द्वन्द्वोत्तर नेपालमा संविधान निर्माणको चुनौती विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (जनवरी १५-१७, २०१०)

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसन -एनसिएफ) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सहयोगमा गत जनवरी १५-१७, २०१० मा द्वन्द्वोत्तर नेपालमा संविधान निर्माणको चुनौती विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो ।

यस सम्मेलनमा अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, क्यानडा, ताइवान, भारत, चीन, स्वीटजरल्याण्ड, जर्मनी, फिनल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, केन्या, इथिओपिया, सिंगापूर, इण्डोनेशिया, पोल्याण्ड, स्वीडेन तथा अष्ट्रिया गरी १७ मुलुकका पच्चीसजना विशेषज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यी मध्ये केही संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, केही आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा कार्यरत कानुनविद् तथा पूर्वमन्त्री थिए । यसका अधिकांश प्रस्तोताहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु थिए । सम्मेलनमा करिब १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । यसमा संविधानसभाका सदस्यहरु, संविधान विशेषज्ञ, कानुनविद्, कानुन विषयका प्राध्यापकहरु, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा काठमाण्डौस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विशेषज्ञहरुले भाग लिएका थिए ।

यो सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने विभिन्न कारणहरुमध्ये एउटा प्रमुख कारण नेपालमा संविधानसभामार्फत निर्माण हुन गइरहेको नेपालको नयाा संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त गर्नु रहेको थियो । यसका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुलाई सम्मलेन सुरु हुनु अगावै संविधान निर्माण कार्यमा संलग्न संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरुबाट पारित गरिएका अवधारणापत्रहरु तथा आ-आफ्ना विषयहरुसाग सम्बन्धित प्रारम्भिक मस्यौदाहरु उपलब्ध गराइएको थियो ।

नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसनको एउटा विशेषज्ञको टोलीले निरन्तर रुपमा उपरोक्त सबै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुलाई नेपालको संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक प्रजातन्त्रमा नेपालको आजसम्मको अनुभव, २०४७ सालको संविधान, यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने वर्तमान अन्तरिम संविधानलगायत हाल नेपालमा बहस हुादै गरेका विभिन्न संवैधानिक विषयवस्तुहरुका बारेमा अनुसन्धान सहयोग तथा जानकारी उपलब्ध गराएको थियो । यी सहयोगका अतिरिक्त विशेषज्ञहरुले आफ्नो स्वअध्ययनका आधारमा प्रस्तावित दस्तावेजउपर कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए । यहाा प्रस्तुत सबै कार्यपत्रहरु सम्बन्धित विशेषज्ञले आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा फण्डेसनको अनुरोधमा तयार गरेका थिए । अतः प्रस्तुत भएको हरेक कार्यपत्रले नेपालमा विवादमा आएका विभिन्न संवैधानिक विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कसीमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ ।

यस अर्थमा उपरोक्त सबै कार्यपत्रहरुले नेपालको मस्यौदा संविधान बनाउनका लागि प्रशस्त सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक 'इनपुट' दिएका छन् । यस सम्मेलनमा संविधान निर्माणमा संलग्न विभिन्न नेपाली सहभागीहरुले भाग लिएका थिए । सम्मेलनमा उद्घाटन समारोह तथा समापन कार्यक्रम लगायत तेह्रवटा सेसनहरु सञ्चालन गरिएका थिए ।

सम्मेलनको उद्घाटन जनवरी १५ को अपरान्हमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गर्नुभएको थियो । होटल याक एण्ड यतिमा सम्पन्न यस सम्मेलनको विषयवस्तुमा आधारित मूलमन्तव्य संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सम्मेलनका सहभागीहरुको स्वागत नेपाल सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीयव्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको तर्फबाट इटलीको सिअना विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विक्टर ओसियातेन्स्की तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय प्रतिनिधि रबर्ट पाइपरले मन्तव्य दिनुभएको थियो । संविधानविद् डा सूर्य ढुङ्गेलले स्वागत भाषण गर्नुभएको उपरोक्त उद्घाटन समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुनसंकायका डीन प्रा.डा अम्बरप्रसाद पन्त, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्री इन्द्र खरेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन समारोह नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसनका अध्यक्ष डा विपिन अधिकारीको सभापतित्वमा भएको थियो ।

उक्त दुईदिने सम्मेलनमा छलफल भएका विषयहरुको संक्षिप्त प्रस्तुति डा ह्रोस्ट म्याथियास, डा शम्भुराम सिम्खडा तथा डा मार्कस् बोकेनफोअर्डले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरु माथि मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, माननीय बिन्दा पाण्डे, माननीय लालबाबु पण्डित, माननीय अनिल झा, माननीय हरि रोक्का, माननीय मोहम्मदि सिद्दिकी, माननीय खिमलाल देवकोटा, माननीय राधेश्याम अधिकारी, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, डा. बलबहादुर मुखिया, डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना, डा. नारायण मानन्धर, प्रा.डा. ओम गुरुङ, प्रा.डा. विद्याकिशोर राय, प्रा. डा. सूर्य सुवेदी, प्रा. डा. इन्द्रजीत राई, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ता डा भिमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता सेरी मेअरहोफर, अधिवक्ता प्राध्यापक यसपाल घाई, श्री दुर्गा सोब, श्री गेजा शर्मा वाग्ले, श्री सदीप शाह, श्री कुमार फुदुङ, श्री तीर्थमान शाक्य, श्री ज्योति संगेरा तथा श्री आशिष थापाले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनमा सञ्चालन गरिएको ११ वटै विषयगत अधिवेशनहरुलाई ११ जना नेपाली विशेषज्ञहरुले सभापतित्व तथा सहजिकरण गर्नुभएको थियो । यसरी सभापतित्व गर्नेहरुमा माननीय डा बाबुराम भट्टराई -एनेकपा माओवादी), माननीय खिमलाल देवकोटा -एनेकपा माओवादी), माननीय डा रामशरण महत -नेपाली कांग्रेस), माननीय सपना मल्ल -नेकपा एमाले), माननीय मोहम्मद सिद्दिकी -नेपाली कांग्रेस), महासचिव मनोहर भट्टराई -संविधानसभा सचिवालय), माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ -सर्वोच्च अदालत), वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली -अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन), डा परशुराम तामाङ -राजनीतिशास्त्री/जनजातिविज्ञ), तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो ।

यो दुईदिने सम्मेलनको समापन जनवरी १७ तारिखको अपरान्हमा भएको थियो । समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिहरुलाई उनीहरुको सहभागिता तथा योगदानको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । समापन कार्यक्रममा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने चारजना विशेषज्ञहरु - क्यानडाको ओन्टेरियो राज्यका पूर्वप्रधानमन्त्री बब रे, फिनल्याण्डका सर्वोच्च प्रशासकीय अदालतका प्रमुखन्यायाधीश पेक्का हालबर्ग, चीनको सिन्हृवा विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक जिय चेङ्ग, तथा भारतीय वकिल पी.एस. कुलकणर्ी - ले सम्मेलनको उपलब्धिबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समारोहको अध्यक्षता गर्नुहुने संविधानसभाकी उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीले अन्तिम मन्तव्य दिएर सम्मेलन समाप्तिको जानकारी गराउनु भएको थियो । सम्मेलन तथा यसमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित भएर नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसनले एउटा पुस्तक प्रकाशित गर्दैछ ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको निचोड यसप्रकार छः

संविधान निर्माणका सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक विषयहरु - विक्टर ओसियातिन्स्की, प्राध्यापक, सिअना विश्वविद्यालय, पोल्याण्ड


महिलालाई निर्वाचन कानुनमार्फत संविधानसभामा सहभागी गराएकोमा नेपाल गौरवान्वित हुनुपर्छ । संसारभरि जहाासुकै जाादा पनि म यसलाई समावेशिताको राम्रो उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दछु । पोल्याण्डको संविधानमा एउटा यस्तो प्रावधान छ, जो अन्य मुलुकको संविधानमा देखिादैन । त्यो प्रावधानले हरेक बालबालिकालाई सुनुवाईको अधिकार प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुले त्यस अधिकारलाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो अधिकार बच्चाले भनेबमोजिम नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । यो केही ठुलो गर्ने प्रयासको एउटा उदाहरण हो । क्रान्ति, युद्ध वा अन्य उथलपुथलहरु यथास्थितिको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न तथा राज्य र नागरिकहरुबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न गरिएको हुन्छ । यसको एउटा छोटो अवधि हुन्छ । त्यो अवधिभित्र संविधान पारित गर्न सकिएन भने संक्रमणका कठिनाइहरु बढ्दै जान्छन् ।

वास्तवमा अनुभवले के देखाउाछ भने अधुरा संविधानहरु पूर्ण संविधानभन्दा असल हुन्छन् । किनकी अति राम्रो संविधान बनाउने कार्य संविधान बन्न नसक्ने स्थितिमा पनि पुग्न सक्दछ । पूर्णताको भोक कहिलेकाहीा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी चनाखो हुनुपर्छ । परिस्थितिलाई बुझेर हंगेरियनहरुले संविधान किस्ताबन्दीमा बनाउादै गए । केही आधारभूत विषयमै उनीहरुमा मतैक्यता हुन सकेन । संविधानमा सहमति हुन नसकेका त्यस्ता कुराहरु पछि ऐनबाट क्रमश ल्याउन सकिन्छ । संविधान बनाउादा सहभागितालाई महत्व दिनुपर्छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संविधानको विषयवस्तु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अरुको अनुभवहरुबाट पनि कतिपय कुरा सिक्न सकिन्छ । सहभागिताले संविधान निर्माणमा स्वामित्वको पक्षलाई सुनिश्चित गर्दछ । तर सहभागितामूलक हुादा प्रजातन्त्रले विरोधी विचारहरुलाई पनि बाहिर ल्याइदिन्छ । त्यस्तोमा अत्याधिक महत्वपूर्ण विषयहरुको बारेमा सहमति चाहिन्छ । नेपालमा उच्च स्तरीय बैठकहरुको कुरा गरिादैछ । सहमति निर्माणका लागि त्यो राम्रो कुरा हो ।

सहभागिताका केही खतराहरु पनि छन् । यसको माध्यमबाट संविधान निर्माणको कार्यलाई राजनैतिक रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा पनि एक हो । भोट तान्न वा राजनैतिक रुपमा बलियो हुन त्यस्तो गर्ने गरिन्छ । यो प्रक्रियाको सदुपयोग तथा दुरुपयोग दुवै हुन्छ । सहभागिताको प्रक्रियाद्वारा मध्यमार्गी निकास अथवा कम्प्रोमाइजमा पुग्न नसकिने पनि हुन्छ । मध्यमार्गी निकास भनेको केही दिनु हो । दावी छोड्यो भने भोट घट्छ भन्ने भयो भने नेताहरु मध्यमार्ग लिन नचाहने हुन्छन् । त्यसैले सम्झौता गर्ने काम जनताका अगाडि गरिादैन । तर कोठामा बसेर गरिने समझदारी अप्रभावकारी तथा खतरनाक पनि हुनसक्छ । लेनदेन गरेरै संविधान जारी भए पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको शक्ति संरचना संविधान बनाउादाको शक्ति संरचना हुन्छ । चाहिएभन्दा बढी "चेक एण्ड ब्यालेन्स" गरियो वा धेरै कुरामा सहमतिमा पुग्न खोजियो भने खतरनाक पनि हुनसक्छ । सहमतिका अनावश्यक अपेक्षाहरु भयो भने यो हानिकारक तथा प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । सम्भ्रान्तवर्ग -एलिट) को प्रतिबद्धता प्राय छोटो तथा सानो अवधिको हुन्छ । त्यसैले अधिकारको कुरालाई संविधानमा सुरक्षित गर्नुपर्छ तथा यसमा अधिकार संरक्षणको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतीय तथा संसदीय नमुनाहरु - नेपालले विचार गर्नुपर्ने केही मुद्दाहरु, बब रे, पूर्वमुख्यमन्त्री, ओन्टारियो क्यानाडा

सन् १७८७ मा अमेरिका तथा बेलायत दुवै मुलुक प्रजातान्त्रिक थिएनन् । तर दुवै मुलुकको प्रणालीहरु कानुनको शासन तथा बढ्दो उत्तरदायित्वलाई बढाउादै लैजान प्रतिबद्ध थिए । कार्यकारिणी, विधायिकी तथा न्यायिक कामकारबाहीहरु बीच पृथकीकरण गर्नु आधुनिक सरकारको एउटा विशेषता हो भन्ने नियमलाई मान्दै उनीहरु अगाडि बढे । नेपालले कस्तो शासकीय प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय नेपालीको चाहना तथा प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गर्ने विषय हो । अमेरिकी मुलुकहरुमा क्यानडा तथा क्यारेबियनबाहेकले अमेरिकी नमुनाको राष्ट्रपतीय शासन पद्धति अंगालेका छन् । यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित कंग्रेस तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीच शक्ति विभाजन गरिएको छ । यस नमुनामा राष्ट्रपतिले समारोहात्मक राजकीय कामकारबाही सम्पन्न गर्नुका साथै कार्यकारिणीको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन पनि गर्दछन् । व्यवस्थापिका कार्यपालिकाभन्दा अलग हुन्छ । अहिलेको अमेरिकी अनुभवमा राष्ट्रपति तथा कंग्रेसका बीच गतिरोध हुने तथा कंग्रेसमा सम्बन्ध क्षेत्रबाट भनसुन हुने परिपाटीका कारण निर्वाचित कार्यकारिणी तथा कंग्रेसबीच कहिलकाहीा तालमेल नमिलेको पनि देखिन्छ ।

