमा ऐनहरु वा सरकारी कामकारबाहीहरुको संवैधानिकता जााच्नका लागि अदालतलाई उत्तम पुनरावलोकन गर्ने संस्थाका रुपमा नलिने हो भने यसको बदलामा अझ स्वतन्त्र संस्थाको रचना गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापिकालाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिनुभन्दा यस्तो व्यवस्था बढी सहज तथा वैध हुनेछ । दोस्रो संवैधानिक पुनरावलोकनको व्यवस्थामा अदालत तथा व्यवस्थापिका दुवैलाई अधिकार दिने -फ्युजन) प्रकारको व्यवस्था गर्दा दुई निकायहरु बीच द्वन्द्व हुने अवस्थालाई हटाउनका लागि समितिको मस्यौदाले प्रस्ताव गरेभन्दा अझ बढी कार्यविधि तथा नियमहरु स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । 'कमन ल' को परम्परामा चलिरहेको न्यायपालिकाले न्यायिक सक्रियताको अभ्यासबाट इतिहास निर्माण गर्न सक्छ ।

नेपालका लागि सुहाउँदो संघीय व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा - जर्ज आर. एम. एन्डर्सन, फोरम अफ फेडेरेसन्स्, क्यानडा

संविधान निर्माणको अन्तिम समय जहिले पनि सबैभन्दा गाह्रो समय हो । सजिला विषय सकिसकेका हुन्छन् र गाह्रा विषयहरु बााकी नै हुन्छन् । तिनलाई हल गर्न कठिन वार्ता तथा दुखदायी मध्यमार्गी समाधान -कम्प्रोमाइज) खोज्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि परिणाम पूर्णरुपमा सन्तोषजनक हुादैन । ६०१ जनाको निकायले त्यस्तो दस्तावेज तयार गर्न सक्दैन । यसका लागि प्रमुख नेताहरुले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । नेपालमा त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नु हौसलापूर्ण हो । संघीयताको बारेमा नेपाललाई कस्तो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले 'स्पष्ट' प्रस्ताव दिन सक्दिन । संसारमा २५ वटा संघीय राज्यहरु छन् । उनीहरुको निर्माणको इतिहास फरक फरक छन् । नेपालमा चाहिा एकात्मक राज्यबाट संघीय इकाइहरुमा शक्तिको निक्षेपण हुादैछ । कतिवटा प्रदेश कायम गर्ने, उनीहरुमा सिमाना कस्तो हुने तथा कस्तो प्रकृतिको संघीयता हुने भन्नेमा अनिश्चितता छ ।

नेपालमा राजनैतिक दलहरुबीच बहुलता छ । यसले चुनौतीलाई अझ कठिन बनाइदिन्छ । एउटा बलियो पार्टी नहुनु समस्या पनि हो । व्यवहारमा संघीयता भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरामा नेपालमा सहमति नै नभई संघीयतालाई अपनाइएको हो । संघीय नमुनामा केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाहरु छन् तथा संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणालीहरु पनि छन् । केहीमा धेरै एकाइहरु छन् भने केहीमा कम । केहीमा बेलायती परम्पराको कमन ल मान्ने छन् भने केही प|mान्सेली अनुभवमा आधारित सिभिल ल मान्ने छन् । संघीयताको चुरो भनेको विविधताको आदर तथा कानुनको शासन हो । केही प्रमुख निर्णयहरु गरिनै पर्छ । यसलाई संघीय वास्तुशिल्पको तत्वहरु भन्न सकिन्छ । संघीय एकाइहरुको चरित्र तथा विशेषता, शक्तिको बााडफााड, वित्तीय विषयहरु, केन्द्रीय राजनैतिक संस्था, अल्पसंख्यकको अधिकार तथा कानुनी प्रणाली कम बढी रुपमा अन्योन्याश्रति छन् । धेरै कम संघीय इकाइहरु भयो भने प्रणालीगत रुपमा सन्तुलन कायम गर्न सकिादैन । त्यस्तै धेरै इकाइहरु भयो भने त्यसले बलियो केन्द्रीय सरकारतर्फ उन्मुख गराउाछ । ती इकाइहरु सापेक्षिक रुपमा कमजोर हुन जान्छन् । नेपालमा सापेक्षित रुपमा कम प्रदेशहरु हुनु नै धान्न सकिने तथा व्यवहारिक हुन्छ । नयाा प्रदेशहरु कायम गर्दाको ठुलो कठिनाई भनेको यसको मापदण्डको व्यवस्था गर्नु हो । धेरै संघहरुमा यस्ता राज्यहरु हुन्छन्, जो भाषिक वा जातिगत रुपमा फरक हुन्छ । तर नेपालमा भौगोलिक वास्तविकता यस्तो छ कि प्रदेशहरुको मुनासिव संख्या सबैको विशेष जातिगत तथा भाषागत प्रदेशहरुको आधारमा कायम गर्नु गाह्रो छ । जातिगत रुपमा छुट्याउन सकिने प्रदेशहरु धेरै कम छन् तथा तिनीहरु भित्र पनि प्रशस्त बहुलता छ ।

कायम गरिएका हरेक नयाा प्रदेशमा धेरै अल्पसंख्यक रहनेछन् तथा धेरैजसोमा कोही बहुसंख्यक हुनेछैनन् । त्यसैले अल्पसंख्यकको अधिकारलाई राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन, प्रादेशिक रुपमा पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । जित्नेले सबै लैजाने व्यवस्था भयो भने सबैको अधिकार संरक्षित हुन सक्दैन । जहाा बसेपनि हरेक नेपालीलाई उही आधारभूत अधिकार सुनिश्चित होला त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । अल्पसंख्यकको अधिकारको कुरा गर्दा त्यसका संरक्षणका लागि धेरै आयोगहरु चाहिादैन । तर ती आयोगहरुलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनु पर्छ । यसका साथै प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय रुपमै त्यस्ता अल्पसंख्यकका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।

शक्ति बााडफााडको प्रश्न हाम्रो जमानामा त्यति सजिलो छैन । धेरै बलियो विशेष संघीय शक्तिहरुको श्रृजना गर्नुभन्दा सम्भवत् संविधानमा साझा शक्तिहरुको सूचीलाई महत्व दिनु ठिक होला । त्यस्तै कुन तहको सरकारले कुन कानुनलाई लागु गराउने भन्ने सम्बन्धमा पनि एउटा मौलिक प्रश्न उपस्थित हुन्छ । शक्ति निक्षेपीकरणको सीमित अनुभव भएको नेपालमा क्षेत्रगत रुपमा प्रशासनिक तथा राजनैतिक क्षमताको अभिवृद्धि जरुरी छ तथा शक्ति सहभाजनको दृष्टिकोणतर्फ नै उन्मुख हुनुपर्दछ । सार्वजनिक नीतिको विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय प्रकारको प्रशासनिक संघीयता उचित नै होला । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ धेरैजसो संघहरुमा कर असुलीको काम केन्द्रले नै दक्षतापूर्वक गरेको देखिन्छ । त्यसैले कर संकलन कसले गर्नेभन्दा पनि असुली गरिएको कर कसरी वितरण गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । संविधानमा सबै कुरा लेखेर सम्भव नहोला । तर एउटा वित्तीय आयोगको व्यवस्थाले भारतलगायतको देशमा राम्रै काम गरेको छ । यसमा अति सक्षम तथा आदरणीय विशेषज्ञहरुलाई नियुक्त गरिएको हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा नयाा संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय स्तरका संस्थाहरुको व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हो । यस्तो व्यवस्थामा विविधताको रक्षा गर्नु पर्दछ । मन्त्रिमण्डल, निजामति सेवा तथा सैनिकमा समावेशिता अपनाउनुपर्छ । नेपालमा संसदीय तथा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीका बीच मत विभाजन बलियो रुपमा छ । रचनात्मक रुपमा मध्यमार्गी समझदारी गरेर यसको समाधान खोजिनुपर्छ । प|mान्सेली मिश्रति प्रणाली पनि त्यसतर्फको एउटा नमुना हो ।

अन्त्यमा, एउटा मात्र विषय छ, जहाा मध्यमार्गी समझदारीका लागि कमै ठाउा छ । त्यो हो न्यायालयको स्वतन्त्रता । लगभग सफल संघीय राज्यमा संविधानको व्याख्या गर्ने कार्यमा अन्तिम अख्तियार अदालतलाई दिइएको हुन्छ । अदालतहरुमा उचित रुपमा कर्मचारीहरु हुनुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीहरु व्यवसायिक, स्वतन्त्र तथा प्रतिनिधिमूलक बनोटको हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संवैधानिक क्षेत्रमा अदालतको सामान्य भूमिकामा सबैको सहमति हुनसक्छ ।

