Wednesday, 9 June 2010

संक्षिप्त संरचनाको संविधान मुलुकको वर्तमान समस्या समाधानको एउटा विकल्प

संक्षिप्त संरचनाको संविधान भनेको गैर प्रजातान्त्रिक संविधान होइन । यो अधुरो वा अपूर्ण संविधान पनि होइन । मुलुक अगाडि रहेका विद्यमान राजनैतिक समस्याहरुलाई छल्नको लागि यो बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । त्यस्ता विशेषताहरुले कुनै पनि संविधानलाई असफल बनाइदिन सक्छन् । एउटा संक्षिप्त संरचनाको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक तथा संविधानवादमा आधारित संविधान नै हो भन्ने कुरामा दुईमत हुनुहुादैन । यस रुपमा हेर्ने हो भने यसले सुगम रुपमा मूलभुत संरचनालाई अंगीकार गरेर छिटो, छरितो रुपमा एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान जनता सामु लैजान सम्भव तुल्याउाछ । प्रजातन्त्र, संविधानवाद् तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी तथा क्षेत्रगत रुपमा सबै शोषित पीडित जनताको अधिकारलाई आत्मसात् नगरी कुनै संविधान जारी गरिनु हुादैन । तर त्यति मुल विषयमा ऐक्यबद्धता गरेर अन्य विषयहरु निर्वाचित संसद्मार्फत क्रमशः नयाा कार्यादेशका आधारमा निरोपण गर्दै जान सकिन्छ । झिनामसिना विवादले देशलाई सम्पूर्ण रुपमा अल्मल्याउनु कसैका लागि पनि ठीक छैन । अहिलेको परि-स्थितिमा संक्षिप्त संरचनाको संविधानको उपयोगिता नेपाललाई छ । यस तर्फ सम्बद्ध सबैले एकपटक विचार विमर्श गर्ने बेला आएको छ ।

यो अवधारणा पत्र पब्लिक इण्टरनेसनल ल एण्ड पोलिसी गु्रप -एक्ष्ीएन्) को अध्ययन तथा डा. विपिन अधिकारीको अतिरिक्त 'इनपुट'मा आधारित छ । NEPAL CONSTITUTION FOUNDATION NEWSLETTER [Year 1, Vol 3, May 2010]

नेपाली जनताको निर्वाचित संविधानसभाद्वारा नेपालको नयाा संविधान निर्माण गर्ने कार्य हाल एउटा कठिन मोडमा आएको छ । संविधान लेखन कार्यका लागि संविधानसभामा व्यवस्थित ११ वटा विषयगत समितिहरुले आफूलाई दिइएको क्षेत्रमा नयाा नेपालको संविधानको अवधारणा तथा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी संविधानसभाको पूर्ण सभामा पठाइसकेका छन् । धेरैजसो प्रतिवेदनहरु समिति स्तरको बहुमतद्वारा पारित भएका हुन् । एउटा प्रतिवेदन मात्र सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।

सामान्यतया संसदीय पद्धतिमा समितिद्वारा पारित प्रतिवेदनहरु सर्वसम्मतिकै आधारमा पारित हुने गर्छन् । राजनैतिक रुपमा विभिन्न विचार तर्फ झुकाव भएका सदस्यहरु भएको संविधान सभाका विषयगत समितिहरुको सन्दर्भमा यो परम्परा कठिन सावित भएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिद्वारा प्रस्तावित अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा बहुमतले पनि पारित हुन सकेन । नेपालले अपनाउने शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा विभिन्न फरक मतहरुलाई यो समितिले आˆनो प्रस्तावको रुपमा संविधानसभामा पठाएको छ । संविधानसभालाई यसको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी संवैधानिक समितिलाई एकीकृत संविधान निर्माणार्थ स्पष्ट निर्देशन दिन गाह्रो भएको स्पष्ट भएकै कुरा हो । संवैधानिक कानुनको सैद्धान्तिक पक्ष तथा विभिन्न नीतिगत विषयमा एकमत हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा मुलुक गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । यसबाट संविधान निर्माणको वर्तमान चुनौतीहरु के के हुन्, स्पष्ट हुन आउाछ ।


संविधान निर्माणको वर्तमान चरण

अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा संविधान निर्माणको प्रमुख उद्देश्य प्रजातन्त्र, मानवाधिकार तथा संवैधानिक शासनका बारेमा संविधानसभाभित्र रहेका विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरु बीच फरक विचार देखिादैन । तर पनि ती उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उपरोक्त सबै राजनैतिक शक्तिहरु अलग अलग धारणा राख्दछन् । केही अवस्थामा मुलुकका मूल राजनैतिक शक्तिहरु बीच विभिन्न सैद्धान्तिक विषयहरुमा यति धेरै मतभेदहरु छन् कि ती सबै मतभेदहरुलाई एकअर्कासाग मिलाएर मध्यमार्गी दृष्टिकोण कायम गर्न पनि निकै गाह्रो परेको देखिन्छ । त्यसैगरी विषयगत समितिहरुले प्रस्तुत गरेका मस्यौदाहरु असाध्यै ठूला आकारका छन् । उनीहरुले समेटेका विषयवस्तुहरु कतिपय अवस्थामा संविधानमै उल्लेख गरिने परम्परा छैन । हरेक विषयगत समितिले सानो भन्दा सानो मुद्दालाई पनि समेट्न खोज्दा त्यस्ता झिनामसिना विषयमा पनि विभिन्न राजनैतिक दलहरु बीच फाटो देखिएको छ । दलगत आधारमा उनीहरु बीच फरक फरक राय त छन् नैÙ कतिपय विषयमा व्यक्तिगत रायहरुको पनि कमी देखिादैन । यी सबै विषयहरुलाई समाधान गरेर एउटा बृहत आकारको संविधान निर्माण गर्नु सजिलो छैन । वास्तवमा संविधान मस्यौदाको एउटा नियम के हो भने संविधानमै हरेक कुरा लेखिनु जरुरी पनि छैन । तर राजनैतिक कारणले धेरैलाई आˆनो कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नै पर्ने बाध्यता आइपरेको देखिन्छ ।

संविधानसभाको कार्यप्रगति ढिलो बनाउने उपरोक्त मुद्दाहरुका पछाडि केही गम्भीर प्रकारका विषयहरु पनि छन् । ती विषयहरुको छिनोफानो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा संविधानवादको मर्यादा बमोजिम नभएमा त्यसबाट मुलुकमा भइरहेको परिवर्तन सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख नहुने डर तथा त्रास धेरै विज्ञहरुले औाल्याइसकेका छन् । जस्तो संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले विभिन्न आर्थिक सामाजिक तथा साास्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति यसको मस्यौदामा प्रस्तुत व्यवस्थाबाट देखिादैन । त्यस्तै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार संरक्षण समितिले प्रस्ताव गरेको विभिन्न व्यवस्थाहरु धान्न नसकिने रुपमा आएको भन्ने कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । राज्यको पुनसर्ंरचना र राज्यशक्तिको बााडफााड समितिबाट प्रस्तुत १४ प्रदेशको व्यवस्थालाई कतिपयले महत्वकांक्षी भनेका छन् भने कतिपयले यसमा उल्लेखित जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु प्रजातान्त्रिक मान्यता बमोजिम नभएको दाबी गरेका छन् । व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले देश राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने हो वा संसदीय व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाउने हो भन्ने विषयमै स्पष्ट नभई प्रस्ताव गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा कतिपय प्रणालीगत कमीकमजोरी भएको विषय पनि चर्चामा आएको छ ।

