नेपालः डिजाइन अप्सन्स् फर द न्यू कन्स्िटट्युसन्"

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम

मिति २०६७/२/२६ गते तदानुसार सन् २०१० जुन महिना ९ तारिखको दिन नेपाल कन्स्िटट्युसन् फण्डेसन -एनसिएफ) र मीरेष्ट नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंको नयााबानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा आयोजित एक समारोहकाबीच संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीद्वारा सम्पादित "नेपालः डिजाइन अप्सन्स् फर द न्यू कन्स्िटट्युसन्" नामक पुस्तक संविधान सभा अध्यक्ष सम्माननीय सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्गले विमोचन गर्नुभयो ।

यो पुस्तक सन् २०१० जनवरी महिनाको १५ देखि १७ गते सम्म काठमाडौंमा आयोजित तीन दिने सम्मेलन "डाइनामिक्स अन् कन्स्िटट्युसन मेकिङ इन् पोष्ट कन्पिm्लक्ट सिनारियो इन् नेपाल" विषयकमा आधारित छ । यसले नयाा संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभाका विभिन्न विषयगत समितिद्वारा पारित गरिएका अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा समेत उपर गरिएको छलफल तथा उक्त सम्मेलनमा त्यहाा उपस्थित विशेषज्ञहरुले नेपालको सम्बन्धमा विश्लेषण गरेको संविधान निर्माण सम्बन्धी ढााचागत विकल्पहरुमा आधारित छ ।

पुस्तकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग, उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदी तथा संविधान सभा संघीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको संविधान निर्माण सम्बन्धी "किनोट स्पीच" लगायत २६ जना अन्तराष्ट्रिय संविधानविद, मानवअधिकार ज्ञाता तथा संघीयता सम्बन्धी विशेषज्ञहरुको कार्यपत्र समावेश छ । यसका साथै उपरोक्त कार्यपत्रहरु उपर नेपाली विशेषज्ञहरुको समालोचना समेत उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकले नेपालमा विवादास्पद रहेका संविधान निर्माण सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुमा अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको रायहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ ।

विमोचन कार्यक्रममा पुस्तकका सम्पादक डा. विपिन अधिकारीले पुस्तकका बारेमा सक्षिप्त प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने संविधान सभा संवैधानिक समितिका सभापति श्री निलाम्बर आचार्य, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयकी डा. ज्योति सााङ्गेरा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका डा. मार्कस ब्राण्डले विमोचित पुस्तक माथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिले संविधानसभामा पेश गरेको नयाा संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा अनुभवी संविधान विशेषज्ञहरु, संविधान सभाका सदस्यहरु, राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी, संविधान सभा सचिवालयका उच्च पदाधिकारीहरु, बुद्धिजिवी, पत्रकार, विभिन्न जातजातिका अगुवा, नागरिक समाज एवं वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय प्रतिनिधिहरुले सकि्रयपूर्वक छलफलमा भाग लिएको थियो । सम्मलेनमा प्रस्तुत गरिएका विशेषज्ञहरुको कार्यपत्र, टिप्पणीकर्ताको विचार, सहभागीहरुको जिज्ञासा सबैलाई समेटेर नयाा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा बाहिरबाट संविधान सभा र सम्बद्ध सबैपक्षलाई नयाा संविधान निर्माणमा मदत गर्ने उद्धेश्यले पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गरेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन संयोजक डा. सूर्य ढुङ्गेलले कार्यक्रममा बताउनुभयो ।

पुस्तक विमोचनपछि मन्तव्य दिादै प्रमुख अतिथिले केही महिना अघि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको याद अहिले पनि आइरहेछ भन्नुभयो । संविधान निर्माणको लागि संविधानसभालाई मदत गर्ने उद्धेश्यले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको हुनाले उक्त सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण थियो । अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु र नेपालका विज्ञहरुको अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने काममा सम्मेलन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको थियो । यो पुस्तक सम्मेलनमा भएको छलफलको आधारमा तयार पारेको हुनाले संविधान सभा सदस्यज्यूहरुलाई निकै उपयोगी हुने हुनेछ । संविधानसभाको म्याद थप भए लगतै पुस्तक सार्वजनिक हुनुले पनि यो पुस्तक महत्वपूर्ण अवसरमा प्रकाशित भएको भन्दै आज एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक हाम्रो माझ सार्वजनिक भएको छ, यसको सदुपयोग हामीले गर्न सक्नुपर्छ, भन्नुभयो ।