त्यसैगरी बेलायती संसदीय प्रणालीको पनि राम्रा र नराम्रा पक्षहरु छन् । अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको हातमा मन्त्रिमण्डल तथा संसद्को नेतृत्व हुनुले शक्तिको दुरुपयोगको खतरातर्फ औंल्याउाछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको सदस्यहरुको छनोट गर्दछन् तथा प्रतिनिधिसभा -हाउस अफ कमन्स्) को पनि नियन्त्रण गर्दछन् । उनलाई रोक्न गाह्रै हुन्छ । संसद्को साधारण सदस्यहरुको भूमिका स्वतन्त्र विचार राख्ने दलहरुको शक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको शक्तिको सञ्चारका कारणले यो व्यवस्थ्ाालाई सुधार गरी प्रतिपक्षलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने तर्फ पनि सोचिएको देखिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली भएको अवस्थामा उपरोक्त समस्याहरु अझ गहिरो हुन जान्छ ।

समानुपातिक मतदानको व्यवस्था हुने संसदीय प्रणालीमा संयुक्त सरकार बन्न जान्छन् । यसले एउटा सन्तुलन बनाउाछ । तर ठुलो परिवर्तन तथा अभियान यस्तो राजनीतिबाट आउादैन । यही कारणले गर्दा कतिपय देशहरुले मिश्रति प्रणाली - जहाा राज्यप्रमुखले केही बढी जिम्मेवारी लिन्छन्, उनले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीसाग शक्ति सहभाजन गर्दछन्, जो विधायिकाबाट आएको हुन्छ तथा राष्ट्रपतिको सरकारमा संलग्न हुन्छ । सन् १९५८ को प|mान्सको पााचौै रिपब्लिक संविधान यसको उदाहरण हो । यसमा रुस पनि थपिएको छ । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुवै अलगअलग दलको भएको अवस्थामा शासनकार्यमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ । यसका साथै कुरा बिगि्रादा कसरी सच्याउने तथा न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने एउटा प्रश्न आउाछ ।

सफल संवैधानिक राजनीति दलगत स्वार्थभन्दा अलग हिसाबले हेरिनुपदर्छ । सिद्धान्तको नाममा आफूलाई बेर्ने होइन । त्यस्तो परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, जो आजका लागि जरुरी छ । तपाइाहरुले एउटा संक्षिप्त संरचना खोज्दै हुनुहुन्छ । हरेक कामकारबाहीको विवरण होइन । जग बसाल्ने कुरा हो । संवैधानिक राजनीति भनेको आधार तय गर्ने हो । त्यसका लागि सिद्धान्त पनि उल्लेख गर्नुपर्छ र आवश्यक संस्थाहरुको पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।

बजारव्यवस्था तथा निजी प्रतिष्ठानहरुको भूमिका, पहिचानको राजनीति, भुमण्डलीकरणजस्ता विषयहरुका बारेमा अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । संसारमा अब पुाजीवाद कि समाजवाद भन्ने बहस छैन । कस्तो किसिमको पूजीावाद, कसरी रोजगारीको श्रृजना गर्ने तथा सार्वजनिक नीतिनिर्माणहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो । शिक्षा तथा नवनिर्माण सागसागै जाने कुरा हो । राजनैतिक संरचनाहरु जनताको नजिक हुनुपर्छ, त्यसैले संघीय प्रकारका बनोटहरुमा रुचि बढेको हो । गरीब र धनीबीचको खाडल, भनाई र गराईबीचको खाडल, बोलाई र दिमागबीचको खाडल पुर्न सकिएन भने परिस्थितिमा परिवर्तन आउादैन । प्रक्रिया र कार्यक्रमको कुरा मात्र नभई नेतृत्व पनि चाहिन्छ । स्पष्ट निर्वाचनका नियमहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दर्जनौा प्राथमिकता राख्ने होइन, थोरैमात्र अगाडि राखेर हिाड्नुपर्छ, वार्ता गर्दा अर्को पक्षले गर्न नसक्ने कुरा गर भन्नु हुादैन तथा कामकारबाहीहरुमा विश्वास चाहिन्छ ।

नेपालमा भावी सरकारको स्वरुप, सेरिल साउन्डर्स, मेलवर्न विश्वविद्यालय, अष्टे्रलिया

सरकारको स्वरुपको सम्बन्धमा वर्तमान विश्व अनुभवमा बहुदलीय प्रणालीका तीन प्रमुख विकल्पहरु छन् - संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली तथा मिश्रति वा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली । प्रत्येक प्रणालीअन्तर्गत पनि विभिन्न नमुनाहरुबीच भिन्नताहरु देखिन्छन् । तापनि ती तीन प्रकारका प्रणालीहरुबीच स्पष्ट अवधारणागत विशिष्टता देखिन्छन् । यी विशिष्टतालाई हेरेर कुन प्रणाली नेपालका लागि राम्रो हुन्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कुन प्रणालीलाई अपनाउादा नेपालले त्यस प्रणालीका फाइदाहरुलाई बढाउन तथा त्यसका बेफाइदाहरुलाई घटाउन सक्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो । यदि नेपालले संघीय प्रणालीलाई अपनाउने हो भने प्रादेशिक सरकारका स्वरुपका सम्बन्धमा त्यस्तै प्रश्नहरु उब्जन सक्छन् ।

वास्तवमा सरकारको कुनै पनि स्वरुप पूर्ण छ भन्ने होइन । एउटा हदसम्म हरेक प्रणालीको प्रभावकारिता ती व्यक्तिहरुको गुण तथा ऐक्यबद्धतामा भर पर्दछ, जसको हातमा जनताले शक्ति सुम्पिएका हुन्छन् । यो नागरिक समाजको सतर्कतामा पनि भर पर्ने कुरा हो । माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै विकल्पहरुका आफ्नै बलिया पक्षहरु छन् । तर नेपालको सम्बन्धमा तिनका कमीकमजोरीहरुलाई पनि हेरिनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्थालाई जनताले बुझेको हुनाले त्यसका आˆनै फाइदाहरु छन् । तर अनुभवहरुका आधारमा नेपालको सन्दर्भमा यो प्रणाली त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्ने पनि छ । तसर्थ संविधानसभासमक्ष एउटा प्रश्न उपस्थित हुन्छ - नयाा संसदीय प्रणालीको संरचना बनाउादा के अनुभवको आधारमा ती कमजोरीहरुलाई हटाउन सकिन्छ ? यो प्रश्नमाथि विचार गर्न नेपालमा राजसंस्थाको उन्मुलनपछि गरिएका हरेक महत्वपूर्ण परिवर्तनहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसका आधारमा संविधानसभाले राज्यप्रमुखको कार्यालयको संरचना तथा गणतन्त्र नेपालमा निजलाई प्रदान गरिने शक्तिहरुको बारेमा पुनः सोच्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतीय तथा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली दुवै नेपालको सन्दर्भमा नयाा अवधारणा भएकाले यसमा आकर्षण हुनसक्छ । अर्कोतर्फ नेपालको विशिष्ट वातावरणमा यी प्रणालीहरु अपरिचित भएकाले कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यसको भविष्य बुझ्न कठिन छ । संविधानसभाले ती प्रणालीहरुको सम्भावित बेफाइदाहरुलाई सांगठनिक संरचनाद्वारा कुन हदसम्म निष्प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निर्णय नेपालको राजनैतिक संस्कृतिलाई बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापिकीय निकायको निर्माण - नेपालका सम्बन्धमा प्रतिनिधित्व तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी मुद्दाहरु, - प्राध्यापक थियो लिआनन्, नेशनल युनिभर्सिटि अफ सिंगापुर

अल्पसंख्यक समुदायको हितलाई संरक्षण गर्न नेपालले पक्षपातपूर्ण ऐनकानुनहरु बन्न लागेमा त्यस्तो विधानलाई पुनरावलोकन गर्ने कुनै संसदीय निकाय वा समिति बनाउन सक्छ । यसले अल्पसंख्यक समूहहरुलाई आश्वस्त गराउन सक्छ । त्यसैगरी नेपालले निर्वाचन हुनुअघि अन्तरदलीय सहयोगको योजना बनाउन सक्दछ । यो सहयोग निर्वाचन भइसकेपछि बनाउने संयुक्त सरकारको सहमतिभन्दा फरक हो । उदाहरणको लागि यदि राजनैतिक दलहरुलेे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको योजना अनुसार संसद्मा सबै नश्ल, धर्म वा जातलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने हो भने अल्पसंख्यकको समस्या रहादैन । उदाहरणका लागि निर्वाचनको उद्देश्यले ३ देखि ५ जनाको समुह स्वीकार गर्न सकिन्छ । यसमध्ये एउटा सदस्य कुनै विशेष समूहको हुनैपर्छ भने यसले एक्लिएको समूहहरुलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सक्छ । त्यस्तै अन्य दलहरुसाग चाहिए
अनुसारका उम्मेदवारहरुका सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा उतार्नका लागि संयुक्त प्रयास पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा संविधानसभाको व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कुरा गर्दा यसले राज्य प्रमुखले मन्त्रिमण्डलको सल्लाहमा काम गर्ने हो भनेर उल्लेख गर्न सकेको छैन । त्यस्तै प्रादेशिकसभाहरुको कुरा गर्दा "अन्य समुदाय" भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको बारेमा यस्तो शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छैन । अर्को स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको ३० प्रतिशत न्युनतम सहभागिता उल्लेख गरिएको छ । तर अन्यको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । के राष्ट्रियसभाले क्षेत्रीय तथा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय हितलाई दर्शाउने उद्देश्य राखिएको हो ? यदि त्यसो हो भने राष्ट्रियसभामा किन गैरक्षेत्रीयतामा आधारित स्थानहरु राखिएको हो । के यसको उद्देश्य राष्ट्रियसभामा कुनै प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वा कम प्रतिनिधित्व भएको समुहलाई उपचार दिनका लागि "बचाव" का रुपमा राखिएको हो कि ? के संविधानले त्यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ, जसद्वारा सदस्यता, नेतृत्व, राजनैतिक उद्देश्यका लागि मनोनयनजस्ता विषयमा कसैलाई भेदभाव गरिने छैन वा दललाई सदस्यहरुको बृहत आधार बनाउन रोक्ने खालको व्यवस्था हुनेछैन । के कुनै कानुनले कस्ता समूहहरुलाई स्वीकार गरिनेछ भन्ने बारेमा मापदण्ड निर्धारण गर्ला ? त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा यसलाई खुल्ला वा बन्द दलीयसूचीको आधारमा चलाउने हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिनुपर्दछ ।

राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाका खतराहरुः श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्ने के छ ? - रोहन एदि्रसिन्हा, कोलम्बो विश्वविद्यालय, श्रीलंका

हामी श्रीलंकामा गत १५ वर्षदेखि आफ्नो संविधान संशोधन गर्न संघर्ष गरिरहेका छौा । हाम्रो ६१ वर्षको स्वाधीनतामा ३० वर्ष हामीले संसदीय कार्यकारिणीको नमुनालाई प्रयोग गर्‍यौा तथा ३१ वर्षदेखि राष्ट्रपतीय शासनलाई प्रयोग गर्दै आएका छौा । हामीलाई दुवै शासन पद्धतिको राम्रो अनुभव छ ।

राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाले सामान्यतया अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा हुनसक्दछ । यसबाट उदारवादी, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता भएका संस्थाहरु कमजोर हुन जान्छन् । संसदीयतालाई राष्ट्रपतीयतासाग तुलना गर्दा संसदीय प्रणाली नै राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा बढी स्थायित्वसहितको प्रजातन्त्र प्रदान गर्ने खालको हुन्छ । यो निष्कर्ष गहिरो मतभिन्नता हुने विषयहरु तथा धेरै राजनैतिक दलहरु भएका मुलुकको हकमा सही देखिन्छ । दक्षिणअमेरिका तथा स्पेनीस भाषा बोल्ने मुलुकहरुको अध्ययनबाट पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । यो भनाइ श्रीलंकाको सन् १९७८ देखि आजसम्मको राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रयोगको अनुभवबाट पनि सही देखिन्छ । भन्न त राष्ट्रपतीय व्यवस्थाले स्थायित्व तथा बलियो सरकार दिन्छ भनेर दाबी गरिन्छ, तर सन् १९७८ भन्दा अघि करिब ५० वर्षदेखि श्रीलंकामा मतदानको अधिकार स्वीकार गरिएको छ । पााचपााच वर्षमा सरकार परिवर्तन हुन्छ ।

निर्वाचनहरु स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुन्छन् । तर सन् १९७८ मा जब राष्ट्रपतीय व्यवस्था लगाइयो, त्यसबेलादेखि देशमा अस्थिरता बढ्दै गयो र संविधानवाद् तथा कानुनको शासन कमजोर हुादै गए । बलियो सरकार भएर यदि यी मूल्यहरु कमजोर हुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीले शक्तिशाली बनाउाछ भन्ने पनि होइन । चुनावको अवस्थामा मात्र अल्पसंख्यक शक्तिशाली हुन्छन् ।