संघीयतामा शक्तिको सहभाजन - नेपालका विकल्पहरु - निकोल टपरवेन, संघीयता विशेषज्ञ, स्वीटजरल्याण्ड

संघीय प्रणालीको रचना गर्दा २ वटा चुनौतीपूर्ण विषयहरु उपस्थित हुन्छन् । पहिलो संघीय राज्यको संरचना तथा त्यसको सिमानासम्बन्धी विषय तथा दोस्रो प्रस्तावित संघीयतामा शक्तिहरुको कसरी सहभाजन गर्ने भन्ने कुरा हो । यी दुवैका लागि कानुनको शासन तथा न्यायपूर्ण नियमहरुको संवैधानिक प्रत्याभूति चाहिन्छ । यसबाट मात्र सहभाजित शक्तिहरुको अभ्यास कसले गर्ने भन्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ । शक्तिको वितरण भन्ने विषय एउटा प्राविधिक विषय पनि हो । यसका केही आधारहरु हुन्छन् तथा साास्कृतिक पक्षहरु पनि हुन्छन् । केन्द्रलाई संरक्षण दिनुपर्ने कुरा हुन सक्दछ । त्यससागै कुन रुपमा आन्तरिक आत्मनिर्णय प्रदान गर्ने भन्ने कुरा पनि आउाछ । संविधानले नै शक्तिको वितरणलाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । त्यसमा स्पष्टता भयो भने पछि आउन सक्ने द्वन्द्वलाई रोक्न सकिन्छ । तर हरेक शक्ति वा अधिकारको कुरालाई सुरुमै पत्ता लगाई कसले प्रयोग गर्ने टुङ्गो लगाउनु सम्भव हुादैन । केही छुट्दछन् र केही नयाा परिस्थितिका कारण नयाा प्रश्नको रुपमा देखा पर्दछन् । संविधानअन्तर्गत यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्‍यो, जसले पछि उठ्ने ती प्रश्नहरुको समाधान दिन सकोस् । कतिपय देशमा अवशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिइएको छ भने कतिपय देशहरुमा ती अधिकार संघीय इकाइहरुलाई नै प्रदान गरिएको छ । कतिले त केन्द्रलाई दिइने अधिकारमात्र संविधानमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । किनकी केन्द्रले प्रयोग गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको अधिकारहरु बाहेकका अधिकार स्वतः संघीय इकाइका लागि नै हो भन्ने मानिन्छ । नेपालमा राज्य पुनसर्ंरचनाका ३ वटा सूची प्रस्तावित गरिादैछ । जसमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि बेग्लाबेग्लै सूची उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारको बेग्लै सूची राखिनु राम्रो कुरा हो । यदि संघीय एकाइलाई बलियो बनाउने कुरा हो भने स्थानीय सरकारलाई पनि त्यस्तो आवश्यकता हुन्छ । यस सम्बन्धमा हाल कायम भइरहेका जिल्लाहरुको भविष्य के हुने सो पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा सामुदायिक अधिकारहरुका बारेमा पनि बहस चलिरहेको छ । जस्तो आइएलओ १६९ सम्बन्धी विषयलाई लिन सकिन्छ । प्रश्न ती अधिकारहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनजातिहरुका लागि सुनिश्चित गरिने हो भन्ने हो । यदि त्यसो गरिने हो भने अन्य मुद्दाहरु पनि देखा पर्दछन् । जस्तो आइएलओ १६९ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यस्तो समुदाय बाहेकका बााकी रहेका अन्य शक्तिसाग कसरी समन्वय गर्ने ? यो स्थानीय सरकारको अधिकारको विषय हुनेछ या केन्द्रको ? समुदायलाई अधिकार दिने कुरालाई स्थानीय इलाका वा प्रदेशहरुलाई अधिकार दिने कुरासाग कसरी मिलाउने ? धेरै विषयमा समरुपी शक्तिहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संघीयताको दुइ वा तीन तहहरुले नै सो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा बढी सहयोगी सोचाइको आवश्यकता हुन्छ । कतिपय संघीय राज्यहरुमा केन्द्रलाई बढी अधिकार हुन्छ । तर अन्यमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । केन्द्र धेरै सक्रिय भयो भने इकाइहरुको काम गर्ने क्षेत्रहरु सााघुरिदै जान्छ । अर्कोतिर यसले आपसी सहयोग तथा समन्वयलाई बल पुग्दछ । कतिपय देशमा केन्द्रले संक्षिप्त संरचनाका विधानहरु प्रदान गर्दछ । त्यसपछि त्यसलाई राज्यको अन्य तहले परिमार्जन गरी पूर्ण बनाउादछन् । तर केन्द्रले कति अधिकार तलका इकाइहरुलाई त्यसरी प्रदान गर्ने भन्ने कुरा आउाछ । कतिपय अधिकार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केन्द्रमै फर्काउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर मूल रुपमा कुराकानीको आधारमा यी सबै विषयहरुको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । यहाा अनुषंगिता -सब्सिडियारिटि) को सिद्धान्त पनि सम्बन्धित हुन आउाछ । कुन काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा यसको केही मान्यताहरु सान्दर्भिक छन् ।

कहिलेकाहीा पहिचानको कुरा आउाछ । खासगरी भौगोलिक रुपमा परिभाषित समूहहरुलाई अझ बढी अधिकार दिइने हो भने त्यसका लागि महत्वपूर्ण विषयहरु के के हुन्, त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । शिक्षा, संस्कृतिजस्ता अधिकारहरुको प्रत्याभूतिको कुराहरु आउन सक्दछन् । वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबिना अधिकारको कार्यान्वयन सम्भव नहुन सक्छ । गरीब देशका लागि यो एउटा चुनौती हो ।

शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्व शमनको माध्यमका रुपमा संघीयता - मार्कस हेइनिगर, स्वीस डेभलपमेण्ट कोअपरेसन

सुरुवातमा हामीलाई संघीयताको स्वीस नमुनाको बारेमा बारम्बार सोधिएको थियो । स्वीटजरल्याण्डको संघीय प्रणाली युद्धको पृष्ठभूमिमा बनाइएको थियो । नयाा संविधानले केको समाधान दिने हो भन्ने विषयमा स्पटता हुुनुपर्छ । यसका लागि विगततर्फ नभई भविष्यतर्फ हेर्नुपर्छ ।

शासनमा नेपाली जनताको सहभागिता कसरी गराउने? अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण कसरी गर्ने ? प्रजातन्त्रलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ? आर्थिक विकासको प्रवर्द्धन कसरी हुनसक्छ ? राज्यलाई जनताको नजिक कसरी ल्याउने ? संघीयताको एउटा लक्ष्य शक्तिको सहभाजन हो । यो सार्वजनिक सेवाहरु जनतामा पुर्‍याउने तथा वैधता प्राप्त गर्ने कुरा हो । विविधताको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रको निर्माण यसैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संक्रमणकालिन व्यवस्थाका बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । संघीयतामा जाादाको प्रक्रियालाई कसले निरीक्षण गर्नेछ - सरकारको प्रशासनले या कुनै अर्को उत्तरदायी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ? हुनसक्छ भविष्यमा बन्ने प्रादेशिक सरकारले पनि यसमा संलग्न हुने चाहना राख्ला । त्यस्तै समयरेखाको कुरा पनि आउाछ । त्यसपछि आवश्यक स्रोतको कुरा पनि आउाछ । कुन योजनालाई पहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हो । निर्वाचन पछिको अनुक्रमण राम्रो भए जस्तो लाग्दैन । केही प्रदेशहरुलाई पहिले उभ्याउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । राजनैतिक कारणले केही प्रदेशले दु्रततर गतिमा हिाड्नु पर्ने होला । द्वन्द्वलाई रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ ।

इथिओपियामा संघीयताको प्रयोग - डा हासिम तेव्पिmक, इन्स्िटट्युट अफ फेडेरालिज्म, आद्दिस् अबावा युनिभर्सिटी

इथियोपियामा प्रशस्त भाषिक, साास्कृतिक तथा धार्मिक विविधता छ । ८० भन्दा बढी भाषा बोल्ने जातिहरु इथिओपियामा छन् । सहरी क्षेत्रहरु तथा राजधानीबाहेक अधिकांश समुदायहरु आफ्नै क्षेत्रहरुमा बस्दछन् । कुनै पनि जातिको जनसंख्या पचास प्रतिशतभन्दा बढी छैन । तर सापेक्षिक रुपमा बहुसंख्यक जातीय समुदायहरु पनि छन्, जसमा ओरोमो र अम्हारा जातीय समुदायहरु पर्दछन् । धेरैजसो इथोपियन जातिहरुले इस्लाम वा अर्थोडक्स इसाई धर्म मान्दछन् । धर्मले जातिहरुका बीचमा रहेको विदलन -क्लिभेज) लाई नरम बनाइदिन्छ । किनभने विभिन्न जातीय समुदायले एउटै धर्म मानिरहेका हुन्छन् । सन् १९९५ को इथियोपियाको संविधानले संघीय प्रणालीलाई संस्थापित गर्‍यो । यो प्रणाली इथियोपियाका जातीय समुदायहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आधारित छ । यसले जातीय, साास्कृतिक पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्न सबैलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसका साथै साझा राज्य व्यवस्थाको पनि परिकल्पना गरिएको छ । जसले सामुहिक हितका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दछ । यो व्यवस्था आत्मशासन तथा साझा शासनको अवधारणामा आधारित छ ।