मूलतः राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले नेपालको नयाा सरकारको स्वरुप छनौट गर्न सकेन । यसले प्रस्ताव गरेको शासन पद्धतिमा धेरै समस्याहरु छन् । यसले चारवटा विकल्पहरु खुला राखेको छ । यदि पहिलो विकल्पको रुपमा रहेको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने विकल्पलाई मुलुकले स्वीकार गर्छ भने त्यस प्रणाली सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाहरु प्रतिपक्षविहीन, दलीय भागवण्डा तथा सहमतीय पद्धतिमा आधारित भएकाले तिनले प्रजातान्त्रिक अपेक्षाहरु पुरा गर्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित भएको छ । त्यस्तै नेपालमा संसदीय व्यवस्थाका लागि निरन्तरताको प्रस्ताव गर्दा पनि कसरी गर्दा विगतका कमी कमजोरीहरु पुनरावृत्ति हुने छैन भन्ने बारेमा राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अझै पनि स्पष्ट देखिादैन । त्यसमा पनि न्यायप्रणाली सम्बन्धी समितिको कतिपय व्यवस्थाहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा लाई कुण्ठित गर्न सक्ने बताइएको छ । खासगरी संविधान व्याख्याको अधिकार तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण विवादमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतबाट खोसी व्यवस्थापिका भित्रको समितिलाई हस्तान्तरण गर्नँ तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, बढुवा वा बर्खासी सम्बन्धमा व्यवस्थापिकीय भुमिकाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना धेरैले उल्लेख गरेका छन् ।
संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले धान्न नसकिने गरी तथा एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा खप्टिने गरी विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गर्नुले निर्वाचित सरकारका वैध शक्तिहरु धेरै ठाउामा छरिने तथा यसले सक्षमतापूर्वक जनादेश बमोजिम काम गर्न गाह्रो हुने तर्फ संकेत गर्नु पनि जरुरी छ । राष्ट्र हितको संरक्षण समितिले राष्ट्र हितका लागि प्रस्ताव गर्नु पर्ने कतिपय प्रष्ट विषयहरु जस्तो, नेपालको सुरक्षा नीति, सीमा सुरक्षा, आप्रवासी नियन्त्रण, इन्धन आपूर्ति व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा आवश्यक प्रावधान उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने विवादरहित तरिकाले पारित गरिएको प्रतिवेदन भनेको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बााडफााड समितिले प्रस्ताव गरेको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो । यो प्रतिवदेन संविधानसभाबाट समेत अनुमोदन भई संविधानको एकीकृत मस्यौदा गर्ने अख्तियार पाएको संवैधानिक समिति समक्ष पुगिसकेको छ । तीन वटा बाहेक अन्य समितिका प्रतिवेदनहरु त्यसै अल्मलिएका छन् ।

उपरोक्त परिस्थितिहरुले गर्दा समयाभावसाग जुध्दै संविधानसभाले अझ मेहनत गर्नुपर्ने प्रष्ट देखिन्छ । दुईवटा विषयहरु अति गम्भीर छन् । पहिलो नयाा संविधानका सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिक दलहरु बीच अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिगत रुपमा मुख नमिलेका विषयहरुमा प्रभावशाली नेताहरुले राजनैतिक निर्णय गरी त्यसको व्यवहारिक पक्षमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संविधानसभालाई सजिलो बनाइदिनु पर्छ । कस्तो किसिमको शासन पद्धतिमा मुलुक जाने भन्ने विषय वा संघीयता सम्बन्धी विवादास्पद विषयहरु केवल संविधानसभाभित्र छलफल गरेर मात्र टुङ्गनि सक्दैनन् । ती दुईचार विषयलाई उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रले टुंगो लगाइदिनुपर्छ । तर संविधान निर्माणका लागि विवादास्पद बनाइएका कतिपय विषयहरु अहिले टुङ्गो लगाउन जरुरी नहुनसक्छ । अहिलेको अवस्थामा तिनलाई छलफलको विषय बनाई संविधानसभाको कार्यतालिकालाई अनावश्यक गह्रौा बनाउनुको औचित्य नहुन सक्छ । जुन विषय संविधानका लागि अत्यावश्यक छ, त्यो विषय निश्चित रुपमा संविधानमा उल्लेख गर्नै पर्छ । तर बााकी विषयहरु प्रजातन्त्रलाई अभ्यास गर्दै जाादा नयाा संविधान अन्तर्गतको व्यवस्थापिकाले पाएको ताजा जनादेशका आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मूलभूत प्रश्नबाट विचलित भइ सानातिना मुद्दामा संविधान सभा अल्भिmरहनु पर्दैन ।


संक्षिप्त संरचनामात्र उल्लेख गर्ने संविधान

परिचय

संरचनामात्र उल्लेख गरिएको संविधानले शासकीय रुपरेखा, सरकारी संस्थाका उद्देश्य तथा कार्यहरु मोटामोटी रुपमा परिभाषित गरेको हुन्छ । तर अन्य विशेष नीतिगत सरोकार तथा दैनिकी नियम र आवश्यकताहरुको निर्धारणको कार्य भने व्यवस्थापिका संसद्को लागि छोडिदिएको हुन्छ । यस्ता संविधानहरुले सामान्यतः राज्यको केन्द्रीय संस्थाहरुको स्थापना, त्यस्ता संस्थाहरुलाई आवश्यक संरचना तथा उनीहरुको शक्तिको व्यवस्था तथा मौलिक अधिकारहरुको सूचीको व्यवस्थ्ाा गरेको हुन्छ । यस्ता संविधानहरु विवरणात्मक तथा विधायिकी प्रकारको संविधानहरुभन्दा छोटो हुनेगर्छ ।

नयाा संविधानको मस्यौदा बनाउादा संक्षिप्त संरचनामात्र उल्लेख गर्ने संविधानको नमुना अपनाउने कि विवरणात्मक संविधानको नमुनालाई अपनाउने भन्ने कुरालाई विभिन्न कारक तत्वहरुले प्रभावित गरेको हुन्छ । संरचना मात्र उल्लेख गर्ने संविधानले नीतिगत विकल्पका विषयहरु भविष्यमा बन्ने ऐनकानुन वा नियमका लागि छोडिदिएको हुन्छ । जसले संविधान मस्यौदा प्रक्रियाका साथै दीर्घकालसम्म पनि बढी स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यस्तो संविधानले नागरिकको अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था गर्दछ । यसले मुलुकको शासकीय संस्थाहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रयोगबाट मुलुकको कानुनी योजनालाई अझ परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानहरु बढी स्वीकार योग्य तथा लचकदार पनि हुन्छ । नसोचिएको अवस्थ्ााहरुमा पनि महत्वपूर्ण रुपमा पुनर्विचार नगरिकनै लागु गर्न सकिने हुनाले यस्ता संविधानमा अझ बढी स्थायित्व प्रदान गर्नसक्ने विशेषताहरु रहेका हुन्छन् ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

कुनै मुलुकले संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानको छनौट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा मुलुकले कस्तो परिस्थितिमा नयाा संविधान खोजेको छ र के कस्ता कारक तत्वहरुले संविधान मस्यौदा प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्दछ । उदाहरणका लागि सुरक्षाको दृष्टिले वा शान्तिसम्झौताको शर्तहरुका कारण संविधान मस्यौदा प्रक्रियालाई एउटा सीमित समयावधिमा पुरा गर्नुपर्ने अवस्था भएमा राज्यले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान छान्न सक्दछ । जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य हुनु भन्दा अघि आˆनो स्वतन्त्रताको आशा गर्दै केही हप्ताभित्रै संविधान तयार गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुादा इन्डोनेसियाले संक्षिप्त संविधानको बाटो अपनाएको थियो । त्यस्तै शक्तिशाली दलहरु कुनै विशेष मुद्दामा सहमत हुन नसकेमा पनि यस्तो संविधानको नमुनालाई छान्न सकिन्छ । जस्तो कोसोभोमा राजनैतिक दलहरुबीच भएको असहमतिका क्षेत्रहरु पन्छाउनका लागि संक्षिप्त संरचना भएको संविधान मस्यौदा गर्ने विकल्पलाई कोसोभोका संविधान मस्यौदाकारहरुले सबैभन्दा उत्तम विकल्पका रुपमा अपनाएका थिए । आइसल्याण्डले पनि स्वतन्त्रताको घोषणा गरेर संक्षिप्त संरचनाको संविधान अपनाएको थियो । महत्वपूर्ण सांगठनिक सुधार गर्ने प्रक्रियामा पनि राज्यहरुले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको छनोट गरेका हुन सक्छन् । रोमानियामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले यस्ता विभिन्न परिस्थितिहरुमा सरकारको स्थिर संक्रमणकाललाई छोट्याउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।


संक्षिप्त संरचना भएको संविधानका तत्वहरु

सामान्यतया संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुले राज्यको आधारभूत कार्यगत संरचना तथा यसको प्रमुख संस्थाहरुलाई स्थापित गरेको हुन्छ । यस्तो संविधानले प्राय सरकारका विभिन्न शाखाहरुको बनोट, कार्य तथा अधिकारलाई उल्लेख गरेको हुन्छ । तर त्यसो गर्दा संविधानमै विशेष कार्यविधि वा नीतिगत निर्णयलाई सम्बोधन नगरी त्यस्ता कार्यविधि तथा नीतिगत निर्णयहरु शासकीय निकायहरुका सदस्यहरुको मातहत छोडिएको हुन्छ । यसरी छोड्दा त्यस्ता नीतिगत निर्णयहरु गर्ने संस्थाहरुको स्थापना तथा काम कारबाहीलाई सीमाबद्ध गरिएको हुन्छ । यसले राज्यको कानुनलाई अझ बलियो बनाउाछ ।

संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानहरुको आकार तथा सार

कुनै संविधान संक्षिप्त संरचना भएको संविधान हो वा होइन भन्ने कुरा उक्त संविधानको लम्बाइ तथा त्यसले सम्बोधन गर्ने क्षेत्रहरुको संख्यामा मात्रै भर पर्दैन । संविधान लामो भएपनि त्यसमा नीतिगत विवरणहरु तथा विशेष नियमहरु उल्लेख नभई विभिन्न प्रकारका विषयहरुका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु भएमा यसलाई पनि संक्षिप्त संरचना भएको संविधान नै मानिन्छ । जस्तो रोमानियाको १०,८०० शब्द भएको संविधान आइसल्याण्डको संक्षिप्त संरचना भएको संविधानभन्दा दुइगुणा ठुलो छ । तर यी दुवै संविधानहरु संक्षिप्त संरचना भएको संविधान मानिन्छन् । किनकी यी संविधानहरुले प्रष्ट रुपमा धेरै नीतिगत निर्णयहरु भविष्यमा बन्ने कानुनद्वारा निर्धारण गर्नका लागि छोडिदिएका छन् । त्यस्ता विशेष नीतिगत विषयहरुमा निर्वाचन प्रणालीलाई नियमित गर्ने कुरा, राजनैतिक दलहरुको संगठन तथा कामकारबाही, फौजदारी न्याय, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी कार्यविधि र शिक्षासमेत पर्दछन् ।

मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु

संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुले सामान्यतः जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रता तथा कानुनको दृष्टिमा समानता जस्ता बृहत प्रकृतिका केही निश्चित मौलिक तथा मानवअधिकारका प्रावधानहरु उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर ती प्रावधानहरुमा प्राय त्यस्ता अधिकारहरुको संरक्षणका लागि के कस्ता संयन्त्रहरु छन् वा रहने छन् भन्ने जस्ता विवरण खुलाइएका हुादैनन् । उदाहरणमा इन्डोनेसियाको संविधानको धारा २८ -ङ) लाई लिन सकिन्छ । यसले सबै जनताहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक संगठन गर्ने तथा आˆनो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुले प्राय त्यस्ता प्रावधानहरु पनि उल्लेख गरेका हुन्छन्, जसले मौलिक अधिकारहरुको अभ्यासमा अपवाद तथा सीमाहरु सृजना गरेका हुन्छन् । इन्डोनेसियाली संविधानको धारा २८ ले संगठन गर्ने तथा अभिव्यक्ति सम्बन्धी स्वतन्त्रताहरु काननुद्वारा नियमित गरिनेछन् भनेर तोकिदिएको छ । त्यस्तो विस्तृत अर्थमा लेखिएका प्रावधान वा सीमाहरुको जोखिम के हो भने तिनले सरकारलाई त्यस्ता अधिकारहरु उल्लंघन गर्न सजिलो बनाइदिन्छन् वा कानुन बनाएर वा कार्यपालिकी नियमद्वारा त्यस्तो अधिकारहरु बदर गराउन सक्छन् । संविधानमा त्यस्ता अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने संयन्त्र प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन भने यस्तो खतरा रहिरहन्छ ।

संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुको संशोधन सम्बन्धी प्रावधानहरु

उपरोक्त प्रावधानका साथसाथै संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुमा संविधान संशोधनका कार्यविधि सम्बन्धी पनि एउटा प्रावधान उल्लेख गरिएको हुन्छ । ती प्रावधानहरुमा प्राय अन्य प्रकारका संविधानहरुभन्दा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सापेक्षिक रुपमा बढी कठिन बनाइएको हुन्छ । उदाहरणका लागि इन्डोनेसियाको संविधान अनुसार व्यवस्थापिकाको एक तिहाई बहुमतले कुनै संशोधनलाई प्रस्ताव गर्न सहमत हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाको आधा सदस्य संख्याले प्रस्तावित संशोधनलाई समर्थन गर्नुपर्छ । संक्षिप्त संरचना भएका संविधानमा संशोधनका लागि जटिल प्रक्रिया कायम गर्नुको कारण दह्रो तथा टिकाउ कानुनी संरचनाको श्रृजना गर्ने चाहना नै हो । संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले बारम्बार संविधान संशोधन गर्नुभन्दा स्थायी कानुनी आधार प्रदान गर्ने इच्छा राख्दछ । यसले नयाा कानुन बनाउने, भइरहेका कानुनहरुलाई संशोधन गर्ने तथा परिवर्तित परिप्रेक्ष्य अनुसार नीतिगत निर्णय गर्ने जस्ता विषयहरुमा व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणीलाई अघि लगाउाछ ।

संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको आशय

संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जटिल तथा संवेदनशील नीतिगत निर्णयहरुलाई पन्छाउन सक्यो भने संक्षिप्त संरचना भएको संविधान सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुन सक्छ । मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षहरुले सामान्य सिद्धान्तहरु उपर सर्वसम्मति प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ । विवादास्पद विषयहरु संसद्बाट समाधान गरिने गरी भविष्यका लागि थााती राख्न सक्छन् । उदाहरणका लागि कोसोभोको संविधानका मस्यौदाकारहरुसाग मस्यौदा पुरा गर्नको लागि केही सीमित समय मात्र थियो । त्यसैले उनीहरुले मस्यौदा प्रक्रियामा सबैको सहमति प्राप्त गर्न संक्षिप्त संरचना भएको संविधानकै छनोट गरे । त्यसैगरी लागू गर्नु पूर्व नै कुनै संविधानलाई जनमत संग्रहका लागि पेश गरिने हो भने सामान्य जनताले नीतिगत विवरणहरुभन्दा सामान्य सिद्धान्तहरु मात्र उल्लेख गर्ने संक्षिप्त संरचना भएको संविधानलाई अनुमोदन गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ । उदाहरणका लागि रोमानियाको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान सन् १९९१ मा ठुलो अन्तरले सार्वजनिक जनमत संग्रह मार्फत पारित भयो । त्यसैले कुनै पनि राज्यले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानलाई सुगमताका साथ ग्रहण गर्न सक्छ । किनकी मस्यौदा प्रक्रियामा खासखास नीतिगत असमझदारीका विषयमा विचारविमर्श गर्न थोरै समय खर्च हुन्छ या यसको भाषा सामान्यतया स्पष्ट हुने भएकाले जनतालाई बढी स्वीकार्य हुनसक्छ ।


लचिलोपना

संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरुमा खासखास विषयहरु तथा नीतिगत सरोकारका विषयहरु सम्बन्धमा थोरैमात्र प्रावधान हुने भएकाले संविधानमा व्यापक अर्थमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइने खासखास कानुनहरुका सम्बन्धमा धेरै लचिलोपना प्रदान गर्न सक्छ । संविधान ग्रहण गरिसकेपछि सरकारले विचारविमर्श तथा कानुनको प्रक्रियाद्वारा त्यस्तो खासखास नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । खासखास नीतिगत विषयहरुले सरकारी नीतिनियम,राष्ट्राध्यक्ष्यीय आदेशहरु वा न्यायिक निर्णय मार्फत हल पाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि ट्युनिसियाको राष्ट्रिय संसद्ले निर्वाचन कार्यविधिहरुलाई उल्लेख गर्ने एउटा निर्वाचनसम्बन्धी संहिता ग्रहण गर्‍यो । किनकी यसको संविधानले निर्वाचनहरु कानुन बमोजिम हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सन् १९८७ देखि मतदाताहरुको एउटा ठुलो वर्गलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न तथा मतदान प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनका लागि राष्ट्रिय संसद्ले उक्त संहितालाई ६ पटक संशोधन गर्‍यो । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले कानुनलाई मुलुकमा हुने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा सरकारी परिवर्तन लाई मध्यनजर गर्दै कानुनबाटै हुनसक्ने ठाउा छोडिदिन्छ ।


टिकाउपन

संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अरुभन्दा टिकाउ हुनसक्छ वा लामो अवधिसम्म चल्न सक्छ । किनकी यसको सामान्य प्रावधानहरुका कारण यसलाई बद्लिनुपर्ने वा सारभूतरुपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहादैन । संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अन्तर्गत मुलुकको कानुन नयाा विधान तथा कार्यकारिणीद्वारा बनाइएको कानुनमार्फत बन्दै जाने र विकसित हुादै जाने हुनाले यसले स्थायित्व तथा दीर्घकालीन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बढावा दिन्छ । यसमा संवैधानिक पुर्नविचारको आवश्यकता रहादैन । उदाहरणका लागि आइसल्याण्डको संविधान सन् १९४४ देखि सारभूत रुपमा अपरिवर्तित नै रहेको छ । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको दीर्घजीवन तथा निरन्तरताले राजनैतिक स्थायित्वलाई बढीभन्दा बढी तथा दिगो बनाउन सक्छ ।