जेठ १४ गते संविधान सभाको म्याद थप भएको छ । यसको उपलव्धि के हुने भन्ने नै सबैको जिज्ञासा रहेको छ । विगतका आन्दोलनहरुले प्राप्त गर्न नसकेका कुराहरु प्राप्त गर्न र शान्ति प्रकृयाका कुराहरु पूरा हुन बााकी रहेकोले समय थप गरिएको हो । जेठ १४ गते यी दुई कुराहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरुबीच ऐतिहाासिक सम्झौता भएका थिए । हामी सबै खुसी भयौं । भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हामी त्यो सहमतीलाई कार्यन्वयन गर्छौं भनेर दलहरुले भनेका थिए । दलहरुबीच भएको तीन वुादे सहमती कार्यकन्वयन विना अगाडि बढ्न सकिन्न । सहमती कार्यन्वयन छिटो होस् र एक वर्ष लगाएर हैन अबको ७-८ महिनाभित्रै संविधान लेख्नु पर्छ भनी दलहरुलाई आहृवान समेत गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित पुस्तक माथि टिप्पणी गर्दै संविधान सभा संवैधानिक समितिका सभापति माननीय निलाम्बर आचार्यले यो पुस्तक संविधान निर्माणका लागि मात्र होइन संवैधानिक विकास र नेपाललाई बुझ्न विदेसीहरुलाई समेत ज्यादै उपयोगी छ भन्नुभयो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालप्रति विदेसी कुटनीतिक, राजनेता, विशेषज्ञहरुको समेत चिन्ता रहेको पुस्तकमा प्रतिविम्वित छ । सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु । यति हुादा हुादै पनि संविधान सभाबाट अहिले सम्म संविधानको समग्र अनुहार आएको छैन । त्यो नै हामी सबैको लागि चुनौति हो, आचार्यले भन्नुभयो । दुई वर्षमा संविधान नबन्नुमा विशेषज्ञता र योगदानको अभावले होइन । शासकीय स्वरुप लगायतका मूल विषयमा संविधान कस्तो हुने भन्ने अस्पष्टताले हो । संसदीय शासन प्रणाली हुने कि राष्ट्रपतीय हुने ? निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने ? न्यायिक प्रणाली कस्तो हुने ? र संघीयता कस्तो हुने भन्ने पनि हो । यी सबैको विकल्पहरु खोज्नै पर्छ । साझा विकल्प रोजेर मात्र नयाा संविधान राम्रो र हाम्रो संविधान हुन सक्छ । मेरो संविधान भएर हुादैन । प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा राजनैतिक अलग दर्शनले गर्दा विकल्प रोज्न नसकेको हो । यी विकल्पहरु रोज्नको लागि यो पुस्तकले दिशा निर्देश गर्न ठूलो मदत गर्नेछ । राम्रो संविधान हुनाको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको स्वतन्त्रता, शक्तिको पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन, बहुलवाद आदि तत्वहरु आवश्यक हुन्छ । २-४ वर्षपछिको नेपालको भविष्यवाणी गर्न दलहरु सक्दैनन् भने संविधान लेख्न सकिन्न । कम्तिमा अबको ५ वर्षपछिको नेपालको अनुहार के हुन्छ ? त्यो ठम्याएर सबैको साझा उद्धेश्य र लक्ष्य भयो भने मात्र संविधान लेख्न सजिलो हुनेछ । अन्तराष्ट्रिय जगतसंग एउटा, आफ्ना कार्यकर्तासंग एउटा कुरा गरेर दलहरुले आफ्ना अभिव्यक्तिहरु अलग अलग ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संविधान सभाका सदस्यहरुले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । नेतृत्व तहले चासो नगरेकोले संविधान निर्माण हुन नसकेको उहााले गुनासो गर्नु भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्त कार्यालयकी डा. ज्योति साागेराले पुस्तक माथि टिप्पणी गर्दै राम्रो संविधानले मात्र सबैको सबै खालको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्दछ भन्नुृभयो । संविधान एकपटक लेखेर जारी भएपछि संशोधन वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सरकार वा राजनीतिक दलले गर्छु भनेर परिवर्तन गर्न सकिन्न । पुस्तकमा राष्ट्रपतिको मन्तव्य मानव अधिकारको सम्बन्धमा राम्रो संग उल्लेख गरिएको रहेछ । मन्तव्यले नयाा संविधानमा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई उल्लेख गरिनु पर्ने कुराको संकेत गरेको देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई संघीय नेपालको संविधानमा उल्लेख हुनु पर्ने सुझाव राख्दै प्रकाशित पुस्तक संविधान सभाका विषयगत समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा विश्वका संवैधानिक विज्ञहरु, संविधान सभाका सदस्यहरु र नेपालका बुद्धिजिवी सबैको छलफललाई आधार बनाएर पुस्तक प्रकाशित गरेको हुनाले यसको महत्व धेरै रहेको डा.सांगेराको टिप्पणी थियो ।