तर अधिनायकवादी तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थ्ााको पतन भएर जातीय राज्य स्थापना गर्नु मात्रले स्वतः मुलुक प्रजातन्त्रतर्फ सफलताका साथ बढ्दछ भन्ने चाहिा होइन । इथोपियामा पनि जातीय, भौगोलिक समुदायहरुलाई संघीय परिपाटीमा सहभागिताका लागि राजनैतिक स्थान सुनिश्चित गरिएको छ । यसले मुलुकमा एउटा ठुलो चुनौती थपिदिएको छ । जातीयतालाई जगदेखि माथिसम्म जातीय पहिचानका आधारमा स्वशासन गरेर अगाडि बढाउादै लाने तथा माथि गएर सबैले प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक फाइदाका लागि एउटै राज्यव्यवस्था अन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । गत दशवर्षको अवधिलाई हेर्दा जातीयताको आधारमा संघीयता कायम गर्दा आन्तरिक शान्ति तथा स्थायित्व प्राप्त भएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदा, आर्थिक शक्ति तथा राजश्व बाँडफाँडको विषय, - अलेक्जेण्डर वेगेनेर, संघीयता विशेषज्ञ, जर्मनी

सामान्यतया प्राकृतिक सम्पदा, आर्थिक शक्ति तथा राजश्वको बााडफााडसाग सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन ठुलो हुन्छ । विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा यस विषयमा संघीय संविधानमा यति व्यापक रुपमा उल्लेख गरिएको पाइादैन । प्रस्तावित राज्यसंरचनामा संघीय सरकारलाई अत्याधिक शक्तिशाली रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले सरकारको केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा व्यापक रुपमा प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्नु जरुरी छैन । यसले सार्वजनिक वित्तका सम्बन्धमा लागु हुने सिद्धान्तलाई अभिव्यक्त तथा परिभाषित गर्ने हो । यो मस्यौदामा संविधानको सार्वजनिक वित्तको परिच्छेदमा लेखिनुपर्नेभन्दा बढी असान्दर्भिक/अनुपयुक्त विषयहरु छन् । केही धाराहरु बजेटसम्बन्धी कानुनमा लेखे हुन्छ, संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यस्तै केही कानुनभन्दा पनि नियमविनियमहरु उल्लेख गर्ने विषयहरु छन् । त्यसैले प्राविधिक पक्ष, मौलिक सिद्धान्तहरु तथा अन्य विवरणहरुलाई वर्गीकरण गरी केवल मूल सिद्धान्तहरु, सार्वजनिक वित्तका आधारभूत सिद्धान्तहरु तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयलाई मात्र संविधानमा लेखे पुग्छ । यो प्रतिवेदनमा कतिपय मूलभूत विषयहरु छुटेका पनि छन् । त्यसमा सरकारका विभिन्न तहरुका बीच समन्वय, तिनीहरुको कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गरेको पाइादैन । कतिपय धाराहरु संविधानमा उल्लेख गर्न असाध्यै विशेष प्रकारका छन् तथा कानुनको आधार बन्नको लागि अति सामान्य छन् । संविधानमा उल्लेख गरिने नियमहरु, संसद्ले पारित गरेको कानुन तथा कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम नियमविनियमले प्रदान गर्ने व्यवस्थाहरुका बीच प्रष्ट अनुक्रम हुनुपर्छ । त्यस्तो अनुक्रम यहाा देखिादैन । राजश्व तिर्नेर् कुरा राजनैतिक बहुमतको विषय हुनुहादैन । यसलाई दिइएको काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न त प्रादेशिक न स्थानीय सरकारसाग नै उनीहरुलाई प्रदान गरिएको काम गर्नका लागि पर्याप्त राजश्व हुनेछ । उनीहरुले वित्तीय व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारको राजनैतिक निर्णय वा प्रशासनिक तौरतरिकामा भर पर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित राजस्व निर्दिष्टिकरणको कार्यले व्यवहारमा प्रादेशिक सरकारलाई थोरैमात्र शक्ति प्रदान गरेको छ तथा यसको क्षेत्र पनि सानै छ । यो मस्यौदाको दृष्टिकोण मूलभूत रुपमा केन्द्रीकृत छ तथा यसले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुलाई धेरै कम तजविजी शक्ति दिएको छ । त्यस्तै बजेटको प्रक्रिया पनि अस्पष्ट छ । त्यसमा धेरै अहम् विषयहरु जस्तो ऋण, आयको कमी, लेखापरीक्षण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, प्रकटीकरण -डिस्क्लोजर), संसदीय प्रक्रिया इत्यादि खुलाइएको छैन । प्रस्तावित एकात्मक हिसाब किताब राख्ने व्यवस्था २०४७ सालको स्थानीय स्वशासनसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्था, जसले नगरपालिकाहरुलाई बढदै जाने लेखा प्रणाली -एक्रुअल एकाउण्टिङ्ग) लाई अपनाउन लगाउाछ, तुलनात्मक रुपमा राम्रो होइन । कार्यपत्रमा प्रस्तोताले एकएक गरी हरेक संकटग्रस्त प्रावधानको व्याख्या गर्दै सुधारका लागि आफ्नो राय दिएका छन् ।

संघीय प्रणालीमा स्थानीय स्वशासनको संवैधानिक जग - डा कुमार सुरेश, संघीयता अध्ययन केन्द्र, हमदर्द विश्वविद्यालय, भारत

भारत एक संघीय मुलुक हो । भारतमा स्थानीय स्वशासनलाई संवैधानिक रुपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले स्थानीय स्वशासनको सम्बन्धमा पनि स्वशासन तथा साझा शासनको अवधारणा लागु हुन्छ । स्थानीय स्वशासनको व्यवस्थाबाट समावेशी प्रजातन्त्र तथा बहुलतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले तल्लो स्तरबाटै बहिष्करण तथा सुविधाविमुख समुदायको समस्याहरुलाई हल गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार एवम् सहभागितामूलक प्रजातन्त्रबाट सुविधाविमुख समूहहरुलाई शासनको सांगठनिक संरचनामा पनि संलग्न गराइन्छ । त्यसैले यो सशक्तिकरणको साधन हो । नेपालको हकमा पनि यो अवधारणा लागु हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई कानुनी प्रत्याभूतिहरु प्रदान गर्ने प्रचलन धेरै मुलुकहरुमा छ । संविधानमा त्यस्तो प्रत्याभूति भएन भने स्थानीय स्तरमा सांगठनिक व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन । त्यस्तो व्यवस्था भारतमा धेरै वर्ष देखि थियो । तर त्यसले काम गरेन । सन् १९९३ मा भारतको संविधानको ७३ औा संशोधनबाट स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक संरचना प्राप्त भयो । अब यसले आफ्नो प्रदेशको दयामा भर पर्नुपर्ने भएन । तापनि स्थानीय स्वशासनलाई प्रादेशिक संरचनाभित्रको अवधारणाका रुपमा लिइन्छ । जब नेपालमा नयाा संविधान नै बन्दैछ भने हामीले यसलाई मातहतको संरचना नभई शासनको समान तथा तेस्रो तहको संरचनाका रुपमा किन नलिने ? यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ ।

अर्को कुरा साधनस्रोतको पनि हो । धेरैजसो संघीय शासनहरुमा स्थानीय सरकारलाई स्रोतको अभाव छ । भारतमा पनि यस्तै छ । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई औपचारिक रुपमा केही शक्ति हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय स्रोतको केही आधार छैन भने स्वशासनको भनाई र गराईमा ठुलो फरक हुन जान्छ । स्थानीय स्वशासनका लागि पनि आवधिक निर्वाचन बाध्यात्मक हुनुपर्छ । यसलाई संवैधानिक संरचनामा उल्लेख गरिनुपर्छ । स्थानीय शासनबाट भारतमा शासनमा महिला, अनुसूचित जातजातिको सहभागिता हृवात्तै बढेको छ । यी अनुभवहरुबाट भारतले पनि सिक्दै गएको छ ।

अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायहरुको स्थान सम्बन्धी टिप्पणी - यस पाल घाइ, वरिष्ठ प्राध्यापक, हङकङ विश्वविद्यालय

दुई वर्षका लागि मात्र बनाइए तापनि अन्तरिम संविधानमा प्रशस्त मूल्यमान्यता तथा दृष्टिकोणहरु छन् । नयाा संविधानले अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण तथा सहभागिताका लागि उत्तम प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्नेछ । यी सिद्धान्तहरु व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारहरुको संरक्षणसम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु बमोजिम नै छ । यस भनाइको एउटा अपवाद जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजका प्रावधानहरु हुन सक्छन्, जो अमेरिका तथा अष्ट्रेलियामा बस्ने जनजातिहरुको स्थितिमा आधारित छन् । ती जनजातिहरु आज पनि धेरै हदसम्म जातीय समुदायहरुमा बस्दछन् तथा अन्य समुदायहरुबाट छुट्टएिर रहेका छन् । नेपालमा सामान्यतया यो अवस्था देखिादैन । सीमान्तकृत समुदायहरुले प्रयोग गरिरहेको अधिकारहरुको परिधि तथा भाषाको शैलीले संवाद तथा वार्ताको प्रकृतिलाई देखाउादछ । एकातर्फ विशेषाधिकार प्राप्त तथा स्थापित जातहरु राज्यको संरचना तथा शक्तिसम्म उनीहरुको पहुाचको बारेमा वार्ता गरिरहेका छन् । उनीहरु राष्ट्रिय संरचनामा बढी ध्यान दिादैछन् तथा संघीयताको मुकाविला गर्दैछन् । अर्कोतर्फ सीमान्तन्तकृत समुदायहरु अलग रुपमा आन्तरिक बहस गरिरहेका छन् । उनीहरु आफूविरुद्ध गरिएको विभेद, अपमान तथा पीडालाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन् साथै समानता, क्षतिपूर्ति तथा प्रत्यक्ष राजनैतिक शक्तिभन्दा पनि अधिकार माग्दैछन् । उनीहरु स्वायत्तताप्रति आकषिर्त छन् तथा आफ्नो छिमेक नै भए पनि अरुलाई बहिष्करणमा पार्न चाहन्छन् । सबै सीमान्तन्तकृत समूहहरुलाई सामुहिक रुपमा एकै ठाउामा गणना गर्नुको पनि फाइदा छैन । उनीहरुलाई इतिहास र संस्कृतिका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो विशेष पहिचान तथा पीडालाई शोषित समुदायहरु बलियो गरी स्थापित गराउन चाहन्छन् । सामाजिक तथा राजनैतिक एकीकरण कार्यसूचीमा समावेश नहुने सम्भावना देख्दै ती समुदायहरु समुदाय, समानुपातिकता तथा समावेशीकरणका कुरा निरन्तर उल्लेख गरिरहेका छन् । तर समावेशीकरणका लागि छानिएका स्वरुपहरु आफैं बहिष्करण गर्ने खालका बन्न सक्ने खतरा पनि छ । धेरै समुदायहरु अन्य समुदायका वैध दाबीहरुलाई रोक्न चाहिरहेका देखिन्छन् ।

शायद नेपालले मुकावला गरिरहेको द्विविधा असंगति श्रृजना गर्ने आधारमा अधिकारहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने विश्वव्यापी प्रतिबन्धमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । विभिन्न जात, जातिगत समुह, धर्म तथा समुदायका बीच रहेको मैत्रीपुर्ण सम्बन्धलाई कुनै कार्यले खतरा उत्पन्न गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा मात्र मानवअधिकारमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई न्यायोचित मानिन्छ । यो नियम बृहत तथा अस्पष्ट छ तथा यसको उद्देश्य वर्तमान अवस्थालाई कायमै राख्नु हो । सुविधासम्पन्न मानिसलाई सुधारका कुराले चिन्तित नगराओस् भन्नको लागि यस्तो नियम बनाइएको हो । संविधानद्वारा मौलिक रुपमा समाजको पुनव्र्यवस्था गर्ने सामान्य दृष्टिकोणसाग यो प्रावधान बाझिन्छ । समाजलाई पुनव्र्याख्या गर्दा त्यसले भार, तनाव तथा द्वन्द्व अवश्य नै ल्याउाछ । नयाा संविधानका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संवेदनशीलताको आवश्यकता हुन्छ । तर राजनीतिलाई "बन्द" गर्ने प्रयास गरेर तथा जनतालाई जातिगत समुहहरुमा राखेर यो प्रष्ट गर्न सकिादैन । नयाा नीतिहरुले त्यही गर्न प्रयास गरेका छन् । नेपालले नियन्त्रित राजनीतिबाट नभई खुला राजनीतिबाट राष्ट्रिय एकता तथा राजनैतिक एकीकरण प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका कठिनाइहरुलाई संघीयता/स्वायत्तता अथवा सकारात्मक कार्यवाहीका तरिकाहरुबाट मात्रै पूर्ण रुपमा हल गर्न सकिादैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसका लागि धेरै रणनीतिक हुनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि "सामुहिक अधिकार" प्रत्येक समुदायको सामुहिक अधिकार हो वा ती समुदायमा भएका सदस्यहरुको व्यक्तिगत अधिकार हो भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ । दुवै पक्षहरु महत्वपूर्ण छन् । तर एउटा अर्कोभन्दा बढी स्वीकार योग्य छ तथा अर्को लागु गराउन बढी गाह्रो छ । मस्यौदामा विभिन्न आयोगहरुको पनि व्यवस्था गरिएको छ तथा ती आयोगका सदस्यहरु समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । यदि धेरैजसो आयोगमा तीनजना मात्रै सदस्य हुने हो भने यो कत्तिको सम्भव होला ?


आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई लागू गर्ने सम्बन्धी विषय - भिनसेन्ट काल्डरहेड, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस -आइसिजे) नेपाल

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अवधारणापत्र अत्यन्त राम्रो अवधारणापत्र हो । यसले सबै नेपालीहरुका हितप्रति प्रशस्त प्रतिबद्धता, समर्पण तथा चासो देखाउाछ । तर समानतासम्बन्धी अधिकारहरुलाई उल्लेख गर्ने धारा ३, ९, २३ र २५ ले लिङ्ग, धर्म र जातका आधारमा भेदभावलाई निषेधित गरे पनि यसले सारभूत समानतालाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । त्यसैले कानुन अन्तर्गत सारभूत समानताका साथसाथै भेदभावबिना कानुनी संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अदालतलाई सुविधाविमुख समूहहरु माथि भएका भेदभावको ऐतिहासिक कारणहरु हेर्ने अनुमति दिइनुपर्दछ । त्यस्तै धारा ३१-१) को प्रष्ट अर्थ छैन । एउटा व्याख्या के हुन सक्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हाउजिङ, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायका बारेमा कुरा गर्ने कुनै पनि धारालाई निर्देशक सिद्धान्तमा पार्नसकिने हुन्छ । यसो गर्दा एउटा खतरा के हुन्छ भने त्यस्ता विशेष अधिकारहरु सारभूत धाराका रुपमा हुादाहुादै पनि तिनलाई निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी सोही विषयको प्रावधानहरुले कमजोर बनाइदिन सक्छन् । यदि धारा ३१-१) को अर्थ सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साास्कृतिक अधिकारसम्बन्धी दायित्वहरुतर्फ प्रोत्साहित गर्ने हो भने अत्याधिक स्पष्टताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारहरु सरकारी सबै स्तरका लागि बन्धनकारी हुनेछ र अदालतबाट लागु गराइने छ तथा राज्यले ती अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै उचित मापदण्ड लिनेछ भनेर उल्लेख गर्नु राम्रो हो ।

मौलिक अधिकारसम्बन्धी परिच्छेदमा उपचारका प्रावधानहरु छैनन् । केवल धारा ३१-३) मा उपचारका लागि संविधानको अर्को धारातर्फ इंगित गरिएको छ । वास्तवमा उपचारको व्यवस्था यसैमा हुनुपर्ने हो । त्यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी दावी साना अदालतमा पनि गर्न पाइने उल्लेख गर्नु जरुरी छ । जसले मुद्दा हेर्न पाउाछ, उसले उपचार दिने क्षेत्राधिकार पनि पाउनुपर्‍यो । यस्ता मानवाधिकारहरुको व्याख्या गर्दा नेपालले सहमति जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्झौताहरु बमोजिम व्याख्या गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । मौलिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरु मस्यौदा गर्दा संघीयतासम्बन्धी विषयसाग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । के मौलिक अधिकारहरु प्रादेशिक -वा जिल्लास्तरीय, नगरस्तरीय) इकाइहरुका सम्बन्धमा पनि बन्धनकारी हुन्छ ? जुन हदसम्म यो बन्धनकारी हुन्छ, त्यो हदसम्म कुनै अधिकारको उल्लंघनका लागि यसले उपचार दिनुपर्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्दा सरकारको सम्बन्धित तहले वित्तीय साधनहरु सम्मको पहुाच पाएन भने उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नसक्ने हुादैन । यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक न्यायका पक्षहरु - भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठहरु - पुरुषोत्तम एस. कुलकणर्ी, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत

ओलिभर वेन्डेल होम्स्ले एउटा मुद्दामा भनेका छन् - संविधानले व्यवहारिक तथा सारभूत अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्ने हो । सिद्धान्तहरु कायम गर्ने होइन । एउटा सामान्य मानिसको दृष्टिकोणमा संविधान कस्तो छ ? यसले उसको चाहना तथा अधिकारहरुलाई संरक्षण दिन सक्छ कि सक्दैन ? यो संविधानसम्बन्धमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । संविधानमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई उचित रुपमा तथा इमान्दारीपूर्वक सुनिश्चित गर्न वा लागु गर्नको लागि संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख अवरोध हो । मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई लागु गराउन पनि एउटा आयोगको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संविधानमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने बारेमा त्यस्तो आयोगले निरीक्षण गर्न सक्छ । धेरै मुलुकहरुमा सैन्य संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको एउटा कारण सामाजिक न्यायको अभाव तथा असन्तुष्ट जनताको संख्यामा भइरहेको वृद्धि पनि हो । सरकारी प्रयासहरुको राम्रो सुपरीवेक्षण हुने हो भने यस्तो गतिविधिहरु कम हुन सक्छन् । त्यस्तै सूचना सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरेर आम मानिसका लागि पारदर्शितामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुको सम्बन्धमा मुद्दामामिला हेर्ने अदालतमा बेग्लै बेञ्चको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायको प्राप्तिको लागि न्यायिक सक्रियता समाधान होइन । यसका आफ्नै परिसीमाहरु छन् । त्यसैले संविधानले सामाजिक न्यायका पक्षहरुलाई लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

मौलिक अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण मात्र होइन कि तिनको संरक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गर्दै नागरिक समाजका अंगहरु जसले अधिकार संरक्षणलाई मद्दत गर्छन्, तिनलाई समेत संरक्षण गर्नु जरुरी छ । संविधान बनाउने प्रक्रिया एउटा शैक्षिक प्रक्रिया पनि हो । अधिकांश राजनीतिज्ञहरुसाग यस सम्बन्धमा समय तथा इच्छा भएको देखिादैन । त्यसैले शैक्षिक व्यक्तिहरुले यस कुरालाई महत्व दिनुपर्छ ।

सामाजिक, आर्थिक अधिकार सम्बन्धमा तुलनात्मक अनुभवहरु - मारियो गोमेज, सदस्य, श्रीलंकाली कानुन आयोग, श्रीलंका

आधुनिक संविधानहरुले राजनैतिक तथा सामाजिक दुवै अधिकारहरुलाई समान महत्व दिन्छन् तथा लागु गर्न सकिने गरी सुनिश्चित गर्दछन् । यो प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको विकासहरुलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । दक्षिण एशियामा सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुलाई अदालतले परोक्ष रुपमा मान्यता दिादै व्याख्यात्मक प्रक्रियाद्वारा अपनाएको देखिन्छ । त्यस्तै दक्षिण अपि|mका, कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाजस्ता मुलुकहरुमा संविधानले नै सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुलाई मान्यता दिएको छ । साथै यसबाट अदालतहरुले बलियो अवधारणागत आधार पाएको देखिन्छ । जुन रुपमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरैजसो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारहरुलाई प्रगतिशील प्रकृतिको देखाइएको छ । ती अधिकारहरुको पूर्ण प्राप्ति क्रमशः उपलब्ध साधन तथा स्रोतका आधारमा गरिनुपर्ने भन्ने आर्थिक, सामाजिक तथा साास्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थ्ाा छ । त्यति भए पनि अधिकारहरुको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने, न्यायोचित तथा समान पारिश्रमिक, महिला तथा पुरुषबीच समान कामको लागि समान ज्याला, ट्रेड युनियन खोल्ने तथा हड्ताल गर्ने अधिकार, आर्थिक तथा सामाजिक शोषणबाट बालबालिकाहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, आफ्ना छोराछोरीको लागि स्कूलहरुको छनोट गर्ने आमाबाबुको अधिकार, स्कुल खोल्ने तथा निर्देशन गर्ने अधिकार र वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा रचनात्मक कार्य गर्ने अधिकारजस्ता विषयहरु पनि यही महासन्धिअन्तर्गत पर्दछन् । चुनौती ती अधिकारहरुलाई प्रगतिशील रुपमा प्राप्त गर्ने तथा ती अधिकारहरुलाई तत्कालै प्राप्त गर्ने विषय बीच उचित सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो ।
दक्षिण अपि|mकाको अधिकारपत्रलाई यस सम्बन्धमा प्रेरणाको रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानले सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुलाई तत्कालै लागु गर्नुपर्ने तथा प्रगतिशील रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्ने गरी दुई वर्गमा विभाजित गर्दछ । आकस्मिक चिकित्सकीय उपचार, आधारभूत शिक्षा तथा बलपूर्वक खाली गराउने विरुद्धको अधिकार तत्कालै लागू गराउने अधिकार हुन् । उचित बसोबास, स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, पर्याप्त खाद्यान्न तथा पानीजस्ता अधिकारहरु क्रमशः लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्षिण अपि|mका, कोलम्बिया तथा भारतको विधिशास्त्रले धेरै सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरु प्रकृतिगत रुपमा प्रगतिशील भए तापनि केही अवस्थामा तिनीहरुको उल्लंघन विरुद्ध तत्कालै उपचार दिनुपर्ने अवस्था छ । निजी निकायहरुले गरेको सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुको उल्लंघनलाई कुन रुपमा उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुरा एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसलाई बेग्लै कानुन ल्याएर उत्तरदायित्व र उचित परिश्रमको स्तर वा निजी निकायहरु विरुद्ध पनि सीधै अधिकारपत्र लागु हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेख गरिएभन्दा बाहेक स्वाभिमानपूर्वक बााच्न पाइने अधिकारलाई सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुको व्यापक उल्लंघन हुनबाट रोक्नका लागि प्रयोग गर्न सक्दछ । अदालतको आदेशहरुको कार्यान्वयन भए-नभएको विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न स्वतन्त्र निकायहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


संक्रमणकालमा मानव अधिकार संरक्षणको व्यवस्था, - जोन पाचे, एनएसडब्ल्यू विश्वविद्यालय, अष्ट्रेलिया
संक्रमणकालमा मानवअधिकार व्यवस्थापनका ३ प्रमुख तत्वहरु छन् । पहिलो मानव अधिकार के हो भन्ने विषयको सारभूत सिद्धान्तहरुको बारेमा समझदारी हुनुÙ दोस्रो त्यस्ता अधिकारहरुलाई प्राप्त गर्ने सांगठनिक संयन्त्रको पहिचान गर्नु तथा तेस्रो यी दुवैलाई दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनैतिक आकांक्षा हुनु । यी तीनवटै पक्षहरु नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रासंगिक छन् । पहिलो तत्वको सम्बन्धमा वर्तमान अन्तरिम संविधान तथा प्राप्त संसूचनाहरुको मूल्याङ्कन गर्दा सारभूत मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरु नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरुको दायित्व बमोजिमकै छन् ।

तर यो संविधानको जनपरामर्शको प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र ती प्रावधानहरुले जनताको चाहनालाई मुखत्रित गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने निधो गर्न सकिन्छ । अर्थपूर्ण रुपमा जनतासाग परामर्श नगरिकन बनाइएको संविधानका रुपमा इराकको संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानुनलाई लिइन्छ । प्राविधिक रुपमा यो राम्रो दस्तावेज थियो । तर २००५ मा निर्वाचन गरिएको संविधानसभाले यसलाई धेरैजसो उपेक्षा नै गरेको देखियो । दोस्रो तत्वको हकमा नचाहिादो आकांक्षाहरुलाई मुखत्रित गर्ने प्रवृत्तिसाग सावधान हुनुपर्छ । संविधानसभाको अहिलेको प्रस्तावलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक निकायका रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमात्र नभई सातवटा संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । यसले नराम्रोसाग मानव अधिकारलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना छ । एउटै संवैधानिक निकायले राष्ट्रिय आयोगको रुपमा काम गर्न र सबै क्षेत्रगत निकायहरुको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नसक्छ । तेस्रो तत्वको सन्दर्भमा हेर्दा यति धेरै निकायको व्यवस्थाले मुलुकको स्रोतसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले पनि नेपालका राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग तथा आदिवासी जनतासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरुले पनि पर्याप्त स्रोतसाधन पाउन सकेका छैनन् ।