श्रीलंकाली राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प|mान्सेली प्रणालीको विशेषता पनि छ भनिन्छ । यो प्रणाली मिश्रति प्रणाली हो । हामीकहाा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छन् । उनी ६ वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् तथा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दछन् । राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिकाबाट आफ्नो क्याविनेट सदस्यहरुको नियुक्ति गर्दछन् । आफूले चाहेअनुसार उनीहरुको जिम्मेवारी बााड्दछन् र नचाहेको आफैंसाग राख्दछन् । उनले व्यवस्थापिकालाई लगभग जतिबेला पनि विघटन गर्न सक्छन् । राजनैतिक नियुक्ति प्राय उनैले गर्दछन् । श्रीलंकामा संकटकाल लगाउने कुरा अपवादभन्दा पनि नियमकै रुपमा छ । आफ्नो औपचारिक वा व्यक्तिगत क्षमतामा गरेका कुनै पनि कामको लागि राष्ट्रपतिलाई कानुनी उन्मुक्ति प्राप्त छ । व्यवस्थापिकालाई पन्छाएर उनले सीधै जनमत संग्रहको आव्हान गर्न सक्छन् । महाभियोगबाहेक उनलाई नियन्त्रण गर्ने अन्य कुनै उपाय छैन । सरकारका अन्य दुई अंगहरु संसद् वा न्यायपालिकाको तुलनामा राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै बढी छ । मिश्रति प्रणाली बनाउने कुराको आफ्नै औचित्य वा तर्क हुन सक्दछ । तर मिश्रति प्रणाली बनाउादा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता मूलभूत कुरा छुट्न सक्छन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली वास्तवमा राजनीतिलाई व्यक्तिकरण गर्ने प्रणाली हो । यो पपुलिज्ममा आधारित छ, संविधानवाद्मा होइन । यसमा राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व तथा करिष्मालाई महत्व दिइन्छ । राजनैतिक अनुभव, क्षमता वा प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई ध्यान पुर्‍याइदैन । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति हृयुगो चावेज, बोलिभियाका मोरालेस कोर्निया, फिलिपिन्सका एस्ट्राडा, इण्डोनेशियाका वाहिद वा श्रीलंकाका वर्तमान राष्ट्रपति राजापाक्षेलाई हेरे पुग्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन, भारतका मनमोहन सिंह तथा अष्ट्रेलियाका केविन रड राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति हुनसक्ने छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनको घमण्ड राष्ट्रपतिमा जहिले पनि हुन्छ । नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थिरता दिन्छ भन्ने बहस गरिएको देख्छु । श्रीलंकाको कुरा गर्दा त्यस्तो स्थिरताले गैरजिम्मेवारीपन तथा बलियो सरकारलाई बढावा दिएको छ । भ्रष्टाचार, नातावाद तथा शक्तिको दुरुपयोग एकदमै बढी छ । जित्नेले सोहोरेर लाने राष्ट्रपतीय प्रणालीको खतरा हो । क्याविनेटको व्यवस्था गरेपनि राष्ट्रपति शक्तिशाली नै हुन्छन् । तर संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो हुादैन ।

जहाासम्म राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिको बााडफााड गर्दै मिश्रति प्रणाली चलाउने कुरा छ । त्यो पनि उपयुक्त विकल्प होइन । किनकी शक्तिको बााडफााडको कुरामा राष्ट्रपति नै बलिया हुन्छन् र बलिया राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीले केवल थोरै शक्तिमात्र पाएका हुन्छन् । अर्कोकुरा राष्ट्रपतीय प्रणालीले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई अवमूल्यन गर्नसक्ने खतरा हुन्छ । श्रीलंकामा संसदीय प्रणाली हुादा त्यहाा संसद्को इज्जत नै अर्को थियो । संसद् विचारविमर्श गर्ने थलोको रुपमा रहेको थियो । यसको समिति प्रणाली बलियो थियो । नेपालबाट यो प्रणालीलाई अध्ययन गर्न एउटा डेलिगेसन पनि आएको थियो । अब आएर संसद् राजनैतिक बहस गर्ने थलोको रुपमा नभई राष्ट्रपतिको सचिवालय हुन पुगेको छ । उनका अनिर्वाचित सल्लाहकारहरु उपर संसद्को कुनै निगरानी छैन । राष्ट्रपतिको संरक्षणमा देश चलेको छ । क्षमतावान् मानिसहरु संसदको चुनाव लड्न पनि चाहादैनन् । यदि संसद् संवैधानिक संरचनामा मुख्य राजनैतिक संस्था होइन भने त्यहाा जानु भनेको आफ्नो अवमूल्यन नै हो । संसदीय व्यवस्थाको राम्रो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री निरन्तर रुपमा संसद्प्रति जवाफदेहि हुन्छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा म पुन भन्न चाहन्छु कि सरकारको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । राम्रोसाग चलाए जुन परिपाटी पनि राम्रो छ भन्नु हुादैन । शासनको स्वरुप जस्तो प्रकारको हुन्छ, संविधानवादको दृष्टिमा त्यसको प्रभाव संवैधानिक शासन प्रणालीमा त्यस्तै हुन्छ । म तपाईंहरुलाई अनुरोध गर्दछु कि राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको खतराबाट बच्नुहोस् र श्रीलंकाको बाटो गल्तीले पनि नपछ्याउनुहोस् ।

युरोपमा न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता ः नेपालको लागि पाठ, स्टीभेन ग्रीयर बि्रस्टल विश्वविद्यालय, संयुक्त अधिराज्य

यस कार्यपत्रमा न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता, विशेष गरी मानवाधिकारको युरोपेली महासन्धिबाट निश्चित हुने सिद्धान्तको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार तथा कानुनको शासनप्रति समर्पित आधुनिक प्रजातान्त्रिक राज्यहरुमा निर्णय प्रक्रियाको दक्षता, वैधानिकता तथा वैधताको अविच्छिन्न पाटो स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा व्यवसायिक न्यायिक प्रणाली नै हो । कुनै मुलुक प्रजातान्त्रिक हो वा होइन अथवा कानुनको शासन तथा मानव अधिकारमा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । ती मूल्य मान्यतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिद्धान्तहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुका प्रावधानहरुबाट पहिचान गरिएको हुन्छ ।

निष्पक्ष सुनुवाइको सम्बन्धमा सबैभन्दा आधिकारिक मान्यताहरु मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको दफा १०, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दफा १४ तथा मानवअधिकारको युरोपेली महासन्धिको दफा ६ मा उल्लेखित छन् । यस सन्दर्भमा यस कार्यपत्रका ३ निष्कर्ष छन् । पहिलो एउटा आधुनिक प्रजातन्त्रमा कुनै अदालतको प्रभावकारिता, वैधता तथा वैधानिकताको सााचो निष्पक्ष सुनुवाई सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार बमोजिमको आचरणमा निहित हुन्छ । हरेक व्यक्तिको अधिकार तथा दायित्वहरु -जसमा फौजदारी अभियोग पनि पर्दछ) निष्पक्ष तथा प्राय खुला सुनुवाइका आधारमा कानुनद्वारा स्थापित स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अदालतहरुबाट मुनासिब समयभित्र निर्धारित गरिनुपर्छ । दोस्रो यो अधिकार नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पाइन्छ । मेरो सल्लाहमा नेपाल तथा अन्य युरोपेली मुलुकहरुले मानव अधिकारको युरोपेली अदालतको दफा ६ को विधिशास्त्रबाट ती अधिकारहरुका सम्बन्धमा सिक्न सक्छन् । तेस्रो उक्त अदालतको मुद्दामामिलाबाट स्थापित कानुनको एउटा मुख्य विशेषता के हो भने यसले दफा ६-१) को पाठमा उल्लेख गरिएको मूल सिद्धान्तहरुबाट विभिन्न प्रकारका सहायक सिद्धान्तहरु स्थापना गरेको छ । त्यही पनि अदालतले कार्यान्वयनका स्पष्ट संयन्त्रहरु निर्देशन गर्नबाट आफूलाई परै राखेको छ । अदालतको अनुसार युरोपियन संघका सदस्य राष्ट्रहरुले ती सिद्धान्तहरुलाई वैध रुपमा स्वीकार्य तरिकाले लागु गर्नेछन् ।


फिनल्याण्डको संविधान तथा कानुनको शासनका सम्भावनाहरु - नेपालले बुझ्नु पर्ने कुरा - पेक्का हालबर्ग, सर्वोच्च प्रशासकीय अदालत, फिनल्याण्ड

संविधानसभाको प्रमुख कार्य अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम नेपालका लागि नयाा संविधानको तर्जुमा गर्नु हो । कानुनको शासनको विकास तथा नयाा संविधानको तर्जुमाका केही अत्यावश्यक तत्वहरु हुन्छन् । त्यसमा सहभागिताका लागि सकेसम्म खुल्लापन तथा पर्याप्त रुपमा समझदारी प्राप्त गर्नु यसका लागि जरुरी छ । नेपालमा यो लक्ष्य प्राप्त गरिादैछ भन्ने मेरो विश्वास छ । सन् २००० को फिनल्याण्डको संविधान एउटा आधुनिक संविधान हो । यो प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय कल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा आधारित छ । यस संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । कानुनको शासन तथा न्यायपालिका यसका अत्यावश्यक तत्वहरु हुन् ।

संविधानसाग बाझिने ऐनकानुनलाई अदालतले लागु गर्दैन । सरकारका शक्तिहरुबीचको तनावलाई संविधान संशोधन गरेर खुकुलो बनाइएको छ । संसद्को भूमिकालाई बलियो पारिएको छ तथा सरकारले संसद्को विश्वास प्राप्त गरिराख्नु पर्ने व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाइएको छ । सरकारको नियुक्ति तथा कार्यप्रक्रियामा संसद्को प्रमुख भुमिका हुन्छ । राष्ट्रपतिको शक्तिहरु घटाइएका छन् तथा उनले केवल सरकारको सल्लाहमा मात्र शक्तिको प्रयोग गर्दछन् । संविधानवाद्द्वारा कानुनको शासन तथा विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक शक्तिको पृथकीकरणको व्यवस्थालाई अपनाइएको छ । संसद्ले केवल कानुन बनाउने कुरामा मात्र न्यायाललाई असर गर्दछ । तर न्यायाधीशहरु सबै राजकीय संस्थाहरुबाट स्वतन्त्र छन् । संविधान जनताको नजिक पुगेको छ । किनकी संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरु कानुन बमोजिम गठित अदालतहरुमार्फत सबैमाझ पुर्‍याइएका छन् ।

नेपालमा संवैधानिक पूनरावलोकन ः सिद्धान्त र सम्झौताहरु - जिय चेङ, सिन्गुआ विश्वविद्यालय, बेइजिङ, चीन

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीको वाइमर संविधानको दुखद् अन्तपश्चात संवैधानिक पुनरावलोकनको महत्वलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधान असल भएपनि यसमा उचित सांगठनिक प्रत्याभूति भएन भने यो विडम्बनापूर्ण हुनसक्छ । त्यस्तो संविधान अधिनायकवादको हतकण्डा वा जनइच्छाको नाममा मानव अधिकारको उल्लंघनमा परिणत हुनसक्छ । संविधानसभा न्यायप्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनलाई चर्चा गर्दै प्राध्यापक चेङले भन्नुभयो, कानुनको व्याख्याको पूर्ण अधिकार नहुादा न्यायिक शक्ति 'लंगडो हाास' बन्न जान्छ । यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् वा प्रमुख कार्यकारिणीको इच्छा अनुसार चल्नुबाहेक केही गर्न सक्दैन । प्रस्तावित संघीय अदालतले राष्ट्रिय महत्वको व्यक्तिहरुसाग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा भएको कुनै गलत कार्यबाहीलाई सुधार्न सक्ने छैन । त्यसैगरी संविधान व्याख्याको अधिकार नहुादा संवैधानिक निकायहरु र केन्द्र तथा प्रदेशहरु बीचको मुद्दाहरुलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको कुनै अर्थ रहादैन । संघीय कानुनहरुको संवैधानिकतालाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावित विशेष न्यायिक समितिको वैधता पर्याप्त छैन । त्यस्तै यो विशेष समितिले औपचारिक अदालत सरह न्यायिक निकायका रुपमा कार्य गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छैन । जुन रुपमा यसलाई अख्तियार दिइएको छ, यो नेपालको अन्तिम पुनरावेदन अदालत हुन सक्ने खतरा छ । यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यागिन गएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तिहरुका पदहरु के के हुन् भनेर कसले भन्ने? यो पनि विवादकै विषय हो ।

त्यसैले यहाा तीनवटा पक्षहरुलाई विचार गर्नु जरुरी छ । यदि ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक आधारहरुमा ऐनहरु वा सरकारी कामकारबाहीहरुको संवैधानिकता जााच्नका लागि अदालतलाई उत्तम पुनरावलोकन गर्ने संस्थाका रुपमा नलिने हो भने यसको बदलामा अझ स्वतन्त्र संस्थाको रचना गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापिकालाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिनुभन्दा यस्तो व्यवस्था बढी सहज तथा वैध हुनेछ । दोस्रो संवैधानिक पुनरावलोकनको व्यवस्थामा अदालत तथा व्यवस्थापिका दुवैलाई अधिकार दिने -फ्युजन) प्रकारको व्यवस्था गर्दा दुई निकायहरु बीच द्वन्द्व हुने अवस्थालाई हटाउनका लागि समितिको मस्यौदाले प्रस्ताव गरेभन्दा अझ बढी कार्यविधि तथा नियमहरु स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । 'कमन ल' को परम्परामा चलिरहेको न्यायपालिकाले न्यायिक सक्रियताको अभ्यासबाट इतिहास निर्माण गर्न सक्छ ।

नेपालका लागि सुहाउँदो संघीय व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा - जर्ज आर. एम. एन्डर्सन, फोरम अफ फेडेरेसन्स्, क्यानडा