स्थायित्व

यदि कुनै राज्यमा तुरुन्तै नयाा संविधान मस्यौदा गर्न दवाब भएको अवस्थामा संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले स्थायित्वलाई बढावा दिन तथा द्वन्द्वको स्थितिमा फर्किने सम्भावनालाई रोक्न सक्छ । यसबाट संविधान ग्रहण गर्ने प्रक्रिया सजिलो बन्न जान्छ । जस्तो कोसोभोले संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यादेशमा आधारित भएर तीन महिनाभित्र एउटा मस्यौदा संविधान बनाउनुपर्ने थियो । त्यस अवस्थामा कोसोभोले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसको भाषा विस्तृत -ब्रोड) थियो तथा यसमा खास नीतिगत विषयहरु उल्लेख गरिएका थिएनन् । जसको कारणले विभिन्न राजनैतिक दलहरुको सहयोग प्राप्त गर्न सकियो । त्यसैले द्वन्द्वबाट बाहिरिादै गएका मुलुकहरुमा संक्रमणकाललाई बृहत कानुनी योजना श्रृजना गरेर स्थायित्व प्राप्त गर्न संक्षिप्त संरचना भएको संविधान सजिलो बाटो हुनसक्दछ ।

तर संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले अस्थिरता पनि ल्याउन सक्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका बृहत विषयहरु व्यवस्थ्ाापिकाले विधायनमा गतिशील भएर पारित गरी संगठनात्मक कामकारबाहीहरुलाई सहयोग नगरेमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । यदि विभिन्न पक्षहरु संक्षिप्त संविधानका प्रावधानहरुको अर्थका सम्बन्धमा एकआपसमा असहमत हुनसक्ने गरी बृहत अर्थमा प्रावधानहरु तर्जुमा गरियो भने यसले त्यसको अर्थमा द्विविधा वा अप्रष्टताहरु आउनसक्छ । त्यस्तै त्यस्तो अप्रष्टताबाट राज्यका निकायहरुले कायम रहेको कार्यकारिणी शक्तिलाई वृद्धि गर्न, फाइदा लिन वा जनताको मौलिक अधिकारहरु निष्त्रिmय गराउन खोजे भने पनि अस्थिरता आउन सक्छ । उदाहरणका लागि इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले संविधान द्वारा मोटामोटी रुपमा उदार दृष्टिले दिएको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्दै सन् १९५९ देखि १९६५ सम्म सर्वसत्तावादी शासन कायम गरे । त्यसैगरी यदि संविधानले मौलिक अधिकारको अभ्यासमा व्यापक -ब्रोड) सिमाहरु श्रृजना गर्दछ भने राज्यद्वारा ती अधिकारहरुको बढी उल्लंघन गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले संवैधानिक प्रक्रिया भन्दै आˆना कामकारबाहीलाई न्यायोचित रहेको देखाउन खोज्छ । यस्तो जटिल स्थिति ट्युनिसियामा देखिएको थियो । सुरक्षाको कारण बताउादै त्यहाा संविधान अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका विभिन्न मौलिक अधिकार सीमित गरी ती अधिकारहरुलाई धरापमा पार्ने काम गरिएको थियो । त्यसैले संक्षिप्त संरचना भएको संविधानमा अधिकारहरु दिने तथा सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्टता -स्फेसिफिटि) नहुनुले राज्यको राजनैतिक तथा सामाजिक स्थायित्वमा कमीकमजोरी ल्याउन सक्छ ।


आइसल्याण्ड

आइसल्याण्डमा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान प्रचलनमा छ । यो संसारको सबैभन्दा सानो संविधानहरु मध्ये पर्दछ । सन् १९४४ देखि नै यो संविधान प्राय अपरिवर्तित नै छ । यसले आइसल्याण्डको शासकीय अंगहरुको सामान्य बनोटका बारेमा उल्लेख गर्दछ । तर यसले मौलिक अधिकारहरुको संरक्षणका लागि विशेष संयन्त्रहरुका सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

आइसल्याण्डले सन् १९४४ मा डेनमार्कबाट आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्दै एउटा संक्षिप्त संरचनाको संविधान ग्रहण गर्‍यो । सन् १८७४ देखि आइसल्याण्डसाग आˆनै स्वतन्त्र संविधान भए तापनि सन् १२६२ देखि नै यसले विदेशी शासन खप्दै आएको थियो । जब एउटा राज्यमा भएको जनमत संग्रहमार्फत आइसल्याण्डले आˆनो स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धको दवावले गर्दा संविधान मस्यौदा गर्ने विषय एकदमै जरुरी विषय बन्न गयो । आइसल्याण्डको नयाा संविधानको मस्यौदाकारहरुले सुरुमा एउटा अस्थायी संविधान नै लेख्न चाहे । यो संविधान मूल रुपमा असंशोधित भएरै आजसम्म लागु रहेको छ ।


संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको तत्वहरु

आइसल्याण्डको संविधानको ७ वटा भागका ७९ धाराहरु मिलाएर जम्माजम्मी ३,६०० शब्दहरु छन् । यसको पहिलो तीन धाराले आइसल्याण्डलाई एउटा संसदीय प्रणाली सहितको गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापित गर्दै सरकारका तीन निकायहरु बीच शक्तिको बााडफााडका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ । त्यसपछिका २७ वटा धाराले राष्ट्रपतिको भूमिका र कार्यादेश -म्याण्डेड) को बारेमा वर्णन गर्दछ । अरु २७ वटा धाराहरु संसद्को संरचना र कार्यमा केन्दि्रत रहेको छ भने ३ वटा धाराहरुले न्यायपालिकाको व्याख्या गर्दछ । केही धाराहरुमा सरकारी निकायमा सेवाको लागि आवश्यक योग्यताजस्ता व्याख्याहरु उल्लेख गरिए तापनि धेरैजसो धाराहरुमा भने विस्तृत सिद्धान्तहरु समाविष्ट रहेका छन् । उदाहरणका लागि धारा ४८ को पूर्णपाठले "-संसद्का) सदस्यहरु पूर्णरुपमा आˆनो विश्वासबाट बााधिएका छन् न कि आˆनो निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट आएको निर्देशनहरुबाट" भनेर उल्लेख गर्दछ । यी बृहत अर्थमा प्रयोग गरिएका प्रावधानहरुमा यसकोे कार्यान्वयनको लागि संयन्त्रहरु उल्लेख गरिएको छैन । तर यसले सामान्य सिद्धान्तहरु भने उल्लेख गरेको छन् ।

आइसल्याण्डको संविधानमा अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा १५ वटा सामान्य धाराहरु छन् । तर उल्लेखित अधिकारहरुको संरक्षणका लागि कुनै खास संयन्त्रहरुको व्यवस्था भने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि धारा ६५ ले सबै जनताहरु कानुनका नजरमा समान छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । मौलिक अधिकार सम्बन्धी धाराले पनि बृहत्त अपवादहरु उल्लेख गरेको छ । उदाहरणका लागि धारा ७१ ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरिएको भए तापनि सार्वजनिक शान्ति तथा राज्यको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा नैतिकताको संरक्षण तथा अन्य व्यक्तिहरुको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको संरक्षणको लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

आˆनो अन्तिम धारामा यस संविधानले संविधान संशोधन वा पूरक कार्यका लागि जटिल प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । यो संविधान संशोधनका लागि संसद्को एउटा सदस्यले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । संसद्बाट यो प्रस्तावको स्वीकृति भएमा संसद्ले आफूलाई विघटन गर्दछ तथा आम निर्वाचन हुन्छ । त्यसपछि नयाा निर्वाचित संसद्ले उक्त प्रस्तावमा मतदान गर्दछ । त्यसपछि यो प्रस्ताव संसद्बाट स्वीकृत भएमा राष्ट्रपतिले यसमा सही गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र त्यस्ता प्रावधानहरु संवैधानिक कानुन बन्दछन् ।


भावी ऐनकानुन

आइसल्याण्डले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान प्रयोग गरेका कारण संसद्बाट पारित गरिएका ऐन कानुनहरु संविधानमा उल्लेख गरिएका सामान्य सिद्धान्त कार्यान्वयनका प्राथमिक स्रोत हुन्छन् । आइसल्याण्डको सरकार राज्यका निहित आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्न संविधान माथि पुनर्विचार वा संशोधन गर्नु भन्दा पनि विशेष ऐनकानुनहरु बनाउने कुरामा विश्वास गर्दछ । यस्तो विशेष ऐनकानुनहरुले व्यक्तिगत कानुनी क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ भने सामान्य दण्डसंहिताले फौजदारी कानुनलाई समेटेको हुन्छ । हालसालै संसद्ले बैंकिङ्ग, सञ्चार, संस्थानहरु तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारका क्षेत्रहरुमा नयाा ऐन कानुनहरु स्वीकार गरेको छ । यसका अतिरिक्त संसद्ले कार्यकारिणी प्रशासनलाई नियम विनियमहरु जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्छ ।

आइसल्याण्डको प्रणालीमा संविधान संशोधन प्रक्रियाभन्दा नयाा ऐनकानुन अंगीकार गर्नु सापेक्षिक रुपमा सजिलो कार्य हो । संसद्ले सामान्य बहुमतका आधारमा ऐनकानुन पारित गर्न सक्दछ । त्यसरी पारित भई सकेपछि त्यस्तो ऐन कानुनलाई राज्यव्यापी जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गरिनुपर्छ । यदि जनमतको सामान्य बहुमत त्यस्तो ऐनकानुन विरुद्ध छ वा राष्ट्रपतिले यसलाई कानुनको रुपमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्छन् भने त्यस्तो ऐनकानुन बदर हुन्छ ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