यो पुस्तकको आवरणमा सगरमाथा हिमालको तस्विर छ । सगरमाथा विश्वकै अग्लो शिखर हो । संविधान लेखन पनि त्यतिकै चुनौतिपूर्ण छ । तर यो पुस्तकको अध्ययनले संविधान लेखनसंग सम्बद्ध सबैलाई उपयोगी हुनेछ भनी यू्.एन.डी.पी.नेपालका संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ मार्कुस ब्राण्डले संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुभयो ।

संविधान सभाले संविधान निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान लेखन कार्यमा संलग्न सबै पक्षलाई सहयोगी र उपयोगी हुने गरी सम्पादकले पुस्तकको आकार दिएर प्रकाशित गरेको हुनाले आफ्नो संस्थाले यो महत्वपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्न चाहेको विचार मीरेष्ट नेपालका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले व्यक्त गर्नुभयो । सम्पादक डा. विपिन अधिकारीले पुस्तक भित्रका महत्वपूर्ण विषयहरुको संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, संघीय मामिला मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल ज्यूको लेख/मन्तव्यहरुले यो पुस्तकलाई प्रष्ट उचाइ दिएको छ । प्रमुख दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत, सी.पी. मैनाली, मोहमदी सिद्धिकी, दुर्गा सोब, परशुराम तामाङ लगायत आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी समुदायका अगुवा, नेपालका बुद्धिजिवी वर्ग, विदेसी विशेषज्ञहरु सबैको भनाइ उल्लेख भएको यो पुस्तक सम्पादन गरेर नेपालले संविधान निर्माण गरिरहेको महत्वपूर्ण समयमा प्रकाशित गर्न पाएकोमा आफूलाई खुसी लागेको र सम्पादन गर्दा सके सम्म भाषागत त्रुटीहरु सच्याएर आफूले विशेषज्ञको धर्म सम्म निभाएको हुा भनी विचार राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डीन प्रा. डा. अम्बर प्रसाद पन्त, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष इन्द्र खरेल, संविधान सभा सदस्यज्यूहरु, विदेसी कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरु, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजिवी पत्रकार तथा जनजातिका नेताहरु सहभागी थिए ।

नोटः- यो प्रतिवेदनमा यस कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका उपर्युक्त पुस्तक सम्बन्धी विचारहरु मात्र प्रस्तुत गरिएका छन् । उक्त अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरुद्वारा दिइएको संविधान निर्माण सम्बन्धी अन्य मन्तव्यहरु बारे यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रस्तुतीः फुर्पा तामाङ -अधिवक्ता)
२०६७/३/४