संविधान निर्माणको अन्तिम समय जहिले पनि सबैभन्दा गाह्रो समय हो । सजिला विषय सकिसकेका हुन्छन् र गाह्रा विषयहरु बााकी नै हुन्छन् । तिनलाई हल गर्न कठिन वार्ता तथा दुखदायी मध्यमार्गी समाधान -कम्प्रोमाइज) खोज्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि परिणाम पूर्णरुपमा सन्तोषजनक हुादैन । ६०१ जनाको निकायले त्यस्तो दस्तावेज तयार गर्न सक्दैन । यसका लागि प्रमुख नेताहरुले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । नेपालमा त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नु हौसलापूर्ण हो । संघीयताको बारेमा नेपाललाई कस्तो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले 'स्पष्ट' प्रस्ताव दिन सक्दिन । संसारमा २५ वटा संघीय राज्यहरु छन् । उनीहरुको निर्माणको इतिहास फरक फरक छन् । नेपालमा चाहिा एकात्मक राज्यबाट संघीय इकाइहरुमा शक्तिको निक्षेपण हुादैछ । कतिवटा प्रदेश कायम गर्ने, उनीहरुमा सिमाना कस्तो हुने तथा कस्तो प्रकृतिको संघीयता हुने भन्नेमा अनिश्चितता छ ।

नेपालमा राजनैतिक दलहरुबीच बहुलता छ । यसले चुनौतीलाई अझ कठिन बनाइदिन्छ । एउटा बलियो पार्टी नहुनु समस्या पनि हो । व्यवहारमा संघीयता भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरामा नेपालमा सहमति नै नभई संघीयतालाई अपनाइएको हो । संघीय नमुनामा केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाहरु छन् तथा संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणालीहरु पनि छन् । केहीमा धेरै एकाइहरु छन् भने केहीमा कम । केहीमा बेलायती परम्पराको कमन ल मान्ने छन् भने केही प|mान्सेली अनुभवमा आधारित सिभिल ल मान्ने छन् । संघीयताको चुरो भनेको विविधताको आदर तथा कानुनको शासन हो । केही प्रमुख निर्णयहरु गरिनै पर्छ । यसलाई संघीय वास्तुशिल्पको तत्वहरु भन्न सकिन्छ । संघीय एकाइहरुको चरित्र तथा विशेषता, शक्तिको बााडफााड, वित्तीय विषयहरु, केन्द्रीय राजनैतिक संस्था, अल्पसंख्यकको अधिकार तथा कानुनी प्रणाली कम बढी रुपमा अन्योन्याश्रति छन् । धेरै कम संघीय इकाइहरु भयो भने प्रणालीगत रुपमा सन्तुलन कायम गर्न सकिादैन । त्यस्तै धेरै इकाइहरु भयो भने त्यसले बलियो केन्द्रीय सरकारतर्फ उन्मुख गराउाछ । ती इकाइहरु सापेक्षिक रुपमा कमजोर हुन जान्छन् । नेपालमा सापेक्षित रुपमा कम प्रदेशहरु हुनु नै धान्न सकिने तथा व्यवहारिक हुन्छ । नयाा प्रदेशहरु कायम गर्दाको ठुलो कठिनाई भनेको यसको मापदण्डको व्यवस्था गर्नु हो । धेरै संघहरुमा यस्ता राज्यहरु हुन्छन्, जो भाषिक वा जातिगत रुपमा फरक हुन्छ । तर नेपालमा भौगोलिक वास्तविकता यस्तो छ कि प्रदेशहरुको मुनासिव संख्या सबैको विशेष जातिगत तथा भाषागत प्रदेशहरुको आधारमा कायम गर्नु गाह्रो छ । जातिगत रुपमा छुट्याउन सकिने प्रदेशहरु धेरै कम छन् तथा तिनीहरु भित्र पनि प्रशस्त बहुलता छ ।

कायम गरिएका हरेक नयाा प्रदेशमा धेरै अल्पसंख्यक रहनेछन् तथा धेरैजसोमा कोही बहुसंख्यक हुनेछैनन् । त्यसैले अल्पसंख्यकको अधिकारलाई राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन, प्रादेशिक रुपमा पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । जित्नेले सबै लैजाने व्यवस्था भयो भने सबैको अधिकार संरक्षित हुन सक्दैन । जहाा बसेपनि हरेक नेपालीलाई उही आधारभूत अधिकार सुनिश्चित होला त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । अल्पसंख्यकको अधिकारको कुरा गर्दा त्यसका संरक्षणका लागि धेरै आयोगहरु चाहिादैन । तर ती आयोगहरुलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनु पर्छ । यसका साथै प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय रुपमै त्यस्ता अल्पसंख्यकका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।

शक्ति बााडफााडको प्रश्न हाम्रो जमानामा त्यति सजिलो छैन । धेरै बलियो विशेष संघीय शक्तिहरुको श्रृजना गर्नुभन्दा सम्भवत् संविधानमा साझा शक्तिहरुको सूचीलाई महत्व दिनु ठिक होला । त्यस्तै कुन तहको सरकारले कुन कानुनलाई लागु गराउने भन्ने सम्बन्धमा पनि एउटा मौलिक प्रश्न उपस्थित हुन्छ । शक्ति निक्षेपीकरणको सीमित अनुभव भएको नेपालमा क्षेत्रगत रुपमा प्रशासनिक तथा राजनैतिक क्षमताको अभिवृद्धि जरुरी छ तथा शक्ति सहभाजनको दृष्टिकोणतर्फ नै उन्मुख हुनुपर्दछ । सार्वजनिक नीतिको विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय प्रकारको प्रशासनिक संघीयता उचित नै होला । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ धेरैजसो संघहरुमा कर असुलीको काम केन्द्रले नै दक्षतापूर्वक गरेको देखिन्छ । त्यसैले कर संकलन कसले गर्नेभन्दा पनि असुली गरिएको कर कसरी वितरण गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । संविधानमा सबै कुरा लेखेर सम्भव नहोला । तर एउटा वित्तीय आयोगको व्यवस्थाले भारतलगायतको देशमा राम्रै काम गरेको छ । यसमा अति सक्षम तथा आदरणीय विशेषज्ञहरुलाई नियुक्त गरिएको हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा नयाा संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय स्तरका संस्थाहरुको व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हो । यस्तो व्यवस्थामा विविधताको रक्षा गर्नु पर्दछ । मन्त्रिमण्डल, निजामति सेवा तथा सैनिकमा समावेशिता अपनाउनुपर्छ । नेपालमा संसदीय तथा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीका बीच मत विभाजन बलियो रुपमा छ । रचनात्मक रुपमा मध्यमार्गी समझदारी गरेर यसको समाधान खोजिनुपर्छ । प|mान्सेली मिश्रति प्रणाली पनि त्यसतर्फको एउटा नमुना हो ।

अन्त्यमा, एउटा मात्र विषय छ, जहाा मध्यमार्गी समझदारीका लागि कमै ठाउा छ । त्यो हो न्यायालयको स्वतन्त्रता । लगभग सफल संघीय राज्यमा संविधानको व्याख्या गर्ने कार्यमा अन्तिम अख्तियार अदालतलाई दिइएको हुन्छ । अदालतहरुमा उचित रुपमा कर्मचारीहरु हुनुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीहरु व्यवसायिक, स्वतन्त्र तथा प्रतिनिधिमूलक बनोटको हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संवैधानिक क्षेत्रमा अदालतको सामान्य भूमिकामा सबैको सहमति हुनसक्छ ।

संघीयतामा शक्तिको सहभाजन - नेपालका विकल्पहरु - निकोल टपरवेन, संघीयता विशेषज्ञ, स्वीटजरल्याण्ड

संघीय प्रणालीको रचना गर्दा २ वटा चुनौतीपूर्ण विषयहरु उपस्थित हुन्छन् । पहिलो संघीय राज्यको संरचना तथा त्यसको सिमानासम्बन्धी विषय तथा दोस्रो प्रस्तावित संघीयतामा शक्तिहरुको कसरी सहभाजन गर्ने भन्ने कुरा हो । यी दुवैका लागि कानुनको शासन तथा न्यायपूर्ण नियमहरुको संवैधानिक प्रत्याभूति चाहिन्छ । यसबाट मात्र सहभाजित शक्तिहरुको अभ्यास कसले गर्ने भन्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ । शक्तिको वितरण भन्ने विषय एउटा प्राविधिक विषय पनि हो । यसका केही आधारहरु हुन्छन् तथा साास्कृतिक पक्षहरु पनि हुन्छन् । केन्द्रलाई संरक्षण दिनुपर्ने कुरा हुन सक्दछ । त्यससागै कुन रुपमा आन्तरिक आत्मनिर्णय प्रदान गर्ने भन्ने कुरा पनि आउाछ । संविधानले नै शक्तिको वितरणलाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । त्यसमा स्पष्टता भयो भने पछि आउन सक्ने द्वन्द्वलाई रोक्न सकिन्छ । तर हरेक शक्ति वा अधिकारको कुरालाई सुरुमै पत्ता लगाई कसले प्रयोग गर्ने टुङ्गो लगाउनु सम्भव हुादैन । केही छुट्दछन् र केही नयाा परिस्थितिका कारण नयाा प्रश्नको रुपमा देखा पर्दछन् । संविधानअन्तर्गत यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्‍यो, जसले पछि उठ्ने ती प्रश्नहरुको समाधान दिन सकोस् । कतिपय देशमा अवशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिइएको छ भने कतिपय देशहरुमा ती अधिकार संघीय इकाइहरुलाई नै प्रदान गरिएको छ । कतिले त केन्द्रलाई दिइने अधिकारमात्र संविधानमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । किनकी केन्द्रले प्रयोग गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको अधिकारहरु बाहेकका अधिकार स्वतः संघीय इकाइका लागि नै हो भन्ने मानिन्छ । नेपालमा राज्य पुनसर्ंरचनाका ३ वटा सूची प्रस्तावित गरिादैछ । जसमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि बेग्लाबेग्लै सूची उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारको बेग्लै सूची राखिनु राम्रो कुरा हो । यदि संघीय एकाइलाई बलियो बनाउने कुरा हो भने स्थानीय सरकारलाई पनि त्यस्तो आवश्यकता हुन्छ । यस सम्बन्धमा हाल कायम भइरहेका जिल्लाहरुको भविष्य के हुने सो पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा सामुदायिक अधिकारहरुका बारेमा पनि बहस चलिरहेको छ । जस्तो आइएलओ १६९ सम्बन्धी विषयलाई लिन सकिन्छ । प्रश्न ती अधिकारहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनजातिहरुका लागि सुनिश्चित गरिने हो भन्ने हो । यदि त्यसो गरिने हो भने अन्य मुद्दाहरु पनि देखा पर्दछन् । जस्तो आइएलओ १६९ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यस्तो समुदाय बाहेकका बााकी रहेका अन्य शक्तिसाग कसरी समन्वय गर्ने ? यो स्थानीय सरकारको अधिकारको विषय हुनेछ या केन्द्रको ? समुदायलाई अधिकार दिने कुरालाई स्थानीय इलाका वा प्रदेशहरुलाई अधिकार दिने कुरासाग कसरी मिलाउने ? धेरै विषयमा समरुपी शक्तिहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संघीयताको दुइ वा तीन तहहरुले नै सो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा बढी सहयोगी सोचाइको आवश्यकता हुन्छ । कतिपय संघीय राज्यहरुमा केन्द्रलाई बढी अधिकार हुन्छ । तर अन्यमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । केन्द्र धेरै सक्रिय भयो भने इकाइहरुको काम गर्ने क्षेत्रहरु सााघुरिदै जान्छ । अर्कोतिर यसले आपसी सहयोग तथा समन्वयलाई बल पुग्दछ । कतिपय देशमा केन्द्रले संक्षिप्त संरचनाका विधानहरु प्रदान गर्दछ । त्यसपछि त्यसलाई राज्यको अन्य तहले परिमार्जन गरी पूर्ण बनाउादछन् । तर केन्द्रले कति अधिकार तलका इकाइहरुलाई त्यसरी प्रदान गर्ने भन्ने कुरा आउाछ । कतिपय अधिकार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केन्द्रमै फर्काउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर मूल रुपमा कुराकानीको आधारमा यी सबै विषयहरुको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । यहाा अनुषंगिता -सब्सिडियारिटि) को सिद्धान्त पनि सम्बन्धित हुन आउाछ । कुन काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा यसको केही मान्यताहरु सान्दर्भिक छन् ।

कहिलेकाहीा पहिचानको कुरा आउाछ । खासगरी भौगोलिक रुपमा परिभाषित समूहहरुलाई अझ बढी अधिकार दिइने हो भने त्यसका लागि महत्वपूर्ण विषयहरु के के हुन्, त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । शिक्षा, संस्कृतिजस्ता अधिकारहरुको प्रत्याभूतिको कुराहरु आउन सक्दछन् । वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबिना अधिकारको कार्यान्वयन सम्भव नहुन सक्छ । गरीब देशका लागि यो एउटा चुनौती हो ।

शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्व शमनको माध्यमका रुपमा संघीयता - मार्कस हेइनिगर, स्वीस डेभलपमेण्ट कोअपरेसन

सुरुवातमा हामीलाई संघीयताको स्वीस नमुनाको बारेमा बारम्बार सोधिएको थियो । स्वीटजरल्याण्डको संघीय प्रणाली युद्धको पृष्ठभूमिमा बनाइएको थियो । नयाा संविधानले केको समाधान दिने हो भन्ने विषयमा स्पटता हुुनुपर्छ । यसका लागि विगततर्फ नभई भविष्यतर्फ हेर्नुपर्छ ।