आइसल्याण्डको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान लामो समयसम्म टिकाउ भएको प्रमाणित भएको छ । सन् १९४४ मा ग्रहण गरे देखी यो संविधान केवल सातपटक मात्र संशोधन गरिएको छ । जुन संशोधनमा निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन तथा समान मतदानको अधिकार सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ । संविधानको मानवअधिकार सम्बन्धी भागको पुनर्विचारसाग सम्बन्धित संशोधनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण संशोधन मान्नुपर्दछ । जसले राज्यलाई आफू पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी सम्झौताको मान्यता बमोजिम स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । ती संशोधनहरु अपवादका रुपमा लिने हो भने मूल रुपमा संविधान अझ सम्म अपरिवर्तित नै रहेको छ र यसले आइसल्याण्डलाई स्थायी कानुनी तथा राजनैतिक जग प्रदान गरेको छ ।

ट्युनिसिया

ट्युनिसियाले सन् १९५६ मा आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेपछि संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अपनाएको देखिन्छ । यस संविधानले एक सदनात्मक विधायिकी सभासहितको केन्द्रीकृत राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ । यद्यपि संविधानमा सारभूत संशोधनको आवश्यकता देखिएको छैन, तर यसको बृहत प्रावधानहरुले कहिलेकाहीा कार्यकारिणी शक्तिको विस्तार तथा मौलिक अधिकार हननका लागि ठाउा दिएको देखिन्छ ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

७५ वर्ष सम्म प|mान्सको संरक्षित राज्यको रुपमा रहेको ट्युनिसिया सन् १९५६ मा स्वतन्त्र राज्य बन्यो । स्वतन्त्रता घोषणा गरेको पााच दिनपछि ट्युनिसियाका जनताले मुलुकको संविधान मस्यौदा गर्नका लागि एउटा संविधानसभाको निर्वाचन गरे । आˆनो काम सम्पन्न गर्न त्यहााको संविधानसभाले तीन वर्ष लगायो । अन्ततः सन् १९५९ मा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान अनुमोदन गरियो । यो संविधानले अत्यधिक रुपमा केन्द्रीकृत राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको प|mान्सेली नमुनालाई पछ्याएको छ ।


संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानको तत्वहरु

७४ वटा प्रावधानहरु रहेको ट्युनिसियाको संक्षिप्त संविधानमा ४,००० भन्दा केही बढी शब्द मात्र छन् । पहिलो परिच्छेदको पहिलो धाराले ट्युनिसियालाई स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गणतन्त्र घोषणा गर्दै इस्लामलाई औपचारिक धर्म र अरेबिक भाषा औपचारिक भाषाका रुपमा उल्लेख गर्दछ । त्यसपछिका बाह्रवटा धाराहरुले मोटामोटी रुपमा ट्युनेसियाली जनताको धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति तथा आवतजावतको स्वतन्त्रतासहित मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यहरुलाई परिभाषित गर्दछ । ती सबै अधिकारहरुलाई संविधानले प्रत्याभूत गरे तापनि यसले तिनको संरक्षणका लागि कस्ता संयन्त्रहरु हुनेछन् भन्ने तोकेको छैन । यो संविधानले विवेक, विश्वास, अभिव्यक्ति, छापाखाना तथा संगठनको अधिकारहरु सम्बन्धमा पनि विस्तृत अपवादहरुको श्रृजना गरेको छ । धारा ७ ले अरु व्यक्तिको संरक्षण, सार्वजनिक शान्ति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, अर्थव्यवस्थाको विकास र सामाजिक
उन्नतिका लागि सरकारले मौलिक अधिकारहरुको प्रयोगलाई सीमित गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको दोस्रो परिच्छेदले विधायिकी शाखाका रुपमा राष्ट्रिय संसद्को आधारभूत संरचना तथा कार्यहरु उल्लेख गर्दछ । यसको धाराहरुले पााच वर्षका लागि एउटा एकल प्रतिनिधिमूलक सभाको रुपमा राष्ट्रिय संसद्को व्यवस्थ्ाा गरेको छ । तेस्रो परिच्छेदमा २० वटा धाराहरु छन् । यी धाराहरुमा निर्वाचन, उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी विषय तथा कार्यकारिणी अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यस परिच्छेदको एउटा अतिरिक्त खण्डले सरकारको भूमिका सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरु उल्लेख गर्दछ । उदाहरणका लागि धारा ५८ ले मुलुकको राष्ट्रपतिले परिभाषित गरेका अभिमुखिकरण तथा विकल्पहरु बमोजिम राष्ट्रको सामान्य नीतिहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ । चौथो परिच्छेदमा जम्मा ४ धाराहरु छन् । जसले न्यायपालिकाको बनोट तथा प्रशासनको सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्तहरु को वर्णन गरेको छ ।

ट्युनिसियाको संविधानको नवौा परिच्छेदका ३ वटा धाराहरुले संविधानको संशोधन सम्बन्धमा व्यापक कार्यविधिहरु उल्लेख गरेको छ । यस अनुसार केवल राष्ट्रपति वा राष्ट्रिय संसद्को एक तिहाई सदस्यले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्न सक्दछ । राष्ट्रिय संसद्को पूर्ण बहुमत -एब्सोलुट मेजोरिटि) ले यस सम्बन्धमा प्रस्तावित संशोधनमा छलफल गर्नु अगाडि एउटा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्दछ तथा पारित हुनका लागि राष्ट्रिय संसदको दुइ तिहाई बहुमतले प्रस्तावित संशोधनको अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भावी ऐनकानुन

संविधानले समेट्न नसकेको विभिन्न नीतिगत क्षेत्रहरुलाई नियमन गर्न ट्युनिसियाको राष्ट्रिय संसद्ले विभिन्न कानुन तथा संहिताहरु पारित गरेको छ । सन् १९६९ मा राष्ट्रिय संसद्ले निर्वाचन कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा कानुन पास गर्‍यो । मुलुकको राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन भएपछि राष्ट्रिय संसद्ले सन् १९८७ देखि ६ पटक निर्वाचन संहितालाई पुनर्विचार तथा संशोधन गर्‍यो । यसबाट जनसहभागिता तथा बृहत्तर पारदर्शितालाई अघि बढाइयो । राष्ट्रिय संसद्ले एउटा व्यापारिक संहिता, एउटा दण्डसंहिता, एउटा देवानी कार्यविधि संहिता तथा छापाखाना तथा हुलाक सेवालाई नियमन गर्ने कानुनहरु पनि पारित गर्‍यो । यसका अतिरिक्त सन् २००९ मा राष्ट्रपतीय आदेश -डिक्रि) नम्बर १७६७-२००९ जारी भयो । जसले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिको विस्तारको प्रावधान उल्लेख गर्‍यो । यस निकायलाई मानवअधिकार उल्लंघनका दावीहरु सुनुवाई गर्ने काम दिइएको थियो । ऐनकानुन तथा राष्ट्रपतिद्वारा बनाइएको नियमहरु मार्फत ट्युनिसियाको सरकारले आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त संरचना भएको संविधानले सामान्य रुपमा उल्लेख गरेको मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै स्थायित्व एवं पारदर्शी शासनलाई कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

सन् १९५९ को ट्युनेसियाको संविधान आज पनि मूल रुपमा अपरिवर्तित तथा सामान्यतः सफल नै रहेको छ । यद्यपि ती संशोधनहरुले पूर्ण प्रजातन्त्रतर्फको प्रगतिलाई रोकेको छ । त्यसो भए पनि उक्त संविधान ग्रहण गरेपछिका वर्षहरुमा ट्युनिसियाले महत्वपूर्ण रुपमा आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक उन्नति हासिल गर्न सक्यो । यसले घट्दो गरिबी दर, घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर, उच्च साक्षरता दर तथा महिलाको बढ्दो समानता लगायत अन्य कतिपय क्षेत्रमा नयाा प्राप्ति गर्‍यो । तर सन् १९७४ मा गरिएको एउटा संशोधनले राष्ट्रपतिलाई उनको जीवनकाल भरी कायम रहने हैसियत प्रदान गर्‍यो । त्यसको पन्ध्र वर्षपछि गरिएको अर्को संशोधनले राष्ट्रपतिको जीवनकाल भरी रहने पदावधिलाई समाप्त गर्‍यो । तर ट्युनिसियाको राजनीतिमा एउटै राजनैतिक दल निरन्तर रुपमा प्रमुख दलको रुपमा रहिरहृयो । सन् २००२ मा जनमत संग्रहबाट स्वीकारिएको एउटा संशोधनले पदमा कायम रहिरहेका राष्ट्रपतिलाई चौथौा तथा पाचााै पदावधिका लागि चुनाव लड्न सक्ने अधिकार दियो । त्यसैले प्रष्ट रुपमा संविधानका प्रावधानहरुमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त निर्दिष्ट नगरिएको कारण तथा मुलुकमा बलियो प्रतिपक्ष नभएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपतिको अधिकार कहिलेकाहीा विस्तारित हुन दिइएको छ ।