मस्यौदा संविधानमा नेपाली महिलाहरु के चाहन्छन् र उनीहरुले के पाउलान् - जिल कlट्रेल, हङकङ विश्वविद्यालय, हङकङ

प्रस्तावना संविधानको आवरणमात्र हो, यसको विषयवस्तु होइन । यसले भविष्यको लागि एउटा मार्ग देखाउाछ । संक्षिप्तमा नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावहरु धेरै हदसम्म तटस्थ छन् तथा महिलाको लागि अनुकूल छन् । तर भाषागत स्पष्टताहरु हटाइनुपर्छ । संघीयताका सम्बन्धमा परम्परागत संस्कृतिलाई पूनर्युवाकरण गर्दा महिलाका लागि हानिकारक हुनसक्छ । प्रथागत कानुनहरु महिलाअधिकारप्रति विभेदकारी हुन सक्दछन् । त्यसमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको व्यवस्था नहुन सक्छ । विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरुले मौलिक अधिकारमा महिलाका सम्बन्धमा विभेदविहीनताको उल्लेख गरेका छन् । यसमा विभिन्न आधारमा कुनै पनि महिलालाई विभेद गर्न नपाइने प्रत्याभूतिका साथै सकारात्मक कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक महिलालाई यही आधारमा फाइदा पुर्‍याउनु न त न्यायपूर्ण छ, न त व्यवहारिक । त्यसैले महिलामध्ये पनि सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएकाहरुलाई मात्र सकारात्मक कारबाहीको जरुरत हुन्छ । शोषणलाई पूर्ण रुपमा परिभाषित गर्न सकिादैन । तर हिंसालाई सकिन्छ । महिलाको सम्बन्धमा पनि यो समस्या आउन सक्छ । बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान मुस्लिम समुदायलाई स्वीकार्य नहुन सक्छ । "कानुन बमोजिम" सम्बन्धविच्छेद भन्ने अधिकार धेरै कमजोर अधिकार हो । आर्थिक, सामाजिक तथा साास्कृृतिक अधिकारमा माध्यमिक स्तरसम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कुरा नेपालको सन्दर्भमा यथार्थवादी छैन । पूरा गर्न नसकिने असम्भव चीजलाई अधिकार भनिदिादा अधिकारको अवधारणा कमजोर हुनजान्छ । त्यस्तै स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यको पनि कुरा आउाछ । यस सम्बन्धमा प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गरिएको छैन । मानिसले यसलाई गर्भपतन वा गर्भनिरोधसम्म सीमित भएर हेरिदिने तथा सुरक्षित मातृत्व, अवाञ्छनीय परिवार नियोजन, बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नसमेटिने सम्भावना हुन्छ । खाद्यान्न र पानीको कुरा पनि स्पष्ट रुपमा आउादा ठिक हुन्छ । "खाद्यसम्प्रभुता" भन्ने शब्दावलीको अर्थ प्रष्ट छैन । यो भनेको खाद्यान्नसम्बन्धी अधिकारको सिद्धान्तभन्दा अलग कुरा हो । यसलाई प्रष्ट पारिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा "प्रगतिशील प्राप्ति" तथा उपलब्ध साधनहरुले पुगेसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने अधिकार हो । तर मस्यौदामा पढ्दा त्यस्तो अर्थ लाग्दैन ।

अन्य समूहहरु जस्तै महिलालाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा अगाडि ल्याइएको छ । तर पचास प्रतिशत सहभागिता खोजिरहेका महिला सहभागितालाई एक तिहाइमात्र प्रस्ताव गरिएको छ । तर वास्तवमा एक तिहाइको अवधारण ठिकै हो । यदि लैंङ्गकि अल्पसंख्यकहरुलाई पनि समावेश गर्ने हो भने महिला हुन् वा पुरुष पचास प्रतिशत पुग्न सक्नेछैनन् । महिलाको सहभागिताका लागि यस्तो कठिन कोटाहरु प्रदान गर्ने तरिका राम्रो होइन । अहिले यस्तो कोटाहरु दिएपनि पछि हटाउन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ महिलालाई बलियो बनाउनु पर्‍यो तथा निर्वाचन प्रणालीलाई सबैका लागि समावेशी बनाउनु पर्‍यो । विशेष गरी समान मूल्यको कामका लागि समान भुक्तानी भन्ने आधुनिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्छ । त्यस्तै महिलाको लागि बेग्लै आयोगको कुरा पनि जटिल छ । हरेक जातजाति र धेरै किसिमको आयोग राख्नुभन्दा विभिन्न आयोगहरुलाई जोडेर एउटै या थोरै आयोगबाट संविधानको लक्ष्य पुरा गर्ने तर्फ धेरै देशहरु अगाडि बढेका देखिन्छन् । अन्त्यमा, मेरो विचारमा एउटै अधिकारलाई मौलिक अधिकारको परिच्छेदमा तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुको परिच्छेदमा राख्नाले द्विविधा उत्पन्न हुन्छ तथा यसले अधिकारलाई कमजोर बनाउादछ ।

लडाकुहरुको समायोजन, सेनाको प्रजातान्त्रिकरण तथा नेपालमा नयाँ संविधानवाद, मेनका गुरुस्वामी, अधिवक्ता, नयाँदिल्ली, भारत

विशेष गरी सुरक्षा तथा समायोजनको विषय आन्तरिक द्वन्द्वपश्चातको शान्ति तथा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने मुलुकहरुका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सम्बन्धमा यो प्रक्रियाका लागि अन्तरिम संवैधानिक संरचना उपलब्ध छ । यसले समायोजनका बारेमा मार्गदर्शन गर्दछ । अन्तरिम संविधान विगतको राजतन्त्रभन्दा अघि बढेको छ । यसले मुलुकलाई संविधानवादका आदर्शहरुप्रति प्रतिबद्ध गरेको छ । यसमा निवारक नजरबन्द विरुद्धको अधिकार पनि छ यसले दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा नेपालमा नयाापन देखाउाछ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अन्तरिम संविधानले सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्ने कुरा किटेरै उल्लेख गर्दछ, जुन संविधानवादको एउटा अर्को विशेषता हो । बृहत शान्तिसम्झौतापछिको यो एउटा बुझ्न सकिने व्यवस्था हो, जसले मुलुकको सेना तथा मुक्तिसेना जसले एकअर्का विरुद्ध लडेका थिए, उनीहरुलाई बेग्लाबेग्लै राख्ने व्यवस्था गर्‍यो । उनीहरुको हतियारहरुमा पनि ताला लगाइयो । नयाा भर्ती रोकियो तथा आफ्नो लडाकु पोशाक लगाउन वा हतियार बोकी सार्वजनिक स्थानमा जान निषेध गरियो । तर यी सबै प्रावधानहरुका अतिरिक्त पनि अन्तरिम मन्त्रिमण्डलले अन्तरिम संसद्को सम्बन्धित समितिबाट सल्लाह प्राप्त गरी नेपाली सेनाको प्रजातान्त्रिकरणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यसमा नेपाली सेनाको उचित संख्या निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र कायम गर्दै प्रजातान्त्रिक संरचनाको तयारी गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त तथा मानवअधिकारका मूल्यहरुका आधारमा उनीहरुलाई तालिम दिने कार्यसमेत समावेश गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानले सेनाको प्रजातान्त्रिकरणको कुरालाई पुनपुष्टि गर्दछ । स्पष्ट रुपमा भन्दा जनमुक्ति सेनाले हतियार बिसाउनुको कारण उनीहरुलाई समायोजन गरिन्छ भन्ने थियो । द्वन्द्व भएका मुलुकका सबै संक्रमणकालीन कार्यविधिहरु अर्थपूर्ण समायोजन तथा पुनस्र्थापना गरेमात्र कारगर हुन्छ । नेपालमा पनि शान्ति यही कुरामा भर पर्दछ तथा संविधानवादले यसैको माग गर्दछ । समायोजनका लागि विभिन्न संख्याहरु पनि सुझाव गरिएका छन् । तर सबैभन्दा समन्यायिक समाधान भनेको जनमुक्ति सेना तथा सेनाको समान प्रतिशत कायम गर्नु हो । बााकीलाई पुनस्थापित गर्न वा निवृत्त गर्न सकिन्छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत पारदर्शिता सम्बन्धी संस्थाहरु, - प्राध्यापक सत्य अरिनान्टो, इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय, इण्डोनेशिया