शासनमा नेपाली जनताको सहभागिता कसरी गराउने? अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण कसरी गर्ने ? प्रजातन्त्रलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ? आर्थिक विकासको प्रवर्द्धन कसरी हुनसक्छ ? राज्यलाई जनताको नजिक कसरी ल्याउने ? संघीयताको एउटा लक्ष्य शक्तिको सहभाजन हो । यो सार्वजनिक सेवाहरु जनतामा पुर्‍याउने तथा वैधता प्राप्त गर्ने कुरा हो । विविधताको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रको निर्माण यसैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संक्रमणकालिन व्यवस्थाका बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । संघीयतामा जाादाको प्रक्रियालाई कसले निरीक्षण गर्नेछ - सरकारको प्रशासनले या कुनै अर्को उत्तरदायी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ? हुनसक्छ भविष्यमा बन्ने प्रादेशिक सरकारले पनि यसमा संलग्न हुने चाहना राख्ला । त्यस्तै समयरेखाको कुरा पनि आउाछ । त्यसपछि आवश्यक स्रोतको कुरा पनि आउाछ । कुन योजनालाई पहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हो । निर्वाचन पछिको अनुक्रमण राम्रो भए जस्तो लाग्दैन । केही प्रदेशहरुलाई पहिले उभ्याउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । राजनैतिक कारणले केही प्रदेशले दु्रततर गतिमा हिाड्नु पर्ने होला । द्वन्द्वलाई रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ ।

इथिओपियामा संघीयताको प्रयोग - डा हासिम तेव्पिmक, इन्स्िटट्युट अफ फेडेरालिज्म, आद्दिस् अबावा युनिभर्सिटी

इथियोपियामा प्रशस्त भाषिक, साास्कृतिक तथा धार्मिक विविधता छ । ८० भन्दा बढी भाषा बोल्ने जातिहरु इथिओपियामा छन् । सहरी क्षेत्रहरु तथा राजधानीबाहेक अधिकांश समुदायहरु आफ्नै क्षेत्रहरुमा बस्दछन् । कुनै पनि जातिको जनसंख्या पचास प्रतिशतभन्दा बढी छैन । तर सापेक्षिक रुपमा बहुसंख्यक जातीय समुदायहरु पनि छन्, जसमा ओरोमो र अम्हारा जातीय समुदायहरु पर्दछन् । धेरैजसो इथोपियन जातिहरुले इस्लाम वा अर्थोडक्स इसाई धर्म मान्दछन् । धर्मले जातिहरुका बीचमा रहेको विदलन -क्लिभेज) लाई नरम बनाइदिन्छ । किनभने विभिन्न जातीय समुदायले एउटै धर्म मानिरहेका हुन्छन् । सन् १९९५ को इथियोपियाको संविधानले संघीय प्रणालीलाई संस्थापित गर्‍यो । यो प्रणाली इथियोपियाका जातीय समुदायहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आधारित छ । यसले जातीय, साास्कृतिक पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्न सबैलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसका साथै साझा राज्य व्यवस्थाको पनि परिकल्पना गरिएको छ । जसले सामुहिक हितका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दछ । यो व्यवस्था आत्मशासन तथा साझा शासनको अवधारणामा आधारित छ ।

तर अधिनायकवादी तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थ्ााको पतन भएर जातीय राज्य स्थापना गर्नु मात्रले स्वतः मुलुक प्रजातन्त्रतर्फ सफलताका साथ बढ्दछ भन्ने चाहिा होइन । इथोपियामा पनि जातीय, भौगोलिक समुदायहरुलाई संघीय परिपाटीमा सहभागिताका लागि राजनैतिक स्थान सुनिश्चित गरिएको छ । यसले मुलुकमा एउटा ठुलो चुनौती थपिदिएको छ । जातीयतालाई जगदेखि माथिसम्म जातीय पहिचानका आधारमा स्वशासन गरेर अगाडि बढाउादै लाने तथा माथि गएर सबैले प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक फाइदाका लागि एउटै राज्यव्यवस्था अन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । गत दशवर्षको अवधिलाई हेर्दा जातीयताको आधारमा संघीयता कायम गर्दा आन्तरिक शान्ति तथा स्थायित्व प्राप्त भएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदा, आर्थिक शक्ति तथा राजश्व बाँडफाँडको विषय, - अलेक्जेण्डर वेगेनेर, संघीयता विशेषज्ञ, जर्मनी

सामान्यतया प्राकृतिक सम्पदा, आर्थिक शक्ति तथा राजश्वको बााडफााडसाग सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन ठुलो हुन्छ । विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा यस विषयमा संघीय संविधानमा यति व्यापक रुपमा उल्लेख गरिएको पाइादैन । प्रस्तावित राज्यसंरचनामा संघीय सरकारलाई अत्याधिक शक्तिशाली रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले सरकारको केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा व्यापक रुपमा प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्नु जरुरी छैन । यसले सार्वजनिक वित्तका सम्बन्धमा लागु हुने सिद्धान्तलाई अभिव्यक्त तथा परिभाषित गर्ने हो । यो मस्यौदामा संविधानको सार्वजनिक वित्तको परिच्छेदमा लेखिनुपर्नेभन्दा बढी असान्दर्भिक/अनुपयुक्त विषयहरु छन् । केही धाराहरु बजेटसम्बन्धी कानुनमा लेखे हुन्छ, संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यस्तै केही कानुनभन्दा पनि नियमविनियमहरु उल्लेख गर्ने विषयहरु छन् । त्यसैले प्राविधिक पक्ष, मौलिक सिद्धान्तहरु तथा अन्य विवरणहरुलाई वर्गीकरण गरी केवल मूल सिद्धान्तहरु, सार्वजनिक वित्तका आधारभूत सिद्धान्तहरु तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयलाई मात्र संविधानमा लेखे पुग्छ । यो प्रतिवेदनमा कतिपय मूलभूत विषयहरु छुटेका पनि छन् । त्यसमा सरकारका विभिन्न तहरुका बीच समन्वय, तिनीहरुको कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गरेको पाइादैन । कतिपय धाराहरु संविधानमा उल्लेख गर्न असाध्यै विशेष प्रकारका छन् तथा कानुनको आधार बन्नको लागि अति सामान्य छन् । संविधानमा उल्लेख गरिने नियमहरु, संसद्ले पारित गरेको कानुन तथा कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम नियमविनियमले प्रदान गर्ने व्यवस्थाहरुका बीच प्रष्ट अनुक्रम हुनुपर्छ । त्यस्तो अनुक्रम यहाा देखिादैन । राजश्व तिर्नेर् कुरा राजनैतिक बहुमतको विषय हुनुहादैन । यसलाई दिइएको काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न त प्रादेशिक न स्थानीय सरकारसाग नै उनीहरुलाई प्रदान गरिएको काम गर्नका लागि पर्याप्त राजश्व हुनेछ । उनीहरुले वित्तीय व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारको राजनैतिक निर्णय वा प्रशासनिक तौरतरिकामा भर पर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित राजस्व निर्दिष्टिकरणको कार्यले व्यवहारमा प्रादेशिक सरकारलाई थोरैमात्र शक्ति प्रदान गरेको छ तथा यसको क्षेत्र पनि सानै छ । यो मस्यौदाको दृष्टिकोण मूलभूत रुपमा केन्द्रीकृत छ तथा यसले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुलाई धेरै कम तजविजी शक्ति दिएको छ । त्यस्तै बजेटको प्रक्रिया पनि अस्पष्ट छ । त्यसमा धेरै अहम् विषयहरु जस्तो ऋण, आयको कमी, लेखापरीक्षण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, प्रकटीकरण -डिस्क्लोजर), संसदीय प्रक्रिया इत्यादि खुलाइएको छैन । प्रस्तावित एकात्मक हिसाब किताब राख्ने व्यवस्था २०४७ सालको स्थानीय स्वशासनसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्था, जसले नगरपालिकाहरुलाई बढदै जाने लेखा प्रणाली -एक्रुअल एकाउण्टिङ्ग) लाई अपनाउन लगाउाछ, तुलनात्मक रुपमा राम्रो होइन । कार्यपत्रमा प्रस्तोताले एकएक गरी हरेक संकटग्रस्त प्रावधानको व्याख्या गर्दै सुधारका लागि आफ्नो राय दिएका छन् ।

संघीय प्रणालीमा स्थानीय स्वशासनको संवैधानिक जग - डा कुमार सुरेश, संघीयता अध्ययन केन्द्र, हमदर्द विश्वविद्यालय, भारत

भारत एक संघीय मुलुक हो । भारतमा स्थानीय स्वशासनलाई संवैधानिक रुपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले स्थानीय स्वशासनको सम्बन्धमा पनि स्वशासन तथा साझा शासनको अवधारणा लागु हुन्छ । स्थानीय स्वशासनको व्यवस्थाबाट समावेशी प्रजातन्त्र तथा बहुलतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले तल्लो स्तरबाटै बहिष्करण तथा सुविधाविमुख समुदायको समस्याहरुलाई हल गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार एवम् सहभागितामूलक प्रजातन्त्रबाट सुविधाविमुख समूहहरुलाई शासनको सांगठनिक संरचनामा पनि संलग्न गराइन्छ । त्यसैले यो सशक्तिकरणको साधन हो । नेपालको हकमा पनि यो अवधारणा लागु हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई कानुनी प्रत्याभूतिहरु प्रदान गर्ने प्रचलन धेरै मुलुकहरुमा छ । संविधानमा त्यस्तो प्रत्याभूति भएन भने स्थानीय स्तरमा सांगठनिक व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन । त्यस्तो व्यवस्था भारतमा धेरै वर्ष देखि थियो । तर त्यसले काम गरेन । सन् १९९३ मा भारतको संविधानको ७३ औा संशोधनबाट स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक संरचना प्राप्त भयो । अब यसले आफ्नो प्रदेशको दयामा भर पर्नुपर्ने भएन । तापनि स्थानीय स्वशासनलाई प्रादेशिक संरचनाभित्रको अवधारणाका रुपमा लिइन्छ । जब नेपालमा नयाा संविधान नै बन्दैछ भने हामीले यसलाई मातहतको संरचना नभई शासनको समान तथा तेस्रो तहको संरचनाका रुपमा किन नलिने ? यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ ।

अर्को कुरा साधनस्रोतको पनि हो । धेरैजसो संघीय शासनहरुमा स्थानीय सरकारलाई स्रोतको अभाव छ । भारतमा पनि यस्तै छ । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई औपचारिक रुपमा केही शक्ति हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय स्रोतको केही आधार छैन भने स्वशासनको भनाई र गराईमा ठुलो फरक हुन जान्छ । स्थानीय स्वशासनका लागि पनि आवधिक निर्वाचन बाध्यात्मक हुनुपर्छ । यसलाई संवैधानिक संरचनामा उल्लेख गरिनुपर्छ । स्थानीय शासनबाट भारतमा शासनमा महिला, अनुसूचित जातजातिको सहभागिता हृवात्तै बढेको छ । यी अनुभवहरुबाट भारतले पनि सिक्दै गएको छ ।

अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायहरुको स्थान सम्बन्धी टिप्पणी - यस पाल घाइ, वरिष्ठ प्राध्यापक, हङकङ विश्वविद्यालय

दुई वर्षका लागि मात्र बनाइए तापनि अन्तरिम संविधानमा प्रशस्त मूल्यमान्यता तथा दृष्टिकोणहरु छन् । नयाा संविधानले अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण तथा सहभागिताका लागि उत्तम प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्नेछ । यी सिद्धान्तहरु व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारहरुको संरक्षणसम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु बमोजिम नै छ । यस भनाइको एउटा अपवाद जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजका प्रावधानहरु हुन सक्छन्, जो अमेरिका तथा अष्ट्रेलियामा बस्ने जनजातिहरुको स्थितिमा आधारित छन् । ती जनजातिहरु आज पनि धेरै हदसम्म जातीय समुदायहरुमा बस्दछन् तथा अन्य समुदायहरुबाट छुट्टएिर रहेका छन् । नेपालमा सामान्यतया यो अवस्था देखिादैन । सीमान्तकृत समुदायहरुले प्रयोग गरिरहेको अधिकारहरुको परिधि तथा भाषाको शैलीले संवाद तथा वार्ताको प्रकृतिलाई देखाउादछ । एकातर्फ विशेषाधिकार प्राप्त तथा स्थापित जातहरु राज्यको संरचना तथा शक्तिसम्म उनीहरुको पहुाचको बारेमा वार्ता गरिरहेका छन् । उनीहरु राष्ट्रिय संरचनामा बढी ध्यान दिादैछन् तथा संघीयताको मुकाविला गर्दैछन् । अर्कोतर्फ सीमान्तन्तकृत समुदायहरु अलग रुपमा आन्तरिक बहस गरिरहेका छन् । उनीहरु आफूविरुद्ध गरिएको विभेद, अपमान तथा पीडालाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन् साथै समानता, क्षतिपूर्ति तथा प्रत्यक्ष राजनैतिक शक्तिभन्दा पनि अधिकार माग्दैछन् । उनीहरु स्वायत्तताप्रति आकषिर्त छन् तथा आफ्नो छिमेक नै भए पनि अरुलाई बहिष्करणमा पार्न चाहन्छन् । सबै सीमान्तन्तकृत समूहहरुलाई सामुहिक रुपमा एकै ठाउामा गणना गर्नुको पनि फाइदा छैन । उनीहरुलाई इतिहास र संस्कृतिका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो विशेष पहिचान तथा पीडालाई शोषित समुदायहरु बलियो गरी स्थापित गराउन चाहन्छन् । सामाजिक तथा राजनैतिक एकीकरण कार्यसूचीमा समावेश नहुने सम्भावना देख्दै ती समुदायहरु समुदाय, समानुपातिकता तथा समावेशीकरणका कुरा निरन्तर उल्लेख गरिरहेका छन् । तर समावेशीकरणका लागि छानिएका स्वरुपहरु आफैं बहिष्करण गर्ने खालका बन्न सक्ने खतरा पनि छ । धेरै समुदायहरु अन्य समुदायका वैध दाबीहरुलाई रोक्न चाहिरहेका देखिन्छन् ।