यद्यपि ट्युनिसियाले सामान्य राजनैतिक तथा सामाजिक स्थायित्व देखाउन सकेको छ । तर पनि त्यहाा मौलिक मानवअधिकारले पर्याप्त संरक्षण नपाएको छनक पाइन्छ । सरकारीे सुरक्षा निकायहरुले मानव तथा नागरिक अधिकारहरु उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनहरु आइ- रहेका हुन्छन् । अधिकारको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रष्ट प्रावधानहरुको अभाव तथा संविधानमा उल्लेखित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा खडा गरिएका अपवादहरुले नागरिकहरुको अधिकार तथा स्वतन्त्रता उपर राज्यलाई अनुचित तरिकाले उल्लंघन गर्ने अवसर दिनसक्छ ।

इन्डोनेसिया

सन् १९४५ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गरेपछि इन्डोनेसियाले संक्षिप्त संरचना भएको संविधान ग्रहण गरेको हो । यद्यपि सुरुवातमा यसलाई अस्थायी मानिएको थियो । तर चार पटकसम्म संशोधन भए पनि यसको मौलिक रुप उक्त संविधानआजसम्म पनि उस्तै छ ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रिया सन्दर्भमा

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले आत्मसमर्पण गर्ने बित्तिकै आˆनो स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो । यसरी स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने इण्डोनेसियाली स्वतन्त्रता तयारी समितिले जापानले आत्मसमर्पण गर्नु केही पहिले नै जापानले आत्मसमर्पण गरेमा तुरुन्तै स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दथे । जसको तयारीको लागि उनीहरुले हतारमा यो संविधानको मस्यौदा तयार गरेका थिए । मस्यौदाकारहरुले यस संविधानलाई अस्थायी मस्यौदाका रुपमा लिएका थिए । त्यसपछि सन् १९५० मा एउटा कामचलाउ संविधानले नयाा स्थायी संविधान लेखनका लागि संविधानसभाको स्थापना गर्‍यो । तर यसका सदस्यहरु संघीयता तथा इस्लामको भूमिका जस्ता मूल विषयहरुमा सहमतिमा आउन असफल भए । त्यसपछि सन् १९५९ मा राष्ट्रपति सुकार्नोले उक्त संविधानसभालाई एकतर्फी रुपमा विघटन गर्दै मुलुकलाई सन् १९४५ को संविधानतर्फ फिर्ता लगे । सन् १९४५ को संविधानले बृहत कार्यकारिणी शक्तिको व्यवस्था गरेको थियो ।


संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानका तत्वहरु

इन्डोनेसियाको संविधानमा ४२ वटा धाराहरु छन् । शब्द संख्याको हिसाबले यो ६,००० शब्द भन्दा कम छ । संविधानको पहिलो परिच्छेदमा भएको एक मात्र धाराले इन्डोनेसियालाई कानुनको शासनमा आधारित एकात्मक गणतन्त्रको रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यस पछिका २१ धाराहरुले मोटामोटी रुपमा राज्यको प्रमुख संस्थाहरुका बारेमा उल्लेख गर्दछ । त्यस्तै १२ वटा धाराहरुले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको भूमिका उल्लेख गर्दछ । जुन धाराहरुले राष्ट्रपतिलाई इण्डोनेसियाली सरकार प्रमुख तथा सैनिक बलहरुको कमाण्डरका रुपमा विस्तृत शक्तिहरु प्रदान गर्दछन् । यसपछिका अन्य तीन वटा धाराहरुमा भएका विभिन्न उपधाराहरुले इण्डोनेसियाको दुइ सदनात्मक विधायिकी अंगको संगठन तथा कामकारबाहीहरु उल्लेख गर्दछन् । यस संविधानले उच्चस्तरमा मुद्दामामिलाहरु हेर्न सर्वोच्च अदालत तथा कानुनको संवैधानिकतालाई चुनौती दिने मुद्दाहरु सुन्नका लागि एउटा संवैधानिक अदालतको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

इण्डोनेसियाको संविधानमा भएका राष्ट्रपतीय निर्वाचन, संकटकालको घोषणा गर्ने तरिका, केन्द्रीय बैंक तथा अदालतहरुको बनोट जस्ता विभिन्न प्रावधानहरुले यी विषयहरु भविष्यमा कानुनद्वारा अझ नियमित गरिनेछन् भनी उल्लेख गर्दछ । यो कुरा मौलिक मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी कतिपय धाराहरुमा पनि लागु हुन्छ । उदाहरणका लागि धारा २५ -क) क्षेत्रीय सीमा तथा अधिकारहरु, धारा २६ ले नागरिकता तथा बसोबास सम्बन्धी विषयहरु तथा धारा २८ ले भेला हुने तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भावी कानुनद्वारा स्थापना गरिनेछन् भनेर उल्लेख गर्दछ । ती प्रावधानहरुले इण्डोनेसियाली संविधान संक्षिप्त संरचना भएको संविधान हो भन्ने तर्फ इंगित गर्दछ । किनकी यसले कतिपय नीतिगत निर्णयहरु भविष्यमा व्यवस्थापिकाको निर्णयको लागि छोडेको छ ।

धारा ३७ ले संविधान संशोधन प्रक्रियाहरुको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको एक तिहाई सदस्यले संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउनु पर्छ । यो संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनका लागि पूर्ण व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई सदस्यहरु उपस्थित हुनुपर्दछ र बहुमतले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर उक्त संविधानले इण्डोनेसियाको एकात्मक स्वरुप सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

भावी ऐनकानुनहरु

इण्डोनेसियाली संविधान अन्तर्गत पारित गरिएका कानुनहरुले तिनको कार्यान्वयनको केही वर्षपछि संवैधानिक प्रावधानहरुमा रहेको केही अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्न सफल भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि कानुन नम्बर १४/१९८५ लाई लिन सकिन्छ । यसले सर्वोच्च अदालतको अधिकार तथा सांगठनिक बनावट स्पष्ट गरेको थियो । त्यसैगरी कानुन नम्बर २/१९८६ ले तल्ला अदालतहरुको बनोट तथा प्रशासनका बारेमा व्यवस्था गरेको थियो । तर ऐनकानुनहरुले राज्य तथा नागरिक बीचको सम्बन्ध लगायत मौलिक अधिकारका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

संवैधानिक प्रणालीको आशय

सन् १९४५ मा पहिलो पटक लागु भई सन् १९५९ मा पुनः ग्रहण गरिएको इण्डोनेसियाको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान मौलिक रुपमा धेरै हदसम्म अपरिवर्तित रुपमै रहेको छ । तर उक्त अवधिभरी संविधानले विस्तृत रुपमा प्रदान गरेको कार्यकारिणी शक्ति तथा त्यस विरुद्ध उपचारहरु नभएको स्थितिमा राष्ट्रपति सुकार्नोको सर्वसत्तावादी प्रशासनलाई सन् १९५९ देखि १९६५ सम्म अगाडि बढाउन तथा विस्तार गर्न सक्षम तुल्यायो ।

इण्डोनेसियाको संक्षिप्त संरचना भएको संविधान चारपटक संशोधन भएको छ । यी सबै संशोधन सन् १९९९ देखि २००२ का बीचमा भएका हुन् । पहिलो संशोधनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले दुई पदावधि मात्र सो पदमा रहन पाउने गरी उनीहरुको पदावधि सीमित गर्‍यो । दोस्रो संशोधनले नागरिक-सैनिक पृथकीकरण स्थापित गर्ने, शक्तिको पृथकीकरणलाई बलियो बनाउने, क्षेत्रीय सरकारहरुलाई अझ बढी विकेन्द्रीकृत शक्ति प्रदान गर्ने तथा मौलिक मानव अधिकार सम्बन्धी परिच्छेदको व्यवस्थ्ाा गर्ने काम गर्‍यो । तेस्रो संशोधनले संविधान उल्लंघन गर्ने कानुनहरु विरुद्ध दावी सुनुवाई गर्ने संवैधानिक अदालतको श्रृजना गर्‍यो । उपरोक्त संशोधनहरुले सरकारका विभिन्न अंगहरु बीच शक्ति पृथकीकरणलाई बलियो बनाएर मौलिक मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुलाई सुनिश्चित गर्‍यो । विभिन्न कमजोरी तथा तगाराहरुका बावजुद उक्त संविधान इण्डोनेसियामा स्थिर कानुनी तथा राजनैतिक संरचना प्रदान गर्न सफल भएको छ ।