इण्डोनेशियाको वर्तमान संविधान अन्तर्गत एउटा 'सुपि्रम अडिट बोर्ड' को व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यसले मुलुकको वित्तीय विषयको व्यवस्थापन तथा जवाफदेहितालाई जााच गर्ने शक्ति राख्दछ । यसले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिनिधिसभा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व परिषद् तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधिसभालाई बुझाउादछ । यसका आधारमा ती निकायहरुले आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न सक्छन् । यो बोर्डका सदस्यहरु प्रतिनिधिसभाबाट चुनिन्छन् । यसले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व परिषद्को सोचाईलाई पनि ध्यानमा राख्दछ । औपचारिक रुपमा तिनीहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । यो अडिट बोर्डको प्रमुख सम्बन्धित सदस्यहरुद्वारा निर्वाचिन गरिन्छन् । सबै प्रदेशहरुमा यसको उपस्थिति हुन्छ ।

नयाँ संविधानमार्फत आर्थिक संविधानवादको प्राप्ति, - प्रा डा जेनमिन वाङ, सिन्ह्वा विश्वविद्यालय, चीन

चीनको संवैधानिक कानुनलाई हेर्दा हामीले केवल संविधानको मुल पाठ पढेर मात्र पुग्दैन । यसका लागि सन् १९८८ देखि आजसम्म भएका संशोधनहरुलाई पनि हेर्नुपर्दछ । मूल संविधान तथा त्यसमा गरिएका ३१ वटा संवैधानिक संशोधनहरु चीनको संवैधानिक कानुनको छुटाउन नसकिने तत्वहरु हुन् । सन् १९८२ को संविधान तथा त्यसपछि गरिएका संशोधनहरुले चीनको आर्थिक सुधारको लागि ठोस आधार प्रदान गर्दछ । चीनको आर्थिक जादुको श्रेय ती संशोधनहरुलाई पनि जान्छ । एउटा विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा संविधान निर्माण गरिरहेको नेपाललाई चीनको यो कथा चाखलाग्दो हुनसक्छ ।

पहिलो कुरा संवैधानिक तथा आर्थिक सुधारहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले क्रमश समन्वय गरिनुपर्छ । निजी अर्थव्यवस्था, बजारव्यवस्था, व्यक्तिगत साम्पत्तिक अधिकार, मानवाधिकार, कानुनको शासनलगायतका अवधारणाहरुलाई स्वीकार गर्न तथा मान्यता प्रदान गर्न चीनलाई धेरै वर्ष लाग्यो । संविधानवादको अभ्यास गर्न तथा सुधार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नको लागि एउटा उत्कृष्ट संवैधानिक दस्तावेज नै चाहिन्छ भन्ने होइन । वास्तवमा संसारमा कहीा पनि दोषविहीन संविधान छैन । संवैधानिक विकासको प्रक्रिया कहिल्यै नसकिने प्रक्रिया हो । दोस्रो कुरा संविधान त्यस देशको इतिहास तथा वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको अनुभवबाट सिक्न सक्दछ । तर विदेशी मुलुकबाट अर्काको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा प्रत्यारोपण गर्न सकिादैन । प्राविधिक रुपमा गरियो भने यो जनताको हित विरुद्धमा पनि जानसक्छ । तेस्रो कुरा मुलुकको आधुनिकीकरणका लागि प्रजातन्त्रमात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरा अनुभवले देखाएको छ । प्रजातन्त्रका साथसाथै संविधानवाद तथा कानुनको शासन पनि जरुरी छ । कानुनीराजको उपस्थिति वा अभाव, प्रजातन्त्रको सफलता वा असफलताका लागि संविधानवाद्को निर्णयक भूमिका हुन्छ ।

प्रजातन्त्र तथा संविधानवाद्को विकासलाई दुई नमुनाहरुमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । बेलायती वा अमेरिकी नमुनाको सफलता कानुनको शासनको स्थापनामा आधारित छ । कानुनको शासन स्थापना भइसकेपछि त्यहाा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरिन्छ । यसमा प्रजातन्त्रले आफूलाई आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी संरचना प्राप्त गर्दछ । प|mान्सेली नमुनाले भने पहिले पूर्ण प्रजातन्त्रलाई प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राख्दछ र त्यसपछि संविधानवाद् तथा कानुनको शासनलाई स्थापना गर्दै लग्दछ । त्यसैले प|mान्सेली जनताले काम चलाउ प्रजातान्त्रिक संविधानवाद् प्राप्त गर्नका लागि धेरै भारी मूल्य चुक्ता गर्नुपर्‍यो । संविधानवादलाई महत्व दिनुको अर्थ हामीले प्रजातन्त्रको विकासलाई अवहेलना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हामीले संविधानवाद्सागै प्रजातन्त्रलाई क्रमश विस्तार गर्दै लैजान सक्दछौा ।

नेपाल तथा चीनजस्ता मुलुकका लागि उत्तम राजनैतिक व्यवस्था भनेको संविधानवाद् तथा कानुनको शासन तथा प्रजातन्त्र दुवैको सम्मिश्रण नै हुनसक्छ । यो नै अन्तिम लक्ष्य हो ।

चौथो विगत तथा वर्तमानका वित्तीय संकटहरुले के प्रमाणित गर्दछ भने स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था सर्वशक्तिमान चाहिा होइन । सरकारको सहभागिता, स्रोत सम्पदा तथा सामाजिक सम्पत्तिको पुनर्वितरण साधै नराम्रा कुरा हुादैनन् । पश्चिमी मुलुकहरुका पहिलेका संविधानहरुले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र बजारमा आधारित आर्थिक प्रणालीको स्थापना गरे, जो सरकारको संलग्नताका बारेमा शंकालु वा झगडालु हुने गर्थे । हालको विश्व परिस्थितिलाई हेर्दा सरकारले आर्थिक विषयहरुमा हस्तक्षेप गर्नु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले २१ औा शताब्दिको संविधानले सरकारलाई बजार अर्थ व्यवस्थालाई नियमित गर्ने तथा महत्वपूर्ण स्रोतहरुको बााडफााडका मुनासिव अधिकारहरु दिनु पर्दछ । यो व्यवस्था कुनै राजनैतिक विचारधारामा आधारित होइन । यो विज्ञानको विषय हो । धेरै हदसम्म कुनै मुलुकको संविधानको प्रकृतिले मुलुकको गन्तव्यलाई निर्धारण गर्दछ । नेपाली जनतासाग आफ्नो मुुलुकका लागि अति उत्तम संविधान बनाउने विवेक छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

नयाँ संविधानद्वारा राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने रणनीति, प्राध्यापक जीउन-रोङ ये, नेशनल ताइवान युनिभर्सिटि, ताइवान

"राष्ट्रिय हित" भन्ने शब्दावलीको विभिन्न अर्थ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्दा सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाबाट हुनसक्ने शोषणबाट बचाउनु नै राष्ट्रिय हित हो भन्ने बुझिन्छ । यसको अर्को पक्ष कुटनैतिक एकरुपता कायम गर्नु हो । मुलुकभित्र राजनैतिक शक्तिहरु जतिसुकै विभाजित भए पनि मुलुकको कुटनैतिक उद्देश्य आफूलाई स्वतन्त्र र बलियो राख्नु नै हो । ग्राहस्थ स्तरमा समृद्धि, सामाजिक सुसम्बन्ध तथा साास्कृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण प्रमुख राष्ट्रिय हितका विषयहरु हुन् । राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा मुलुकको शाश्वत स्वार्थहरुलाई छोटो अवधिका राजनैतिक फाइदाहरु भन्दा फरक रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सार्वभौमसत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता, जनताको जीवन धान्ने आवश्यक -सर्भाइभल) नीति तथा सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत स्तर तथा सुशासनका लागि सांगठनिक क्षमताको विकास गरी तीन वर्गमा बााड्न सकिन्छ ।

दुई ठुला शक्तिहरुबीच थिचिएर रहेको नेपालले प्रजातान्त्रिक संक्रमणकालमा आफूलाई टुक्रिनबाट जोगाउनुपर्छ तथा आफ्नो बचाव तथा सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ । छिमेकीहरुको छाायामा रहेको नेपालले कहिलेकाहीा आफ्नो सुरक्षा गर्न नसकेको तथा राजनैतिक निर्णयहरु स्वतन्त्र रुपमा लिन नसकेको पनि हुनसक्छ । त्यसले गर्दा नेपाली जनताहरु असुरक्षामा बसेका छन् । भू-मण्डलीकरणले पनि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिएको छ । यसले नेपालको साास्कृतिक सम्पदा, भाषा तथा सामाजिक पूाजीलाई असर गर्नसक्छ । वातावरण परिवर्तनले संकटलाई बढाइदिएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियन्त्रण, आप्रवास नीति, प्रतिरक्षा व्यवस्था तथा छिमेकीबीच मित्रवत् सम्बन्ध बढाउनुजस्ता विषयहरु नेपालका लागि जटिल विषय हुन् ।