शायद नेपालले मुकावला गरिरहेको द्विविधा असंगति श्रृजना गर्ने आधारमा अधिकारहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने विश्वव्यापी प्रतिबन्धमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । विभिन्न जात, जातिगत समुह, धर्म तथा समुदायका बीच रहेको मैत्रीपुर्ण सम्बन्धलाई कुनै कार्यले खतरा उत्पन्न गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा मात्र मानवअधिकारमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई न्यायोचित मानिन्छ । यो नियम बृहत तथा अस्पष्ट छ तथा यसको उद्देश्य वर्तमान अवस्थालाई कायमै राख्नु हो । सुविधासम्पन्न मानिसलाई सुधारका कुराले चिन्तित नगराओस् भन्नको लागि यस्तो नियम बनाइएको हो । संविधानद्वारा मौलिक रुपमा समाजको पुनव्र्यवस्था गर्ने सामान्य दृष्टिकोणसाग यो प्रावधान बाझिन्छ । समाजलाई पुनव्र्याख्या गर्दा त्यसले भार, तनाव तथा द्वन्द्व अवश्य नै ल्याउाछ । नयाा संविधानका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संवेदनशीलताको आवश्यकता हुन्छ । तर राजनीतिलाई "बन्द" गर्ने प्रयास गरेर तथा जनतालाई जातिगत समुहहरुमा राखेर यो प्रष्ट गर्न सकिादैन । नयाा नीतिहरुले त्यही गर्न प्रयास गरेका छन् । नेपालले नियन्त्रित राजनीतिबाट नभई खुला राजनीतिबाट राष्ट्रिय एकता तथा राजनैतिक एकीकरण प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका कठिनाइहरुलाई संघीयता/स्वायत्तता अथवा सकारात्मक कार्यवाहीका तरिकाहरुबाट मात्रै पूर्ण रुपमा हल गर्न सकिादैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसका लागि धेरै रणनीतिक हुनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि "सामुहिक अधिकार" प्रत्येक समुदायको सामुहिक अधिकार हो वा ती समुदायमा भएका सदस्यहरुको व्यक्तिगत अधिकार हो भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ । दुवै पक्षहरु महत्वपूर्ण छन् । तर एउटा अर्कोभन्दा बढी स्वीकार योग्य छ तथा अर्को लागु गराउन बढी गाह्रो छ । मस्यौदामा विभिन्न आयोगहरुको पनि व्यवस्था गरिएको छ तथा ती आयोगका सदस्यहरु समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । यदि धेरैजसो आयोगमा तीनजना मात्रै सदस्य हुने हो भने यो कत्तिको सम्भव होला ?


आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई लागू गर्ने सम्बन्धी विषय - भिनसेन्ट काल्डरहेड, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस -आइसिजे) नेपाल

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अवधारणापत्र अत्यन्त राम्रो अवधारणापत्र हो । यसले सबै नेपालीहरुका हितप्रति प्रशस्त प्रतिबद्धता, समर्पण तथा चासो देखाउाछ । तर समानतासम्बन्धी अधिकारहरुलाई उल्लेख गर्ने धारा ३, ९, २३ र २५ ले लिङ्ग, धर्म र जातका आधारमा भेदभावलाई निषेधित गरे पनि यसले सारभूत समानतालाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । त्यसैले कानुन अन्तर्गत सारभूत समानताका साथसाथै भेदभावबिना कानुनी संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अदालतलाई सुविधाविमुख समूहहरु माथि भएका भेदभावको ऐतिहासिक कारणहरु हेर्ने अनुमति दिइनुपर्दछ । त्यस्तै धारा ३१-१) को प्रष्ट अर्थ छैन । एउटा व्याख्या के हुन सक्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हाउजिङ, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायका बारेमा कुरा गर्ने कुनै पनि धारालाई निर्देशक सिद्धान्तमा पार्नसकिने हुन्छ । यसो गर्दा एउटा खतरा के हुन्छ भने त्यस्ता विशेष अधिकारहरु सारभूत धाराका रुपमा हुादाहुादै पनि तिनलाई निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी सोही विषयको प्रावधानहरुले कमजोर बनाइदिन सक्छन् । यदि धारा ३१-१) को अर्थ सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साास्कृतिक अधिकारसम्बन्धी दायित्वहरुतर्फ प्रोत्साहित गर्ने हो भने अत्याधिक स्पष्टताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारहरु सरकारी सबै स्तरका लागि बन्धनकारी हुनेछ र अदालतबाट लागु गराइने छ तथा राज्यले ती अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै उचित मापदण्ड लिनेछ भनेर उल्लेख गर्नु राम्रो हो ।

मौलिक अधिकारसम्बन्धी परिच्छेदमा उपचारका प्रावधानहरु छैनन् । केवल धारा ३१-३) मा उपचारका लागि संविधानको अर्को धारातर्फ इंगित गरिएको छ । वास्तवमा उपचारको व्यवस्था यसैमा हुनुपर्ने हो । त्यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी दावी साना अदालतमा पनि गर्न पाइने उल्लेख गर्नु जरुरी छ । जसले मुद्दा हेर्न पाउाछ, उसले उपचार दिने क्षेत्राधिकार पनि पाउनुपर्‍यो । यस्ता मानवाधिकारहरुको व्याख्या गर्दा नेपालले सहमति जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्झौताहरु बमोजिम व्याख्या गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । मौलिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरु मस्यौदा गर्दा संघीयतासम्बन्धी विषयसाग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । के मौलिक अधिकारहरु प्रादेशिक -वा जिल्लास्तरीय, नगरस्तरीय) इकाइहरुका सम्बन्धमा पनि बन्धनकारी हुन्छ ? जुन हदसम्म यो बन्धनकारी हुन्छ, त्यो हदसम्म कुनै अधिकारको उल्लंघनका लागि यसले उपचार दिनुपर्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्दा सरकारको सम्बन्धित तहले वित्तीय साधनहरु सम्मको पहुाच पाएन भने उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नसक्ने हुादैन । यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक न्यायका पक्षहरु - भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठहरु - पुरुषोत्तम एस. कुलकणर्ी, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत

ओलिभर वेन्डेल होम्स्ले एउटा मुद्दामा भनेका छन् - संविधानले व्यवहारिक तथा सारभूत अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्ने हो । सिद्धान्तहरु कायम गर्ने होइन । एउटा सामान्य मानिसको दृष्टिकोणमा संविधान कस्तो छ ? यसले उसको चाहना तथा अधिकारहरुलाई संरक्षण दिन सक्छ कि सक्दैन ? यो संविधानसम्बन्धमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । संविधानमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई उचित रुपमा तथा इमान्दारीपूर्वक सुनिश्चित गर्न वा लागु गर्नको लागि संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख अवरोध हो । मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई लागु गराउन पनि एउटा आयोगको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संविधानमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने बारेमा त्यस्तो आयोगले निरीक्षण गर्न सक्छ । धेरै मुलुकहरुमा सैन्य संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको एउटा कारण सामाजिक न्यायको अभाव तथा असन्तुष्ट जनताको संख्यामा भइरहेको वृद्धि पनि हो । सरकारी प्रयासहरुको राम्रो सुपरीवेक्षण हुने हो भने यस्तो गतिविधिहरु कम हुन सक्छन् । त्यस्तै सूचना सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरेर आम मानिसका लागि पारदर्शितामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुको सम्बन्धमा मुद्दामामिला हेर्ने अदालतमा बेग्लै बेञ्चको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायको प्राप्तिको लागि न्यायिक सक्रियता समाधान होइन । यसका आफ्नै परिसीमाहरु छन् । त्यसैले संविधानले सामाजिक न्यायका पक्षहरुलाई लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

मौलिक अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण मात्र होइन कि तिनको संरक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गर्दै नागरिक समाजका अंगहरु जसले अधिकार संरक्षणलाई मद्दत गर्छन्, तिनलाई समेत संरक्षण गर्नु जरुरी छ । संविधान बनाउने प्रक्रिया एउटा शैक्षिक प्रक्रिया पनि हो । अधिकांश राजनीतिज्ञहरुसाग यस सम्बन्धमा समय तथा इच्छा भएको देखिादैन । त्यसैले शैक्षिक व्यक्तिहरुले यस कुरालाई महत्व दिनुपर्छ ।

सामाजिक, आर्थिक अधिकार सम्बन्धमा तुलनात्मक अनुभवहरु - मारियो गोमेज, सदस्य, श्रीलंकाली कानुन आयोग, श्रीलंका

आधुनिक संविधानहरुले राजनैतिक तथा सामाजिक दुवै अधिकारहरुलाई समान महत्व दिन्छन् तथा लागु गर्न सकिने गरी सुनिश्चित गर्दछन् । यो प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको विकासहरुलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । दक्षिण एशियामा सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुलाई अदालतले परोक्ष रुपमा मान्यता दिादै व्याख्यात्मक प्रक्रियाद्वारा अपनाएको देखिन्छ । त्यस्तै दक्षिण अपि|mका, कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाजस्ता मुलुकहरुमा संविधानले नै सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुलाई मान्यता दिएको छ । साथै यसबाट अदालतहरुले बलियो अवधारणागत आधार पाएको देखिन्छ । जुन रुपमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरैजसो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारहरुलाई प्रगतिशील प्रकृतिको देखाइएको छ । ती अधिकारहरुको पूर्ण प्राप्ति क्रमशः उपलब्ध साधन तथा स्रोतका आधारमा गरिनुपर्ने भन्ने आर्थिक, सामाजिक तथा साास्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थ्ाा छ । त्यति भए पनि अधिकारहरुको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने, न्यायोचित तथा समान पारिश्रमिक, महिला तथा पुरुषबीच समान कामको लागि समान ज्याला, ट्रेड युनियन खोल्ने तथा हड्ताल गर्ने अधिकार, आर्थिक तथा सामाजिक शोषणबाट बालबालिकाहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, आफ्ना छोराछोरीको लागि स्कूलहरुको छनोट गर्ने आमाबाबुको अधिकार, स्कुल खोल्ने तथा निर्देशन गर्ने अधिकार र वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा रचनात्मक कार्य गर्ने अधिकारजस्ता विषयहरु पनि यही महासन्धिअन्तर्गत पर्दछन् । चुनौती ती अधिकारहरुलाई प्रगतिशील रुपमा प्राप्त गर्ने तथा ती अधिकारहरुलाई तत्कालै प्राप्त गर्ने विषय बीच उचित सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो ।
दक्षिण अपि|mकाको अधिकारपत्रलाई यस सम्बन्धमा प्रेरणाको रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानले सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुलाई तत्कालै लागु गर्नुपर्ने तथा प्रगतिशील रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्ने गरी दुई वर्गमा विभाजित गर्दछ । आकस्मिक चिकित्सकीय उपचार, आधारभूत शिक्षा तथा बलपूर्वक खाली गराउने विरुद्धको अधिकार तत्कालै लागू गराउने अधिकार हुन् । उचित बसोबास, स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, पर्याप्त खाद्यान्न तथा पानीजस्ता अधिकारहरु क्रमशः लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्षिण अपि|mका, कोलम्बिया तथा भारतको विधिशास्त्रले धेरै सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरु प्रकृतिगत रुपमा प्रगतिशील भए तापनि केही अवस्थामा तिनीहरुको उल्लंघन विरुद्ध तत्कालै उपचार दिनुपर्ने अवस्था छ । निजी निकायहरुले गरेको सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुको उल्लंघनलाई कुन रुपमा उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुरा एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसलाई बेग्लै कानुन ल्याएर उत्तरदायित्व र उचित परिश्रमको स्तर वा निजी निकायहरु विरुद्ध पनि सीधै अधिकारपत्र लागु हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेख गरिएभन्दा बाहेक स्वाभिमानपूर्वक बााच्न पाइने अधिकारलाई सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरुको व्यापक उल्लंघन हुनबाट रोक्नका लागि प्रयोग गर्न सक्दछ । अदालतको आदेशहरुको कार्यान्वयन भए-नभएको विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न स्वतन्त्र निकायहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


संक्रमणकालमा मानव अधिकार संरक्षणको व्यवस्था, - जोन पाचे, एनएसडब्ल्यू विश्वविद्यालय, अष्ट्रेलिया
संक्रमणकालमा मानवअधिकार व्यवस्थापनका ३ प्रमुख तत्वहरु छन् । पहिलो मानव अधिकार के हो भन्ने विषयको सारभूत सिद्धान्तहरुको बारेमा समझदारी हुनुÙ दोस्रो त्यस्ता अधिकारहरुलाई प्राप्त गर्ने सांगठनिक संयन्त्रको पहिचान गर्नु तथा तेस्रो यी दुवैलाई दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनैतिक आकांक्षा हुनु । यी तीनवटै पक्षहरु नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रासंगिक छन् । पहिलो तत्वको सम्बन्धमा वर्तमान अन्तरिम संविधान तथा प्राप्त संसूचनाहरुको मूल्याङ्कन गर्दा सारभूत मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरु नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरुको दायित्व बमोजिमकै छन् ।