रोमानिया

लामो समयदेखिको अधिनायकवादी शासनको अवसानपछि ग्रहण गरिएको रोमानियाको १९९१ को संविधानले अर्द्धराष्ट्रपतीय प्रणालीलाई संस्थापना गरेको छ । यसमा मानव अधिकार तथा राष्ट्रपतीय पदावधिको सीमाङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण संशोधनहरु भएका छन् । तर पनि धेरै हदसम्म यो अपरिवर्तित नै छ । यो संविधान अन्तर्गत रोमानियाले प्रजातान्त्रिक सुधार तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सारभूत उन्नति अनुभव गरेको छ ।

संविधान मस्यौदाको सन्दर्भ

सन् १९८९ मा अधिनायकवादी शासनबाट मुक्त भएको रोमानियाले सन् १९९१ मा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान ग्रहण गरेको थियो । त्यसबेला रोमानियामा राजनैतिक संस्थाहरु तथा नागरिक समाजका प्रायजसो बनोटहरु तयार भइसकेका थिएनन् । त्यहाा नयाा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका साथै संविधानसभाको चुनाव सन् १९९० मा भयो । संविधानसभाले नयाा संविधान १९९१ मा स्वीकार गर्‍यो तथा त्यहााका जनताले राष्ट्रिय जनमत संग्रहमार्फत यसलाई अनुमोदन गरे ।

संक्षिप्त संरचनामात्र भएको संविधानका तत्वहरु

सन् १९९१ मा रोमानियाले ग्रहण गरेको संविधानमा जम्मा १५२ धाराहरु तथा १०,८०० शब्दहरु छन् । यस संविधानले रोमानियालाई अर्द्धराष्ट्रपतीय शासन प्रणालीसहितको सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा स्थापित गर्दछ । सुरुका धाराहरुले संविधानका सामान्य सिद्धान्तहरुलाई उल्लेख गर्दछन् । त्यसपछिका धाराहरु मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता तथा कर्तव्यका बारेमा छन् । तेस्रो ५८ वटा धाराहरुले दुई सदनात्मक संसद्को बनोट, यसका शक्तिहरु तथा न्यायपालिकाको भूमिकालाई सम्बोधन गर्दछ । चौथो खण्डमा अर्थव्यवस्थासाग सम्बन्धित चारवटा धारा छन् । पााचौ खण्डले कानुनको संवैधानिकता सम्बन्धी दाबीलाई सुनुवाई गर्ने संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्दछ ।

छैठौा खण्ड संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा यसका सीमामा केन्दि्रत छ । धारा १४६ अनुसार राष्ट्रपतिले वा संसद्को एक चौथाईले वा ५,००,००० मतदान गर्ने जनताहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । संसद्को सदस्यहरुमध्ये हरेक सदनको कम्तीमा दुईतिहाई बहुमतले प्रस्तावित संशोधनलाई स्वीकृत गर्नुपर्दछ । त्यसपछि त्यस्तो संशोधन प्रस्तावलाई जनताले जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गर्नुपर्छ । नागरिकहरुको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुलाई दवाउने गरी गरिने संशोधन गर्न नपाउने गरी संविधानले संशोधनको अधिकारलाई सीमाङ्कन गरेको छ ।

रोमानियाको सन् १९९१ को संविधान संक्षिप्त संरचना भएका अन्य संविधानहरुभन्दा लामो भए तापनि यो संक्षिप्त संरचनाको नमुनाको मापदण्डमै पर्दछ । किनकी यसमा धेरै निर्दिष्ट प्रकारका नीतिगत प्रावधानहरु छैनन् तथा मौलिक अधिकार तथा नागरिक अधिकारको सम्बन्धमा यसमा केवल मोटामोटी रुप मात्र उल्लेख गरिएको छ । संविधानले विभिन्न प्रकारका मौलिक अधिकारहरु समावेश गरेको छ । यसमा जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रता, प्रतिरक्षा, यात्रा, गोप्यता, धर्म, अभिव्यक्ति, सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतदान, भेला हुने अधिकार, संघसंस्था, श्रम, उत्तराधिकार तथा निवेदन दिन पाउने अधिकार पनि पर्दछन् । तर ती अधिकारहरुको व्यवस्था गर्ने प्रावधानहरु सामान्य प्रकृतिका लाग्दछन् तथा तिनले धेरै कुरा ऐनकानुनलाई छोडिदिएका छन् । जस्तो धारा २५ मा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था भए पनि उक्त अधिकारको प्रचलनका अवस्थाहरु कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । मौलिक अधिकारहरुलाई सकारात्मक रुपमा स्थापित गरेपनि उक्त संविधानले यो अधिकारको संयन्त्र बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिकालाई छोडिदिएको छ ।


भावी ऐनकानुनहरु

संक्षिप्त संविधान ग्रहण गरिसकेपछि पारित गरिएका ऐनकानुनहरुले विभिन्न क्षेत्रहरुमा कानुनलाई नियमन गरेको छ । उदाहरणका लागि संसद्ले बैंकिङ्ग सम्बन्धी नियम, नागरिकता सम्बन्धी नियम, दुरसञ्चार तथा मिडियाका लागि दुरसञ्चार सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ । सन् २००३ मा संसद्ले राजनैतिक दलहरुलाई नियमित गर्न कानुन नं. १४/२००३ पारित गर्‍यो । यसले सोही वर्ष कानुन नं. २७१/२००३ मार्फत रोमानियाको कर प्रणालीलाई लागु गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । विकास तथा स्थिरताका लागि निरन्तर रुपमा रोमानियाले ऐनकानुनको प्रयोग गर्दै संक्षिप्त संरचना भएको आˆनो संविधानमा उल्लेख गरिएका सिद्धान्तहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

रोमानियाले सन् १९९१ मा नयाा संविधान ग्रहण गरेयता महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा सामाजिक प्रगतिको अनुभव गरेको छ । सन् २००३ मा रोमानियाको संसद्ले महत्वपूर्ण संशोधनहरु जारी गर्‍यो । ती संशोधनहरुले रोमानियाको कानुनी प्रणाली युरोपेली युनियनको स्तरसाग मिलाउन प्रयास गरे । रोमानियाले सन् १९९५ मा युरोपेली युनियनको सदस्यताको लागि आवेदन गरेको छ । अति महत्वपूर्ण संशोधनहरुमा मानव अधिकार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि संयन्त्रहरुको विकास जस्ता विषयहरु पर्दछन् । अर्को संशोधनले राष्ट्रपतिको पदावधि ४ वर्षबाट ५ वर्ष पुर्‍यायो । सरकारले प्रजातान्त्रिक सुधारहरुको संस्थागत विकासलाई हेर्दै आएको छ, तथा नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारहरुले साम्यवादी व्यवस्थ्ाामा भन्दा बढी संरक्षण पाएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका सामान्य सिद्धान्तहरुलाई प्रष्ट ऐनकाननुहरुमार्फत जीवन्त बनाउादै जानाले यस्तो सम्भव भएको हो ।


कोसोभो

कोसोभोले आन्तरिक द्वन्द्व तथा पुगनपुग एक दशकको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रशासनको अवधि पुरा गर्नासाथ सन् २००८ मा संक्षिप्त संरचना भएको एउटा संविधान ग्रहण गर्‍यो । यस संविधानले अन्य प्रावधानहरु भन्दा पनि प्रमुख राजकीय संस्थाहरुको संगठन तथा शक्तिहरुका बारेमा व्यवस्था गर्दछ । सापेक्षिक रुपमा यसले मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको व्यापक सूची पनि समावेश गरेको छ । यद्यपि तिमध्ये धेरैको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थ्ाा छैन ।


संविधान मस्यौदा प्रक्रियाको सन्दर्भ

कोसोभोको नयाा संविधानको मस्यौदा गर्ने कार्य सन् २००७ मा सुरु भयो । त्यसबेला यो मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रशासन अन्तर्गत नै थियो तथा सर्वियासाग आˆनो स्वतन्त्रताको वार्ता गर्दै थियो । कोसोभोका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका २१ सदस्यीय संवैधानिक आयोगले उक्त संविधान मस्यौदा गरेको हो । कोसोभोले सर्वियाबाट फेब्रुअरी २००८ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो तथा कोसोभोको राष्ट्रपति तथा संसद्ले जुन २००८ मा त्यस संविधानलाई अनुमोदन गरे । कोसोभोको स्वतन्त्रताका शर्तहरुका कारण योसाग्ा संविधान मस्यौदा प्रक्रियाका लागि प्रशस्त समय थिएन । त्यसैले मस्यौदा गर्ने पक्षहरुले सबै पक्षहरुबीच सहमतिको दस्तावेज कसरी लेख्ने भन्ने विषयलाई सोच्नु पर्ने अवस्था थियो । जसबाट कोसोभोको स्वतन्त्रतालाई व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने लामो समय तथा असहमतिहरुलाई पन्छाउादै जान सकियोस् ।