नेपालले आन्तरिक द्वन्द्व, बाहृय खतरा तथा विश्वव्यापी चुनौतीहरुलाई खप्दै संविधान लेख्दैछ । संविधान बनाउने वर्तमान अवसरले "हामी नेपाली जनता" भन्ने साझा परिचय स्थापना गर्न सक्छ । यसमा सबै जाति तथा धर्मको भूमिका हुनुपर्छ । खासगरी महिला, शोषित जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । बलियो केन्द्रीय सरकार, सेना तथा जासुसी शक्तिलाई अझ बलियो बनाउन सकियो भने सशस्त्र द्वन्द्व तथा बाहृय आक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ । संघीयताले जातीय द्वन्द्व तथा पृथकतासहितको विकासलाई सम्बोधन गर्नेछ भनिन्छ । तर सरकारी संरचना तथा आधारभूत अधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन क्षमता विकास नभइकन प्रजातन्त्र धान्न सकिादैन ।

अर्को कुरा मौलिक अधिकारलाई लागु गर्ने सरकारी क्षमताको विषयलाई पनि कम आाक्नु हुादैन । जस्तो राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनले सम्पदाको संरक्षण, शैक्षिक अधिकार, गाास, वास, कपास, सिचाइ, बीउ, मल र खाद्यसम्प्रभुताजस्ता अधिकारहरु संविधानमा संलग्न हुनुपर्ने भनेको छ । ती अधिकारहरु आकर्षक छन् । तर तिनलाई प्राप्त गर्नको लािग सरकारको सक्रिय कार्यक्रमहरु तथा स्रोत वितरणको जटिल मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अल्पकालमा पर्याप्त खाना तथा बासस्थान सबैलाई सुनिश्चित गर्न सकिादैन । तर यदि वाचा गरे अनुरुप मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएन भने संविधानको प्राधिकार तथा सांगठनिक प्रक्रियामा अविश्वास हुादै जाने छ । नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनु तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नु जरुरी छ । स्वतन्त्रता नभएको सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी सर्वोच्च अदालत जहिले पनि संसद्को बहुमतबाट प्रभावित रहनेछ । संविधानमा परराष्ट्र नीति तथा सन्धि निर्माण गर्ने शक्तिका बारेमा व्यवस्था गर्नुपर्छ तथा विश्वव्यापी आतंकवादका विरुद्ध संकटकालीन शक्तिको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

नयाँ संविधान बनाउँदाका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पक्षहरु - पाउल फ्लडम्यान, ओपन विश्वविद्यालय, संयुक्त अधिराज्य

नेपालले छोपिहाल्नुपर्ने एउटा अवसर पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफ्नो आकार तथा अवस्थामा पहिलेभन्दा परिवर्तित भएको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरु आकर्षक छन् । ती प्रावधानहरु बृहत, स्पष्ट हुनुका साथसाथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लाई समाहित गरेर नेपालीमाझ वास्तविक समानता प्राप्त गर्न खोजेको छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि अपनाएको छ । बेलायतको कुरा गर्ने हो भने मानवअधिकार तथा मौलिकहकहरुको युरोपेली सम्झौता १९५१ आउनु अघि यो विशेषता बेलायतको संविधानमा थिएन । सन् १९९८ मा मानवअधिकार ऐन आएपछि मात्र ती हकअधिकारलाई बेलायतले कानुनको दर्जा दियो । सर्वोच्च अदालतको स्थापना गरेर हालै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बेलायतले स्वीकार गरेको छ । सन् २००९ देखि बेलायतको संसद्को माथिल्लो सदन लर्डस् सभामा रहेको न्यायिक अधिकारहरु नयाा स्थापित सर्वोच्च अदालतमा सारियो । सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरुले मुद्दाका पक्षहरुको हक, बेहकमात्र नभई हाम्रो समाज तथा दैनिक जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । कतिले संघीयतालाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएका हुन्छन् ।

शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा संविधानसभाले स्पष्ट एवम् पारदर्शी नियम र कार्यविधिहरुको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसमा कानुनीराजका आधारमा उचित चेक एण्ड व्यालेन्स हुनुपर्छ । यसका लागि उचित बजेटसमेत छुट्याएको हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय वा क्षेत्रीय संस्थाहरुले आवश्यक भएबमोजिम आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार आएका चुनौतीहरु खप्नसक्ने हुन्छ । हाल नेपालमा रहेका स्थानीय तथा क्षेत्रीय संस्थाका संरचनाहरुकै आधारमा नै पनि नयाा परिवर्तनहरु गर्न सकिन्छ । संघीयताले प्रजातन्त्र वा सुशासनलाई एकात्मक सरकारले भन्दा बढी सुनिश्चित गर्न सक्दैन । न त संघीयता प्रजातन्त्रको नितान्त सर्वोच्च स्वरुप नै हो । बेलायतले दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय निकायहरु वेल्सको सभा तथा स्कटल्याण्डको संसद्को व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै क्षेत्रमा निर्वाचक जनताहरु त्यति उत्साहित थिएनन्, जब उनीहरुलाई एउटा जनमत संग्रहमा मतदान गर्न भनिएको थियो । तर आज ती संसद्हरुले राम्रोसाग काम गरेका छन् र तिनका बारेमा सबै सन्तुष्ट देखिन्छन् ।

नेपालको संविधानमा संक्रमणकालीन प्रावधानहरु - लारी तामान, कानुनविद्, क्यानडा -हाल युएनडिपी नेपाल

संक्रमणकालीन व्यवस्थाको कुरा गर्दा म चारवटा भनाइहरु राख्न चाहन्छु । पहिलो संघीयता भनेको एकअर्काबीच शक्तिको बााडफााड हो । संघीयतामार्फत शक्तिको सहभाजन गर्नु नयाा नेपालको लक्ष्यलाई फुकाउने सााचो हो । दोस्रो नयाा संविधानको सफलता वा असफलता मूल रुपमा संघीयतातर्फको संक्रमण जनताको विचारमा सफल वा असफल के हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । तेस्रो सफल हुनका लागि केही आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई संघीयताले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित संघीयता न्यायपूर्ण हुनुपर्नेछ । यो योजनाबद्ध रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने विषय हो । यो कहिले सुरु हुन्छ, पहिले के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्ने सबै विषयको लागि योजना चाहिन्छ । संघीयता अपनाउादा यसले कसैलाई हानी गर्नु हुादैन ।
जनताले पाउने सेवाहरु रोक्नु हुादैन । तर संघीयता अपनाउादा सुधारोन्मुख तथा तत्काल प्रभाव देखिने बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । संघीयताको प्रत्येक स्तरमा कामकारबाही सम्पन्न गर्न कुन कुराका लागि को जवाफदेही हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । चौथो भनाई संघीयतातर्फ संक्रमणकालका लागि आवश्यक मार्गदर्शन संविधान स्वयम्ले नै उल्लेख गर्नु पर्दछ । संविधान जारी भएको दिन नयाा राज्यहरु वा स्थानीय सरकारहरु तुरुन्तै अस्तित्वमा आउाछन् वा केही अवधिपछि मात्र आउनेछन् ? यदि तुरुन्तै आउने हो भने पहिलो निर्वाचन नहुन्जेलसम्म त्यहााको शासन व्यवस्था कसरी हुने हो ? तिनीहरु केही पछिमात्र जस्तो एक, दुई वा तीन वर्षपछि मात्र अस्तित्वमा आउने हो भने, के सबै राज्यहरु एकैपटक अस्तित्वमा आउने हुन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि उपस्थित हुन सक्छ । राज्यहरुको आफ्ना शक्ति तथा साधनहरु उनीहरुले सुरुमै पाउने हुन् वा उनीहरु सञ्चालनमा आएपछि विस्तारै पाउादै जाने हुन् ? यो कुराको निर्णय कसले गर्ने ? उनीहरुलाई तयारी बनाउन कसले मद्दत गर्ने ? नयाा संघीय राज्य बनाउने प्रक्रियालाई कसले अनुगमन गर्ने हो ? यो जिम्मेवारी कुनै संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी आयोगलाई दिने हो या व्यवस्थापिकाको कुनै संसदीय समितिलाई दिने ?

यस्ता सबै विषयमा संसारभरि धेरै उदाहरणहरु पाइन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले उनीहरुको अनुभव तथा विशेषज्ञता नेपाललाई उपलब्ध गराउने भूमिका निर्वाह गरिरहनेछ ।