तर यो संविधानको जनपरामर्शको प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र ती प्रावधानहरुले जनताको चाहनालाई मुखत्रित गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने निधो गर्न सकिन्छ । अर्थपूर्ण रुपमा जनतासाग परामर्श नगरिकन बनाइएको संविधानका रुपमा इराकको संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानुनलाई लिइन्छ । प्राविधिक रुपमा यो राम्रो दस्तावेज थियो । तर २००५ मा निर्वाचन गरिएको संविधानसभाले यसलाई धेरैजसो उपेक्षा नै गरेको देखियो । दोस्रो तत्वको हकमा नचाहिादो आकांक्षाहरुलाई मुखत्रित गर्ने प्रवृत्तिसाग सावधान हुनुपर्छ । संविधानसभाको अहिलेको प्रस्तावलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक निकायका रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमात्र नभई सातवटा संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । यसले नराम्रोसाग मानव अधिकारलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना छ । एउटै संवैधानिक निकायले राष्ट्रिय आयोगको रुपमा काम गर्न र सबै क्षेत्रगत निकायहरुको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नसक्छ । तेस्रो तत्वको सन्दर्भमा हेर्दा यति धेरै निकायको व्यवस्थाले मुलुकको स्रोतसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले पनि नेपालका राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग तथा आदिवासी जनतासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरुले पनि पर्याप्त स्रोतसाधन पाउन सकेका छैनन् ।

मस्यौदा संविधानमा नेपाली महिलाहरु के चाहन्छन् र उनीहरुले के पाउलान् - जिल कlट्रेल, हङकङ विश्वविद्यालय, हङकङ

प्रस्तावना संविधानको आवरणमात्र हो, यसको विषयवस्तु होइन । यसले भविष्यको लागि एउटा मार्ग देखाउाछ । संक्षिप्तमा नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावहरु धेरै हदसम्म तटस्थ छन् तथा महिलाको लागि अनुकूल छन् । तर भाषागत स्पष्टताहरु हटाइनुपर्छ । संघीयताका सम्बन्धमा परम्परागत संस्कृतिलाई पूनर्युवाकरण गर्दा महिलाका लागि हानिकारक हुनसक्छ । प्रथागत कानुनहरु महिलाअधिकारप्रति विभेदकारी हुन सक्दछन् । त्यसमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको व्यवस्था नहुन सक्छ । विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरुले मौलिक अधिकारमा महिलाका सम्बन्धमा विभेदविहीनताको उल्लेख गरेका छन् । यसमा विभिन्न आधारमा कुनै पनि महिलालाई विभेद गर्न नपाइने प्रत्याभूतिका साथै सकारात्मक कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक महिलालाई यही आधारमा फाइदा पुर्‍याउनु न त न्यायपूर्ण छ, न त व्यवहारिक । त्यसैले महिलामध्ये पनि सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएकाहरुलाई मात्र सकारात्मक कारबाहीको जरुरत हुन्छ । शोषणलाई पूर्ण रुपमा परिभाषित गर्न सकिादैन । तर हिंसालाई सकिन्छ । महिलाको सम्बन्धमा पनि यो समस्या आउन सक्छ । बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान मुस्लिम समुदायलाई स्वीकार्य नहुन सक्छ । "कानुन बमोजिम" सम्बन्धविच्छेद भन्ने अधिकार धेरै कमजोर अधिकार हो । आर्थिक, सामाजिक तथा साास्कृृतिक अधिकारमा माध्यमिक स्तरसम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कुरा नेपालको सन्दर्भमा यथार्थवादी छैन । पूरा गर्न नसकिने असम्भव चीजलाई अधिकार भनिदिादा अधिकारको अवधारणा कमजोर हुनजान्छ । त्यस्तै स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यको पनि कुरा आउाछ । यस सम्बन्धमा प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गरिएको छैन । मानिसले यसलाई गर्भपतन वा गर्भनिरोधसम्म सीमित भएर हेरिदिने तथा सुरक्षित मातृत्व, अवाञ्छनीय परिवार नियोजन, बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नसमेटिने सम्भावना हुन्छ । खाद्यान्न र पानीको कुरा पनि स्पष्ट रुपमा आउादा ठिक हुन्छ । "खाद्यसम्प्रभुता" भन्ने शब्दावलीको अर्थ प्रष्ट छैन । यो भनेको खाद्यान्नसम्बन्धी अधिकारको सिद्धान्तभन्दा अलग कुरा हो । यसलाई प्रष्ट पारिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा "प्रगतिशील प्राप्ति" तथा उपलब्ध साधनहरुले पुगेसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने अधिकार हो । तर मस्यौदामा पढ्दा त्यस्तो अर्थ लाग्दैन ।

अन्य समूहहरु जस्तै महिलालाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा अगाडि ल्याइएको छ । तर पचास प्रतिशत सहभागिता खोजिरहेका महिला सहभागितालाई एक तिहाइमात्र प्रस्ताव गरिएको छ । तर वास्तवमा एक तिहाइको अवधारण ठिकै हो । यदि लैंङ्गकि अल्पसंख्यकहरुलाई पनि समावेश गर्ने हो भने महिला हुन् वा पुरुष पचास प्रतिशत पुग्न सक्नेछैनन् । महिलाको सहभागिताका लागि यस्तो कठिन कोटाहरु प्रदान गर्ने तरिका राम्रो होइन । अहिले यस्तो कोटाहरु दिएपनि पछि हटाउन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ महिलालाई बलियो बनाउनु पर्‍यो तथा निर्वाचन प्रणालीलाई सबैका लागि समावेशी बनाउनु पर्‍यो । विशेष गरी समान मूल्यको कामका लागि समान भुक्तानी भन्ने आधुनिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्छ । त्यस्तै महिलाको लागि बेग्लै आयोगको कुरा पनि जटिल छ । हरेक जातजाति र धेरै किसिमको आयोग राख्नुभन्दा विभिन्न आयोगहरुलाई जोडेर एउटै या थोरै आयोगबाट संविधानको लक्ष्य पुरा गर्ने तर्फ धेरै देशहरु अगाडि बढेका देखिन्छन् । अन्त्यमा, मेरो विचारमा एउटै अधिकारलाई मौलिक अधिकारको परिच्छेदमा तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुको परिच्छेदमा राख्नाले द्विविधा उत्पन्न हुन्छ तथा यसले अधिकारलाई कमजोर बनाउादछ ।

लडाकुहरुको समायोजन, सेनाको प्रजातान्त्रिकरण तथा नेपालमा नयाँ संविधानवाद, मेनका गुरुस्वामी, अधिवक्ता, नयाँदिल्ली, भारत

विशेष गरी सुरक्षा तथा समायोजनको विषय आन्तरिक द्वन्द्वपश्चातको शान्ति तथा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने मुलुकहरुका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सम्बन्धमा यो प्रक्रियाका लागि अन्तरिम संवैधानिक संरचना उपलब्ध छ । यसले समायोजनका बारेमा मार्गदर्शन गर्दछ । अन्तरिम संविधान विगतको राजतन्त्रभन्दा अघि बढेको छ । यसले मुलुकलाई संविधानवादका आदर्शहरुप्रति प्रतिबद्ध गरेको छ । यसमा निवारक नजरबन्द विरुद्धको अधिकार पनि छ यसले दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा नेपालमा नयाापन देखाउाछ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अन्तरिम संविधानले सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्ने कुरा किटेरै उल्लेख गर्दछ, जुन संविधानवादको एउटा अर्को विशेषता हो । बृहत शान्तिसम्झौतापछिको यो एउटा बुझ्न सकिने व्यवस्था हो, जसले मुलुकको सेना तथा मुक्तिसेना जसले एकअर्का विरुद्ध लडेका थिए, उनीहरुलाई बेग्लाबेग्लै राख्ने व्यवस्था गर्‍यो । उनीहरुको हतियारहरुमा पनि ताला लगाइयो । नयाा भर्ती रोकियो तथा आफ्नो लडाकु पोशाक लगाउन वा हतियार बोकी सार्वजनिक स्थानमा जान निषेध गरियो । तर यी सबै प्रावधानहरुका अतिरिक्त पनि अन्तरिम मन्त्रिमण्डलले अन्तरिम संसद्को सम्बन्धित समितिबाट सल्लाह प्राप्त गरी नेपाली सेनाको प्रजातान्त्रिकरणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यसमा नेपाली सेनाको उचित संख्या निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र कायम गर्दै प्रजातान्त्रिक संरचनाको तयारी गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त तथा मानवअधिकारका मूल्यहरुका आधारमा उनीहरुलाई तालिम दिने कार्यसमेत समावेश गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानले सेनाको प्रजातान्त्रिकरणको कुरालाई पुनपुष्टि गर्दछ । स्पष्ट रुपमा भन्दा जनमुक्ति सेनाले हतियार बिसाउनुको कारण उनीहरुलाई समायोजन गरिन्छ भन्ने थियो । द्वन्द्व भएका मुलुकका सबै संक्रमणकालीन कार्यविधिहरु अर्थपूर्ण समायोजन तथा पुनस्र्थापना गरेमात्र कारगर हुन्छ । नेपालमा पनि शान्ति यही कुरामा भर पर्दछ तथा संविधानवादले यसैको माग गर्दछ । समायोजनका लागि विभिन्न संख्याहरु पनि सुझाव गरिएका छन् । तर सबैभन्दा समन्यायिक समाधान भनेको जनमुक्ति सेना तथा सेनाको समान प्रतिशत कायम गर्नु हो । बााकीलाई पुनस्थापित गर्न वा निवृत्त गर्न सकिन्छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत पारदर्शिता सम्बन्धी संस्थाहरु, - प्राध्यापक सत्य अरिनान्टो, इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय, इण्डोनेशिया

इण्डोनेशियाको वर्तमान संविधान अन्तर्गत एउटा 'सुपि्रम अडिट बोर्ड' को व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यसले मुलुकको वित्तीय विषयको व्यवस्थापन तथा जवाफदेहितालाई जााच गर्ने शक्ति राख्दछ । यसले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिनिधिसभा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व परिषद् तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधिसभालाई बुझाउादछ । यसका आधारमा ती निकायहरुले आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न सक्छन् । यो बोर्डका सदस्यहरु प्रतिनिधिसभाबाट चुनिन्छन् । यसले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व परिषद्को सोचाईलाई पनि ध्यानमा राख्दछ । औपचारिक रुपमा तिनीहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । यो अडिट बोर्डको प्रमुख सम्बन्धित सदस्यहरुद्वारा निर्वाचिन गरिन्छन् । सबै प्रदेशहरुमा यसको उपस्थिति हुन्छ ।

नयाँ संविधानमार्फत आर्थिक संविधानवादको प्राप्ति, - प्रा डा जेनमिन वाङ, सिन्ह्वा विश्वविद्यालय, चीन

चीनको संवैधानिक कानुनलाई हेर्दा हामीले केवल संविधानको मुल पाठ पढेर मात्र पुग्दैन । यसका लागि सन् १९८८ देखि आजसम्म भएका संशोधनहरुलाई पनि हेर्नुपर्दछ । मूल संविधान तथा त्यसमा गरिएका ३१ वटा संवैधानिक संशोधनहरु चीनको संवैधानिक कानुनको छुटाउन नसकिने तत्वहरु हुन् । सन् १९८२ को संविधान तथा त्यसपछि गरिएका संशोधनहरुले चीनको आर्थिक सुधारको लागि ठोस आधार प्रदान गर्दछ । चीनको आर्थिक जादुको श्रेय ती संशोधनहरुलाई पनि जान्छ । एउटा विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा संविधान निर्माण गरिरहेको नेपाललाई चीनको यो कथा चाखलाग्दो हुनसक्छ ।

पहिलो कुरा संवैधानिक तथा आर्थिक सुधारहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले क्रमश समन्वय गरिनुपर्छ । निजी अर्थव्यवस्था, बजारव्यवस्था, व्यक्तिगत साम्पत्तिक अधिकार, मानवाधिकार, कानुनको शासनलगायतका अवधारणाहरुलाई स्वीकार गर्न तथा मान्यता प्रदान गर्न चीनलाई धेरै वर्ष लाग्यो । संविधानवादको अभ्यास गर्न तथा सुधार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नको लागि एउटा उत्कृष्ट संवैधानिक दस्तावेज नै चाहिन्छ भन्ने होइन । वास्तवमा संसारमा कहीा पनि दोषविहीन संविधान छैन । संवैधानिक विकासको प्रक्रिया कहिल्यै नसकिने प्रक्रिया हो । दोस्रो कुरा संविधान त्यस देशको इतिहास तथा वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको अनुभवबाट सिक्न सक्दछ । तर विदेशी मुलुकबाट अर्काको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा प्रत्यारोपण गर्न सकिादैन । प्राविधिक रुपमा गरियो भने यो जनताको हित विरुद्धमा पनि जानसक्छ । तेस्रो कुरा मुलुकको आधुनिकीकरणका लागि प्रजातन्त्रमात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरा अनुभवले देखाएको छ । प्रजातन्त्रका साथसाथै संविधानवाद तथा कानुनको शासन पनि जरुरी छ । कानुनीराजको उपस्थिति वा अभाव, प्रजातन्त्रको सफलता वा असफलताका लागि संविधानवाद्को निर्णयक भूमिका हुन्छ ।