संरचना मात्र भएको संविधानका तत्वहरु

कोसोभोको २००८ को संविधानमा चौध परिच्छेद तथा १७२ वटा धाराहरु छन् । पहिलो तीन परिच्छेदहरुमा आधारभूत सिद्धान्त तथा कोसोभोका नागरिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको मौलिक मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरु सम्बन्धी धाराहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यसमध्ये केही विवाह तथा परिवार सम्बन्धी अधिकार जस्ता सामान्य प्रकृतिका छन् तथा तिनमा थोरै मात्र विवरण उल्लेख गरिएको छ भने निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण सुनुवाईको हक तथा अल्पसंख्यक सम्बन्धी अधिकारसम्बन्धी प्रत्याभूतिहरु बढी स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएका छन् । विशेष रुपमा स्पष्ट भएर उल्लेख गरिए तापनि ती मध्ये धेरै धाराहरुले प्रष्ट रुपमा भविष्यमा बन्ने कानुनले ती अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने कार्यान्वयन सम्बन्धी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेछ भनेर पनि लेखिएको छ ।

कोसोभोको संविधानले एउटा एक सदनात्मक १२० जना सदस्यहरु भएको विधायिकी अंगको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको परिच्छेद ५ र ६ ले राज्यप्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना राष्ट्रपतिको व्यवस्थ्ाा गरेको छ । निजको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ । उनी एकपटक पुनः निर्वाचित हुन सक्छन् । सरकार प्रमुखको रुपमा एउटा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थ्ाा छ । परिच्छेद ७ ले सर्वाेच्च अदालत तथा साना अदालतहरुको एउटा न्यायिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । ती सबैको संगठन, कामकारबाही तथा क्षेत्राधिकार कानुनबमोजिम नियमित गरिने उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ८ ले संविधानको आधिकारिक व्याख्याताका रुपमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेको छ । यसले कानुन संविधानसम्मत हुनेछ भन्ने कुराको रेखदेख गर्ने छ । परिच्छेद तेह्रको धारा १४४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । यसले केवल राष्ट्रपति वा विधायिकी सभाको एक चौथाई सदस्यहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् भनी तोकेको छ तथा अनुमोदन हुनका लागि त्यस्तो संशोधन प्रस्तावले सभाको दुइतिहाईको अनुमोदन तथा संवैधानिक अदालतको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ ।


भ्ाावी ऐनकानुनहरु


कोसोभोको सरकारले राष्ट्रसंघद्वारा समर्थित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने योजनाको एउटा पाटोको रुपमा केही निश्चित कानुन तथा नियमहरु पारित गर्ने प्रतिवद्धता लिएको थियो । त्यसैले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने वित्तिकै तथा नयाा संविधान ग्रहण गर्ने वित्तिकै कोसोभोले अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण सरकारको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन तथा सहरी सीमाहरुको व्यवस्था गर्नका लागि विभिन्न कानुनहरु पारित गर्‍यो । त्यहााको विधायिकी सभाले आम निर्वाचन, न्यायाधीश तथा सरकारी वकिलहरुको चयन तथा प्रहरी बललाई नियमन गर्दै अन्य ऐन कानुनहरुको पनि व्यवस्था गर्‍यो । अल्पसंख्यकका अधिकारहरुको क्षेत्रमा समुदायहरुको अधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी कानुन तथा कोसोभो गणतन्त्रमा उनीहरुको संलग्नता सम्बन्धमा कानुन पारित गर्‍यो । ती कानुनहरु जुन २००८ देखि लागु भए । हिंसात्मक परिस्थितिबाट कोसोभोलाई अगाडि निकाल्दै त्यहााका सरकार विभिन्न प्रकारका विधायिकी निर्देशिकाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्दै गयो । यसले पहिले देखि रहेको तनाव बढ्नबाट रोक्न मद्दत गर्‍यो तथा आˆनो जनताको संरक्षण तथा पारदर्शी सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्‍यो ।


संवैधानिक प्रणालीको आशय

कोसोभोको संक्षिप्त संरचना भएको संविधानको दीर्घकालीन सफलता अहिले पनि अस्पष्ट छ । तापनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यहााको संविधानले प्रशंसा पाएको छ । जसले आजसम्म कोसोभोलाई एउटा स्थिर कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । यसभन्दा बढी यो संविधानले संशोधनको एउटा गाह्रो प्रक्रियाको व्यवस्थ्ाा गरेको छ । धारा १४४ ले विधायिकी सभाको दुई तिहाई सदस्यहरु जसमा कोसोभोको अल्पसंख्यकको समूहहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दुई तिहाई सदस्यहरु समेत हुनुपर्छ, ले मात्र कुनै संशोधन प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न सक्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यस्तो संशोधनलाई संवैधानिक अदालतमा पठाउाछन् । संवैधानिक अदालतले त्यो संशोधन संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार तथा स्वतन्त्रता सम्मत छ छैन जााच गर्नुपर्दछ । बहुमत तथा अल्पमत पक्षहरुका बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको कोसोभोमा ती संशोधनका प्रक्रियाहरुले संविधान संशोधनलाई स्वीकार गर्ने कार्यलाई प्राय धेरै गाह्रो बनाइदिएको देखिन्छ । संविधानले संशोधन चाहेको छैन तथा पछि बनेका कानुनहरुले अल्पसंख्यकहरुको अधिकार तथा अन्य नीतिगत विकल्पहरु सम्बन्धी यसले उल्लेख गरेको धेरै खुला प्रश्नहरुको जवाफ दिएको छ ।


निष्कर्ष

नेपालको संविधानसभा एउटा सफल प्रयोगका रुपमा स्थापित हुनु नेपालीका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि जरुरी छ । यसबाट प्रजातन्त्र तथा संविधानवाद्का प्रक्रियाहरु प्रति आमजनतामा विश्वास जाग्दछ । यसलाई जीवन पद्धति बनाउन संविधानसभाको सफलताले सबैलाई प्रेरणा दिनेछ । त्यसका लागि मुलुकमा जतिसुकै राजनैतिक मतमतान्तर भए तापनि प्रजातन्त्रका मूल मान्यतालाई स्थापित गर्दै एउटा छोटो, छरितो संविधान बनाई मुलुकलाई अर्पण गर्ने एउटा विकल्प अहिले पनि कायमै छ ।

संक्षिप्त संरचनाको संविधान भनेको गैर प्रजातान्त्रिक संविधान होइन । यो अधुरो वा अपूर्ण संविधान पनि होइन । मुलुक अगाडि रहेका विद्यमान राजनैतिक समस्याहरुलाई छल्नको लागि यो बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । त्यस्ता विशेषताहरुले कुनै पनि संविधानलाई असफल बनाइदिन सक्छन् । एउटा संक्षिप्त संरचनाको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक तथा संविधानवादमा आधारित संविधान नै हो भन्ने कुरामा दुईमत हुनुहुादैन । यस रुपमा हेर्ने हो भने यसले सुगम रुपमा मूलभुत संरचनालाई अंगीकार गरेर छिटो, छरितो रुपमा एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान जनता सामु लैजान सम्भव तुल्याउाछ । प्रजातन्त्र, संविधानवाद् तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी तथा क्षेत्रगत रुपमा सबै शोषित पीडित जनताको अधिकारलाई आत्मसात् नगरी कुनै संविधान जारी गरिनु हुादैन । तर त्यति मुल विषयमा ऐक्यबद्धता गरेर अन्य विषयहरु निर्वाचित संसद्मार्फत क्रमशः नयाा कार्यादेशका आधारमा निरोपण गर्दै जान सकिन्छ । झिनामसिना विवादले देशलाई सम्पूर्ण रुपमा अल्मल्याउनु कसैका लागि पनि ठीक छैन । अहिलेको परि-स्थितिमा संक्षिप्त संरचनाको संविधानको उपयोगिता नेपाललाई छ । यस तर्फ सम्बद्ध सबैले एकपटक विचार विमर्श गर्ने बेला आएको छ ।

संक्षिप्त संरचना भएको संविधानहरुले राज्यहरुलाई लचिलो तथा अपनाउन सकिने कानुनी रुपरेखा जो बृहत रुपमा स्वीकार गरिने खालको हुन्छ तथा बढी सुगमताका साथ ग्रहण गर्न सकिन्छ त्यसको फाइदा उपलब्ध गराउाछ । संक्षिप्त संरचना भएका संविधानहरु टिकाउ तथा धेरै लामो अवधिसम्म चल्ने खालको हुन्छन् । तिनले स्थिर राजनैतिक तथा सामाजिक बनोट प्रदान गर्दछन् । तर संक्षिप्त संरचना भएका संविधानको सामान्य प्रकृतिका कारण कुनै राज्यलाई समस्याहरु पनि श्रृजना गरिदिन सक्छ । त्यसबारे चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा राज्यका कर्ताहरुको संवैधानिक अधिकारका सिमाहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यस्तो जटिलताहरु देखिन सक्छन् । त्यसलाई राम्रोसाग निराकरण गर्नुपर्दछ ।

No comments:

Post a Comment