प्रजातन्त्र तथा संविधानवाद्को विकासलाई दुई नमुनाहरुमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । बेलायती वा अमेरिकी नमुनाको सफलता कानुनको शासनको स्थापनामा आधारित छ । कानुनको शासन स्थापना भइसकेपछि त्यहाा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरिन्छ । यसमा प्रजातन्त्रले आफूलाई आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी संरचना प्राप्त गर्दछ । प|mान्सेली नमुनाले भने पहिले पूर्ण प्रजातन्त्रलाई प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राख्दछ र त्यसपछि संविधानवाद् तथा कानुनको शासनलाई स्थापना गर्दै लग्दछ । त्यसैले प|mान्सेली जनताले काम चलाउ प्रजातान्त्रिक संविधानवाद् प्राप्त गर्नका लागि धेरै भारी मूल्य चुक्ता गर्नुपर्‍यो । संविधानवादलाई महत्व दिनुको अर्थ हामीले प्रजातन्त्रको विकासलाई अवहेलना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हामीले संविधानवाद्सागै प्रजातन्त्रलाई क्रमश विस्तार गर्दै लैजान सक्दछौा ।

नेपाल तथा चीनजस्ता मुलुकका लागि उत्तम राजनैतिक व्यवस्था भनेको संविधानवाद् तथा कानुनको शासन तथा प्रजातन्त्र दुवैको सम्मिश्रण नै हुनसक्छ । यो नै अन्तिम लक्ष्य हो ।

चौथो विगत तथा वर्तमानका वित्तीय संकटहरुले के प्रमाणित गर्दछ भने स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था सर्वशक्तिमान चाहिा होइन । सरकारको सहभागिता, स्रोत सम्पदा तथा सामाजिक सम्पत्तिको पुनर्वितरण साधै नराम्रा कुरा हुादैनन् । पश्चिमी मुलुकहरुका पहिलेका संविधानहरुले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र बजारमा आधारित आर्थिक प्रणालीको स्थापना गरे, जो सरकारको संलग्नताका बारेमा शंकालु वा झगडालु हुने गर्थे । हालको विश्व परिस्थितिलाई हेर्दा सरकारले आर्थिक विषयहरुमा हस्तक्षेप गर्नु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले २१ औा शताब्दिको संविधानले सरकारलाई बजार अर्थ व्यवस्थालाई नियमित गर्ने तथा महत्वपूर्ण स्रोतहरुको बााडफााडका मुनासिव अधिकारहरु दिनु पर्दछ । यो व्यवस्था कुनै राजनैतिक विचारधारामा आधारित होइन । यो विज्ञानको विषय हो । धेरै हदसम्म कुनै मुलुकको संविधानको प्रकृतिले मुलुकको गन्तव्यलाई निर्धारण गर्दछ । नेपाली जनतासाग आफ्नो मुुलुकका लागि अति उत्तम संविधान बनाउने विवेक छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

नयाँ संविधानद्वारा राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने रणनीति, प्राध्यापक जीउन-रोङ ये, नेशनल ताइवान युनिभर्सिटि, ताइवान

"राष्ट्रिय हित" भन्ने शब्दावलीको विभिन्न अर्थ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्दा सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाबाट हुनसक्ने शोषणबाट बचाउनु नै राष्ट्रिय हित हो भन्ने बुझिन्छ । यसको अर्को पक्ष कुटनैतिक एकरुपता कायम गर्नु हो । मुलुकभित्र राजनैतिक शक्तिहरु जतिसुकै विभाजित भए पनि मुलुकको कुटनैतिक उद्देश्य आफूलाई स्वतन्त्र र बलियो राख्नु नै हो । ग्राहस्थ स्तरमा समृद्धि, सामाजिक सुसम्बन्ध तथा साास्कृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण प्रमुख राष्ट्रिय हितका विषयहरु हुन् । राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा मुलुकको शाश्वत स्वार्थहरुलाई छोटो अवधिका राजनैतिक फाइदाहरु भन्दा फरक रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सार्वभौमसत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता, जनताको जीवन धान्ने आवश्यक -सर्भाइभल) नीति तथा सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत स्तर तथा सुशासनका लागि सांगठनिक क्षमताको विकास गरी तीन वर्गमा बााड्न सकिन्छ ।

दुई ठुला शक्तिहरुबीच थिचिएर रहेको नेपालले प्रजातान्त्रिक संक्रमणकालमा आफूलाई टुक्रिनबाट जोगाउनुपर्छ तथा आफ्नो बचाव तथा सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ । छिमेकीहरुको छाायामा रहेको नेपालले कहिलेकाहीा आफ्नो सुरक्षा गर्न नसकेको तथा राजनैतिक निर्णयहरु स्वतन्त्र रुपमा लिन नसकेको पनि हुनसक्छ । त्यसले गर्दा नेपाली जनताहरु असुरक्षामा बसेका छन् । भू-मण्डलीकरणले पनि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिएको छ । यसले नेपालको साास्कृतिक सम्पदा, भाषा तथा सामाजिक पूाजीलाई असर गर्नसक्छ । वातावरण परिवर्तनले संकटलाई बढाइदिएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियन्त्रण, आप्रवास नीति, प्रतिरक्षा व्यवस्था तथा छिमेकीबीच मित्रवत् सम्बन्ध बढाउनुजस्ता विषयहरु नेपालका लागि जटिल विषय हुन् ।

नेपालले आन्तरिक द्वन्द्व, बाहृय खतरा तथा विश्वव्यापी चुनौतीहरुलाई खप्दै संविधान लेख्दैछ । संविधान बनाउने वर्तमान अवसरले "हामी नेपाली जनता" भन्ने साझा परिचय स्थापना गर्न सक्छ । यसमा सबै जाति तथा धर्मको भूमिका हुनुपर्छ । खासगरी महिला, शोषित जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । बलियो केन्द्रीय सरकार, सेना तथा जासुसी शक्तिलाई अझ बलियो बनाउन सकियो भने सशस्त्र द्वन्द्व तथा बाहृय आक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ । संघीयताले जातीय द्वन्द्व तथा पृथकतासहितको विकासलाई सम्बोधन गर्नेछ भनिन्छ । तर सरकारी संरचना तथा आधारभूत अधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन क्षमता विकास नभइकन प्रजातन्त्र धान्न सकिादैन ।

अर्को कुरा मौलिक अधिकारलाई लागु गर्ने सरकारी क्षमताको विषयलाई पनि कम आाक्नु हुादैन । जस्तो राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनले सम्पदाको संरक्षण, शैक्षिक अधिकार, गाास, वास, कपास, सिचाइ, बीउ, मल र खाद्यसम्प्रभुताजस्ता अधिकारहरु संविधानमा संलग्न हुनुपर्ने भनेको छ । ती अधिकारहरु आकर्षक छन् । तर तिनलाई प्राप्त गर्नको लािग सरकारको सक्रिय कार्यक्रमहरु तथा स्रोत वितरणको जटिल मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अल्पकालमा पर्याप्त खाना तथा बासस्थान सबैलाई सुनिश्चित गर्न सकिादैन । तर यदि वाचा गरे अनुरुप मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएन भने संविधानको प्राधिकार तथा सांगठनिक प्रक्रियामा अविश्वास हुादै जाने छ । नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनु तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नु जरुरी छ । स्वतन्त्रता नभएको सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी सर्वोच्च अदालत जहिले पनि संसद्को बहुमतबाट प्रभावित रहनेछ । संविधानमा परराष्ट्र नीति तथा सन्धि निर्माण गर्ने शक्तिका बारेमा व्यवस्था गर्नुपर्छ तथा विश्वव्यापी आतंकवादका विरुद्ध संकटकालीन शक्तिको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

नयाँ संविधान बनाउँदाका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पक्षहरु - पाउल फ्लडम्यान, ओपन विश्वविद्यालय, संयुक्त अधिराज्य

नेपालले छोपिहाल्नुपर्ने एउटा अवसर पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफ्नो आकार तथा अवस्थामा पहिलेभन्दा परिवर्तित भएको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरु आकर्षक छन् । ती प्रावधानहरु बृहत, स्पष्ट हुनुका साथसाथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लाई समाहित गरेर नेपालीमाझ वास्तविक समानता प्राप्त गर्न खोजेको छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि अपनाएको छ । बेलायतको कुरा गर्ने हो भने मानवअधिकार तथा मौलिकहकहरुको युरोपेली सम्झौता १९५१ आउनु अघि यो विशेषता बेलायतको संविधानमा थिएन । सन् १९९८ मा मानवअधिकार ऐन आएपछि मात्र ती हकअधिकारलाई बेलायतले कानुनको दर्जा दियो । सर्वोच्च अदालतको स्थापना गरेर हालै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बेलायतले स्वीकार गरेको छ । सन् २००९ देखि बेलायतको संसद्को माथिल्लो सदन लर्डस् सभामा रहेको न्यायिक अधिकारहरु नयाा स्थापित सर्वोच्च अदालतमा सारियो । सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरुले मुद्दाका पक्षहरुको हक, बेहकमात्र नभई हाम्रो समाज तथा दैनिक जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । कतिले संघीयतालाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएका हुन्छन् ।

शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा संविधानसभाले स्पष्ट एवम् पारदर्शी नियम र कार्यविधिहरुको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसमा कानुनीराजका आधारमा उचित चेक एण्ड व्यालेन्स हुनुपर्छ । यसका लागि उचित बजेटसमेत छुट्याएको हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय वा क्षेत्रीय संस्थाहरुले आवश्यक भएबमोजिम आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार आएका चुनौतीहरु खप्नसक्ने हुन्छ । हाल नेपालमा रहेका स्थानीय तथा क्षेत्रीय संस्थाका संरचनाहरुकै आधारमा नै पनि नयाा परिवर्तनहरु गर्न सकिन्छ । संघीयताले प्रजातन्त्र वा सुशासनलाई एकात्मक सरकारले भन्दा बढी सुनिश्चित गर्न सक्दैन । न त संघीयता प्रजातन्त्रको नितान्त सर्वोच्च स्वरुप नै हो । बेलायतले दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय निकायहरु वेल्सको सभा तथा स्कटल्याण्डको संसद्को व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै क्षेत्रमा निर्वाचक जनताहरु त्यति उत्साहित थिएनन्, जब उनीहरुलाई एउटा जनमत संग्रहमा मतदान गर्न भनिएको थियो । तर आज ती संसद्हरुले राम्रोसाग काम गरेका छन् र तिनका बारेमा सबै सन्तुष्ट देखिन्छन् ।

नेपालको संविधानमा संक्रमणकालीन प्रावधानहरु - लारी तामान, कानुनविद्, क्यानडा -हाल युएनडिपी नेपाल

संक्रमणकालीन व्यवस्थाको कुरा गर्दा म चारवटा भनाइहरु राख्न चाहन्छु । पहिलो संघीयता भनेको एकअर्काबीच शक्तिको बााडफााड हो । संघीयतामार्फत शक्तिको सहभाजन गर्नु नयाा नेपालको लक्ष्यलाई फुकाउने सााचो हो । दोस्रो नयाा संविधानको सफलता वा असफलता मूल रुपमा संघीयतातर्फको संक्रमण जनताको विचारमा सफल वा असफल के हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । तेस्रो सफल हुनका लागि केही आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई संघीयताले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित संघीयता न्यायपूर्ण हुनुपर्नेछ । यो योजनाबद्ध रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने विषय हो । यो कहिले सुरु हुन्छ, पहिले के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्ने सबै विषयको लागि योजना चाहिन्छ । संघीयता अपनाउादा यसले कसैलाई हानी गर्नु हुादैन ।
जनताले पाउने सेवाहरु रोक्नु हुादैन । तर संघीयता अपनाउादा सुधारोन्मुख तथा तत्काल प्रभाव देखिने बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । संघीयताको प्रत्येक स्तरमा कामकारबाही सम्पन्न गर्न कुन कुराका लागि को जवाफदेही हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । चौथो भनाई संघीयतातर्फ संक्रमणकालका लागि आवश्यक मार्गदर्शन संविधान स्वयम्ले नै उल्लेख गर्नु पर्दछ । संविधान जारी भएको दिन नयाा राज्यहरु वा स्थानीय सरकारहरु तुरुन्तै अस्तित्वमा आउाछन् वा केही अवधिपछि मात्र आउनेछन् ? यदि तुरुन्तै आउने हो भने पहिलो निर्वाचन नहुन्जेलसम्म त्यहााको शासन व्यवस्था कसरी हुने हो ? तिनीहरु केही पछिमात्र जस्तो एक, दुई वा तीन वर्षपछि मात्र अस्तित्वमा आउने हो भने, के सबै राज्यहरु एकैपटक अस्तित्वमा आउने हुन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि उपस्थित हुन सक्छ । राज्यहरुको आफ्ना शक्ति तथा साधनहरु उनीहरुले सुरुमै पाउने हुन् वा उनीहरु सञ्चालनमा आएपछि विस्तारै पाउादै जाने हुन् ? यो कुराको निर्णय कसले गर्ने ? उनीहरुलाई तयारी बनाउन कसले मद्दत गर्ने ? नयाा संघीय राज्य बनाउने प्रक्रियालाई कसले अनुगमन गर्ने हो ? यो जिम्मेवारी कुनै संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी आयोगलाई दिने हो या व्यवस्थापिकाको कुनै संसदीय समितिलाई दिने ?

यस्ता सबै विषयमा संसारभरि धेरै उदाहरणहरु पाइन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले उनीहरुको अनुभव तथा विशेषज्ञता नेपाललाई उपलब्ध गराउने भूमिका निर्वाह गरिरहनेछ ।